इजलासमा प्रधानन्यायाधीसको प्रश्न– प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत राष्ट्रपति कार्यालयबाट लिने हो कि संसदबाट ? 

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटन बारेको मुद्दामा रिट निवेदकको तर्फबाट तेस्रो दिनको बहस सकिएको छ।

१ सय ४६ जना सांसदले हालेको संयुक्त रिटमाथि निवेदकका कानुन व्यावसायीले बहस गरिरहेका छन्। कानुन व्यावसायीले सुरुवातदेखि नै राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर बहसको  बिषय बनाएका छन्, जुन शुक्रबार पनि निरन्तर रह्यो। 

कानुन व्यावसायीले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमको सरकार गठनमा परेको दाबीलाई बहसको विषय बनाए। बहसका क्रममा उनीहरूले १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको दाबी नपुग्ने आधारबारे प्रश्न गरेका थिए। 

यस क्रममा विश्वासको मत सांसदबाट परीक्षण हुनुपर्नेमा सांसदको यो अधिकारसमेत राष्ट्रपतिले खोस्ने प्रयास गरेको उनीहरूले तर्क गरे। राष्ट्रपतिले सरकार गठनका सन्दर्भमा प्रयोग गरेको अधिकार संविधानमा नभएकाले राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउनुपर्नेदेखि अदालतले सचेत गराउनुपर्ने सम्मका माग राखे।

‘राष्ट्रपतिबाट बहुमत परीक्षण हुने व्यवस्था संविधानमा छैन’ 

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले राष्ट्रपतिलाई संसद्को बहुमतको परीक्षण गर्ने विशेषाधिकार संविधानमा व्यवस्था नभएको तर्क गरे।

‘राष्ट्रपतिलाई बहुमतको विश्वसनीयता परीक्षण गर्ने विशेष अधिकार संविधानले दिएको छैन। त्यो अधिकार दिएको भए त संविधानमै लेखिन्थ्यो नि,’ उनले भने। 

उनले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले बदनियतपूर्ण तरिकाले सविधान विपरीतको गतिविधि जारी राखेको जिकिर गरे। 

‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन्छु भनेर शपथ खानुुभयो। तर, आफैले खाएको शपथको पालना गर्नुभएन,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले संसद्मा जानका लागि बाटो फुकाइदिनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले पठाएको पत्रलाई आधार मानेर बदनियतपूर्ण निर्णय गर्नुुभयो। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र नागरिकता अध्यादेश ल्याउँदा पनि बदनियत राखियो।’ 

वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सिफारिस र संसदीय सुनुवाइबिनै नियुक्ति गरिएको प्रसंग समेत निकाले। 

‘बदनियतको पनि हद हुन्छ नि। अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सिफारिस गरेर संसदीय सुनुवाइबिनै नियुक्ति गरियो। संविधान कहाँ गयो ?’ उनले भने। 

अर्यालले सर्वोच्चले राष्ट्रपति भएका संविधानको उल्लंघनको विषयसमेत निर्णय बदरको आदेश जारी हुनुपर्ने माग राखे। 

प्रधानन्यायाधीसले सोधे– विश्वासको मत लिने ठाउँ कहाँ हो ?

अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले प्रधानमन्त्री बन्ने विकल्प हुँदासम्म प्रयास गर्नुपर्छ भनेर नै संविधानको धारा ७६ (५) को व्यवस्था गरेको तर्क गरे।

‘मार्गप्रशस्त भनेको त अर्काको लागि हो नि, अर्काको लागि बाटो छोडेर फेरि दाबी गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘एमालेको हैसियतले अर्काको दाबीमा किचलो झिकेर उहाँले गलत मनसाय राख्नुभएको छ। जसरी पनि आफ्नै नेतृत्वमा चुनावमा जाने प्रधानमन्त्रीको नियत देखिन्छ।’ 

उनले संसदमा एकपटक विश्वास गुमाएपछि संविधानका धारा बदलीबदली फेरि राष्ट्रपतिले केपी शर्मा ओलीलाई नै नियुक्त गर्न नमिल्ने तर्कसमेत गरे। 

यस क्रममा उनलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले प्रश्न गरे, ‘विश्वासको मत पाउँदिन वा लिन्नँ भन्ने ठाउँ राष्ट्रपति कार्यालय हो कि संसद हो ? प्रोपर ठाउँचाहिँ कहाँ हो ?’ 

जवाफमा पोखरेलले भने, ‘धारा ७६ (५ं) अनावश्यकरूपमा संसद विघटन गर्न नसकियो भनेर अन्तिम अवस्थासम्म पनि संसद् जोगाउन सांसदलाई यो अधिकार दिएको हो। यो कन्टेक्सटमा शेरबहादुरजीले बहुमत लिएर जानुभयो। यस्तोमा राष्ट्रपतिको भूमिका अवस्था हेर्ने होइन।’

संविधानको धाराको प्रयोग गरेर विश्वासको मत गुमाएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न संवैधानिक नैतिकताविपरीत रहेको उनले बताए। विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भनेपछि उपधारा ५ ले उही व्यक्तिका लागि बाटो बन्द गर्ने तर्क गरे। अर्काको दाबीमा हस्तक्षेप गरेर आफू पदमा बसिरहन खोज्ने प्रधानमन्त्रीको प्रवृत्ति दुराशयपूर्ण भएको उनको भनाइ थियो।

‘विश्वासको मत गुमेको छ, मत लिन संसद गएको छैन। अनि मार्गप्रशस्त गरे भनेर बाटो पनि नछाड्ने ?’ उनले भने, ‘जसरी पनि संसद् विघटन गर्ने र आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव गर्ने यो सोच नै दुराशयपूर्ण हो।’

‘संसद्ले नै सरकार बनाउन नसकेमा मात्र विघटन’ 

अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले संविधानले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार नदिएको बताए। धारा ७६ को सम्पूर्ण प्रक्रिया संसद्कै अधिकारको विषय रहेको बताए। संसद्ले आफैले सरकार बनाउन नसकेको अवस्थामा मात्र संसद् विघटनको हुने व्यवस्था संविधानले गरेको उनको जिकिर थियो। राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरिएको दाबी जाँच्ने ठाउँ संसद् नै भएको उनले जिकिर गरे। 

भारतमा इन्दिरा गान्धीको उदाहरण दिँदै उनल अदालतले यस्ता विषयको व्यवस्थापन गर्न नसके निरंकुश शासक जन्मिने खतरा रहेको बताए। उनले संविधानले व्यक्तिले म प्रधानमन्त्री बन्दिनँ भन्न सक्ने तर दलले नसक्ने व्यवस्थाले गरेको बताए। 

‘धारा ७६ को उपधारा २ र ५ ले दाबी खोज्छ। १ र ३ भनेको दलले आफै पाउने हो,’ उनले भने।

‘अदालतले यसपटक राष्ट्रपतिको विषयमा पनि बोल्नुपर्छ’

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने राष्ट्रपति नै संविधानको मर्म र भावनाविपरीत गएको बताए। उनले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा संविधान विपरीतका गतिविधि भएको तर्क गरे। राष्ट्रपतिबाट भएका कामकारबाही न्यायिक विषयभित्र पर्ने उनको भनाइ थियो।

‘राष्ट्रपतिबाट भएका कामकारबाही न्यायिक विषयभित्र पर्छन्,’ उनले भने, ‘संविधान बनाउँदा अहिलेको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैले हस्ताक्षर गरेका थिए। तर, अहिले राष्ट्रपतिको काम अदालतको क्षेत्रमा पर्दैन भनियो। आफैले हस्ताक्षर गरेको संविधानको मर्मविपरीत जवाफ आयो।’

उनले ७६ (५) बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्नु संवैधानिक दायित्वविपरित भएको तर्क गरे। धारा ७६ (५) ले सांसदलाई अधिकार दिएको उनको भनाइ छ। 

‘संविधानले तोकेको दायित्व निर्वाह नगर्ने पदाधिकारीलाई महाअभियोग लगाउन सकिन्छ। आफ्नो दायित्व पूरा नगर्ने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई  महाअभियोग लगाउनुपर्छ। त्यसैले उहाँले ‘म कर्तव्य पूरा गर्दिनँ’ भन्न पाउनुहुन्न। यो मुद्दा उहाँले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको विषय हो। नियुक्त गर्दिनँ भन्न पाउनुहुन्न।’ 

उनले राष्ट्रपतिले दल या व्यक्ति हेरेर कसैलाई काख कसैलाई पाखा गर्न नमिल्ने तर्क गरे।

‘धारा ७६ (५) जसरी पनि प्रतिनिधिसभा जोगियोस भनेर हो,’ उनले भने, ‘३० दिनभित्र सत्ता पक्ष र विपक्ष छुट्टिन्छन्। ओलीले जस्तो सबै धारा अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री मै हो र मै संसद् विघटन गर्छु भनेर होइन।’ 

उनले अदालतले यसपटक राष्ट्रपतिको विषयमा पनि बोल्नुपर्ने माग राखेका थिए। 

‘धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीलाई मात्र विघटनको अधिकार’

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले धारा ७६ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीलाई मात्र संसद् विघटनको अधिकार रहेको तर्क गरे। 

‘दुवैको दाबी पुग्दैन भनिसकेपछि धारा ७६ (४) को प्रक्रियामा रहेको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन सिफारिस कसरी गरे ?’ उनको प्रश्न थियो, ‘धारा ७६ (५) अन्तर्गत नियुक्त गरेको प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नपाउँदा मात्रै विघटन हुने हो। त्यो जस्केलाबाट छिरेको प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेर हुँदैन।’ 

विश्वासको मत गुमाइसकेको प्रधामन्त्रीले संसद् विघटनका लागि गरेको सिफारिस मान्य हुनै नसक्ने उनको तर्क थियो। प्रधानमन्त्रीले गरेका संविधान विपरीतका सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले स्वीकार गरेर ओलीको कार्यलाई प्रोत्साहन पुगेको उनको भनाइ थियो। राष्ट्रपतिको कामको कानुनी परीक्षण हुन सक्दैन भन्ने अदालतलाई पठाएको जवाफ तार्किक नभएको उनको भनाइ थियो।

‘राष्ट्रपति संविधानप्रति उत्तरदायी हुने हुनाले उहाँले गरेको कामको न्यायिक उपचार हुन्छ। राष्ट्रपतिको लिखित जवाफ र विज्ञप्ति बाझिन्छ,’ उनले भने।

देउवालाई ७ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर संसद्को कामकारबाही आगाडि बढाउन इजलासले आदेश दिनुपर्ने उनको माग थियो। 

११ असार, २०७८, १९:५८:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।