बहसकर्ताको राष्ट्रपतिलाई प्रश्न– संविधानको संरक्षक भएर केपी ओलीलाई मात्र जोगाउन लागिपर्ने ?

बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रमण श्रेष्ठ, हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का, बोर्णबहादुर कार्की, मिथिलेससिंह यादव, हरि उप्रेती, गान्धी पण्डित र खगेन्द्र अधिकारीले बहस गरे।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम सरकारको दाबी गर्न समर्थन गरेका १ सय ४६ सांसदको तर्फबाट परेको रिटमा बहसका लागि रिट निवेदक तर्फका कानुन व्यावसायीसँग अब ४ घण्टाको समयसीमा बाँकी छ। 

शुक्रबारको बहस रिट निवेदकका तर्फबाट अन्तिम बहस हुनेछ। यसबाहेक उनीहरूले सरकारी पक्षले पाएको १२ घण्टाको बहसपछि ३ घण्टा जवाफी बहसको समय पाउने छन्।

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ। बिहीबारको बहसमा पनि बहसकर्ताले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको  भूमिकालाई लिएर प्रश्न गरे। 

रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्नेहरूले पहिलो दिनबाटै राष्ट्रपतिको भूमिका असंवैधानिक भएको भन्दै तर्क गरिरहेका छन्।   

‘संसद् जोगाउने बह्मास्त्र धारा ७६ (५) मा राष्ट्रपतिको प्रहार’ 

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वमहान्यायधिवक्ता रमन श्रेष्ठले राष्ट्रपतिले ६ जेठमा आह्वान गरेको संविधानको धारा ७६ (५) को व्यवस्था प्रतिनिधिसभा जोगाउन ब्रह्मास्त्र रहेको भन्दै बहस सुरु गरे। 

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले यो धारालाई राष्ट्रपतिले आफूखुसी व्याख्या गर्दा सरकार बन्न नसकेको र संसद् विघटनको बाटोमा मुलुक गएको तर्क गरे। 

‘धारा ७६ (५) को व्यवस्था प्रतिनिधिसभा जोगाउन ब्रह्मास्त्र हो। संविधान निर्माण गर्दा नै त्यसलाई त्यही आशयमा ल्याइएको हो। सांसदले प्रतिनिधिसभा जोगाउन सक्छन् भनेर अन्तिम विकल्पको रूपमा राखिएको हो,’ उनले भने, ‘अघिल्लो पटक संविधानमा नभएको सबै अधिकार प्रम (प्रधानमन्त्री)लाई भनेर विशेषाधिकारबारे बहस भयो। अहिले राष्ट्रपतिको विशेषाधिकारको बहस हुँदैछ।’ 

बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले उनलाई प्रश्न गरे, ‘धारा ७६ (५) को व्यवस्था प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले सरकार बनाउने भन्ने हो ?’ 

श्रेष्ठले जवाफ दिए, ‘यो अरु व्यवस्थाभन्दा फरक व्यवस्था हो श्रीमान्। यसमा पार्टीको ह्विप लाग्दैन।’

उनले २०४७ को संविधान श्री ५ प्रति न्यायपालिकाबाहेक सबै उत्तरदायी रहने भन्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराए। 

‘अहिले त्यो छैन। राष्ट्रपतिले धारा ७६ बमोजिम सरकार गठन गरेको विषय अदालतमा उठ्न सक्दैन भनेर अदालतलाई जवाफ पठाइन्,’ उनले भने, ‘हामीले श्री ५ भन्दा पनि ठूलो महाराज खोजेको हो? राष्ट्रपतिले राजासँग भएको अधिकार मसँग छ भन्न थालिन्।’

उनले राष्ट्रपतिबाट देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर सदन बोलाउन आदेश इजलासबाट आउनुपर्ने तर्क गरे। राष्ट्रपति पदको मानसम्मान र मर्यादाका लागि पनि अदालतले राष्ट्रपतिको अधिकारको  व्याख्या गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो। 

बहसका क्रममा उनले राष्ट्रपतिले राजाले भन्दा पनि बढी अधिकार चाहेकोे बताए।

‘वास्तवमा हिटलर त्यसै जन्मिने होइन रहेछ। अस्ति भर्खरै अदालतले पुनस्र्थापना गरिदिएको संसद् फेरि विघटन गरिदिएको छ। अध्यादेशबाट देश चलाउन खोजिएको छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘श्री ५ का बारेमा त अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइन्थ्यो भने राष्ट्रपतिको बारेमा नपाउने भन्ने हुन्छ र?’

राष्ट्रपतिले अदालतलाई पठाएको जवाफको प्रसंग निकाल्दै उनले राष्ट्रपतिको जवाफले यही संकेत गरेको बताए। 

‘संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने जनताले दिएको संविधान फेल भयो भने के गर्ने ? त्यसैले यो इजलासले राष्ट्रपतिको अधिकारको व्याख्या राम्ररी गर्नुपर्छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘राष्ट्रपतिलाई कस्तो अर्थमा राखिएको हो। प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्नेबित्तिकै रातारात संसद विघटन गरियो। संस्था र सम्बन्ध फरक हो।’ 

‘संविधानको संरक्षक ओली जोगाउन मात्र लागिपर्ने?’ 

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले बहसका क्रममा संविधानको संरक्षकको रूपमा रहेकी राष्ट्रपति  भण्डारीले संविधान संरक्षण गर्न नसकेको तर्क गरे। राष्ट्रपतिको कदम प्रधानमन्त्री पक्षमा मात्र हुने गरेको र यसले संविधानको भने संरक्षण हुन नसक्ने उनको तर्क थियो। 

‘रातारात संसद् विघटन भयो, पछिल्लो बिहान पनि पर्खिइएन। २ मिनेट ढिला भयो भने त बर्बादै हुन्छ कि जस्तो गरेका छन्। जसरी हुन्छ केपी ओली मर्नु भएन भन्नुभयो राष्ट्रपतिले। जसरी हुन्छ रातारात भएर पनि केपी ओली जोगाउनु पर्ने।’

वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले राष्ट्रपतिले धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीमा देउवाको दाबी अस्वीकार गर्दै राष्ट्रपतिले लिएको दाबी गलत भएको बताए। 

‘राष्ट्रपतिले अदालतलाई पठाएको जवाफमा पनि दलीय समर्थन छैन भन्ने छ। दोहोरो हस्ताक्षर भयो भन्ने छ,’ उनले भने, ‘माधव नेपालहरूले ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका थिए त? समर्थन नै नपाएकोले छ भनेर भन्यो भन्दैमा दोहोरो पर्याे भन्ने हुन्छ?’

उनले देउवाले १४९ जनाको हस्ताक्षर लैजादा आधार नमान्नु गलत भएको तर्क गरे। धारा ७६ (५) संसद जोगाउने रक्षाकवच भएको उनको जिकिर थियो। 

‘राष्ट्रपतिको कामलाई सर्वोच्चले न्यायिक पुनरावलोकन गर्नुपर्छ’

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्काले राष्ट्रपतिको काम–कारबाहीमा सर्वोच्चले न्यायिक पुनरावलोकन गर्नेसक्ने तर्क प्रस्तुत गरे। राजाले काममा समेत सर्वोच्चबाट न्यायिक पुनरावलोकन भएको प्रसंग निकाल्दै उनले यस्तो तर्क गरेका थिए।

उनले राष्ट्रपतिले सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफमा राष्ट्रपतिको काम–कारबाहीमा अदालतले न्यायिक पुनरावलोकन गर्न नसक्ने जवाफ पठाएको भन्दै प्रतिप्रश्न गरे। 

‘राष्ट्रपतिले मैले गरेको काम न्यायिक पुनरावलोकन हुँदैन भन्नुभयो। तर, सर्वाेच्च अदालतले राजाले कसैको सिफारिसमा काम गर्छ भने अदालतले न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सक्छ भनेर मनमोहन अधिकारीको मुद्दामा व्याख्या गरेको छ,’ उनले भने। 

प्रधानमन्त्रीले ससंद्बाट विश्वासको मत नपाएकाले ७६ (३) को प्रधानमन्त्री बन्न अयोग्य भइसकेको तर्क गरे। 

‘उहाँ अयोग्य हो। उहाँले म मार्गप्रशस्त गर्छु भन्नुभएको छ। धरा ७६ (५) को सरकारका  लागि दाबी गर्ने अधिकार उहाँलाई छैन। संविधानमा संसद् विघटनको व्यवस्था कहीँ उल्लेख नभएको उनको तर्क थियो। 

‘राष्ट्रपतिको कामबारे अदालत पनि बोल्नुपर्छ’

वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीले राष्ट्रपतिको काम कारवाहीबारे सर्वोच्च अदालतले समेत बोल्नुपर्ने तर्क गरे।

सरकार गठनमा राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको भन्दै उनले १४९ जना सांसदको समर्थन पाएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाई ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन भनेर आदेश जारी गर्न माग गरे। धारा ७६ (५) अनुसार दाबी प्रस्तुत गरेकाले अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाई ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनेगरी आदेश जारी गर्नुपर्ने जिकिर गरे।

वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको पालन नगरेको भन्दै यसमा अदालतले समेत बोल्नुपर्ने अवस्था आएको तर्क गरे। 

‘प्रधानमन्त्रीले  धारा ७६ (३) अनुसार विश्वासको मत लिन सक्दिन भनेर छाडेपछि फेरि उपधारा ५ अनुसार दाबी गर्न मिल्दैन थियो। आधार थियो भने ७६ (३) अनुसार विश्वासको मत किन नलिएको त?’ उनले प्रश्न गरे, ‘धारा ७६(५) दलीय समर्थन होइन यो सांसदहरूको समर्थन हो। तर, राष्ट्रपतिबाट यस अनुरुप काम भएन।’ 

‘सांसद् गणना शीतल निवासले होइन संसदले गर्ने हो’

वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्र अधिकारीले राष्ट्रपतिले दुवै पक्षको दाबी नपुगेको भन्दै निकालेको सूचनामाथि प्रश्न गरे। उनले संविधानले प्रक्रियागत रूपमा सरकार गठनको विकल्पमा जाने बाटो राखिदिएको बताए। संविधानको मर्म अनुसार विश्वासको मत गुमाएको व्यक्ति फेरि प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नपाउने उनको तर्क थियो। 

‘प्रतिनिधिसभाको नियमावली अनुसार उहाँले विकल्प खोज्ने हो। विकल्प खोज्दा विश्वासको मत आफूलाई छैन भन्नेले आफै दाबी गर्न मिल्छ ?’ उनले प्रश्न गरे। 

संसदको हस्ताक्षरसहित दाबी गरेका देउवाको समर्थनलाई ओलीले गरेको दाबीलाई आधार पेस गर्न नसकेको रूपमा निर्णय गर्नु संविधानको भावनाविपरीत रहेको तर्क गरे। ‘सांसद्का कुरा शीतल निवासले होइन संसदमा गणना हुनु पर्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीको तर्क थियो।

१० असार, २०७८, ००:३८:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।