मधेस मागमा महन्थको बेइमानी

उपप्रधानमन्त्री बनेका राजेन्द्र महतोदेखि अनिलकुमार झासम्मले गरेको दाबी' प्रधानमन्त्री ओलीले केही माग पुरा गरे केही बाँकी छ। त्यही बाँकी मुद्दा पुरा गराउन सरकारमा सहभागी भएका हौँ।'

ठाकुर समूहले उठाएका माग र उनीहरूले पाएको जिम्मेवारीबिच भने तालमेल मिल्दैन। नागरिकता, संविधान संशोधन, मुद्दा खारेजी अनि अदालतबाट फैसला भएर कारागारमा रहेकाहरूको रिहाइ उनीहरूको मुख्य माग रहेको छ।

तर उपप्रधानमन्त्री महतोदेखि चन्दा चौधरीसम्मले लिएका मन्त्रालय मधेसको माग सम्बोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने खालका छैनन्। मधेसको माग पुरा गराउन प्रस्ताव उठाउने हैसियत समेत नभएको मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी भएका छन् ठाकुर समूह।

मागको प्रकृतिका आधारमा ठाकुर समूहको लागि गृह र कानुन मन्त्रालय महत्त्वपूर्ण हो। यी दुवै मन्त्रालय एमालेसँग छ। गृह मन्त्रालय रित्तै भए पनि प्रधानमन्त्रीले ठाकुर समूहलाई दिएनन्। आफैँसँग राखे। कानुन मन्त्रीमा लीलानाथ श्रेष्ठले नै निरन्तरता पाए।

विकासे मन्त्रालयमै आँखा

मधेसका नेताहरूको प्रार्थमिकता प्राय विकासे मन्त्रालयहरूमै पर्ने गर्छ जहाँ बजेटको आकार र खर्च गर्ने आधार खुल्ला हुन्छ। यो पटक पनि त्यही प्रवृत्तिले निरन्तरता पायो।

राजेन्द्र महतो उपप्रधानमन्त्री सहित सहरी विकास मन्त्री भएका छन्। शरतसिंह भण्डारी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री भएका छन्। अनिलकुमार झा खानेपानी, लक्ष्मणलाल कर्ण भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, विमलप्रसाद श्री वास्तव श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री भए।

यी मन्त्रालय प्राय अनियमिततामा जोडिएर विवाद भइरहने मन्त्रालय हुन्।  उमाशङ्कर अरगरिया संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, चन्दा चौधरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र  एकवाल मियाँ युवा तथा खेलकुद मन्त्री भए। चन्द्रकान्त चौधरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री भइन्। रेणुका गुरुङ महिला बालबालिका राज्यमन्त्री भइन्।

ओली र ठाकुर दुवैको 'बाध्यता'

प्रधानमन्त्री ओली अहिले न सरकारमा न पार्टीमा कतै सुविधामा छैनन्। सरकार सङ्कटमै छ। पार्टी विभाजनको अन्तिम विन्दुमा। उता जसपाको ठाकुर समूहको अवस्था पनि यो भन्दा फरक छैन।

मधेसको मुद्दाको सम्बोधनलाई सरकारमा जाने विषय बनाए पनि यो उनीहरूको लागि उल्लेखनीय उपलब्धि पक्कै हैन जसले एकीकृत जसपालाई विभाजनतिर लम्काएको छ। राजनीतिक उपलब्धि हासिल गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव बढाउँदै लैजान विभाजित जसपा हैन एकीकृत जसपा नै महत्त्वपूर्ण हो। तै पनि उनीहरू विभाजनको जोखिम मोलेर भए पनि उपलब्धिहीन मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुन ओली र ठाकुर दुबैका लागि बाध्यता झैँ देखिन्छ।

मधेस मामलाका जानकार डा. विजय मिश्र जनता समाजवादीलाई फुटाएर सरकारमा सहभागी गराउनु प्रधानमन्त्री ओलीको बाध्यता रहेको टिप्पणी गर्छन्। ओलीको राष्ट्रियता रुपी काठमा धमिरा लागेको भन्दै उनले ठाकुर पक्ष  स्वविवेकको आधारमा भन्दा पनि भारतको सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीको डिजाइनमा सरकारमा गएको उनको टिप्पणी छ।

नेपालको मधेस आन्दोलन विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका मिश्र हाल पाटन बहुमुखी क्याम्पसका इतिहास विषयमा प्राध्यापक छन्। उनी सत्ता टिकाउन जसपालाई सरकारमा सहभागी गराउनु ओलीको बाध्यता भएको बताउँछन्।

 ‘जनता समाजवादीले मन्त्रालयमा चासो दिएको छैन,’ उनले उकेरासँग भने,‘उनीहरू रहरले सरकारमा गएका होइनन्, भारतको डिजाइनमा गएका हुन्।’ नेपालमा राष्ट्रियताको मुद्दालाई कमजोर बनाउन भारतले उनीहरूलाई सरकारमा पठाएको डा. मिश्रले टिप्पणी गरे।

उनले यो कुरा प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि थाहा भएको दाबी गरे। ‘ओली गिभ एन्ड टेकमा बसिरहनु भएको छ,’ उनले भने,‘राष्ट्रियता कमजोर बनाउँदै छ भन्ने थाहा भएर पनि ओली सत्ता टिकाउन लागिरहनु भएको छ।’

उनले जनता समाजवादी पाटी छोटो अवधिका लागि सरकारमा गएको दाबी गरे। ‘उनीहरू रणनीति रूपमा सरकारमा सहभागी भएका हुन्,’उनले भने,‘छोटो समयका लागि गएका उनीहरूलाई मन्त्रालयमा चासो छैन।’

ओलीले गृह लगायतका महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय नदिएर ठिक गरे जस्तो देखिए पनि उनीहरू आफ्नो रणनीति पुरा भएपछि सरकारमा नबस्ने डा. मिश्रको भनाई छ।

२२ जेठ, २०७८, १५:५३:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।