ऋणात्मक बजेट कहिलेसम्म ?
भैरहवा : सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को लागि ल्याएको बजेटबारे निजी क्षेत्रले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत १६ खर्बको बजेट ल्याएका थिए। सबै क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरिएको बजेट पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेट भन्दा उत्कृष्ट रहेको केहीको टिप्पणी छ भने केहीले बजेट वितरणमुखी र चुनाव केन्द्रित भएको टिप्पणी गरेका छन्।
बजेटले समेटेका पक्षहरू सकारात्मक रहे पनि कार्यान्वयनमा कसरी आउँछ भन्ने मुख्य पक्ष रहेको उद्योगी र व्यवसायीको टिप्पणी छ।
वृद्ध भत्ता बढाउन आवश्यक थियो?
ठाकुरकुमार श्रेष्ठ, कार्यवाहक अध्यक्ष
सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घ, रुपन्देही
समग्रमा बजेट राम्रै छ। तर कार्यान्वयन पक्ष गाह्रो देखिन्छ। राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ सङ्कलन गर्ने भनिएको छ । यसबाट अपुग रकम जुटाउन ऋणकै सहारा लिइने भनिएको छ ।
३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट जुटाइने भनिएको छ । बाँकी ६३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ विदेशी दातृ निकायले अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउने भनिएको छ।
यसले स्थिति झन् नाजुक बन्दै गएको छ। विगतमा प्रतिव्यक्ति २८ हजार ऋण भए पनि अहिले ५२ हजार पुगेको छ। ऋणात्मक बजेट कहिलेसम्म?
निजी क्षेत्रको लागि भने यो बजेट व्यवहारिक छ। चुनावी बजेटको रूपमा लोकप्रियताको हिसाबले भए पनि अहिलेको बजेट राम्रो छ।
बिना धितो २५ लाख ऋण पाउने भनिएको छ तर यो कार्यान्वयन हुन्छ जस्तो लाग्दैन । विगतमा बिना धितो महिलाहरूलाई १५ लाख दिने भनिएको थियो। वृद्ध भत्ता बढाउन आवश्यक थियो कि थिएन? सबैभन्दा सकारात्मक कुरा कोरोनाविरुद्धको खोपको लागि धेरै रकम विनियोजन भए पनि कहिलेसम्म उपलब्ध गराउन भनेर समयावधि सरकारले तोकेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो।
भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको छैन। कर्मचारीले बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ। रुपन्देही जिल्लाको लागि पनि बजेट राम्रो र सकारात्मक छ।
निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, सिद्धार्थ रङ्गशाला (क्रिकेट खेलमैदान), भैरहवा–बुटवललाई मेघा सिटी बनाउने, सहरी विकास, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटीको रूपमा विकास गर्ने, भैरहवा भन्सार कार्यालय बेलियामा २ हजार सवारीसाधन पार्किङ गर्न मिल्ने यार्ड निर्माण लगायतका विषय महत्त्वपूर्ण छ। यो माग धेरै पटक उठाउँदै आएका थियौँ।
कार्यान्वयन हुन सके यो ऐतिहासिक बजेट
नारायण प्रसाद भण्डारी, अध्यक्ष
उद्योग व्यापार सङ्गठन, रुपन्देही
समयअनुकुल÷समयसापेक्ष स्वास्थ्य क्षेत्रलाई रकम छुट्टाएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि १ खर्ब २२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राम्रोसँग समेटेको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नु बजेटको सकारात्मक पक्ष हो। सरकारले नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन २६ अर्ब छुटाएको छ। यो एकदमै सकारात्मक छ।
उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको कुरा गर्दा बजेटले विभिन्न क्षेत्रमा छुट सुविधा दिएको छ। उद्योगी व्यवसायीहरूले उठाएका मागहरूमध्ये करिब ७५ प्रतिशत मागको सम्बोधन भएको छ।
उद्योगी व्यवसायीले तत्काल माग गरेको बन्द (निषेधाज्ञा) अवधिको बैङ्क ब्याज मिनाहा र घर भाडा छुटबाहेक अरू धेरै माग पुरा भएका छन्। कर सम्बन्धी छुट लगायत विभिन्न छुट सुविधा बजेटले प्रदान गरेको छ।
कार्यान्वयन हुन सके यो ऐतिहासिक बजेट हुनेछ।
निजी क्षेत्रले चाहेको भन्दा राम्रो छ
राजेश कुमार अग्रवाल, केन्द्रीय सदस्य
उद्योग वाणिज्य महासङ्घ
हामीले चाहेको भन्दा पनि राम्रो आएको छ बजेट। बजेट विगतमा पनि राम्रै आउँथ्यो तर, कार्यान्वयन नउद्या समस्या आएको हो। बजेटको अबको चुनौती भनेको कार्यान्वयनमा आउँछ की आउँदैन भन्ने मात्र हो।
अहिले सरकारले अनावश्यक रूपमा कर बढाएको छैन। जुन सकारात्मक पक्ष हो। उद्योग पर्यटनका क्षेत्रलाई समेटेर बजेट आएको छ। पर्यटन र अन्य बढी प्रभावित क्षेत्रलाई पुर्न कर्जा र समय थप गर्ने मौका दिएको छ।
उनीहरूको घाटा ७ वर्ष सम्म मात्र क्युरिओभर गर्ने थियो त्यो अहिले बढाएर १० वर्ष भएको छ। यस्तै बजेटले स्वास्थ्य र शिक्षामा सबै भन्दा बढी ध्यान दिएको छ।
स्वदेशी उद्योग तथा व्यवसायीलाई प्रवर्द्धन गर्ने, राष्ट्रकै उद्योगलाई सबल बनाउनका लागि हुनु पर्ने यस्ता थुप्रै कुराहरूले हामी उद्योगी बेपारी खुसी छौ। यसले सकारात्मक सन्देश पैदा गरेको छ। यसको कार्यान्वयनका लागि सबै पक्ष एकताबद्ध भएर लाग्नु पर्दछ।
कार्यान्वयनमा शङ्का छ
महेन्द्र कुमार श्रेष्ठ, केन्द्रीय सदस्य
उद्योग वाणिज्य महासङ्घ
बजेट सुन्दा र हेर्दा राम्रो छ। अहिलेको बजेटबाट सरकारले निजी क्षेत्रलाई केही राहत दिएको महसुस भएको छ। तर, कार्यान्वयन हुने कुरामा भने विश्वस्त हुन सकेको छैन।
बजेट चुनावमुखी भएकोले राम्रो देखिएको छ। सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा भन्सारमा पार्किङ स्थलको व्यवस्था गर्ने, भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पुरा गर्नका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्था गर्ने, मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र बनाउनका लागि बजेटको सुनिश्चितता गर्ने लगायतका कुराहरू यस क्षेत्रका लागि राम्रा छन्।
तर जुन रूपमा निजी क्षेत्र अहिले कोभिडको कारणले धराशायी भएको छ त्यसको लागि विशेष प्याकेज आउने आशा थियो त्यो भने आएन।
निश्चित समयको लागि ब्याज छुट, कर छुट, भन्सार छुट भन्ने कुरा मात्र आयो हामीले माग गरेको विशेष प्याकेज आउन सकेन। तै पनि केही आशावादी भने छौ। तर अहिलेको यो बजेट चुनावमुखी नहोस्, निजी क्षेत्रमा विशेष जोड दिओस् भन्ने हाम्रो माग र चाहना छ। बजेट कार्यान्वयन होस। उद्योगी व्यवसायी थप समस्यामा नपरून् हाम्रो चाहना यही हो।
राम्रो छ तर कार्यान्वयन पक्ष महत्त्वपूर्ण
ज्ञानु पौड्याल, केन्द्रीय सदस्य
घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ
बजेट समावेशी छ। सबै क्षेत्रलाई समेटेको छ। मुख्य ः कार्यान्वयनमा नै जोड दिनुपर्छ। बजेटले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको छ।
महिला, बालबालिका, सामाजिक क्षेत्रलाई अहिलेको बजेटले सम्बोधन गरेको छ। सहकारी, घरेलु उद्योग, उद्यमशीलता, रोजगारलाई रकम छुट्ट्याएको छ।
कृषि, दुग्ध परियोजना, बेरोजगार युवालाई रोजगार दिने जस्ता विषयमा बजेट केन्द्रित छ। सामाजिक सुरक्षा, महिलालाई निःशुल्क कानुनी सहायता, परामर्श लगायत विषय पनि समेटिएका छन्।
महिला बालबालिकाको पक्षमा बजेट प्रस्तुत हुनु सकारात्मक छ। बजेट हरेक वर्ष प्रस्तुत हुन्छ। यस पटकको बजेट विगतका वर्षहरू भन्दा राम्रो छ। सबै वर्ग, क्षेत्रलाई बजेट परिणाममुखी छ।
बजेट एकदम राम्रो छ। कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ। कार्यान्वयन भए जनता लाभान्वित हुनेछन्। जनतामा प्रत्यक्ष रूपमा पुग्नुपर्छ। बजेट कार्यान्वयन गर्न अनुगमन प्रणाली, सुशासन, गुणस्तरीयतामा ध्यान दिनुपर्छ। कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ।
बजेट सन्तुलित छ
अजय कुमार गुप्ता, महासचिव
लुम्बिनी इट्टा उद्योग व्यवसायी सङ्घ, रुपन्देही
जनतालाई आकर्षित गर्ने खालको भए पनि मुख्य कुरा कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुनुपर्छ। सबै बजेटले नागरिकलाई आकर्षित गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष राम्रो हुन सकेको छैन।
सपना देख्नु राम्रो हो तर देखेको सपना पुरा हुनुपर्छ। बजेटले उद्योगी व्यवसायीलाई करमा खासै सहुलियत दिन सकेको छैन। छुट दिने प्रक्रिया सोझो छ तर पाउने प्रक्रिया लामो र अव्यवहारिक हुँदै आएको छ।
नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन रकम विनियोजन गर्नु स्वागतयोग्य छ। तर कहिलेसम्म खोप उपलब्ध गराउने भन्ने कुरा पनि आएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो। नागरिकलाई बजेट छिटो भन्दा छिटो उपलब्ध गराउनुपर्छ। बजेट सन्तुलित भएकाले कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सहयोग गर्नुपर्छ।
बजेट राम्रै मान्नुपर्छ
गणेश प्रसाद बेलबासे, अध्यक्ष
होटेल तथा रेष्टुरेण्ट व्यवसायी सङ्गठन, रुपन्देही
विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण मुख्यतः होटेल र पर्यटन क्षेत्र बढी प्रभावित भएको छ। यो क्षेत्रलाई सरकारले राहत प्याकेज उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर सरकारसँग पटक पटक माग गर्दै आएका छौँ। तर सुनुवाइ भएको छैन।
यस पटकको बजेट जे जस्तो आएको छ राम्रै मान्नुपर्छ। तर बजेटको कार्यान्वयन हुनुपर्छ। बजेटको कार्यान्वयन हुन नसके जति राम्रो बजेट प्रस्तुत गरे पनि त्यसको खासै महत्त्व हुँदैन।
१६ जेठ, २०७८, २१:३५:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
