पार्टी र संसदीय दलमा कमजोर बन्दै ओली
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का शीर्ष नेताहरूको सत्ता–संघर्ष सतहमा छ। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल राजनीतिको खालमा उत्रिएका छन् भने च्याँखे राजनीतिमा माधव कुमार नेपाल सक्रिय देखिन्छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष दाहाललाई ‘आ–आफ्नो बाटो लागौं’ भनेको विषयलाई लिएर सतहमा आएका विवादले पार्टी विभाजन हुनसक्ने अनुमानहरू सामान्य हुने क्रममा छन्। यसलाई सामान्यीकरण गर्ने अभ्यासमा शीतल निवास पनि अग्रसर भएको छ।
अहिले सतहमा आएका मुद्दाहरू नयाँ होइनन्। लामो समयदेखि पार्टीमा देखिएका अन्तरविरोधकै निरन्तरता हो पछिल्लो घटनाक्रम। नेकपामा तीन/चार महिनायता पार्टी सत्ता र सिंहदरबार सत्ता संघर्ष विभिन्न रंग–रूपमा सतहमा आउँदै मथ्थर हुँदै गएका छन्।
कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमणको महामारीबीच, प्रधानमन्त्रीले पार्टी विभाजन गर्ने अध्यादेश जारी गर्नु र पार्टीको दबाबपछि खारेजी गर्न बाध्य हुनुबाट सुरु भएको आन्तरिक संघर्ष अहिले नयाँ स्वरूपमा सतहमा आएको छ।
असार दोस्रो साता दाहालले ओलीलाई प्रधानमन्त्री पद त्याग गर्न सार्वजनिक आग्रह गर्दै सरकार वा पार्टी अध्यक्ष एक मात्र चलाउन पाउने रणनीति अघि सारेका थिए। पार्टी स्यायी कमिटी बालुवाटारे बैठकहरूको सिलसिलापछि एउटा सौदाबाजी भयो। पार्टीको कार्यवाहक अध्यक्ष दाहाल हुने र मुलुकको सत्ताको कार्यकारी ओली हुने निर्णय गरियो। अर्थात धुम्बाराही मु्ख्यालय पुष्पकमलको मातहत चल्ने र सिंहदरबारको शासन ओलीको कमानमा चल्ने। यही सहमतिको पृष्ठभूमिमा वामदेव गौतमको राष्ट्रियसभा यात्रा, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको बर्हिगमन लगायतका घटना भए।
अहिले फेरि शीर्ष नेताका महत्त्वाकांक्षाहरूको टकराव सार्वजनिक भएको छ। टकरावको शैद्धान्तिक तुक भने देखिँदैन। ओली र दाहालबीचको यो टकरावको व्यवस्थापन कसरी हुने हो? प्रश्न अनुत्तरित छ।
अहिलेको विवाद ओलीबाट सिर्जित र दाहालबाट प्रशारित तथा प्रचारित हो। यसको परिणाम नेपाललाई अगाडि सारेर ओलीलाई सत्ताबाट ओलार्ने हुनसक्छ वा विगतझैं ओली र दाहाल आपसमा सौदाबाजी गर्ने र अन्त्यमा नेपाल किनाराका साक्षीमात्र हुनसक्छन्।
राजनीति भनिने यो खेल सिंहदरबारमा धुम्बाराहीको नियन्त्रण र निर्देशन कति र कुन हदसम्म भन्नेमा बढी केन्द्रित देखिन्छ। पार्टी निर्देशनको नाममा सिंहदरबारमा हस्तक्षेप गर्ने परम्परा आफैमा राम्रो अभ्यास होइन। तर, नेपालको राजनीतिमा यस्तो अभ्यास सामान्यजस्तो हुने गरेको छ।
निश्चय पनि प्रधानमन्त्री ओली स्वतन्त्र छैनन्। सरकार आफ्नो बल र बुद्धिले सञ्चालन गर्न पाएका छैनन् । तर, सँगसँगै उठ्ने प्रश्न के पनि हो भने ओली सरकारले के–के काम गर्यो? ओलीको सरकारबाट जनता कति लाभान्वित भएका छन्? दुईतिहाई सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले लगाएको समृद्धि र विकासको नाराले कस्तो गति लियो? राजनीतिक स्थायित्वबाट मुलुकले के–के प्राप्त गर्यो? यी यावत प्रश्नहरूको समीक्षा भइरहेको छैन।
ओली, दाहाल र नेपाल सबै सत्ता राजनीतिका लागि सक्रिय छन्। जनतामा अलोकप्रीयता कमाउँदै गरेका ओलीको ठाउँमा नयाँ अनुहार पेश गरेपछि आमकार्यकर्ता र जनतामा आशा जगाइराख्न सकिन्छ भन्ने निचोडमा पुगेर दाहाल र नेपाल ओलीविरुद्धको मोर्चामा डटेर लागेका हुनसक्छन्।
सरकार रक्षात्मक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको र पार्टीमा सरकार विरोधी स्वर बाक्लिँदै गएको समयमा पछिल्लो विवाद सतहमा आएको छ। सतहमा देखिन्छ, ओली नेकपाको बलियो सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। तर, त्यस्तो होइन। प्रधानमन्त्री ओलीको वाकपटुता जस्तै सत्तामा टिकिरहने आधार कमजोर छ।
भनिन्छ– राजनीति गणितको खेल हो। तर, राजनीति अंकगणित जस्तो सोझो हिसाव कितावमा चल्दैन। राजनीति त ज्यामिती जस्तो सूत्र र समीकरणमा चलेको हुन्छ। ओली राजनीतिक गणितमा कमजोर भएकै कारण बेलाबेलामा उनीमाथि प्रहार भइरहन्छ र त्यसको प्रतिक्रियामा ओली आगो ओकलिरहन्छन्।
पछिल्ला केही महिनायता राजनीतिक गणितमा सुधार गर्ने रणनीति ओलीले अख्तियार नगरेका होइनन्। तर, उनलाई आशातित लाभ भएन। खास गरेर पूर्वमाओवादी कित्ताका केही वरिष्ठ कमरेडहरूलाई आफ्नो प्रभावमा ल्याउन सके पनि ओलीले पार्टीका कुनै पनि मोर्चामा आफ्नो बलियो उपस्थिति बनाउन सकेनन्।
खासमा नेकपा संसदीय दलको नेता ओली हुन्। तर, उनी त्यहाँ पनि कमजोेर देखिन्छन्। हाल कायम १७२ सांसदमध्ये ओली एक्लै सबैभन्दा बलियो देखिएको भए पनि समग्रमा उनी कमजोर छन्। नेकपा सांसद तीनवटा कित्तामा विभाजित छन्। ओलीको पक्षमा उभिने ८०–८२ सांसदको विपक्षमा नेपाल र दाहालको बलियो पकड छ। नेपालको पक्षमा ४२–४५ जना रहँदा दाहालको पक्षमा ५०–५२ जना सांसद छन्। यस अर्थमा नेपाल र दाहाल मिल्नेबित्तिकै ओली कमजोर हुन्छन्।
पार्टीका तीनवटै मोर्चामा ओली कमजोर छन्। ९ सदस्यीय सचिवालयमा ओली सबैभन्दा कमजोर छन्। जबकी सिंहदरबार सत्तामा निरन्तर नियन्त्रण र निर्देशनको काम यही सचिवालयले गर्छ। ओलीको पक्षमा ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेलको साथ देखिन्छ। उता विरोधी खेमामा दाहाल, नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठको मोर्चा छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) ओलीको खेमामा रहेको चर्चा गरिए पनि निर्णायक अवस्थामा उनले साथ दिन नसक्ने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा गरिन्छ।
अर्को प्रभावशाली निकाय स्यायी कमिटीमा पनि ओली बलिया छैनन्। दाहाल र नेपालको तुलनामा ७–८ जना कम समर्थक ओलीका छन्। ४४ सदस्यीय स्यायी कमिटी ओलीलाई नियन्त्रण गर्ने मुख्य रणनीतिक निकाय हो।
४४२ सिटको केन्द्रीय समितिमा ओली सबैभन्दा कमजोर छन्। नेपाल दाहालका समर्थकको संख्या दुईतिहाइको हाराहारीमा छ।
संसद र पार्टीका कुनै पनि निकायमा ओलीको बलियो उपस्थिति छैन। त्यसमाथि कमजोर स्वास्थ्य तथा सरकारको नेतृत्वबाट शक्तिआर्जन गर्न असफल ओली पछिल्लो पटकको विवादले झनै कमजोर बन्ने सम्भावना छ।
२० कात्तिक, २०७७, १२:४१:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
