चलचित्र विकास बोर्ड : समिति बनाउँछ, भत्ता पचाउँछ, सुझाव र प्रतिवेदनमा कामै गर्दैन
काठमाडौं : आफैँले बनाएका विषयगत समितिहरूले दिएको सुझाव र बुझाएका प्रतिवेदनसमेत चलचित्र विकास बोर्डले लत्याउने गरेको पाइएको छ।
विभिन्न विषयमा छोटो समयका लागि समिति गठन गर्ने, त्यसमा केहि विज्ञहरू बोलाउने तर विज्ञले दिएका सुझाव र प्रतिवेदन भने थन्क्याउने गरेको पाइएको हो। बोर्डको कार्य विवरण देखाउँदा मात्र ती समितिहरू प्रयोगमा आउने गरेका छन्।
लामो समयका लागि र छोटो समयका लागि बोर्डमा समितिहरू बनेको सूचना अधिकारी चिरन्जिवी गुरागाईँले बताए। उनका अनुसार क्षणिक समितिहरू काम सकिएपछि खारेज हुन्छन् भने लामो समयसम्म चल्ने समितिहरूमा पदाधिकारी परिवर्तन हुने वा अध्यक्ष फेरिएपिच्छे समिति पुनर्गठन हुनसक्छन्।
लामो समयसम्मका लागि बोर्डमा छायांकन अवधिको दुर्घटना बीमा समिति, बाल चलचित्र समिति, अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म प्रवर्द्धन समिति, महिला सशक्तिकरण समिति, आदिवासी जनजाती प्रर्वद्धन समिति, छात्रवृत्ति समिति, आर्थिक सहयोग सिफारिस समिति, पाइरेसी सम्बन्धि समिति, चलचित्र कल्याणकारी कोषको समिति लगायतका छन्।
यी सबै समितिहरूमा नयाँ अध्यक्ष आएपछि मनपरेका मानिस समितिमा राख्ने र भत्ता खुवाउने बाहेक खासै उल्लेखनीय काम देखिएको छैन। बीमा समिति र केहि पैसा बाँड्न मिल्ने समितिहरू भने सक्रिय छन्। काम गर्नुपर्ने समितिहरू निष्क्रिय।
समिति बन्छ, भत्ता पच्छ तर काम हुँदैन
एक वर्षअघि बोर्ड अध्यक्ष दयाराम दाहाल हुँदा नेपाली चलचित्र सम्बन्धि अनुसन्धान तथा क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धमा समिति बन्यो। चलचित्र विकास बोर्डका सदस्य प्रकाश भट्टराई संयोजक रहेको समितिमा चलचित्रकर्मीहरू राजाराम दाहाल, नवनिधि दाहाल, राजु खत्री क्षेत्री, किसान पोखरेल, जितेन्द्र खतिवडा सदस्यका रूपमा छन्।
त्यस्तै अधिकृतसमेत रहेका राजेश चालिसे सदस्य सचिवमा रहे। चलचित्रकर्मी तथा अनुसन्धानकर्ता डा. सचिन घिमिरे आमन्त्रित विज्ञका रूपमा समितिमा रहे। यो समितिले नेपाली चलचित्र प्रवर्द्धनका लागि के विषयमा अनुसन्धान गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने विषयको प्रतिवेदन तयार पारेको छ। उक्त प्रतिवेदन दयाराम दाहालकै पालोमा बोर्डमा समेत बुझाइसकेको छ।
प्रतिवेदनमा नेपाली फिल्म क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न अनुसन्धान विभाग खडा गर्नुपर्ने र त्यो विभागले जुनियर रिसर्च फेलोसिप गराएर विद्यार्थीलाई पाठ्यक्रममा आधारित शोधमा फिल्मको अनुसन्धान गर्न लगाउने, सिनियर रिसर्च फेलोसिप अन्तर्गत एमफिल गरिरहेका विद्यार्थी वा विज्ञलाई अनुसन्धान गर्न लगाउने, स्रोत केन्द्रको विकास गर्ने, क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम दिने लगायतका योजना र त्यसको मोडालिटी तयार पारेर बुझाएको थियो।
उक्त प्रतिवेदन बुझाएको एक वर्ष पुगे पनि त्यस मोडालिटी अनुसारको काम केहि भएको छैन। बोर्डमा यो फाइल एक कोठाबाट अर्को, अर्कोबाट अर्को गर्दै अहिले लेखा शाखामा थन्किएर बसेको बोर्डका लेखापालले बताए। प्रतिवेदन अनुसार अहिलेसम्म काम सुरू हुन सकेको छैन।
‘हाम्रो बौद्धिकताको कदर भएन’
प्रतिवेदन समितिमा आमन्त्रित विज्ञका रूपमा रहेका अनुसन्धानकर्ता तथा चलचित्रकर्मीका डा. सचिन घिमिरे आफूहरूको बौद्धिकताको कदर नभएको गुनासो गर्छन्।
उनी भन्छन्‚ ‘चलचित्रकर्मी हुँ, मसँग केहि भएकैले बोर्डले विज्ञका रूपमा बोलायो भन्ने सोचेर समितिमा गएको हुँ, कागजमा प्रतिवेदन थन्केर बस्नु हाम्रो बौद्धिकता काम नलाग्नु हो भन्ने ठान्दछु।’
प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभए, बोर्डको भत्ता फिर्ता गर्नेसमेत उनी बताउँछन्।
उनी आक्रोशित हुँदै थप्छन्, ‘म खान नपाएर, पैसा कमाउने अन्य बाटो नभएर बोर्डको भत्ता पचाउन त्यहाँ गएको थिइनँ। मेरो बौद्धिकता काम लाग्ने भयो भनेर खुसीले गएको थिएँ। तर अहिलेसम्म प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएन, मेरो बौद्धिकताको कदर भएन दु:खी छु।’
सहयोगको आवरणमा विकास बोर्डको बदमासी, आफू निकटलाई बाँड्छ हरेक वर्ष ५० लाख
समितिकै अर्का सदस्य तथा चलचित्रकर्मी नवनिधि दाहाल, नयाँ अध्यक्षले यो विषयमा चासो नदिएसम्म आफूहरूले तयार पारेको प्रतिवेदन थन्किनेमा ढुक्क छन्।
दाहाल भन्छन्, ‘व्यक्तिगत रूपमा अहिलेको अध्यक्षबाट प्रतिवेदन कार्यन्वयनमा आउनेमा म आशावादी छैन।’
यद्यपि पूर्ण रूपमा निराश भने भएका छैनन् दाहाल।
उनी अगाडि थप्छन्, ‘श्वास छउन्जेल आश भन्छन्, यो समाचार प्रकाशित भएपछि बोर्ड र अहिलेका अध्यक्षज्यू तात्छन् कि हेरौं।’
किन थन्कियो त प्रतिवेदन?
यो प्रश्नको उत्तर सूचना अधिकारी गुरागाईँसँग छैन। उनी विभिन्न समितिहरूलाई जिम्मा दिएकाले त्यसको काम भइरहेको होला भन्ने सोच्छन्। तर, प्रतिवेदन लेखा शाखामा थन्किएको छ।
नयाँ अध्यक्ष आएपछि यो प्रतिवेदनतिर खासै ध्यान दिने समय नमिलेको बोर्डका कर्मचारीहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार, अध्यक्षज्यू आफ्नै योजना बोकेर बोर्ड छिरेका छन्, पुराना काम हेर्न फुर्सद नै छैन।
समितिमा हाम्रा मान्छे नै राम्रा मान्छे
बोर्डमा पुगेपछि प्रायः अध्यक्षहरूको पहिलो काम समितिहरू पुनर्गठन गर्ने नै हुने गरेको छ। जसका लागि हाम्रा मान्छे नै राम्रा लाग्ने गरेको छ।
पुराना अध्यक्षले पुनर्गठन गरेका समितिमा खासै हल्ला नभए पनि कलाकारसमेत रहेका भुवन केसीको पालोमा समिति गठनमा समेत विवाद आयो। उनले महिला सशक्तिकरण समितिको सदस्यमा नायिका पूजा शर्मालाई नियुक्त गरे।
नाबालिग बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा हल्का टिप्पणी गरेकी नायिका पूजा शर्मालाई महिला सशक्तिकरण समितिमा नियुक्त गरेपछि उठेको प्रश्नबाट अध्यक्ष केसी भागिरहे र अहिलेसम्म पनि जवाफ दिन सकेका छैनन्। हुन त उनी आफैँ महिलाको मुद्दामा कमजोर र मिटु आरोप खेपेका व्यक्ति हुन्।
यहि विषयमा केसीका सहयोगी निराजन गिरीले भने अनौपचारिक रूपमा पूजा शर्मा नजिकका व्यक्ति र चर्चित कलाकार भएकाले समितिमा राखेको बताए।
प्रायः समिति कर्मकाण्डी मात्रै
कोभिड-१९ को समयमा धेरै फिल्मकर्मीहरू बिचल्लीमा परे। विशेष गरेर पर्दा पछाडि बसेर काम गर्ने लाइट म्यान, मेकअप म्यान, ड्रेस डिजाइनर, क्याटरिङ, डिओपी, कलरिष्ट, एडिटर लगायतका फिल्मकर्मीहरू र उनका परिवार मर्कामा परेका थिए।
समस्याको समयमा समेत, चलचित्र कल्याणकारी कोष मौन बस्यो। कोषमा पैसा नभएर हैन, सरकारी रकममा कागजपत्र मिलाउन नसकेर। बरु फिल्ममा काम गर्ने प्राविधिक संघ, विभिन्न कलाकारहरू र गैरआवासीय नेपालीहरू र व्यक्तिहरूले उनीहरूलाई गाँसको व्यवस्था जुटाइदिएका थिए। आपतकालीन् अवस्थामा समेत काम नलागेको कल्याणकारी कोष अहिले पनि चुपचाप छ।
महिला सशक्तिकरण समितिमा बलात्कारको पक्षपोषण गर्ने व्यक्तिहरू नै सदस्य छन्। फिल्म क्षेत्रमा जति पनि हिंसाका घटना बाहिरिन्छन्, त्यसमा सानो विज्ञप्ति निकाल्ने जाँगर समेत यो समितिले गरेको देखिँदैन।
धेरैजसो समितिहरू छ र छैन बराबर जस्तै छन्। ती समिति कर्मकाण्डी रूपमा देखाउन मात्रै गठन गरिएको प्रष्ट देखिन्छ।
१७ फागुन, २०७९, ०८:२३:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
