राजनीतिक प्रभावको बलमा करार म्याद थप्दै आएका अर्थमन्त्री पौडेलका ज्वाइँ डा. गौरवमाथि सतर्कताले थाल्यो छानबिन

राजनीतिक प्रभावको बलमा करार म्याद थप्दै आएका अर्थमन्त्री पौडेलका ज्वाइँ डा. गौरवमाथि सतर्कताले थाल्यो छानबिन

काठमाडौंः राजनीतिक प्रभावको बलमा नियमविपरीत राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा करार म्याद थप्दै बसेका डा. गौरवराज ढकालको विषयमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानबिन थालेको छ। केन्द्रले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई माघ ६ गते पत्र लेख्दै तीन दिनभित्र कागजातसहित प्रतिक्रिया पठाउन अनुरोध गरेको थियो। 

डा. ढकाल उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका ज्वाइँ हुन्।

उकेरालाई प्राप्त सूचनाअनुसार सतर्कता केन्द्रले प्रतिष्ठानलाई पठाएको पत्रमा ‘ट्रमा सेन्टरमा कार्यरत डा. ढकाललाई गैरकानूनी रूपमा अस्पताल अन्तर्गतको अर्थोपेडिक तथा ट्रमा सर्जरी विभागमा कामकाज गर्ने गरी २०७३-०८-१७ देखि हालसम्म चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान कर्मचारी सेवा सर्त तथा सुविधा सम्बन्धी नियमावली–२०६५ को नियम ४० (२) तथा ४१ ले तोकेको प्रावधानविपरीत दरबन्दी नरहेको अवस्थामा समेत नियुक्त’ गरेको उल्लेख छ।

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (कर्मचारी सेवा सर्त तथा सुविधा सम्बन्धी) नियमावली–२०६५ अनुसार कर्मचारीलाई बढीमा एक वर्षसम्म मात्रै करारमा राख्न सकिने व्यवस्था छ। डा. ढकाल भने नियमविपरीत सात वर्षदेखि प्रतिष्ठानअन्तर्गतको ट्रमा सेन्टरमा कार्यरत छन्।

सतर्कता केन्द्रले प्रतिष्ठानलाई पठाएको पत्रमा डा. ढकाललाई लामो समयसम्म करारमा नियुक्त गरी राख्नुको कारणसहित ऐन, नियमको व्यवस्थासहित प्रतिक्रिया र सोसँग सम्बन्धित कागजात तीन दिनभित्र उपलब्ध गराई छानबिन कार्यमा सहयोग गर्न भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम १२ बमोजिम अनुरोध गरेको छ।

सतर्कताले पठाएको पत्रको जवाफ प्रतिष्ठानले दिए नदिएको बारे भने खुलिसकेको छैन।

यस विषयमा उकेराले प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा. डा. देवनारायण (डीएन) साहसँग जिज्ञासाका लागि सम्पर्क गर्दा सम्पर्क हुन सकेन। 

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (कर्मचारी सेवा सर्त तथा सुविधा सम्बन्धी) नियमावली–२०६५ अनुसार कर्मचारीलाई बढीमा एक वर्षसम्म मात्रै करारमा राख्न सकिने व्यवस्था छ। डा. ढकाल भने नियमविपरीत सात वर्षदेखि प्रतिष्ठानअन्तर्गतको ट्रमा सेन्टरमा कार्यरत छन्।

डा. ढकाल २०७२ मा प्रतिष्ठान अन्तर्गतको नवौँ तहमा कन्सल्टेन्ट अर्थोपेडिक सर्जन तथा एसोसियट प्रोफेसरका रूपमा करार नियुक्त भएका हुन्। 

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान नियमावलीको नियम ४० मा ‘कर्मचारीलाई बढीमा एक वर्षसम्मको लागि मात्र नियुक्त गर्न सकिने’ व्यवस्था छ। एक वर्षको करारका लागि पनि दरबन्दी सिर्जना गरेर नियुक्तिका लागि विज्ञापन गर्नुपर्ने भए पनि डा. ढकाल बिनाविज्ञापन नै लगातार राजनीतिक प्रभावका बलमा करार थप गर्दै ट्रमा सेन्टरमा बसिरहेका छन्।

अस्पताल स्रोतका अनुसार डा. ढकालको पुसमा करार म्याद सकिएको थियो। तर, राजनीतिक पहुँचकै भर र दबाबमा उपकुलपति डा. साहले पुनः म्याद थपिदिएको अस्पताल स्रोतको दावी छ। 

सेवाको कुनै पदमा कार्यरत कर्मचारी अवकाश प्राप्त गर्दा उसको (निजको) सट्टा काम गर्ने अर्को कुनै कर्मचारी नै नभए त्यही (निज) कर्मचारीलाई नै विशेषज्ञको रूपमा सेवामा बहाल राख्न आवश्यक भएको खण्डमा’ करारमा नियुक्त गर्न सकिने नियमावलीको नियम ‘४०’ को ‘ग’ मा उल्लेख छ। तर, अस्पताल स्रोतका अनुसार डा. ढकाल ट्रमा सेन्टरमा नहुँदैमा अस्पतालका काममा बाधा पुग्ने अवस्था छैन। ट्रमा सेन्टरमा डा. ढकालको विशेषज्ञता भएका स्थायी चिकित्सक नै छन्। 

यद्यपि करार म्याद थपको निर्णय भइसकेको वा नभएको भने यकिन भइसकेको छैन।

ससूरा पौडेल सरकारमा भएको समयमा होस् वा नभएको समयमा, डा. ढकाल म्याद थपमा सफल हुँदै आएका छन्। 

यसरी नियमविपरीत काम 
प्रतिष्ठान नियमावलीको नियम ‘४०’ को उपनियम ‘२’ मा ‘करारमा नियुक्त व्यक्तिको करारको म्याद उपकुलपति वा उपकुलपतिले तोकेको पदाधिकारीले थप गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ।

प्रतिष्ठान नियमावलीको नियम ४० को ‘क’ मा पद रिक्त भएको कारणले प्रतिष्ठानको काममा असर पर्ने भएको खण्डमा उपकुलपति वा उपकुलपतिले तोकेको पदाधिकारीले उपयुक्त व्यक्तिलाई करारमा नियुक्त गरी काममा लगाउन सक्ने व्यवस्था छ।

त्यसै गरी ‘ख’ मा कुनै खास काम गर्नका लागि आवश्यक योग्यता प्राप्त विशेषज्ञ नभएमा वा कम भएको खण्डमा करारमा नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ। 

सेवाको कुनै पदमा कार्यरत कर्मचारी अवकाश प्राप्त गर्दा उसको (निजको) सट्टा काम गर्ने अर्को कुनै कर्मचारी नै नभए त्यही (निज) कर्मचारीलाई नै विशेषज्ञको रूपमा सेवामा बहाल राख्न आवश्यक भएको खण्डमा’ करारमा नियुक्त गर्न सकिने नियमावलीको नियम ‘४०’ को ‘ग’ मा उल्लेख छ।

तर, अस्पताल स्रोतका अनुसार डा. ढकाल ट्रमा सेन्टरमा नहुँदैमा अस्पतालका काममा बाधा पुग्ने अवस्था छैन। ट्रमा सेन्टरमा डा. ढकालको विशेषज्ञता भएका स्थायी चिकित्सक नै छन्। 

तर, ढकालको करार म्याद किन थप भइरहेको छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित देखिन्छ।

उकेराले यसअघि नै २०७३–०८–१९ मा ६ महिनाका लागि करार सेवामा लिनु मनासिब छ भन्दै राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरले डा. ढकाललाई करार थपका लागि टिप्पणी उठाएर उपकुलपतिमा सिफारिस गरेको समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो। 

त्यसैगरी नियमावलीको नियम ‘४१’ मा पद नभई कुनै पनि व्यक्तिलाई सेवामा नियुक्त गर्न नहुने व्यवस्था छ।

‘पद नभई कुनै पनि व्यक्तिलाई सेवामा नियुक्त गर्नु हुँदैन’, प्रतिष्ठान नियमालीको नियम ‘४१’ मा भनिएको छ,‘त्यसरी नियुक्त गरेको पाइएमा त्यस्तो कर्मचारिले सेवामा रहँदा पाएको तलब, भत्ता लगायतका अन्य सुविधा नियुक्त गर्ने अधिकारिबाट असुल उपर गरिनेछ।’

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान अन्तर्गत ट्रमा सेन्टर भएकाले ट्रमाको सिफिरिस अनुसार म्याद थप गर्ने वा नगर्ने भन्ने अन्तिम निर्णय प्रतिष्ठानले गर्न सक्छ। 

सामान्यतया ट्रमा सेन्टरले चिकित्सकको म्याद थपका लागि प्रतिष्ठानमा सिफारिस गरिसकेपछि मात्रै सिफारिका आधारमा प्रतिष्ठानले निर्णय गर्नुपर्ने हो। तर, डा. ढकाल भने कतिपय अवस्थामा ट्रमा सेन्टरका प्रमुखको सिफारिसबिनै प्रतिष्ठानबाट सिधै नियुक्ति समेत लिने गरेको अस्पताल स्रोतको भनाइ छ।

त्यसो त अस्पताल स्रोतका अनुसार डा. ढकाल प्रतिष्ठानअन्तर्गत दरबन्दी नै नभएको नवौँ तहमा कन्सल्टेन्ट अर्थोपेडिक सर्जनका रूपमा करार नियुक्त भएर काम गर्दै आएका छन्। जबकि प्रतिष्ठान नियमावलीअनुसार चिकित्सकको आठौँ तहसम्मको मात्रै दरबन्दी छ। 

डा. ढकाललाई हुँदै नभएको नवौँ तहको दरबन्दीमा नियुक्त गरेको देखिन्छ। 

उकेराले यसअघि नै २०७३–०८–१९ मा ६ महिनाका लागि करार सेवामा लिनु मनासिब छ भन्दै राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरले डा. ढकाललाई करार थपका लागि टिप्पणी उठाएर उपकुलपतिमा सिफारिस गरेको समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो। 

‘निजलाई २०७३–०८–१९ देखि ६ महिनालाई करार सेवामा लिनु मनासिब छ,’सो टिप्पणी तथा आदेश पत्रमा भनिएको थियो, ‘साथै हालसम्म नौ तहमा करार सेवामा कसैलाई नलिएको हुँदा कार्यकारी समितिबाट स्वीकृति लिनुपर्ने देखिन्छ।’

जुन तथ्यबाट नै चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानमा नियमअनुसार आठौँ तहभन्दा माथिको तहमा करारमा चिकित्सकलाई नियुक्त गर्न नपाइने देखिन्छ। 

जसले गर्दा सोभन्दा माथिल्लो तहको चिकित्सक नियुक्त गर्नका लागि कार्यकारी समितिबाट स्वीकृत लिनुपर्ने हुन्छ।

२६ माघ, २०७९, ०७:५४:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।