अन्तर्घात र बागीको माहौल बनाउँदै गठबन्धन

काठमाडौँ : एकले अर्कालाई गलाउने रणनीतिमा दलहरू केन्द्रित हुँदा केन्द्र र प्रदेश सभाका लागि कुन दलले कति सिट पाउने भन्ने टुङ्गो लगाउन पाँच दलीय गठबन्धनले बनाएको कार्यदलका सदस्यहरू अलमलमा छन्। पटक-पटक कार्यदलको बैठक बसिरहेको छ। तर हरेक बैठकमा दलका प्रतिनिधीहरुले' मेरो पार्टीलाई यति सिट नभई हुन्न' भन्ने माग राख्नेबाहेक कार्यदल अगाडि बढ्नै सकेको छैन।

शिर्षतहका नेताहरूले पनि कार्यदललाई सिट बाँडफाँडको निश्चित मापदण्ड दिन सकेका छैनन्। उनीहरूले केवल चाँडो टुङ्ग्याउनु मात्र भनिरहेका छन्। तर कार्यदलमा भने सिट बाँडफाँडको मापदण्ड केलाई मान्ने भन्नेमा समेत सहमति जुटाउन सकेका छैनन्।

कार्यदलमा रहेको नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडाध्यक्षले पाएको मतलाई आधार मानेर सिट बाँडफाँड गर्नुपर्ने पक्षमा छ। ०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा वडागत रूपमा कांग्रेसले ३४.२८ प्रतिशत मत पाएको थियो।

तर अन्य दल कांग्रेसले अगाडि सारेको मापदण्ड स्वीकार गर्ने पक्षमा छैनन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा १३.०३ प्रतिशत मत ल्याएको माओवादीले २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको जितलाई आधार बनाउनुपर्ने सर्त राखेको छ।

०७४ को निर्वाचनमा कांग्रेसले २३ सिट जितेको थियो भने माओवादीले प्रत्यक्षमा ३६ सिट जितेको थियो। यो मापदण्ड स्वीकार गर्न कांग्रेस तयार छैन।

उता माओवादीसँग पार्टी एकताका लागि गृहकार्यमा रहेको एकीकृत समाजवादीले माओवादी बराबरकै हिस्सा खोजिरहेको छ। मधेसको पहिलो दल बन्न चाहेको जनता समाजवादी अनि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा सांसद सङ्ख्या बढाउन गठबन्धनमा बसेको राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि कम सिटमा चित्त बुझाउने पक्षमा छैनन्।

गठबन्धनका नेताहरू अहिलेसम्म एकले अर्कालाई गलाउने रणनीतिमा सक्रिय हुँदा कार्यदलले विवादको घेरा घटाउँदै सहमतिको विन्दुतिर छलफल केन्द्रित गर्नै सकेका छैनन्।

‘कांग्रेस कम्तीमा पनि ८५-९० सिटमा रहन चाहन्छ। हामी उसलाई ७०-७५ सिटमा रोक्न चाहन्छौँ। कुरा यही अड्केको हो,’ एकीकृत समाजवादीका एक पदाधिकारीले उकेरासँग भने।

तर कांग्रेस एक सय सिटमा मागवादी गर्ने तर ९० भन्दा तल सहमति नगर्ने रणनीतिमा देखिएको छ। कांग्रेसभित्र पनि शेखर कोइराला समूहले त एक सय सिटभन्दा तल सहमति नगर्न पार्टी नेतृत्वलाई चेतावनी दिँदै आइरहेको छ नै।

‘स्थानीय तहको नतिजाको आधारमा ९६ भन्दा बढी सिट हाम्रो माग दाबीमा पर्छ। स्थानीय तहमा हाम्रो भोट बढेको अवस्था छ,’कांग्रेस सह-महामन्त्री भीष्मराज आङदेम्बेले भने,'३४ प्रतिशत त देखिएको भोट मात्र हो।'

उम्मेदवारको नाम माग्दै गठबन्धन

पाँच दलीय गठबन्धनमा एक सय ६५ केन्द्र अनि प्रदेशको ३ सय ३० सिटमा  कसको भागमा कति सिट पर्ने निश्चित नभए पनि दलहरूले क्षेत्रगत उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्न निर्देशन भने दिइसके।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र अनि एकीकृत समाजवादी तीनै दलले सबै निर्वाचन क्षेत्रबाट आकाङ्क्षीहरूको नाम केन्द्रमा पठाउन निर्देशन दिइसक्यो। कांग्रेसले परिपत्रै गरिसक्यो।

कांग्रेसको परिपत्रमा प्रदेशसभा सदस्यका प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारको नामावली भदौ १४ गतेभित्र सिफारिस गर्नुपर्ने छ।

उम्मेदवारको नाम जिल्ला कार्यसमितिले आफ्नो रायसमेत उल्लेख गरी भदौ १८ गतेभित्र प्रदेश कार्यसमितिमा पठाइसक्नुपर्नेछ। सिफारिस भएका नामहरू प्रदेश कार्यसमितिले आफ्नो रायसहित भदौ २० गतेभित्र केन्द्रमा पठाइसक्नुपर्नेछ।

६० सिट दाबी गरेको माओवादीले निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँड भइसकेपछि उम्मेदवार तय गर्ने बताए पनि सिफारिस लिने काम गरिरहेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक महिलासहित तीन जनाको नाम पठाउन भनिरहेका छन्।

‘तल्ला तहमा प्रशिक्षण भइरहेको छ। होमवर्क गर्न भनेका छौँ। जिल्ला र प्रदेशका बैठकहरू हुँदै छन्,’ माओवादी सचिव दीनानाथ शर्माले भने, ‘आन्तरिक तयारी भइरहेको छ। जुन ठाउँमा भाग पर्छ त्यस अनुसार उम्मेदवार तयार गर्छौँ।’

उता एकीकृत समाजवादीले पनि क्षेत्रगत आधारमा उम्मेदवार बन्न चाहनेहरूको नाम मागिसकेको छ।

‘उमेद्वारहको सिफारिसको लागि जिल्लाबाट नामहरू मागिरहेका छौँ, प्रदेश निर्वाचन समन्वय कमिटी, सङ्घीय निर्वाचन समन्वय कमिटीबाट पहिले सिफारिस हुनेछ,’ एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले भने, ‘त्यसलाई जिल्ला कमिटीले सुधार गरेर पठाउनेछ। १७–१८ गतेसम्म केन्द्रमा आइसक्ने छ। २० गते भित्रका हाम्रो उम्मेदवारहरूको तयारी गर्नेछौँ।’ 

सिट सङ्ख्या पक्का नभई उम्मेदवारको आकाङ्क्षीहरूको नाम माग्दा पछि विद्रोह हुने जोखिम रहन्छ नै। तर नेताहरू भने यसको सम्भावना नभएको दाबी गरिरहेका छन्।

‘नाम सिफारिस गर्ने हो। निर्णय त स्थायी समितिले गर्छ। पाउने नपाउने निश्चित छैन। पठाइराख्नुस्। पाइए हुन्छ, नपाइने ठाउँमा हुन्न भनिएको छ,’ माओवादी सचिव शर्माले भने, ‘कि सबै ठाउँमा आफैले उठाउनुपर्यो। सबैले पाउने भन्ने हुँदैन। सम्भावनाको लागि सिफारिस हो। उहाँहरू निराश होइन गौरवान्वित हुन्छन्।’

एकीकृत समाजवादीकी सचिव रामकुमारी झाँक्री नाम सिफारिस गरे पनि गठबन्धनमा हुने भागबन्डाका आधारमा मात्र टिकट पाउनेमा आकाङ्क्षीहरू जानकार रहेकाले जोखिम नभएको दाबी गर्छिन्।

‘राष्ट्रिय पार्टीले पूरा सूची राख्नुपर्छ। स्थानीय तहमा उम्मेदवार तय गर्न नपाउँदा हामीले पाउने मत पनि पाएनौँ,’ झाँक्रीले भनिन्न, ‘ केन्द्रमा सिट नपाए पनि प्रदेशमा पाइन्छ। अन्य तहमा पाइन्छ। त्यसैले आकाङ्क्षीको नाम माग्दैमा फरक पर्दैन।’

गठबन्धनमा रहेको अर्को दल जसपाले २५ भन्दा बढी सिटमा दाबी गरेको छ। उसले उम्मेदवारको टुङ्गो सिटको टुङ्गो लागेपछि मात्र गर्ने रणनीति बनाएको छ। पाँच सिट दाबी गरेको जनमोर्चाको रणनीति पनि जसपाको जस्तै देखियो।

राजनीतिक विश्लेषक भने टिकट फिक्स नभई आकाङ्क्षीको नाम सङ्कलन गर्दा एकै पार्टीभित्र पनि अन्तर्घात र असहयोग हुनसक्ने बताउँछन्। अन्य दलका उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने विषयमा त्यसले झन् प्राथमिकता पाउने विश्लेषकको मत छ।

‘प्रजातान्त्रिक देशहरूमा गठबन्धन हुँदैन। आइडोलोजिकल कुराहरूमा स्वच्छ र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा हुन्छ,’ राजनीतिक विश्लेषक महेश भट्टराईले उकेरासँग भने, ‘बागी उम्मेदवार स्वतन्त्र उम्मेदवारको कुरा आउँछ। पार्टी परिवर्तनको लहर पनि देखिएको छ। शीर्ष तहमा भएको निर्णय सबैले मान्नै पर्छ भन्ने पनि हुन्न। नमान्न पनि सक्छन्।’

१२ भदौ, २०७९, २०:०२:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।