गठबन्धन भत्काउने एमाले हतियार :  सके  किचलो बढाउने , नसके नागरिकता विधेयक चर्काउने

काठमाडौँ : सरकारमा रहेको पाँच दलको गठबन्धनले घेरिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल  एमालेको आन्तरिक आङ्कलन उत्साहजनक छैन। तर उ गठबन्धनको घेरा तोडेर सङ्घ र प्रदेश निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने सूत्र पहिल्याउन होमवर्कमा जुटेको छ।

पाँच दल एकातिर अनि एमाले अर्कोतिर हुँदा सोचेजस्तो परिणाम नआउनेमा एमालेका रणनीतिकारहरू नै सहमत देखिँदै आएका छन्।

त्यसको विकल्पमा बाम मोर्चाको प्रस्ताव समेत आउने गरेको छ पार्टीमा। तर माओवादी केन्द्र अनि एकीकृत समाजवादी मात्रै हैन राष्ट्रिय जनमोर्चा समेत एमालेसँग गठबन्धन गर्न इच्छुक देखिएको छैन अहिले।

उसले सबै दल एमालेसँग डराएको अनि एक्ला–एक्लै लड्ने हो भने एमाले पहिलो दल बन्ने प्रचार गरिरहेको छ। तर उसले गत निर्वाचनमा पनि माओवादीसँग गठबन्धनै गरेर सरकार बनाउन सफल भएकाले यो नाराले मात्र मतदाता तानिने अवस्था छैन।

सामान्यतया संसदीय अभ्यासमा सत्ताधारी दल विरुद्ध प्रतिपक्षको मोर्चा बन्नुपर्ने हो। तर अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल विरुद्ध मोर्चा बनेको छ। एमाले त्यो मोर्चा भत्काउने हतियारको खोजीमा छ।

शुक्रवारबाट जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यही हतियार खोज्ने प्रयास गर्दै बहुमतको रणनीति उल्लेख गरेका छन्।

उनले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ९ वटा समूहले छलफल गरेर उनले सुझाव दिएका बुँदाहरू थप धारिलो बनाउने प्रयास गर्नेछन्। अनि सुझाव सहित प्रतिवेदन पारित हुँदा गठबन्धनलाई असफल बनाउने रणनीति फेला पर्न सक्छ।

ओलीको एमाले बहुमत सहित सत्तामा फर्किने उद्घोष गर्न छाडेका छैनन्। तर सत्तामा फर्कन सहज नभएकोमा उनी जानकार छन्। एमालेलाई घेराबन्दीमा पारेको, बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको साटो दुस्मनी सुरु गरेको जस्ता उनको अभिव्यक्तिले यही देखाइरहेको छ।

अबको संसदीय निर्वाचनमा उसका लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती नै पाँच दलीय गठबन्धनको घेरा तोडेर आफ्नो पक्षमा बहुमत मत खस्ने वातावरण बनाउनु हो।

त्यसका लागि पार्टीको नेतृत्व र नीतिले त्यति प्रभावकारी काम गर्ने देखिन्न। उम्मेदवार चयनमा मिहेनत गर्दा उपलब्धि सत्तामा फर्कने गरी नआए पनि निराशाजनक नहुन पनि सक्छ। तर जित्ने उम्मेदवार छान्न त्यति सजिलो देखिँदैन एमालेमा ।

एमालेले मङ्सिर ४ मा हुने सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा उम्मेदवार छान्न बनाएको मापदण्डले नयाँ अनुहार आउने सम्भावना कम देखाउँछ।

५ बुँदे मापदण्डमा  पार्टी नीतिप्रति प्रतिबद्ध, लोकप्रिय, जनतामा प्रभाव पार्न सक्ने, आन्दोलनमा योगदान गरेको, निष्ठावान्, पार्टीलाई सहयोग गरेको, सन्तुलित, समानुपातिक र सबै क्षेत्र, वर्गबाट सहभागी तथा निर्वाचन कानुन अनुसार योग्य भनेको छ।

एमाले सचिव योगेश भट्टराई आफ्नो सामर्थ्यको आधारमा जनताको विश्वास जितेर बहुमतको सरकार बनाउने पार्टीको उद्देश्य रहेको बताउँछन्। उनले त्यही अनुसार मापदण्ड बनाएको दाबी गरे।

‘विशाल जनमत र नेता कार्यकर्ता भएको पार्टी हो एमाले। यसको मापदण्ड बनाएका छौँ।  भदौ २० गतेसम्म तहगत कमिटीले सिफारिस गरिसक्छ अनि त्यसमा केन्द्रीय टिमले हेर्छ,’ उनले भने, ‘यस पटकको अर्जुन दृष्टि भनेकै जित्ने सुनिश्चितता हो। त्यस आधारमा नै हामी अन्तिम निष्कर्षमा पुग्छौँ।’

गुट मिलाउनै सकस

अहिले एमालेमा ४ गुट सक्रिय देखिन्छन्। त्यसैले पनि टिकट बाँडफाँड सहज देखिँदैन। केन्द्रबाट टुङ्ग्याउने भनेर सचिव भट्टराईले भने पनि त्यसको व्यवस्थापन सहज देखिँदैन।

‘तलबाट सिफारिस माग्छौँ र त्यसको आधारमा टिकट दिन्छौँ। चुनाव जितेर राम्रो काम गर्न सक्ने र पार्टीको प्रतिष्ठा उँचो बनाउनेलाई टिकट दिन्छौँ,’ एमाले सचेतक समेत रहेको नेता विशाल भट्टराईले भने, ‘तीन जना पठाउँदा योग्य मान्छे नै सिफारिस हुन्छ।’

मतदाता प्रभाव पार्ने बलियो अजेण्डाको निर्माण नै हो। जुन नागरिकता विधेयकमा रहेको अङ्गीकृत नागरिकताको प्रावधानले दिन सक्छ।

तलबाट आएको नाम थन्क्याएर माथिबाट अर्को उम्मेदवार छानिने त होला भन्ने उकेराको प्रश्नमा भट्टराईले भने, ‘यस पटक त्यो हुँदैन। ठुलो पार्टीमा आकाङ्क्षी व्यवस्थापनको काम चुनौतीपूर्ण छँदै छ। यसबाट उम्किन मिल्दैन। अर्को बाटो पनि छैन।’

दुवै नेताले जे दाबी गरे पनि पार्टी अध्यक्ष ओलीमाझ पार्टीको नेतृत्वमा रहेका, पार्टीको नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट तर माधव नेपालतिर नगएका, माओवादी त्यागेर एमालेमा बसेका र नयाँ पुस्ता मिलाएर उम्मेदवार बनाउनुपर्ने चुनौती छ नै। टिकटको भागबन्डा यसकै आधारमा हुने देखिन्छ।

 आफ्नैमा अन्तर्घातको डर

स्थानीय तहमा अन्तर्घातको कारण एमालेले उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन नसकेको अध्यक्ष ओलीले पार्टी भेलामा भन्न छुटाउँदैनन्। केही नेताहरू पार्टीभित्रको अन्तर्घात र राम्रो उम्मेदवार छान्न नसकेकाले स्थानीय तहमा नतिजा राम्रो नआएको निष्कर्ष सुनाउँछन्।

‘अन्तर्घात भए पनि स्थानीय तहको परिणाम राम्रो आउँथ्यो। यो मात्र कारण हो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छैन। चारतिर नफर्किएर एकैतिर फर्किएको भए निर्वाचन परिणाम राम्रो हुन्थ्यो,’ एमाले नेता हिक्मत कार्कीले भने, ‘ राम्रो उम्मेदवार छान्न सकेको भए परिणाम अझ राम्रो हुन सक्थ्यो। अब कमजोरी सच्याउने काम गर्दैछौं।'

उनले स्थानीय तहको गल्तीबाट सावधान भएर काम गर्ने हो भने ३४ प्रतिशतबाट एमाले ४० प्रतिशतमा सहजै पुग्ने दाबी गरे। तर टिकट वितरणको काम भने कठिन रहेको उनले स्विकारे।

अरू पार्टीका उम्मेदवारलाई माथ खुवाउने उम्मेदवारको खोजी एमालेमा भइरहेको र अन्य दलको भन्दा वैज्ञानिक पद्धतिले टिकट बाँडिने उनले दाबी गरे।

‘हाम्रो उम्मेदवार कस्तो बनाउने गठबन्धन वा अरू भन्दा अब्बल उम्मेदवार कसरी छान्ने त्यो हाम्रो समस्या हो,’ झपड रावलले भने।

कमजोरीमा खेल्ने प्रतीक्षा

गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडमा हुनसक्ने विमति वा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री अनि सभामुख र उपसभामुखको भागबन्डामा हुनसक्ने किचलोलाई एमालेले चनाखोपूर्वक हेरिरहेको देखिन्छ। यो उसका लागि बलियो हतियार हुनसक्छ।

दोस्रोमा गठबन्धनमा सिट बाँड्दा असन्तुष्ट उम्मेदवारका आकाङ्क्षीबाट पार्न सकिने प्रभावमा पनि उसको ध्यान देखिन्छ। तर स्थानीय तह निर्वाचनमा उसले भरतपुरमा यसको प्रयोग गरे पनि आफ्नै मत रेनु दाहाललाई जाँदा परिणाम भने आउन सकेन। तर यस पटक पनि यसको प्रयोग पक्कै हुनेछ।

तेस्रोमा मतदाता प्रभाव पार्ने बलियो अजेण्डाको निर्माण नै हो। जुन नागरिकता विधेयकमा रहेको अङ्गीकृत नागरिकताको प्रावधानले दिन सक्छ।

१० भदौ, २०७९, २०:५४:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।