संसदीय अंक गणित पहिल्यै फिक्सिङ गर्ने प्रचण्ड रणनीति, आधा कार्यकाल बार्गेनिङमा माधव-बाबुराम सहयोगी

काठमाडौँ : २०७७ फागुन ११ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटन बदर गर्ने आदेश सर्वोच्चले दिँदा माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक अर्कालाई लड्डु खुवाएर खुसी साटेका थिए।

त्यो बेलामा नेपाल एमालेमै थिए। पछि उनले आफ्नै अध्यक्षतामा एकीकृत समाजवादी गठन गरे। जसरी राजनीतिक घटनाक्रम अगाडि बढ्न खोज्दै छ त्यसले नेपाल र प्रचण्ड हातमा लड्डु बोकेर त्यही दिनको प्रतीक्षामा छन्।

फागुन ११ गते उनीहरूले साटेको लड्डुले ओलीले प्रधानमन्त्री पद गुमाएका थिए। अब त्यही दृश्य दोहोरिए प्रधानमन्त्री पद गुमाउनेमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा हुन सक्छन्।

त्यसका लागि माओवादीसँग पार्टी एकता गर्न एकीकृत समाजवादी बनाएकै हैन भन्ने नेपालसहितको नेताहरूले पार्टी एकताका लागि समिति गठन गर्ने निर्णय गरिसकेका छन्।

उनीहरू यसलाई कम्युनिस्ट पार्टीबिचको एकताको प्रारम्भ समेत भन्न थालिसकेका छन्। यसमा ' म अब कम्युनिस्ट रहिन' भनेका डा बाबुराम भट्टराई समेत मिसिइसकेका छन् एकै चुनाव चिन्हको बहानामा।

एमालेमै छँदा माओवादीमा प्रवेश गर्न खुट्टा उचालेर बसेको आरोप खेप्दै आएका बामदेव गौतम आगामी संसदीय निर्वाचनबाट माओवादीको चुनाव चिन्ह मुनी आउने पक्कापक्की छ। बाँकी देखिएको एकीकृत समाजवादी हो। उसले एकता समिति गठनको निर्णय गरिसक्यो। अब बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढाउने मात्रै हो।

स्थानीय तहको नतिजाको दबाब

पाँच दलीय गठबन्धन बनाएर स्थानीय तह निर्वाचनमा होमिएका दलमध्ये कांग्रेसबाहेक कुनै दल सन्तुष्ट हुन सकेनन्।

पहिलो पटक नयाँ चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा होमिएको एकीकृत समाजवादीले सहयोगी दलकै भरमा पोखरा महानगरपालिकाको नेतृत्व पाउँदा पनि दलका नेताहरू एमालेभन्दा कम सिट जितेको भन्दै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई दोष दिन सक्रिय भए।

माओवादी केन्द्रले सामान्य भए पनि आत्मसमिक्षा गर्दै कांग्रेसका मतदातालाई कम्युनिस्टको चुनाव चिन्हमा मत हाल्न गाह्रो भएको सत्य विश्लेषण गर्दै चुनावमा नेताको मन मात्र मिलेर हुन्न मतदाताको मन पनि मिल्न सक्नुपर्छ भन्ने सत्य स्विकारे।

तर उनीहरूले सैद्धान्तिक बहसै नभई केवल सत्ताका लागि मात्रै एमालेसँग भएको एकता र तिक्ततापूर्ण एकता भङ्गले कार्यकर्तादेखि मतदातासम्म परेको नकारात्मक प्रभावको मूल्याङ्कन गर्न चाहेनन्।

उनीहरूले कांग्रेसले ठुलो दल भएको घमन्ड गरेको अनि एकीकृत समाजवादीले हैसियतभन्दा बढी माग्दा आफ्नो सिट खुम्चिएको मनोगत निष्कर्ष निकाल्यो।

बरु जनता समाजवादी पार्टी अनि राष्ट्रिय जनमोर्चा जति सिट आयो त्यसैमा चित्त बुझायो। कांग्रेसले उम्मेदवारको सङ्ख्या धेरै हुँदा सबै तहमा गठबन्धन गर्न नसके पनि आएको नतिजा सकारात्मक भन्दै आगामी निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गर्नुपर्ने पक्षमा उभियो। पाँच दलबिच गठबन्धनको सहमति पनि भयो। तर सहमतिसँगै गठबन्धनभित्रै उपगठबन्धनको अभ्यास भने तीव्र भइरहेको छ।

यसको मुख्य २ तथ्यले उनीहरूलाई बल गरिरहेको देखिन्छ। पहिलो स्थानीय तहमा जस्तै अलग-अलग दल भएर जाँदा एमालेलाई तेस्रो बनाउने क्षमता नदेखिनु। जति दलीय गठबन्धन बनाए पनि अधिकतम एमाले खुम्चिने दोस्रोमै हो। यो न माओवादीले स्वीकार गर्न सकेको छ न 'एमाले भन्दा एक सिट भए पनि बढी ल्याउन' लालायित एकीकृत समाजवादीले नै यसलाई सहज रूपमा लिन सकेको छ।

अर्को तथ्य भनेको गठबन्धनभित्रै पाउने सिट सङ्ख्या। कांग्रेस अधिकतम आफू बाहेक बाँकी दललाई ७५ भन्दा बढी सिट छाड्न राजी देखिएको छैन। उसले एक सय सिटमा दाबी गर्ने र ९० मा सहमति गर्ने रणनीति लिएको सार्वजनिक भइसकेको विषय हो।

७५ सिटमध्ये माओवादीले चाहेजस्तो ६० उसको भागमा पर्न सम्भव छैन। न एकीकृत समाजवादीले नै ३० सिट पाउन सम्भव छ।

यस्तो अवस्थामा भिन्न भिन्न चुनाव चिन्ह लिएर गठबन्धनबाटै निर्वाचनमा जाँदा अवस्था के हुने रहेछ भन्ने त स्थानीय तहकै निर्वाचनमा देखियो नै।

एक चाहे जति सिट नपाउने। अर्को पाएको सिटमा पनि कमजोर हुनसक्नेमा उनीहरू एकमत देखिन्छन्। यसले प्रचण्ड र नेपाल दुवै यही अवस्थामा रहँदा आफ्नो दल राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिकामा रहिरहन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्।

र उनीहरू कांग्रेसपछिको दल बन्न सके एकै दल सम्भव नभए एकै चुनाव चिन्हमा निर्वाचनमा जान लगभग सहमत देखिन्छन्। यसका लागि उनीहरूले समाजवादी मोर्चाको अवधारणा अगाडि बढाएका पनि हुन्। तर बिचैमा हरायो।

माओवादी भागबन्डाले किचलो

तर पार्टीको महाधिवेशन भएको ८ महिना बित्दा पनि माओवादीले पदाधिकारी चुन्न सकेको छैन। यसले समाजवादीसँग एकता प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन माओवादीले।

एकीकृत समाजवादीका एक नेताको दाबी सत्य हो भने गत साउनभित्रै एकता प्रक्रिया थाल्ने र त्यसको लागि एकता संयोजन समिति बनाउन शीर्ष नेताबिच सहमति भइसकेको थियो।

तर अगाडि बढ्न सकेन। यसमा माओवादीले आन्तरिक कारण देखाउने गरेको ती नेताको दाबी छ।

'ढिलै भए पनि हाम्रो पार्टीले त समिति गठनको निर्णय गर्यो तर माओवादीले आफ्नै पार्टीको आन्तरिक कारण देखाउँदै समिति गठनमै ढिला गरिरहेको छ,’ ती नेताले भने।

अर्का नेताको दाबी अनुसार नेपाल समाजवादी पार्टी बनाएका बाबुराम भट्टराई माओवादीभित्र वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुने गरी दोस्रो वरीयतासँगै छोरी मानुषीको राजनीतिक स्थान खोजिरहेका छन्। यसैका लागि प्रचण्ड सकेसम्म पदाधिकारीको संरचना परिवर्तन गर्ने पक्षमा छन्। तर सहमति जुट्न सकेको छैन।

भट्टराईसँग पहिला पार्टी एकता गर्ने हो भने एकीकृत समाजवादीसँगको एकतापछिको सम्भावित बरीयताले समेत प्रचण्ड तनावमा देखिन्छन्। जसले पदाधिकारी टुङ्ग्याउने भन्दै राखिएको बैठक सरेको सर्यै गरेको छ।

निर्वाचन अगाडि सम्भव छ एकता ?

माओवादी केन्द्रीय सदस्य श्रीकृष्ण अधिकारी मङ्सिर ४ को सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन अगाडि पार्टी एकता हुने सम्भावना कम रहेको बताउँछन्। बरु गठबन्धन भित्र उपगठबन्धन गरेर जाने सम्भावना समेत नरहेको उनले दाबी गरे।

‘गठबन्धन नै सिटको बार्गेनिङ हुन्छ नि। हामीलाई उपगठबन्धन चाहिएको छैन,’ उनले भने, ‘अहिले प्रक्रियाको काम केही हुन्नन्। तयारी हुन्छ निर्वाचन पछि काम अघि बढ्छ।’

एकता कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको एकीकृत समाजवादीका नेताले धेरै बोल्न चाहेनन्। कार्यदलमार्फत काम हुने सो पार्टीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले बताए।

एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव डा. गंगाधर तुलाधरले पार्टी एकता गर्ने हो भने समितिमा पार्टीका शीर्ष नेताहरू अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र माओवादी केन्द्रको तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायतका नेताहरू रहनुपर्ने सुझाव दिएको बताए।

‘तत्काल केही हुन्न। अहिले हामी निर्वाचनमा केन्द्रित छौँ,’ माओवादी नेता लीलामणि पोखरेले उकेरासँग भने, ‘निर्वाचनपछि सम्पूर्ण काम हुन्छ।’

समान हैसियतको खोजी

निर्वाचन पछि हुने दलको आकार र त्यसको आधारमा पार्टी एकता हुनुपर्ने पक्षमा माओवादी नेताहरू देखिए। निर्वाचनपछि जुन हैसियत भए पनि समान हैसियतमा एकता हुनुपर्ने पक्षमा एकीकृत समाजवादी देखियो।

‘एकता गर्ने भनेर तुरुन्तै भइहाल्दैन। हिजो केपी ओलीसँग एकता गर्दा के भयो देखिहाल्नुभयो,’ माओवादी नेता अधिकारीले भने, ‘त्यसबाट पनि केही त सिक्नुपर्यो नि। अब त्यस्ता गल्ती गर्नुहुँदैन।’

पार्टी एकता हुँदा राजनीतिक कार्यदिशा, साङ्गठनिक स्वरूप, पार्टीको सिद्धान्त, कार्यक्रम के हुन्छ, कार्यनीति के हुने, सङ्गठनात्मक संरचना कस्तो हुने, कार्यक्रम, रणनीति के हुन्छ भन्ने विषय एकता समिति मार्फत टुङ्ग्याइनुपर्ने उनीहरूको मत देखिन्छ।

‘अबको यत्रा भनेको समाजवादी यात्रा हो। त्यही नै हाम्रो कार्यदिशा हुनेछ। बाँकी काम समितिमार्फत हुन्छ,’ एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता खतिवडाले भने, ‘एकता समान हैसियतमा हुन्छ। त्यसमा दुई मत छैन।’

प्रधानमन्त्री टार्गेट

अहिलेको अवस्थामा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, बाबुराम भट्टराई अनि बामदेव गौतमबिच एकता वा कार्यगत एकता भए पनि एकल प्रधानमन्त्री बन्न सम्भव देखिन्न। तर प्रधानमन्त्री पदको बार्गेनिङमा भने निर्णायक हुने पक्का छ।

निर्वाचनको परिणामपछि उनीहरू दोस्रो दल बनेमा  कांग्रेसले पन्छाएको आधा-आधा कार्यकालमा  सहमत हुनुपर्ने  पहिलो कार्यकाल उपगठबन्धनलाई दिन बाध्य गराउन सकिने नेताहरूको बुझाइ देखिन्छ।

कांग्रेस सहमत नभएको अवस्थामा सरकार बनाउने अवस्थामा एमाले लगायतका दलहरूसँग एकीकृत संवाद गर्न समेत सहज हुन्छ। एकीकृत नभएको अवस्थामा सङ्ख्याको आधारमा कांग्रेस बलियो हुनसक्छ। किनकि जति प्रयास गरे पनि जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी माओवादीसहितको गठबन्धनमा आउने देखिँदैन।

यो अवस्थामा माओवादीसहितको उपगठबन्धन बने उनीहरू कांग्रेसलाई आफू विना सरकार बनाउन सङ्ख्या पुग्न नदिने रणनीतिमा समेत अहिलेबाटै सचेत देखिन्छन्। गठबन्धनमा सिट बाँड्दा नै उसको सिट घटाए मात्रै यो सम्भव छ। गठबन्धनभित्रका दलले चाहँदैमा समानुपातिक मत घटाउन सम्भव छैन।

अन्तिम पटक प्रधानमन्त्री हुने चाहना राखेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड आफू प्रधानमन्त्री बन्न पाउने हकमा एमालेसँग पहिलो कार्यकालमै प्रधानमन्त्री हुने सर्तमा सहमत हुन पनि सक्छन्। तर जे हुन्छ संसदीय निर्वाचनमा आउने सिट सङ्ख्याले नै निर्धारण गर्छ।

तर माओवादी मङ्सिर ४ पछिको सम्भावित सत्ता समीकरणको म्याच पहिल्यै फिक्स गरेर मात्रै निर्वाचनमा जाने रणनीतिमा देखिन्छन्।

३ भदौ, २०७९, २२:२१:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।