गैडहवा गाउँपालिकामा बेथिति : एक कर्मचारीको करार नथप्दा गाउँपालिका नै ठप्प, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि मुछिए

बुटवल : रुपन्देहीको गैडहवा गाउंपालिकाको रोजगार शाखामा कार्यरत करार कर्मचारी मनिषा कार्कीको पुनर्बहालीको माग गर्दै कार्यपालिकाका बहुमत सदस्य आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमकी कार्यक्रम संयोजक कार्कीको कार्यसम्पादनमा कमजोरी भेटिएको भन्दै गाउँपालिकाले उनको करार सम्झौता थप गरेको छैन।

गाउँपालिकाले पहिले सामान्य सोधपुछ त्यसपछि लिखित स्पष्टीकरण माग गरेकोमा कार्कीको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएपछि गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्कीको करारनामा म्याद नथप्ने निर्णय गरेका थिए।

तर, कार्यपालिकाका बहुमत सदस्यले कार्कीको पुनर्बहालीलाई मुख्य एजेण्डा बनाउँदै अन्य विभिन्न माग राखेर साउन २ गतेदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा र गाउँपालिकाका प्रमुखको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका छन्। 

कार्कीको पुनर्बहाली बाहेक बाढीपीडितलाई राहत रकम नदिएको, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई भाडाको गाडी र आवास सुविधा दिएको, वार्षिक राजस्वबारे जानकारी नदिएको जस्ता ११ वटा माग राखेर २८ जना गाउँकार्यपालिकाका सदस्यहरुले तालाबन्दी गरेका हुन्। 

गाउँपालिकाले भने रोजगार शाखाकी मनिषा कार्कीले पाँच जना गणकलाई २४ हजार दिने गरी सम्झौता गरे पनि रकम भुक्तानी गर्दा १८ हजार दिएको गुनासो आएपछि स्पष्टीकरण सोधेको र जवाफ चित्तबुझ्दो नआएपछि करारको म्याद थप नगरेको बताएको छ।

‘कार्कीले दिनुपर्ने बापतको सबै रकम नदिएको गुनासो आएपछि स्पष्टीकरण सोधेका हौं। तर चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि करारमा कार्यरत कार्कीको म्याद थप नगर्ने निर्णय भएको हो,’ गैडहवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुरेन्द्र पौड्यालले भने।

उनले कार्कीले गरेको कामबारे पटकपटक कार्यसम्पादनमा समेत प्रश्न उठेपछि विधि र प्रक्रियाबाटै कार्कीको करार सम्झौता नवीकरण गर्ने निर्णय भएको हो। गाउँपालिकाका बहुमत सदस्यले भने कार्कीलाई विना कारण निकालेको बताएका छन्।

सम्झौता रकम र भुक्तानी रकमका बारेमा कुरा उठेपछि मात्र कार्कीले केही दिनपछि ५ जना गणकलाई पूरा रकम भुक्तानी गरेकी थिइन्। गणकमा अनिलकुमार गुप्ता, मञ्जु यादव, विजय केवट, गीता चौधरी र सपना घर्ती मगर कार्यरत थिए।

कुनै पनि विरोध गर्दा सुरुमा छलफल वा ध्यानआर्कषण पत्र बुझाउनुपर्नेमा नेपाली कांग्रेसका वडा अध्यक्षको अगुवाइमा छलफल नै नगरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, आर्थिक प्रशासन र गाउँपालिकाका अध्यक्षको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरिएको गाँउपालिकाले बताएको छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा तालाबन्दी हुँदा सेवाग्राहीले सास्ती पाएका छन् भने आर्थिक गतिविधि समेत गाउँपालिकामा ठप्प छ। शुसासन, मितव्ययिता कायम गराउने प्रयास गर्दा अनाधिकृत आरोप आफूमाथि लागेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विपिन क्षेत्रीले बताए।

‘जनप्रतिनिधिले ६ महिनाअघिको राजस्व हिनामिना गरेको अर्थहीन आरोप लगाउनुभएको छ। जबकी म यहाँ आएको बल्ल पाँच महिना पुग्दैछ,’ उनले भने। उनले वडा नम्बर ६ वडा सचिव महेन्द्र केवटले ६ महिनादेखि राजस्व गाउँपालिकाको कार्यालयमा दाखिला नगरेको यथार्थ रहेको भन्दै आफ्नै पहलबाट केवटलाई बारम्बार ताकेता गरेपछि असार मसान्तअघि नै केवटले दिनुपर्ने ११ लाख १७ हजार रुपैयाँ गाउँपालिकाको खातामा आएको बताए।

‘यसअघि उठाउन बारम्बार ताकेता गरे पनि प्राप्त हुन नसकेको रकम उठेपछि स्यावासी दिनुपर्नेमा रकम हिनामिना भयो भनेर भन्नु कतिसम्म जायज हो?,’ उनले भने।

बहुमत सदस्यले बाढीपीडितलाई दिनुपर्ने रकम नदिएको विषयमा प्रशासकीय अधिकृत क्षेत्रीले बाढीपीडित बापतको रकम प्रशासन कार्यालयबाटै आउन बाँकी रहेको बताए। कृषि यन्त्र खरिद गर्न भने गाह्रो नभएको उनको भनाइ छ।

‘कृषि यन्त्र वितरण नभएको कुरा पनि उठेको छ। जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हाल्नासाथ असार मसान्त आएपछि पछि वितरण गरौंला भनेर राखेका हौं। रकम सुरक्षित छ। यो काम सहमति भएमा तत्काल हुनेछ,’ उनले भने।

गाउँपालिकाले करार म्याद थप नगरेकी रोजगार शाखाकी मनिषा कार्की भने अहिले पनि कार्यालयमा आइरहेकी छिन्। कार्कीमाथि यति धेरै आरोप लागे पनि उनी यसबारे बोल्न चाहिनन्।

गैडहवा गाउँपालिका वडा नं. २ का वडा अध्यक्ष सराजुघिन धुनियाले गाउँपालिकामा बेतिथि मौलाएपछि विभिन्न माग सहित गाउँपालिका अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा शाखामा तालाबन्दी गरेको बताए।  

१० साउन, २०७९, ०९:४५:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।