बलात्कार उजुरीको हदम्याद नहटाई विधेयक पारित गर्ने प्रयास, बलात्कार घटनाबारे महिला सांसदकै अपब्याख्या

बलात्कार उजुरीको हदम्याद नहटाई विधेयक पारित गर्ने प्रयास, बलात्कार घटनाबारे महिला सांसदकै अपब्याख्या

काठमाडौँ : बलात्कार लगायतका यौन हिंसा सम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरू संशोधन गर्न सरकारले प्रतिनिधि सभामा लगेको यौन हिंसा विरुद्धका ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७९ हदम्याद संशोधनबिना नै पारित हुने देखिएको छ। 

जरिवानाको रकम बढाउने र पीडितको बयान तत्काल प्रमाणित गर्ने प्रावधान थप गरेर लगिएको विधेयकमा बलात्कार पीडितले जाहेरी दिने हदम्यादबारे केही उल्लेख थिएन। केही सांसदहरूले हदम्याद संशोधनको माग गरेका थिए भने केही सांसदहरूले हदम्याद हटाउन नहुने धारणा राखेका थिए। हदम्यादको पक्षमा महिला सांसदहरू नै उभिएका छन्। विधेयकमा हदम्यादबारे उल्लेख नभएकाले अब सांसदहरुले संशोधन हालेर पारित नगराए हदम्याद हट्नेछैन। 

कानुनमन्त्री गोबिन्दप्रसाद कोइरालाले छलफलमा उठेका विषयबारे जवाफ दिँदै हदम्यादका कारण पीडितहरू न्यायबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्नेमा सरकार गम्भीर रहेको र। समाज परिवर्तनसँगै आएका चुनौतीहरूको सामना गर्न कानुन सुधार गर्ने बताएका थिए।

उनले तत्काल हदम्याद परिवर्तन नहुने तर कानुन आयोगले यस विषयमा अध्ययन गरिरहेको र त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक भए अनुसार नै यसको प्रक्रिया अगाडी बढ्ने बताएका थिए।

हदम्याद नहटे पनि पीडित उपलब्ध भएको अवस्थामा तत्काल उनको बयान अदालतमा लगेर प्रमाणित गराउने नयाँ प्रावधानले पीडितले पटक-पटक बयान दिनुपर्ने र अनुसन्धान सकिएपछि अदालत पुग्दा दबाब या प्रभावका कारण बयान बदलिने जोखिम भने कम भएको छ।

महिला सांसदले नै बुझेनन् कस्तो चैँ बलात्कार हो

अभिनेता पल शाहमाथि एक नाबालिग गायिकाको परिवारले बलात्कारको जाहेरी दिए पनि अदालतमा पुगेर बकपत्र बदलिएपछि होस्टायल बन्नबाट रोक्न कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने माग उठेको थियो।

एक युवतीले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूमाथि आठ वर्ष अगाडि भएको बलात्कारको घटना सार्वजनिक गरे पनि एक वर्षभित्र उजुरी दिनुपर्ने हदम्यादका कारण छानबिनै अर्कै कानुन अनुसार गर्नुपर्ने भएपछि हदम्याद समेत बहसमा आयो। र अधिकांशले यौन अपराधसँग जोडिएको कानुनमा हदम्याद राख्न नहुने धारणा राखेका थिए।

सामाजिक सञ्जालहुँदै सडकसम्म यो विचार पुगेसँगै विरोध प्रदर्शन समेत सुरु भए। सरकारले विधेयक बनाएर संसद्मा समेत लग्यो। तर विधेयकमा बलात्कारको प्रकृति अनुसारको जरिवाना २ लाख देखि ६ लाखसम्म बनायो। अनि पीडित उपस्थित भएको हकमा तत्काल बयान प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रावधान राखेर होस्टायल हुनबाट रोक्न खोज्यो। तर हदम्याद खुल्ला गरेको छैन। हदम्याद हटाउन सांसदहरुले अब संशोधन दर्ता गर्नुपर्नेछ र सोको पक्षमा बहुमत पुग्नुपर्नेछ।

हदम्यादको विपक्षमा महिला सांसदहरू नै उभिए विधेयबारे छलफल हुँदा। यती मात्रै हैन केही महिला सांसदहरूले दिएको उदाहरणले उनीहरू कस्तो प्रकृतिको घटना भए बलात्कार र यौन हिंसा हुने कस्तोमा नहुने भन्नेमै अस्पष्ट रहेको समेत देखियो। केही विवादित विचार यस्ता थिए।

'मन मिलेसम्म लभ, स्वार्थ नमिले बलात्कार !'

गङ्गा चौधरी : यौन हिंसा जघन्य अपराध हो भन्ने त सबैमा सर्वविदित नै छ। कानुन भनेको सबैमा लागु हुनु पर्छ। म आफै पनि एउटा महिला हुँ। तर, महिलाको दृष्टिकोणले मात्र हेर्दिन। सांसदले भावनामा बदलेर कानुन निर्माण गर्नु हुँदैन। म महिला हुँ  भन्दैमा महिलाको भावना मात्रै बुझ्नु हुँदैन। पुरुषको भावना पनि बुझ्न जरुरी छ। 

पल शाह र सुस्मिताको मुद्दामा भएकै त्यही हो। जबसम्म मन मिल्यो तबसम्म उसलाई लभको संज्ञा दिने।  त्यसपछि आफ्नो स्वार्थ पुरा भएन भने बलात्कारको संज्ञा दिने। पूर्व सभामुखको घटना पनि हामीले हेरेकै हो। जबसम्म स्वार्थ मिल्यो तबसम्म उहाँहरूले कोही कसैलाई पत्तो दिनु भएन। अनि जब स्वार्थ मिलेन त्यो ठाउँमा बलात्कारको संज्ञा दिएर महिनासम्म जेलमा कोचियो।

यौन अपराधमा उजुरीको हदम्याद हटाउन डरायो सरकार, विधेयकमा भएन प्रस्ताव

हदम्यादको कुरा धेरै उठिराखेको छ। हदम्याद राखिएन भने त्यस्तो मुद्दाको चाङ लाग्छ। अनि न्याय कसरी पाउँछन्? यो पक्षबाट पनि हेर्न जरुरी छ। मलाई महिला हो महिलाको विपक्षमा बोल्यो भनेर नभन्नुस्। म एउटा सांसद पनि हो। यो कुरा सबैले बुझ्नु पर्छ। यो हेक्काको साथ मैले यो कुरा राखिरहेको छु।

महिलाहरू धेरै पीडित छन् भन्दैमा पुरुषहरू पीडित नै छैन भन्ने हुँदैन। त्यस्तै अर्को कुरा विवाहमा २० वर्ष को हदम्याद राखेका छौँ। त्यसलाई घटाउनु पर्छ। आज १३ वर्षको नानीहरूको पनि विवाह-बच्चा भैसकेको छ।

त्यो अवस्थालाई हेरेर पनि हामीले कानुन निर्माण गरेर जानु पर्छ। पुरुषका लागि पनि बोल्ने आधार बनाउनु पर्छ। अनि राष्ट्रिय महिला आयोग भएको छ त्यस्तै पुरुषहरूको पिडा सुनिने आयोग पनि बनाउनु पर्छ।

हदम्याद हटे दुरुपयोग हुन्छ

मीन बहादुर विश्वकर्मा : सबै किसिमका हिंसाहरू अपराध हुन्।  तर, यौन हिंसा त्यो भन्दा पनि गम्भीर अपराध हो। पहिला जति छिटो उजुरी दियो त्यति नै छिटो प्रमाणहरू पनि भेटिने हुँदा हदम्याद राखेका थियौँ। अहिले अब त्यसको ठ्याक्कै उल्टो भएको छ। जति ढिलो गयो उति न्याय पाउने आशा राखेको पाइएको छ। त्यस्तो किन भइरहेको छ मैले बुझ्न सकेको छैन। 

म आफै पनि कानुनको विद्यार्थी भएको कारण नाबालिग, बालबालिका, र वृद्धको हकमा समयमै उजुरी हुन सक्दैन। त्यस्तो हुँदा अपराधी भाग्ने, नसमातिने हुन सक्छ।  तर सामान्य अवस्थामा, सक्षम, शिक्षित भनिएका हकमा र झन् अहिले देखिएको त सक्षम धनाढ्हरुको हकमा यो कानुनलाई हामीले ल्यायो भने अधिकांश हामीले बनेको नीति तथा कानुनहरूको भरपुर दुरुपयोग हुने छ।

बयान बदले कारबाही हुने कि नहुने ?

प्रकाश रसाइली : सुष्मिता रेग्मी, मनोज पाण्डे र पल शाह घटनाले नेपाली समाजलाई एकदमै तरङ्गित बनायो। आरोपित त जेलमा पनि छन्। त्यसको बारेमा सोच्न आवश्यक छ। बयान फेरेर आउँदा जुन सम्बन्धित पुरुष जेलमा बसिरहेका छन् त्यसले क्षतिपूर्ति पाउने कि नपाउने?

जसले विभिन्न आधारमा बयान फेर्छ त्यो त्यसलाई कारबाही हुने कि नहुने? त्यस्तै हदम्याद हटाउँदै गर्दा भोलि यसले निम्त्याउन सक्ने विकृति विसङ्गति कसले रोक्ने?

गगनकुमार थापा : सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिहरूले पीडितलाई धम्क्याउने र फकाउने गरेको पाइएमा ६ महिना कैद भन्ने कानुन छ यसलाई कम्तीमा पनि २ वर्षको बनाउनु पर्छ। हामीले जुन हदम्याद राख्यौँ त्यो पुगेन भनेर हामीले थपेका पनि हौँ।

तर, पछिल्लो समय त्यो कानुन पनि संशोधन गर्न आवश्यक देखिएको छ। यस सम्बन्धी कानुनमा पर्याप्त छलफल गरेर पारित गरौँ भन्ने मेरो अनुरोध छ।

हदम्याद हटाउनै पर्छ

सरिता कुमारी गिरी : हालको डेटा अनुसार दिनहुँ ८ जना बालबालिका तथा महिलामाथि बलात्कार भइरहेका छन्। जबरजस्त करणीको ५० प्रतिशत मुद्दाहरू त बाहिर निस्किएको पनि छैन। बाहिरिएको घटनाहरू पनि ओझेलमा पार्न खोजिरहेका हुन्छन्। मुलुकी ऐन २०७४ मा ल्याएको हदम्याद हटाउनु पर्छ र हटाउन नसक्ने भए पनि कम्तीमा ३,५ वर्ष सम्म त बढाउनै पर्छ।

चाँद तारा कुमारी : यौनजन्य हिंसा अहिले बढी भयो भन्ने कुरा आइरहेको छ। तर घटना त पहिला पनि बढिनै थियो। अहिले त बाहिर आएको मात्र हो। हदम्यादको कुरा हामीले हटाउनै पर्छ। धेरै देशहरूमा त यो हदम्यादको कुरा नै छैन। यौन हिंसामा परे पछि महिलाहरू आफूलाई कमजोर ठान्ने गर्छन्। कतिलाई त आफू हिंसामा परे पछि कहाँ जाने सम्म थाहा हुँदैन।

रेनुका गुरुङ : जबसम्म यस्ता जघन्य अपराधमा हदम्याद राखिन्छ तब सम्म यस्तो हिंसाले निरन्तरता पाइरहन्छ। हदम्यादको कारण महिलाहरू अझै अगाडी आउन सकिरहेका छैनन्।  त्यस कारण हदम्याद हटाउन आग्रह गर्छु।

पवित्रा निरौला : जवर्जस्ती करणीको मुद्दामा घटना लगत्तै पीडितहरू उजुरी दिन जान्छन् भन्ने हुँदैन। पीडकले उक्त कुरा बाहिर ल्याउन हर सम्भव कार्य गरिराखेको हुन्छ। यस्तो बेलामा पीडित भने डर नै डरमा बसिरहेका हुन्छन्। उनीहरूलाई कुरा बाहिर ल्याउन पर्याप्त समय दिनु पर्छ।

हदम्यादले उनीहरूमा बाधा पुर्याउन हुँदैन। संविधानको धारा ३८ मा महिलाको हकको कुरा छ।  त्यसमा कुनै महिला विरुद्ध हिंसा दण्डनीय हुन्छ भन्ने छ। त्यसैले १ वर्ष भित्र उजुरी गर्दा दण्डनीय हुने र त्यस पछि उजुरी गर्दा भने दण्डनीय नहुने भन्ने कुरा संविधान सँगै बाझिएको छ।

विमला विश्वकर्मा : क्यानडा, साइप्रस, घाना, हंगेरी, आयरल्यान्ड, जमैका, मालदिभ्स, मौरिसस, म्यानमार, नेदरल्याण्ड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रिका, उत्तरी आयरल्यान्ड यी सब हदम्याद भएका देशहरू हुन्।  यी बाहेक अन्यमा पनि हदम्याद फराकिलो छ।

यी देशहरूमा भएको हदम्यादलाई मध्ये नजर गर्दै हाम्रो विधेयक संशोधन गराउन आवश्यक छ। हदम्यादले पीडितको न्यायमा अवरोध गरेको छ। त्यसैले यसमा परिमार्जन आवश्यक छ।  

२३ जेठ, २०७९, २२:१२:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।