शिक्षामन्त्री पोखरेलको ‘शासन’ : चिकित्सा शिक्षा आयोगको ऐन विनियमावलीबाट नाघेर सिटिइभिटीलाई डिप्लोमा भर्नाको जिम्मा

काठमाडौँ : शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले चिकित्सा शिक्षा आयोगको ऐन विपरीत ‘प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)’ लाई चिकित्सा शिक्षाका तीन वर्षे डिप्लोमा तहको भर्ना गर्ने बाटो खोलेका छन्।

आयोगका पदाधिकारी नै नभएको मौका छोपेर मन्त्री पोखरेलले २०८३ वैशाख २३ मा मन्त्रीस्तरिय निर्णय गर्दै ‘प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् परीक्षा सम्बन्धी, विनियमावली, २०८३’ पारित गरेका हुन्।

विनियमावली आए लगत्तै सिटिइभिटीले शैक्षिक सत्र २०८३-०८४ का लागि चिकित्सा शिक्षाका डिप्लोमा तहका विभिन्न विषयको अध्ययनका लागि जेठ १ मा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेर भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

सिटिइभिटीले एसइइको नतिजा प्रकाशित भएको तीन दिनापछि विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको थियो। एसइइको नतिजा वैशाख २८ मा सार्वजनिक भएको थियो। सिटीभिटी अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षाको डिप्लोमा तह एसइई गरेका विद्यार्थीले अध्ययन गर्न पाउने भएकाले उनीहरूलाई नै लक्षित गरेर भर्ना सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको थियो।

तर सिटीइभीटीले अगाडि बढाएको विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को व्यवस्था विपरीत देखिन्छ। चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा–१६ को उपदफा (५) को खण्ड (ग) मा ‘परिषद् अन्तर्गत प्रमाणपत्र तहका स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमहरूको प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्था आयोगको समन्वयमा परिषद्ले गर्ने’ व्यवस्था छ। 

आयोगको ऐनको परिभाषामा नै ‘परिषद् भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् सम्झनुपर्ने’ उल्लेख छ। ऐनको प्रावधान अनुसार आयोगको सहमति बिना सिटिइभिटिइ (परिषद्)ले चिकित्सा शिक्षातर्फ प्रमाणपत्र (डिप्लोमा) तहका विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी काम गर्नै पाउँदैन। 

ऐनमा भएको प्रावधान काट्न शिक्षामन्त्री पोखरेलले सिटिइभिटिइको विनियमावली बनाएर विद्यार्थी भर्नाको बाटो खोलिदिए। कानुनी प्रावधान अनुसार ऐनको व्यवस्था नियमावली वा विनियमावलीले काट्न सक्दैन। तर पोखरेलले काटिदिए।

शिक्षा मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेल सिटइभिटीको विनियमावली नियमसंगतै बनाएको तर्क गर्दै सिट निर्धारणको काम भने बाँकी रहेको बताए। “अहिले आयोगको उपाध्यक्ष हुनुहुन्न,”सचिव पौडेलले उकेरासँगको कुराकानीमा भने,“उपाध्यक्ष आउनेवित्तिकै सिट निर्धारण हुन्छ र भर्ना प्रक्रिया सुरु हुन्छ। अहिले त आवेदन मात्रै मागेको हो।”

सिट निर्धारण भएपछि नै भर्ना खुल्ने हो। सचिव पौडेलकै दाबीबाट अहिलेसम्म अध्ययन गराउने सिट नै तोकिएको देखिँदैन। तर कति जनाले अध्ययन गर्ने भन्ने निश्चित नभई भर्ना खुलाएको देखियो।

उनी आयोगको ऐन तथा नियम अनुसार नै मेडिकल शिक्षाको डिप्लोमा तहको भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढ्ने दाबी गर्छन्। त्यसो भए सिट निर्धारण हुन बाँकी नै छ? भन्ने अर्को जिज्ञासामा  सचिव पौडेलले भने, “(सिट निर्धारण हुन) बाँकी छ। ...सिट निर्धारण हुन्छ। अहिले आवेदन मात्रै मागेको हो। मेडिकलतर्फ आयोग चाहिन्छ। अर्कोतर्फ आयोग चाहिँदैन।” 

तर, शिक्षा सचिव पौडेल र सिटिइभिटीका परीक्षा नियन्त्रक दिपेन्द्रथान अधिकारीको भनाई बाझियो। परीक्षा नियन्त्रक अधिकारीले घरी  आयोगसँग समन्वय भएरै भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएको तर्क गरे घरी अर्काको कानुनमा के लेखेको छ भन्ने कुरो थाहा नभएको तर्क गरे।

“सिटिइभिटी आफ्नै स्वायत्त निकायको संस्था हो। त्यसको आफ्नै ऐन, नियम कानुन छन्,”अधिकारीले कुराकानीको सुरुमा भने,“हामीसँग परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी भर्खरै पास भएको विनियमावली छ। त्यो विनियमावली अनुसार हामीले कानुन बमोजिम विद्यार्थी भर्ना लिएको हो।”

ऐनमा आयोगसँग समन्वय गर्ने विषय लेखिएकोबारे जिज्ञासा राख्दा परीक्षा नियन्त्रक अधिकारीले भने समन्वय गरिसकेको र दुई निकाय शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतकै सरकारी निकाय भएकै कुतर्क गरे।

शिक्षा मन्त्रीले निर्णय गरेको विनियमावलीको विनियम–३ को (१) मा ‘प्रत्येक शैक्षिक सत्रका लागि परिषद् अन्तर्गत सञ्चालन हुने सबै शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा भर्नाको सूचना एसइई परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएको दिनबाट नै सुरु हुने’ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले सिट निर्धारण गरिदिएको हो की हैन? भन्ने जिज्ञासामा सिटिभिटीका अधिकारीले भने,“मैले मेरो कानुन अनुसार चल्ने हो। अर्काको घरमा के कानुन छ। कसरी चल्ने भन्ने कुरो मैले भन्ने हैन। मेरो कानुनमा एसइइको रिजल्ट भएको दिनमा विद्यार्थी भर्ना खुल्नेछ भनेर लेखेको छ।” 

समन्वयमै भर्ना अगाडि बढाएको दाबी गर्ने उनै अधिकारी भर्ना प्रक्रियाबारे आयोगमा जानकारी गराइएर चिठी पठाएको तर २० दिनसम्म आयोगबाट समन्वयका लागि कोही नआएको दाबी समेत गरे। यसबाटै भर्ना खुलाउन आयोगसँग समन्वय नभएको देखियो।

उनले थप आयोगमा गएर प्रतिनिधि पठाइदिन अनुरोध गर्दा आयोगका कर्मचारीले ‘आयोगमा खटाउने मान्छे नभएकाले आफ्नो काम गर्नुहोस्, हामीले अहिले केही गर्न सक्दैनौँ’ भन्ने मौखिक जवाफ दिएपछि भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएको दाबी गरे।

“हामीले जानकारी गरायौँ, उहाँहरूले पनि हामीलाई चिठी पठाउनुभयो,”अधिकारीले भने,“ हामीले पनि प्रतिनिधि माग्यौँ। तपाईँहरू आफ्नो सुरमा काम गर्नुहोस् भन्नुभयो। ...उहाँहरूको प्रतिधीहरू आएन, हामीले आफ्नो सुरमा काम गर्यौँ। हामी स्वायत्त निकाय हो” उनले दाबी गरे।

यसअघि पनि आयोगले ढिलो निर्णय गर्दा ६ महिनापछि प्रवेश परीक्षा लिएको भन्दै उनले गत वर्ष चार महिनासम्म इन्ट्रान्स लिन नपाएको र ६ महिनापछि इन्ट्रान्स लिएको बताए।

परीक्षा नियन्त्रक अधिकारीले भने,“एउटा सरकारी निकायले अर्को सरकारी निकायलाई एउटा चिज पठाइदिएन भनेर वर्षौँसम्म आफ्नो कामकाज ठप्प बनाएर बस्न मिल्छ? विद्यार्थीले पढ्न नपाउनुचाहिँ सरकारी निकायको जिम्मेवारी त हैन होला?”

यस विषयमा कुराकानीका लागि आयोगका सम्बन्धित केही कर्मचारीलाई सम्पर्क गर्दा यो विषयमा औपचारिक कुराकानी गर्न सम्भव भएन। केही कर्मचारीले अनौपचारिक कुराकानीमा आयोगमा पदाधिकारी नभएकाले सिट निर्धारण गर्न नसकिएको बताए।

आयोगको सिट निर्धारण समितिमा समेत काम गरेका नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्व रजिस्ट्रार डा. कृष्ण प्रसाद अधिकारीले शैक्षिक सत्र नियमित गर्नका लागि नयाँ कलेजलाई कार्यक्रम नदिई पुरानै निर्धारित कलेज र सिटमा सिटिइभिटीले भर्ना गर्नु व्यवहारिक पक्ष देखिने दाबी गरे। तर कानुन अनुसार हेर्ने हो भने आयोगले नै प्रत्येक वर्ष अनुगमनपछि सिट निर्धारण गर्नै पर्ने उनले स्विकारे। 

नियम विपरीत अगाडि बढ्यो भर्ना प्रक्रिया

आयोगको व्यवस्था अनुसार चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थी भर्नाका लागि निश्चित प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हुन्छ। यसमा चिकित्सा शिक्षातर्फका प्रमाणपत्र तथा डिप्लोमा तहमा विद्यार्थी भर्नाको सूचना प्रकाशित गर्नुअघि चिकित्सा शिक्षा आयोगको सहमतिमा विद्यार्थी पढाउने शिक्षण संस्थाले सिटीइभीटीमा स्वघोषित फर्म (सेल्फ एप्राइजल फर्म) भर्नुपर्ने हुन्छ।

विद्यार्थी पढाउने शिक्षण संस्थाले आफ्नो क्षमता, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षक लगायतको जनशक्ति र सेवा सुविधा जस्ता विषयको अवस्था ‘स्व–मूल्याङ्कन’ गरेर नियामक निकायमा पेस गर्ने अद्यावधिक ‘स्व–मूल्याङ्कन’को विवरणलाई नै ‘सेल्फ एप्राइजल फर्म’ भनिन्छ। यो प्रक्रिया अनुसार नै विद्यार्थी पढाउने शिक्षण संस्थाले सिटीइभीटीमा ‘सेल्फ एप्राइजल फर्म’ भरे।

शिक्षण संस्थाले ‘सेल्फ एप्राइजल फर्म’ भरिसकेपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले वा आयोगको अनुमतिमा सिटीइभिटिइले ती ‘सेल्फ एप्राइजल फर्म’ भर्ने शिक्षण संस्थाको स्थलगत अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अनुगमन पनि भयो।

यसरी प्रक्रियागत रूपमा स्थलगत अनुगमन गरेपछि बल्ल त्यो अनुगमनको प्रतिवेदनका आधारमा सिटिइभिटिइ अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षामा तीन वर्षे डिप्लोमा तहका विद्यार्थी पढाउने कुन शैक्षिक संस्थाले कति विद्यार्थी भर्ना गरेर पढाउन पाउने भन्नेबारे आयोगले सिट निर्धारण गरिदिन्छ।

कुन शैक्षिक संस्थाले कति विद्यार्थी पढाउन पाउने भन्ने विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको पूर्ण बैठकबाट सिट निर्धारण गरिसकेपछि मात्रै सिटीइभिटी अन्तर्गतको तीन वर्षे डिप्लोमा तहका लागि विद्यार्थी भर्नाको बाटो खुल्छ।

सिटिइभिटीका स्वास्थ्यका डिप्लोमा तहमा विद्यार्थी भर्नाका लागि आयोगको पूर्ण बैठक बसेर सिट निर्धारणको निर्णयका लागि पूर्ण बैठक बोलाउने तयारी गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समन्वय भएको खुलेको छ।

तर, आयोगको बैठक बस्ने तयारी गर्दागर्दै सरकारले २०८३ वैशाख १९ मा नै सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश ल्याएर आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनी कुमार झालगायतका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्यो।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को परिच्छेद–३ को दफा–५ मा आयोगको गठनमा २९ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ। आयोगमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्री र स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्री सह–अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। आयोगको अध्यक्षको हैसियतमा हाल प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह छन् भने सह–अध्यक्षको हैसियतमा शिक्षा मन्त्री सस्मित पोख्रेल र स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहता छिन्।

यसरी ऐनमा भएको यो व्यवस्था हेर्दा हाल आयोगमा भएका २९ सदस्यमध्ये २० पदाधिकारी तथा सदस्य पदमुक्त भइसकेका छन्। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्का उपाध्यक्षले समेत राजीनामा दिएकाले आयोगमा हाल प्रधानमन्त्री, शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री सहित ९ सदस्य मात्रै बाँकी छन्।

आयोगको ऐनको दफा–७ को उपदफा (४) मा ‘आयोगमा तत्काल कायम रहेका कुल सदस्य सङ्ख्याको ५० प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा आयोगको बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिने’ व्यवस्था छ।

ऐनमा भएको यो व्यवस्था हेर्दा आयोगमा हाल रहेका सदस्यले समेत बैठक बसेर सिट निर्धारण गरिदिन सक्ने देखिन्छ। तर सरकार त्यो बाटोतिर लागेन। आयोगको बैठक बसेर निर्णय नगर्नुमा एउटा कानुनी जटिलता समेत देखियो। चिकित्सा शिक्षा ऐन,२०७५ को दफा–७ को उपदफा (९) मा ‘आयोगको बैठकको निर्णय उपाध्यक्षले प्रमाणित गरी राख्ने’ उल्लेख छ।

आयोगमा भएको यो नियम हेर्दा  बैठकमा उपाध्यक्षको उपस्थिति बिना निर्णय प्रमाणीकरण गरेर लागु गर्न सक्ने अवस्था देखिएन। त्यसैले बाध्यात्मक गाँठो फुकाउन नियमको छिद्र पहिल्याएको देखिन्छ। अनि शिक्षामन्त्री पोखरेलले ‘प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् परीक्षा सम्बन्धी, विनियमावली, २०८३’ ल्याएर आयोगको ऐन विपरीत विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउने बाटो खोले।

चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा–५३ मा ‘विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा सम्बन्धित विषयगत काउन्सिलसँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनमा जनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऐनमा लेखिएको विषयमा यसै ऐन बमोजिम हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ।

यसरी हेर्दा चिकित्सा शिक्षा ऐन नै चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी सर्वोच्च ऐन भएको देखिन्छ। त्यसैले आयोगको ऐनसँग बाझिने किसिमले कुनै ऐन तथा नियम बनाउन मिल्ने नदेखिएकाले सिटिइभिटीको विनियमावली ऐनको व्यवस्था विपरीत देखिन्छ। 

ऐनकै विपरीत हुनेगरी आएको यो विनियमावली शिक्षा सचिव चूडामणि पौडेलले प्रमाणित गरेको देखिन्छ। तर, सिटिइभिटीका परीक्षा नियन्त्रक अधिकारीले चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा–५३ यो दफा समेत सिटिइभिटी विषयगत काउन्सिल नभएकाले यो दफा आकर्षित नहुने तर्क गरे।

अंग्रेजीमा ‘काउन्सिल’को नेपाली अनुवाद गर्दा ‘परिषद्’ हुने भएकाले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)मा पनि आयोगको ऐन नै आकर्षित हुने प्रस्टै व्यवस्था देखिन्छ। त्यसैले सिटिइभिटीले चिकित्सा शिक्षाका विषयको डिप्लोमा तहको अध्ययनको सवालमा आयोगको नियम मान्दिन भन्न मिल्ने देखिएन।

नियमविपरित क्षेत्राधिकार खोस्ने दाउमा सिटिइभिटी

चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिभिटीको क्षेत्राधिकारका विषयमा भएको यो विवाद नौलो हैन। चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बन्नुअघि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५ अनुसार प्रमाणपत्र (डिप्लोमा) तहसम्मका शैक्षिक  कार्यक्रमहरूको सञ्चालन सिटिइभिटीले नै गर्दै आएको थियो। २०७५ मा चिकित्सा शिक्षा ऐन बनेपछि भने सिटिइभिटीको चिकित्सा शिक्षातर्फको प्रमाणपत्र (डिप्लोमा) तहको नियमनकारी निकाय आयोग भयो।

त्यसपछि २०७७ यता सिटिइभिटी अन्तर्गत डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहका चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमहरूको प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्था आयोगको समन्वयमा सिटिइभिटिले गर्न सुरु गर्योे।

चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय र एकीकृत रूपमा चुस्त बनाउने, नियमन, नियन्त्रण तथा अनुगमन गर्ने उद्देश्य रहेको भन्दै ऐनमा नै व्यवस्था गरेर आयोगले यस्तो क्षेत्राधिकार लिएको देखिन्छ। यसले सिटिइभिटी र आयोगबीच द्वन्द्व हुँदै आएको देखिन्छ।

२०८० मा समेत आयोगको ऐनमा समेत भएको व्यवस्था लत्याउँदै क्षेत्राधिकार विपरीत शैक्षिक सत्र २०८०-०८१ को भर्नाका लागि चिकित्सा शिक्षातर्फ डिप्लोमा तहमा समेत आफूखुसी सिट निर्धारण गर्दै विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएर अहिलेकै जसरी  सिटिइभिटीले विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी आवेदन खुलाएको थियो।

त्यो बेला सिसिटिभीको सिफारिस तथा आयोगबाट खटिएका विज्ञहरूले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा आयोगले विद्यार्थी भर्नाका लागि सिट संख्या निर्धारण गरेको स्मरण गराउँदै आयोगले २०८० साउन ८ मा सूचना नै जारी गरेको थियो।

आयोगको ऐन र नियमावलीको प्रतिकूल हुने गरी सिटिइभिटीले नयाँ सम्बन्धन दिने, विद्यार्थी भर्ना सिट संख्या तोक्ने, प्रवेश परीक्षा लिने सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गर्ने, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को जबरजस्ती रूपमा अपव्याख्या गरेको भन्दै आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो।

त्यसैले आयोगको निर्णय विना नै सिटिइभीटीबाट चिकित्सा शिक्षा पठनपाठन गर्ने शिक्षण संस्थाहरूलाई सम्बन्धन दिने, विद्यार्थी भर्नाका लागि सिट संख्या निर्धारण गर्ने, प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्ने जस्ता कार्य राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावलीको प्रतिकूल हुने गरी सिटिइभिटीले गैर कानुनी काम गरेको देखिएको ठहर गर्दै आयोगले सूचना प्रकाशित गरेको थियो।

आयोगबाट सम्बन्धन सिफारिस नभएका, सिट संख्या निर्धारण नभएका शिक्षण संस्थाहरूमा चिकित्सा शिक्षाको पठनपाठनको लागि विद्यार्थी भर्ना भएको खण्डमा ती विद्यार्थीहरूको उपाधि नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् लगायत सम्बन्धित विषयगत काउन्सिलमा दर्ता समेत नहुने हुँदा त्यसप्रति सजग रहन आयोगले अपिल समेत गरेको थियो।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५ बमोजिम स्थापित परिषद् अन्तर्गत पठनपाठन हुने शिक्षण संस्थाहरूको आशय पत्र, अपग्रेड, सम्बन्धन, विद्यार्थी सिट संख्या निर्धारण, प्रवेश परीक्षा, पठनपाठन जस्ता विषयहरूमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले आयोगलाई अधिकार क्षेत्र तोकिएको उल्लेख गर्दै सूचना जारी गरेको थियो। त्यो बेला नै आयोगको समन्वयमा सिटिइभिटीले प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको आयोगले प्रस्ट्याएको थियो।

आयोगबाट अपग्रेड नगरिएका, सम्बन्धन प्राप्त नगरेका र मापदण्ड पुरा नगरेका शिक्षण संस्थाहरूले आयोगले विद्यार्थी सिट निर्धारण नगरेको अवस्थामा विद्यार्थी भर्ना गरे गराए ती संस्थाहरूलाई कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन समेत आयोग बाध्य हुने हुने भन्दै आयोगले सूचना जारी गरेको थियो। त्यतिमात्रै हैन प्रचलित कानून अनुसार कारबाही गर्नको लागि सम्बन्धित निकायमा आयोगबाट सिफारिस गर्ने समेत आयोगले चेतावनी दिएको थियो।

त्यसपछि समेत २०८० साउन १० मा सिटिइभिटीले सूचना प्रकाशित गर्दै नटेर्ने चेतावनी दिए पनि आयोगको ताकेतापछि सिटिइभिटी आयोगको निर्देशन मान्न बाध्य भएको थियो। त्यसपछि आयोगकै प्रक्रिया तथा समन्वयमा सिटिइभिटीले पुनः विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।

यसरी हेर्दा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५ को दफा–१६ ले दिएको अधिकारी प्रयोग गरेर यो विनियमावली बनाएको उल्लेख छ। त्यसैले यो विनियमावली अनुसार विद्यार्थी भर्ना गर्दा आयोगको कानुन र परिषदको कानुन समेत बाझिने देखिएकाले सरकारले ऐन नै संशोधन गरेर यी दुई निकायको क्षेत्राधिकार प्रस्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।

विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियामा प्रश्न, गत वर्षकै सिट

सिटिइभिटीले चिकित्सा शिक्षा आयोगको नियम विपरीत शिक्षा मन्त्रीमार्फत विनियमावली बनाएर चिकित्सा शिक्षा तर्फको डिप्लोमा तहको समेत भर्ना प्रक्रिया त अगाडि बढायो। यसमा सिटिइभिटीले प्रवेश परीक्षा समेत नगरी विद्यार्थी भर्ना सुरु गरेको छ।

शिक्षा मन्त्री पोखरेलले स्वीकृत गरेको ‘प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् परीक्षा सम्बन्धी, विनियमावली, २०८३’ को विनियम–४ मा प्रवेश प्रवेश प्रक्रिया तथा भर्ना सम्बन्धी व्यवस्था नै एकथरी विद्यार्थीलाई मर्का पर्ने किसिमको राखिएको देखिन्छ।

सो विनियमावलीको विनियम –४ को उप-विनियम (३) मा ‘योग्यताको क्रमको सूची प्रकाशन गर्दा एसइई-एसएलसी वा सो सरहको परीक्षाको प्राप्ताङ्क वा स्तरकृत अंक (जिपिए) वा प्रवेश योग्यताको योग्यताक्रमलाई आधार मानी भर्ना गर्नुपर्ने’ लेखिएको छ।

सिटइभिटीको विनियमावलीमा भएको यो व्यवस्था अनुसार चिकित्सा शिक्षाको डिप्लोमा तहको अध्ययनका लागि समेत प्रवेश परीक्षा लिइँदैन। एसइई तथा एसएलसीमा उच्च प्राप्ताङ्क वा जिपिए ल्याउने विद्यार्थीलाई उच्च प्राप्ताङ्क तथा जिपिएको प्राथमिकताको आधारमा प्रवेश परीक्षा नलिईकनै विद्यार्थी भर्नाको बाटो खोलिएको देखिन्छ।

सिटिइभिटीले विनियमावली बनाएर अपनाएको भर्ना व्यवस्था अनुसार एसइई तथा एसएलसीमा उच्च प्राप्ताङ्क वा जिपिए ल्याउने विद्यार्थीले मात्रै डिप्लोमा अध्ययन गर्ने अवसर पाउँछन्। अन्यले डिप्लोमा पढ्ने अवसर पाउँदैनन्। यसरी विद्यार्थी भर्ना गर्दा भर्नामा समेत मनोमानी हुने जोखिम देखिन्छ।

सिटीइभिटीका अनुसार गत वर्ष (२०८२) कै निर्धारित सिट अनुसार यो वर्ष विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। यो वर्ष नयाँ शैक्षिक संस्थालाई चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन दिएको नभई गत वर्ष कार्यक्रम चलाएकै शैक्षिक संस्था र गत वर्षकै सिट अनुसार यो वर्ष चिकित्सा शिक्षाको डिप्लोमा तहको कार्यक्रमका लागि विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाइएको सिटिइभिटीका अर्का एक कर्मचारीले जानकारी दिए। ‘गत वर्ष जुन कार्यक्रम चिकित्सा शिक्षा आयोगले कोटा निर्धारण गरेर खुलाएको थियो तिनै शिक्षण संस्था र कार्यक्रमहरूमा नै हामीले भर्ना खोलेको हो,’उनले भने,‘हामीले समन्वय गरिरहेका छौँ।’

सिटिइभिटी अन्तर्गत जम्मा दुई सय ७९ वटा डिप्लोमा तहका अध्ययन गराउने शिक्षण संस्थामा ४३ वटा विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालित छन्। जसमध्ये हाल चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित १२ वटा डिप्लोमा तहका कार्यक्रम सञ्चालित रहेको सिटिइभिटीका एक कर्मचारीले जानकारी दिए। यीमध्ये सबै भन्दा धेरै विद्यार्थी नर्सिङ, फार्मेसी र एचएतर्फ विद्यार्थी भर्ना हुने गरेको ती कर्मचारीले बताए।

सिटिइभिटीकै तथ्य अनुसार २०८२ मा सिटिइभिटीको डिप्लोमा तहको चिकित्सा शिक्षातर्फको जनरल मेडिसिन विषयतर्फ ६ हजार एक सय ८२ सिट रहेकोमा पाँच हजार नौ सय ६ जना विद्यार्थी भर्ना भएका थिए। 

त्यसैगरी फार्मेसीतर्फ चार हजार आठ सय सिटमध्ये चार हजार सात सय ४२ र नर्सिङतर्फ दुई हजार पाँच सय ६० सिटमध्ये दुई हजार पाँच सय ५८ विद्यार्थी भर्ना भए। मेडिकल ल्याबोरेटोरी टेक्नोलोजीतर्फ गत वर्ष तीन हजार आठ सय ४० सिट रहेकोमा दुई हजार चार सय आठ जना मात्रै विद्यार्थी भर्ना भए भने डाइग्नोष्टिक रेडियोग्राफीतर्फ एक हजार पाँच सय सिट रहेकोमा ६ सय ४९ मात्रै भर्ना भए। 

डेन्टल साइन्स (डेन्टल हाइजिन)तर्फ चार सय ४० सिट रहेकोमा  तीन सय ५३ र फिजियोथेरापीतर्फ नौ सय ५० सिटमध्ये दुई सय ९६ मात्रै विद्यार्थी भर्ना भए। अप्थाल्मिक साइन्सतर्फ चार सय ४० सिटमध्ये दुई सय ३५ मात्रै र जनरल आयुर्वेद मेडिसिनतर्फ पाँच सय ६० सिटमध्ये दुई सय १७ मात्रै विद्यार्थी भर्ना भए। 

मिडवाइफ्रीतर्फ ६० सिटमध्ये सत प्रतिशत विद्यार्थी भर्ना भए। अकुपञ्चर, अकुप्रेसर र मोक्जिबुशनमा ४० सिटमध्ये १५ जना र योग एन्ड नेचुरोपेथितर्फ ४० मध्ये १४ जना मात्रै विद्यार्थी मात्रै भर्ना भए।