१२ लाख सुकुमबासीको नियति र ‘गाँसबाँससहितको आगामी जीवन’को सपना

भूमिहीनताको अर्थ केवल एक टुक्रा जग्गा मात्र होइन। यो त कुनै पनि नागरिकलाई सामाजिकताबाट टाढा बनाउने र आर्थिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गराउने षडयन्त्र तथा मानव अधिकार र आजीविकासँग गाँसिएका गम्भीर विषय हुन्।

नेपालजस्तो कृषिप्रधान देशमा भूमिहीन सुकुमबासी एउटा यस्तो जटिल समस्या हो, जसले आर्थिक असमानता चर्काएर लाखौँ घरपरिवारलाई सुकुमबासी, गरिबी, बेरोजगारी, शोषण, अपमान र पीडाको दुष्चक्रको सिकार बनाएको छ।

अझै पनि ठूलो संख्यामा सुकुमबासीहरू सडक र नदी किनारमा, मठमन्दिरका गुठी जग्गामा तथा वनजंगल आसपासका ऐलानी जग्गामा आश्रय लिन बाध्य छन्। बहुदलीय व्यवस्थाको ३६ वर्षपछि पनि १२ लाख जनतालाई भूमिहीन बनाइराख्नु सरकारको अकर्मण्यताको द्योतक हो।

यहाँका शासकहरूले विकास र समृद्धिको झुटो आश्वासन बाँडेर शोषित-पीडित वर्गलाई सधैँ मूलधारको राजनीतिबाट निषेध गर्ने गर्थे। जसका कारण नेपाली नागरिकलाई उसको गाँसबाँसजस्तो आधारभूत आवश्यकताबाट वर्षौंसम्म वञ्चित गराइराख्नु मानवता विरुद्धको जघन्य अपराध ठहरिन्छ।

हाम्रो समाजमा अझै पनि ती पुरानै सामन्ती जमिन्दार, शोषक र फटाहाहरूको अधिकांश भूमिमा एकाधिकार कायम छ भने अर्कातर्फ औद्योगीकरणले जग्गा अधिग्रहण गर्ने तथा शहरीकरणको सुख-सुविधा खोज्ने क्रममा आफ्नो खेतीयोग्य भूमि बेच्ने वा बन्धकी राखेर छोराछोरीलाई उच्च शिक्षा, स्वास्थ्योपचार र वैदेशिक रोजगारीमा पठाई आफू शहर बस्ने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छ।

बढ्दो जनसंख्यासँगै घरपरिवारमा सन्तान वृद्धिले उब्जाएको अंशबन्डा र जग्गा खण्डीकरण हुँदै गएका छन्। यसैगरी, प्राकृतिक विपद्का कारण किसानहरू ऋणमा डुब्नुपरेका यावत् घरायसी र व्यावहारिक समस्याहरूले साहु-महाजनको ऋण तथा ब्याज चुक्ता गर्दागर्दै आफू सुकुमबासी बनेको पत्तै पाउँदैनन्।

यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुनुमा मूलतः राज्यको स्रोत-साधन तथा अवसरमा सीमित वर्गको पहुँच र सत्तामा समेत रजाइँ कायम रहनु हो। कमजोर वर्गलाई यो अवसरबाट सधैँ ओझेलमा पारिएकाले उनीहरू आर्थिक रूपले कहिल्यै माथि उठ्न सकेनन्।

नेपाल सरकारमा नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी दल हुँदा भूमिहीन सुकुमबासी, दलित तथा गरिबी निवारण समस्या समाधानका लागि नानाथरी आयोग गठनको नाटक मञ्चन गरी करोडौँ रकम खर्च गरेर राष्ट्रको ढुकुटी रित्याए। तर नतिजा भने ‘खोदा पहाड, निकली चूहिया’ (खोज्यो पहाड, फेला पर्यो मुसो) जस्तै भयो।

स्मरण रहोस्, नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आवासको हक प्रदान गरिएको छ, जसले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न र सुरक्षित जीवन व्यतीत गर्न आवासको सुनिश्चितता प्रदान गर्दछ। यसै नीतिअन्तर्गत आवास अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले यस हकलाई कानुनी रूपमा जोड दिएको छ।

भूमि समस्या समाधान आयोग, २०८१ गठन गरी भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ लगत संकलन, जग्गा पहिचान र निस्सा वितरणको कार्यविधि अघि सारिए पनि यो कछुवाको गतिमा वर्षौँदेखि घिस्रिरहेको अवस्था थियो।

जेनजी आन्दोलनपश्चात् २०८२ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा झन्डै दुई-तिहाइ बहुमत ल्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले तत्कालै भूमिहीन सुकुमबासीप्रति आफ्नो दृष्टिकोण प्रष्ट्यायो।

सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र वास्तविक भूमिहीन सुकुमबासीहरूलाई तीन वर्षभित्र दिगो व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएलगत्तै सरकारले सर्वप्रथम काठमाडौं क्षेत्रका नदी किनार छेउका जोखिमयुक्त सुकुमबासी बस्ती हटाउने विषयलाई अत्यन्तै महत्त्व दियो।

एकातिर सरकारले वर्षौंअघि नै नदी किनारबाट सुकुमबासीलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गरेर सुरक्षित र दिगो व्यवस्था मिलाउने र अर्कातिर अव्यवस्थित एवं प्रदूषित काठमाडौंलाई हराभरा, स्वच्छ र रमणीय बनाउने अभियानको श्रीगणेश गरेको हो।​​​​​ ​जैमीनीको ‘मीमांसा सूत्र’मा पृथ्वी सबैका लागि समान मानिएको छ, यहाँसम्म कि कुनै राजा-महाराजाले समेत यथेष्ट कारण नखुलाई भूमिदान दिन पाउँदैनन्।

तर हामीकहाँ सिन्डिकेटबाट शासन गर्दै आएका शासकहरूले नेपाल ट्रस्टलगायत विभिन्न महत्त्वपूर्ण स्थानमा रहेका घरजग्गा र नदीनाला समेत कुमल्याएर सर्वसाधारणलाई नाङ्गेझार बनाएको वस्तुगत अवस्था दिउँसोको घामजस्तै छर्लङ्ग छ।

आफूसँग एक टुक्रा जग्गा नहुने भूमिहीन दलित तथा विपन्न वर्ग श्रममा आधारित वर्ग हुन्। जसले कृषि, निर्माण, उद्योग, कलकारखाना तथा वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा आफ्नो पसिना बगाएर जीवन धान्ने गर्छन्।

यस्ता सुकुमबासीहरू प्रायः सरकारी ऐलानी, गौचरन, नदी किनार वा जङ्गल छेउछाउ झुप्रो-टहरा बनाएर जीवन निर्वाह गर्छन्। उनीहरू आफ्नो अधिकारको लडाइँभन्दा पनि ‘भोलि काम नपाए के खाने’ भन्ने चिन्तामा रुमलिएका हुन्छन्।

यस्ता घरपरिवारसँग जग्गा नहुँदा लालपुर्जा नपाउने र लालपुर्जा नहुँदा ऋण-कर्जा नपत्याउने, बसाइँसराइमा नियमको तगारो, नागरिकता बनाउन जटिलता, बिजुली-पानी जडानमा समस्या, छोराछोरीको स्कुल भर्ना, औषधोपचार र न्याय पाउनेजस्ता यावत् समस्याहरूसँग एकसाथ जुधिरहँदा पनि विगतका सरकारहरूले उनीहरूका समस्यालाई महत्त्वका साथ बुझ्न कहिल्यै आवश्यक ठानेनन्।

यो कस्तो विडम्बना! जुन वर्ग आफ्नो श्रम र पसिना बगाएर सडक, भवन, कलकारखाना जस्ता विकास निर्माणमा योगदान पुर्याउँछ, त्यस्ता श्रमजीवी वर्गलाई युरोप-अमेरिकातिर इज्जत र सम्मानका साथ हेरिन्छ।

अफसोस, हामीकहाँ तिनै वर्गलाई राज्यले सौतेलो व्यवहार देखाएर खोला किनार र सडकमा मिल्काएको छ। यो केवल १२ लाख सुकुमबासीको समस्या मात्र नभएर गरिबीको रेखामुनि रहेका करिब ५० लाख शोषित-पीडित वर्गको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक-अधिकारको उल्लंघन हो।

अझ सरकारले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्ने विभेदपूर्ण व्यवहार त कानुनको नजरमा जघन्य अपराध मानिन्छ। तसर्थ, संविधान प्रदत्त हक-अधिकारको कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गर्ने व्यक्ति वा निकायबाट पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने कुराको ग्यारेन्टी गर्न सकेको खण्डमा ठूलो राहत मिल्ने थियो।

देशको भूमि कसैले दाइजोमा पाएको सम्पत्ति होइन। नेपालको भूमि राज्यको भूमि हो, जसमा नेपाली जनताको समान हक सुरक्षित रहन्छ। कौटिल्यको अर्थशास्त्रले भूमिलाई राज्यको सम्पत्ति मानेको छ। नेपालको भूमि विभिन्न शक्ति-संघर्षबाट आर्जन गरिएका स-साना राज्य वा भूभाग एकीकृत भई निर्माण भएको हो।

त्यसबेलाका राणा, राजा र महाराजाहरूले आफ्ना पुरोहित तथा चाकडीबाजहरूबाट खुसी भएर बक्सिस वा निगाहस्वरूप दिएका बिर्ता र मौजाहरू नै स-साना टुक्रामा खण्डित हुँदै आएका हुन्।

यहाँ आफ्नो श्रम र पसिनाले सम्पत्ति जोड्नेहरू केही होलान्, तर अधिकांशले थुपारेको धनसम्पत्ति अवैध तथा कानुनको उल्लङ्घनबाट आर्जित हो भन्दा सायद अतिशयोक्ति नहोला। यही कुरालाई दृष्टिगत गर्दै वर्तमान सरकारले बढ्दो जनसङ्ख्या, निश्चित भूमि र स्वस्थ वातावरण कायम राख्न कानुनसम्मत रूपमा सरकारी जमिन फिर्ता लिने देशव्यापी अभियान चलाएको छ।

तत्कालीन अवस्थामा १२ लाख भूमिहीन सुकुमबासीलाई सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने चाँजोपाँजो मिलाउनु राम्रो हो; तर आज सुकुमबासीको, भोलि बेरोजगारीको, पर्सि शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी जस्ता समस्याको समाधान बेग्लाबेग्लै किसिमले खोज्नुभन्दा एकीकृत बस्ती विकास गरेर आधारभूत आवश्यकताको एकमुष्ट परिपूर्ति गर्न सकेको खण्डमा धेरै हदसम्म विभेद न्यूनीकरण हुन सक्छ।

विश्वका अर्थशास्त्रीहरूले भूमिको सानो टुक्राले पनि घरपरिवारको भोक मेटाउन र बालबालिकालाई कुपोषणबाट जोगाउन सहयोग पुर्याउने कुरामा जोड दिएका छन्। बालेन सरकारको उच्च प्राथमिकता आवास र आजीविकाको सम्बोधन हुनुपर्छ। यसो गर्न सकेको खण्डमा राजनीतिक स्थायित्व र दिगो शान्तिले विकासमा फड्को मार्न सक्छ।

आजको संसार श्रम गर्ने र पसिना बगाउने श्रमजीवी वर्गको हो। श्रम, सीप, अनुभव र प्रविधिमा आधारित विकासका लागि अबको राजनीतिलाई अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ। यसका लागि सर्वप्रथम हामीले भूमिसुधार कार्यक्रमलाई वैज्ञानिक र न्यायसङ्गत बनाउन सक्नुपर्छ।

विगतको पञ्चायती कालमा पनि राजा महेन्द्रद्वारा २०२१ सालमा लागू गरिएको भूमिसुधार कार्यक्रम, पूर्व-पश्चिम राजमार्ग निर्माण, उद्योगधन्दाको तीव्र विकास र 'गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान' का माध्यमबाट समाजमा रहेका विभेदहरूको न्यूनीकरण गर्ने प्रयास गरिएको थियो।

नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुक आफ्नै दूरदर्शिता र तागतको भरमा आत्मनिर्भरताको दिशामा बामे सर्दै गरेको तत्कालीन अर्थतन्त्रलाई बिर्सन सकिन्न। स्मरण रहोस्, दक्षिण कोरिया, चीन, जापान र ताइवानजस्ता मुलुकहरू न्यायोचित भूमि वितरणलाई आधार मानेर अघि बढ्दा विश्वका सम्पन्न राष्ट्रहरूको सूचीमा पर्न सफल भएका छन्।

नेपालजस्तो देशलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउन भौगोलिक विकटता बाधक होइन, बरु सरकारको इच्छाशक्तिको अभाव हो।

हामीले वैज्ञानिक भूमिसुधार, आफ्नै स्रोत-साधनको समुचित उपयोग, भारत र चीनबीच पुल बनेर कूटनीतिक सम्बन्धको विस्तार, भ्रष्टाचारलाई शून्यमा झार्ने प्रयास, चुस्त प्रशासन, मितव्ययी सरकार, जागरूक नागरिक र दृढ इच्छाशक्ति देखाउन सकेमा पाँच वर्षभित्र ‘गाँसबाँससहितको आगामी जीवन’को सपना पूरा गर्न अब धेरै पर्खनु नपर्ला!