कांग्रेसमा चुलिएको मिल्ने सुत्र : संस्थापन इतरको ‘१० बुँदे’, सभापति थापा ‘निहुरिन’ तयार

काठमाडौं : विशेष महाधिवेशनपछि नेपाली कांग्रेसभित्र संस्थापन इतर (देउवा समूह) र निर्वाचित नेतृत्व (गगन थापा समूह) बीचको आन्तरिक विवाद मेलमिलापभन्दा बढी आरोप-प्रत्यारोपमा केन्द्रित देखिएको छ।

दुवै समूह अहिले प्रदेशस्तरीय भेलाहरूमा केन्द्रित छन्। फागुन २१ को निर्वाचनमा भएको पराजयको दोष एक-अर्कामाथि थोपर्दै १५औं महाधिवेशनको तयारी सुरू भए पनि पार्टीभित्रको संकट अझै टरेको छैन।

विशेष गरी देउवा समूहका कृष्णप्रसाद सिटौला, विमलेन्द्र निधि र प्रकाशमान सिंह नयाँ दल नै बनाएर जाने रणनीतितिर लागेको चर्चा चुलिएको छ।

राष्ट्रिय सभाको संसदीय दलको नेताबाट हटाइएपछि चिढिएका सिटौला सभापति गगन थापासँग संवादमै छैनन्। यता शेखर कोइराला समूह पनि गगनको विपक्षमा उभिए पनि पार्टी विभाजनकै तहसम्म पुग्ने मुडमा देखिएको छैन।

विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन समूह भने संवादमार्फत निकास खोज्ने प्रयासमा देखिन्छ। सहज वातावरण बनाउन केन्द्रीय समितिमा देउवा, शेखर र शशांक कोइराला निकट नेताहरूलाई मनोनयन गरे पनि पर्याप्त छलफल नगरी निर्णय लिएको भन्दै उल्टै आलोचना खेप्नुपरेको छ।

यसैबीच, संस्थापन इतरको कोशी भेला कमजोर भए पनि कर्णाली भेलाले नेतृत्वलाई तुलनात्क रूपमा बढी दबाबमा राखेको छ। आइतबार कर्णाली प्रदेश कार्यसमितिले सुर्खेतबाट ‘१० बुँदे अवधारणा’ सार्वजनिक गर्दै नेतृत्वलाई दबाब दिएको छ।

अर्कोतर्फ, काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा सभापति गगन थापाले पार्टी मिलाउन आफूले ‘हातै जोडेर’ प्रयास गरिरहेको दाबी गरेका छन्।

विवाद सुल्झाउन कर्णालीले अघि सारेको नीतिगत माग र सभापति थापाको व्यावहारिक प्रस्तावबीच मध्यमार्गी सहमति खोज्नु नै कांग्रेसका लागि अहिलेको उत्तम विकल्प देखिन्छ।

दुवै पक्ष संवादका लागि तयार देखिए पनि शक्ति बाँडफाँट र सांगठनिक नियन्त्रणको विषय अझै पेचिलो बन्ने संकेत देखिन्छ।

कर्णालीको दबाब : कारबाही फिर्ता र सदस्यता विवाद समाधान
संस्थापन इतर समूहको बलियो उपस्थिति रहेको कर्णाली प्रदेश कार्यसमितिद्वारा जारी ‘१० बुँदे अवधारणा’ले विवाद समाधानका लागि ठोस सर्तहरू अघि सारेको छ।

कर्णाली कांग्रेसले विशेष महाधिवेशनपछि केन्द्रीय अनुशासन समितिले गरेका कारबाही र स्पष्टीकरणहरू तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ।

यस्तै, भौगोलिक विकटता र प्रविधिको अभाव देखाउँदै नवीकरण बिना नै सुरु गरिएको हालको सदस्यता अद्यावधिक कार्य स्थगित गरी सहमतिमा मात्र १५औं महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउन कर्णालीले दबाब दिएको छ।

कर्णालीको योट्ठ प्रस्तावले पार्टीभित्रको एउटा ठूलो पंक्तिलाई समेटेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने उपाय औंल्याएको छ।

सभापति थापाको काउन्टर : ‘प्रयासै भएन भन्नु चित्तबुझ्दो छैन’
कर्णालीबाट दबाब बढिरहँदा सभापति गगन थापाले भने पार्टी मिलाउने प्रयास नभएको भन्ने आरोपप्रति चित्त दुखाए। उनले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिभन्दा बाहिर रहेका नेताहरूलाई समेट्न निकै प्रयास गरेको दाबी गरे।

‘१४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका नेताहरूको ठूलो पंक्ति अहिले मेरो समितिभित्र हुनुहुन्न। उहाँहरूमध्ये जो चाहनुहुन्छ, म अहिलेको केन्द्रीय समितिभित्र ल्याएर मानका साथ वरिष्ठ नेता बनाउन र सँगै राखेर काम गर्न तयार छु,’ सभापति थापाले भने, ‘यो मेरो स्पष्ट प्रस्ताव हो।’

सभापति थापाले असन्तुष्ट पक्षलाई मूलधारमा ल्याउन र आगामी महाधिवेशनलाई निष्पक्ष बनाउन पार्टीका प्रमुख संरचनाहरूमा साझेदारीको प्रस्तावसमेत गरेका छन्। उनले विवाद सुल्झाउने ठोस उपायका रूपमा केही बुँदाहरू अघि सारेका छन्।

जसमा प्रेमबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा बनेको निर्वाचन समितिमा अन्य पक्षलाई पनि समेटेर ‘फेयर’ निर्वाचन गराउन आफू तयार रहेको, महामन्त्री प्रदीप पौडेलको नेतृत्वमा रहेको सदस्यता जाँचबुझ समितिमा थप सदस्य राख्न तयार रहेको र तारामान गुरुङ नेतृत्वको अनुशासन समितिमा कसैलाई अन्याय भएको लागेमा नयाँ नामहरू थपेर सन्तुलन मिलाउन सकिने समेत रहेका छन्।

‘अब के गर्दा प्रयास हुने हो?’
सभापति थापाले अवसर वितरणमा (प्रादेशिक सरकार, संसदीय दल, स्थानीय सरकार वा भ्रातृ संस्था)को विशेष महाधिवेशनबाट आयो वा आएन भन्ने आधारमा विभेद नहुने दाबी गरे।

थापाले आफ्नो बचाउ गर्दै भने, ‘तपाईंहरूले अहिले मिलाउने-मिलाउने भन्दै गर्दा म पार्टी सभापति यो मञ्चमा आएर जे भन्दैछु, बन्द कोठामा पनि त्यही भनेको हुँला। अझ यो भन्दा बढी निहुरिएर, हातै जोडेर नेताहरूलाई आग्रह गरेको हुँला। तर प्रयासै भएन भन्नुहुन्छ, अब के गर्दा प्रयास हुने हो? दुइटा पार्टी त होइन नि!’