बालेनका सल्लाहकारदेखि सिंहदरबारसम्म : को हुन् ३५ वर्षीय भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्साल?

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को पूर्वाधार सल्लाहकारका रूपमा काम गरेका ३५ वर्षीय इन्जिनियर सुनिल लम्साल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री बने।

शुक्रबार दिउँसो राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा प्रधानमन्त्री शाहसँगै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएलगत्तै उनले मन्त्रालय पुगेर पदभार ग्रहण गरिसके।

रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर ७ निवासी लम्साल गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा रुपन्देही क्षेत्र नम्बर १ बाट ५४ हजार ८४५ मत प्राप्त गर्दै विजयी भएका थिए।

विद्यार्थी कालदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय उनी लुम्बिनी इन्जिनियरिङ कलेजबाट सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातक हुन्। बालेनका मिल्ने साथीसमेत रहेका लम्साल उनीसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा प्रवेश गरेका थिए र हाल पार्टीको महामन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन्।

हाल उनी प्रधानमन्त्री बालेनसँगै काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि (पीएचडी) समेत गरिरहेका छन्।

महानगरको अनुभव र फोहोर व्यवस्थापनको चुनौती
बालेन काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा लम्सालले सचिवालयमा रहेर पूर्वाधार सल्लाहकारको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।

त्यसबेला उनले फोहोर व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण र सहरी अनुशासन कायम गर्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर काम गरेका थिए।

काठमाडौं उपत्यकाको दीर्घकालीन फोहोर समस्या समाधान गर्न उनले बालेनसँग काँधमा काँध मिलाएर प्रयास गरे पनि पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेका थिएनन्।

अब आफैँ सहरी विकास मन्त्री बनेपछि समग्र उपत्यका र देशभरको फोहोर व्यवस्थापन तथा सहरीकरणको समस्यालाई उनले कसरी सम्बोधन गर्छन्, त्यो आम चासोको विषय बनेको छ।

रास्वपाको वाचापत्र: मन्त्री लम्सालका भावी योजना र चुनौती
रास्वपाको चुनावी वाचापत्रअनुसार नवनियुक्त मन्त्री लम्सालसामु भौतिक पूर्वाधार र यातायात क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउने महत्त्वाकांक्षी एजेन्डाहरू छन्। तीमध्ये प्रमुख योजनाहरू यसप्रकार छन्:

संस्थान सुधार र विकेन्द्रीकरण: सार्वजनिक संस्थानहरूको वर्गीकरण गरी गाभ्नेदेखि सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा लैजाने। विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तअनुरूप अचल सम्पत्तिको स्वामित्व सरकारको नाममा ल्याउने।

सिन्डिकेटको अन्त्य र स्मार्ट यातायात: लामो दूरीको बस सेवामा विद्यमान सिन्डिकेट र कार्टेलिङ पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने। ठूला सहरी क्षेत्रमा नगर बस सेवालाई चुस्त, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन एउटै प्राधिकरणमार्फत केन्द्रीकृत टिकट र शुल्क वितरण प्रणाली लागू गर्ने।

विद्युतीय सवारी र गुरुयोजना: विद्युतीय बसको उपयोग बढाउन भन्सार सहुलियत प्रदान गर्ने। काठमाडौँ उपत्यकासहित तराईका मुख्य कोरिडोरहरूमा सार्वजनिक यातायात विकासको दीर्घकालीन गुरुयोजना निर्माण गर्ने।

प्रविधिमैत्री सडक सुरक्षा: सडक सुरक्षालाई प्रविधिसँग जोड्दै सबै सार्वजनिक यातायात साधनमा ‘जीपीएस ट्रयाकिङ’ जडान गर्ने। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) मा आधारित ट्राफिक क्यामेरा, डिजिटल जरिवाना प्रणाली र गति तथा लेन अनुशासनमा कडाइ गर्दै सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने।

महिला सुरक्षा र ठेक्का प्रणालीमा सुधार: सार्वजनिक यातायातमा महिला तथा किशोरीहरूले भोग्नुपर्ने असुरक्षा अन्त्यका लागि विशेष मापदण्ड लागू गर्ने। पूर्वाधार निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा रहेका विकृति अन्त्य गर्दै व्यापक सुधार ल्याउने।

राजमार्गका सहरमा ‘बाइपास’ सडक: दमक, इटहरी, लहान, हेटौँडा, भरतपुर, बुटवल, कोहलपुर र अत्तरिया जस्ता राजमार्गका छेउमा विस्तार भएका सहरहरूलाई लामो दूरीका सवारीसाधनको ध्वनि तथा वायु प्रदूषण, ट्राफिक जाम र असुरक्षाबाट बचाउन नयाँ 'बाइपास' सडकहरू निर्माण गर्ने।

रेलमार्ग र मुआब्जा समस्या समाधान: नेपालका प्रमुख सहरहरूमा मध्यकालमा विद्युतीय बस र दीर्घकालमा ट्राम तथा हलुका रेल सञ्चालन गर्ने। यसका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्दा मुआब्जा वितरणमा देखिने कानुनी जटिलताहरू समाधान गर्ने। साथै, निर्माणाधीन रेलमार्गलाई यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने।