बालेनसँग मिलेर काठमाडौंका शिक्षा सुधारेका सस्मित अब देशकै शिक्षा सुधार्ने ठाउँमा

काठमाडौं : काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का केन्द्रीय सदस्य सस्मित पोखरेल शिक्षा, युवा तथा खेलकुदमन्त्री नियुक्त भएका छन्। शुक्रबार दिउँसो राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा शपथ लिएलगत्तै उनले मन्त्रालय पुगेर पदभार ग्रहण गरिसकेका छन्।

फागुन २१ गते भएको निर्वाचनमा एमालेका ईश्वर पोखरेल, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेल र राप्रपाका कमल थापालाई पराजित गर्दै उनी पहिलो पटक संघीय संसदमा छिरेका हुन्। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट सबैभन्दा कान्छो उम्मेदवार रहेका उनी शपथ लिने मन्त्रीहरू मध्ये पनि सबैभन्दा कान्छो उमेरका हुन्। उनी भर्खर २९ वर्षका भए।

सामाजिक सञ्जालमार्फत संगठित भएका युवाहरूले सुशासन, रोजगारी, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वजस्ता मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर गरेको जेनजी आन्दोलन पछि बनेको सरकारमा उनलाई निकै आशा राखेर हेरेको पाइन्छ।

निर्वाचनको लागि पनि ‘सक्षम, इमानदार र जवाफदेही युवा पुस्तालाई नेतृत्वमा पुर्याउन सबैले साथ दिने’मा उनी निकै विश्वस्त थिए। रास्वपाका वरिष्ठ नेता समेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुखमा हुँदा पोखरेल उनको सचिवालयमा रहेर शिक्षा क्षेत्रमा काम गरेका थिए।

मेयरको सचिवालय देखिनैसँगै रहेका उनले रास्वपा प्रवेश पनि बालेनसँगै गरेका थिए। स्थानीय सरकारमा हुँदा शैक्षिक क्षेत्रको विकास, व्यवस्थित सहरीकरणका लागि योजना निर्माण लगायतका जनसेवामा उनको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको थियो।

उनको काँधमा अब सङ्घीय तहबाट नै शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्ने जिम्मा आएको छ। काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट स्नातक गरेका उनीसँग सानै उमेरमा विज्ञ भएर काम गरेको अनुभव छ। आजै उर्जामन्त्री नियुक्त भएका विराजभक्त श्रेष्ठको सचिवालयमा समेत पोखरेलले काम गरेका थिए। आज दुवैले एकै स्टेजमार्फत मन्त्रीको शपथ लिइरहेको दृश्य पनि निकै रोचक देखिएको थियो।

विवेकशील साझा पार्टीका सक्रिय कार्यकर्ता रहेर राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका उनी अहिले भने रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य हुन्। वैकल्पिक शक्तिको रूपमा अगाडि आएका विवेकशील साझा पार्टी र रास्वपा बीच मङ्सिर १४ गते एकतानै भएको थियो। तर उनी पार्टी एकता हुँदाभन्दा पनि छुट्टै बालेनसँग रास्वपामा प्रवेश गरेका थिए।

२०७९ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा काठमाडौं ५(१) बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर चुनावी अनुभव बटुलेका थिए। प्रदेशसभामा निर्वाचनमा पराजित उनी अहिले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विजयी हुँदा मन्त्री समेत बनेका छन्।

पार्टीको वाचापत्र कार्यान्वयन गर्ने र त्यसमा उल्लेखित प्रतिबद्धता अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउने समेत उनले बताइसकेका छन्।

के छ शिक्षा सुधारको वाचा ?

शिक्षा सुधारका लागि तत्काल विश्वविद्यालय र विद्यालयहरूलाई दलीय राजनीतिक गतिविधिको अखडा हुनबाट मुक्त गर्ने, शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूको राजनीतिक आबद्धतालाई पूर्णतः निषेध गर्ने वाचापत्रमा उल्लेख छ।

यसको लागि विद्यार्थी सङ्गठनमार्फत हुने अराजकता, तोडफोड, जबरजस्ती बन्द र शैक्षिक वातावरणमा अवरोध सृजना गर्ने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नको लागि शैक्षिक संस्थाभित्र दलगत राजनीतिक कार्यक्रम पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने भनिएको छ।

विद्यार्थीहरूको विचार अभिव्यक्ति, नेतृत्व विकास र रचनात्मक सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्न गैर-दलीय, प्राज्ञिक विद्यार्थी प्रतिनिधित्व प्रणाली विकास गर्ने, जसले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई संरक्षण गर्दै शैक्षिक वातावरणलाई अनुशासित र मर्यादित बनाउने पार्टीको निष्कर्ष छ।

त्यस्तै निजी क्षेत्रद्वारा प्रदान गरिँदै आएको शिक्षालाई सार्वजनिक शिक्षाको पहुँच र गुणस्तरको परिपूरकका रूपमा स्वीकार गर्ने र थप सेवामुखी, उत्तरदायी र गुणस्तर-केन्द्रित बनाउन समग्र पुनरावलोकन तथा आवश्यक नीतिगत सुधार गरिँदै लाने भनिएको छ।

यसको लागि निजी शैक्षिक संस्थाहरूको शुल्क संरचना, सेवा मापदण्ड, शिक्षक योग्यता, पूर्वाधार र शैक्षिक परिणामको आधारमा नियमन तथा अनुगमन प्रणाली सुदृढ गर्दै शिक्षालाई नाफामुखी भन्दा सेवामुखी क्षेत्रका रूपमा व्यवस्थित गर्दै समान अवसर, पारदर्शिता र सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने उनीहरूको बाचा छ।

प्रत्येक बालबालिकाको "सिक्न पाउने अधिकार" लाई अक्षुण्ण राख्न हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक 'अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय' स्थापना गर्दै देशभरका सबै विद्यालयलाई क्रमशः पूर्णतः पहुँचयुक्त र समावेशी बनाउने समेत भनिएको छ।

विशेषगरी अटिजम र न्युरोडाइभर्सिटी लगायत अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि अत्यावश्यक अकुपेसनल, स्पीच र बिहेवियरल थेरापी जस्ता 'होलिस्टिक सेवा' एकीकृत गरी विद्यालय हाताभित्रै प्रदान गर्दै अभिभावकहरूको आर्थिक र मानसिक बोझ कम गर्ने भनिएको छ। यसका लागि शिक्षकहरूलाई विशेष सिकाइ आवश्यकता पहिचान गर्ने र शिक्षणका लागि तालिम दिने सरकारको तयारी छ।

शिक्षकलाई शिक्षाको मेरुदण्डका रूपमा स्वीकार गर्दै योग्यता, क्षमता, निरन्तर पेशागत विकास र स्पष्ट जवाफदेहितामा आधारित प्रणाली लागू गर्दै प्राज्ञिक नियुक्तिहरू तथा शिक्षक छनोट, पदोन्नति र मूल्याङ्कन प्रक्रिया पारदर्शी र मेरिट-आधारित बनाउने वाचापत्रमा उल्लेख छ।

त्यसैगरि उच्च शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, अनुसन्धानमुखी तथा रोजगार-उन्मुख बनाउन विश्वविद्यालयहरूको पुनर्संरचना गर्ने भनिएको छ। उच्च शिक्षाको लागि विदेशी विश्वविद्यालय र नेपाली विश्वविद्यालय बिच दीर्घकालीन साझेदारी कायम गर्ने भन्दै नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयहरूका आङ्गिक क्याम्पस र विदेशी डिग्री कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सरल बनाइने भनिएको छ।