छ महिना विवादै विवादमा बिताएकी महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले दिइन् राजीनामा

काठमाडौं : आफ्नै परिवार जोडिएको डिम्ब तस्करीदेखि अर्बौंको राजस्व छली र सत्तारुढ दलका सभापति मुछिएको मुद्दामा विवादास्पद निर्णय गरेर आलोचित बनेकी महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले पदबाट राजीनामा दिएकी छन्।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की पदमुक्त भएसँगै उनले पनि पद त्याग गरेकी हुन्। सामान्यतया प्रधानमन्त्री फेरिएसँगै महान्यायाधिवक्ताले राजीनामा दिने राजनीतिक र संवैधानिक प्रचलन रहिआएको छ।

नेपालको पहिलो महिला महान्यायाधिवक्ताको रूपमा इतिहास रचेकी भण्डारीले २९ भदौमा पद सम्हालेकी थिइन्।

तर, करिब साढे ६ महिनाको छोटो कार्यकालमा उनी कम्तीमा तीनवटा ठूला र दूरगामी महत्त्वका निर्णयका कारण चर्चा र विवादको केन्द्रमा रहिन्। उनको कार्यकाल मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अधिकारको दुरुपयोग, स्वार्थको द्वन्द्व र राजनीतिक दबाबको आरोपै-आरोपबीच सकिएको छ।

उनको सबैभन्दा पछिल्लो र विवादास्पद निर्णय वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले गरेको करिब ३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको राजस्व छलीको मुद्दा नचलाउने थियो। राजस्व अनुसन्धान विभागले वर्ल्डलिंकले दुई अर्ब ९४ करोड दूरसञ्चार सेवा दस्तुर र ७३ करोड आयकर छलेको निष्कर्षसहित मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो।

जरिवानासहित ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मागदाबी गरिएको उक्त मुद्दामा जिल्ला र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले ८ चैतमा त्यसलाई सदर गरेकी थिइन्।

‘नेपालको कर प्रणाली स्वयंकर प्रणालीमा आधारित रहेको...कुनै एउटा विषयमा मात्र खर्च कट्टी लिन नमिल्ने भई राजस्व चुहावट गरेको भनी अभियोजन गर्दा न्यायोचित हुने देखिँदैन’, भण्डारीले आफ्नो निर्णयमा उल्लेख गरेकी छन्।

२१ फागुनको निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बहुमतसहितको सरकार बन्ने निश्चित भइसकेको अवस्थामा उनले गरेको यो निर्णयलाई शंकास्पद र राजनीतिक प्रभावबाट प्रेरित मानिएको थियो।

यसअघि उनले रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने जोडिएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी पाँचवटा मुद्दामा अदालतमा विचाराधीन रहेको अभियोग नै संशोधन गर्ने निर्णय गरेर ठूलो विवाद सिर्जना गरेकी थिइन्।

३० पुसमा गरिएको उक्त निर्णयले फौजदारी न्याय प्रणाली र महान्यायाधिवक्ताको भूमिकामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो, जसको सार्वजनिक रूपमा चर्को आलोचना भएको थियो।

उनको पहिलो विवादास्पद निर्णय नै आफू र आफ्नो परिवारको स्वार्थ बाझिने ‘डिम्ब तस्करी’ प्रकरणमा मुद्दा नचलाउने थियो। किशोरीहरूलाई प्रलोभनमा पारेर डिम्ब संकलन गरेको उजुरीपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिकविरुद्ध अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

तर, उक्त फर्टिलिटी सेन्टरमा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको समेत लगानी रहेको, उनकी छोरी त्यहीँ कार्यरत रहेको र प्रमुख डाक्टरसमेत नातेदार भएको अवस्थामा उनले ३० असोजमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेकी थिइन्। स्वार्थ बाझिएको यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ र यो मुद्दा हाल विचाराधीन अवस्थामा छ।