जेनजी आन्दोलनका सबैभन्दा विवादित र ‘शंकास्पद’लाई गृह मन्त्रालयको जिम्मा

काठमाडौं : भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलनमा पानी बाँड्न बसेर आन्दोलन नै ‘हाइज्याक’ गरेका सुदन गुरुङलाई शुक्रबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गृहमन्त्री नियुक्त गरे।

‘जेनजी आन्दोलन’मा पानी बाँड्ने स्वयंसेवकबाट ‘आन्दोलन हाइज्याकर’ बनेका विवादास्पद गुरुङको काँधमा अब देशको आन्तरिक सुरक्षा, ८० हजारभन्दा बढीको प्रहरी फौज र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको नेतृत्व आइपुगेको छ।

एकातिर उनको पृष्ठभूमि ‘फ्रि-तिब्बत’ जस्तो भूराजनीतिक अभियानसँग जोडिनु, अर्कोतिर नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुखसँग उनको रहस्यमय सामीप्यता देखिनु। अनि  सबैभन्दा डरलाग्दो, प्रहरीको बढुवा र नेतृत्व चयनमा उनले आन्दोलनकै समयदेखि देखाएको अस्वाभाविक रुचि।

यी सबै तथ्यले गुरुङको गृहमन्त्री पदको यात्रालाई केवल एक राजनीतिक नियुक्ति मात्र नभएर राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रहरी प्रशासनको भविष्यमाथि नै मडारिएको कालो बादलको रूपमा चित्रित गर्दै प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ।

सुरक्षा प्रमुखहरूसँगको सम्बन्ध
सुदन गुरुङको उदय कुनै सामान्य राजनीतिकर्मीको जस्तो थिएन। भदौ २३ र २४ को ‘जेनजी आन्दोलन’मा पानी बाँड्न बसेका उनले पछि प्रधानमन्त्री समेत बनाए।

तर प्रधानमन्त्री बनाउने तहसम्म पुग्नुअघि नै उनको सम्बन्ध देशका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग गरेको टेलिफोन सम्पर्कले स्थापित गरेको छ।

भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदनले उनको उदयको रहस्यमय पाटोलाई पहिलोपटक सतहमा ल्याइदिएको थियो।

‘उकेरा’ले प्राप्त गरेको उक्त प्रतिवेदनको एक महत्त्वपूर्ण अंश थियो- गुरुङको सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूसँगको अस्वाभाविक र बाक्लो सम्पर्क।

प्रतिवेदनअनुसार, आन्दोलनको सबैभन्दा तनावपूर्ण दिन, भदौ २४ मा, गुरुङ र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख (आईजीपी) राजु अर्यालबीच एकैदिन ६ पटक फोन सम्पर्क भएको थियो।

एउटा आन्दोलनमा पानी बाँड्न आएको स्वयंसेवी भनिएका व्यक्तिसँग देशको एउटा प्रमुख अर्धसैनिक बलको प्रमुखले यति बाक्लो सम्पर्क गर्नुको प्रयोजन के थियो? आयोगले यसलाई ‘शंकास्पद’ भने पनि यसको गहिराइमा पुग्न सकेन।

त्यस्तै, काठमाडौंका तत्कालीन एसएसपी विश्वराज अधिकारीसँग पनि उनको नियमित सम्पर्क देखिएको थियो।

यति मात्र होइन, जेनजी आन्दोलन सफल भएपछि जब तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बहिर्गमन निश्चित भयो, नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा उनै गुरुङ प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसँगको वार्तामा ‘जेनजीको प्रतिनिधि’ का रूपमा देखा परे। उनको सीधा सम्पर्क देशको सेनापतिसम्म हुन्थ्यो।

‘आन्दोलन हाइज्याकर’: जसले वास्तविक अगुवालाई पाखा लगाए
जेनजी आन्दोलनको वास्तविक सुरुवातकर्ता सुदन गुरुङ थिएनन्। भदौ २३ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विरोध प्रदर्शनको आयोजना गर्न निवेदन दिने युवाहरू थिए- सबल गौतम र पुरुषोत्तम यादव।

उनीहरूले आन्दोलनको जग बसाले, तर जब आन्दोलन सफल भयो, यी सबै अनुहार छायाँमा परे। अनि एकाएक फ्रन्टमा देखा परे सुदन गुरुङ, जसको आन्दोलनमा भूमिका पानी बाँड्ने स्वयंसेवकभन्दा बढी थिएन।

आन्दोलनको दोस्रो दिन ‘नेता बन्दिन’ भन्दै क्वाँ-क्वाँ रोएको भिडियो सार्वजनिक भए पनि पर्दा पछाडि उनी आन्दोलनलाई ‘हाइज्याक’ गर्ने रणनीतिमा लागिसकेका थिए। उनले जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमि बनाउन सक्रिय युवाहरूलाई बाइपास गर्दै आफूलाई एकल नेताको रूपमा स्थापित गरे।

प्रधानसेनापतिसँगको वार्तादेखि मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्म उनले आफूलाई जेनजीको एक मात्र आवाजको रूपमा प्रस्तुत गरे। उमेरले ३८ वर्षका गुरुङ, जो २८ वर्षसम्मकालाई भनिने जेनजी पुस्तामा पर्दैनन्, रातारात त्यही पुस्ताको ‘स्वघोषित नेता’ बने।

प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा हस्तक्षेप र ओमप्रकाश अर्यालसँगको तीतो सम्बन्ध
सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि नै गुरुङको नजर प्रहरी प्रशासनको नेतृत्वमा परिसकेको थियो। जेनजी आन्दोलनकै बलमा सरकार बनेको केही समयपछि नै उनले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिसम्ममा आफ्नो अधिकार जमाउन चाहन्थे।

उनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई भेट्न बालुवाटार पुगे। बैठकमा उनले आफू निकट भावना राउतलाई मन्त्री बनाउन दबाब दिनुका साथै नेपाल प्रहरीको भावी महानिरीक्षक (आईजीपी) को हुने भन्ने विषयमा आफूसँग छलफल गर्नुपर्ने बताए।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार, उनको प्रस्ताव सुनेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले ‘तपाईंहरूले सुशासनको कुरा उठाउने, अनि विधि र प्रक्रियाअनुसार हुने बढुवामा हस्तक्षेप गर्न खोज्नु नीतिगत भ्रष्टाचार होइन र?’, भन्दै प्रतिवाद गरिन्।

तत्कालीन गृहमन्त्री अर्यालले पनि आईजीपी नियुक्ति योग्यता र वरिष्ठताको आधारमा हुने प्रक्रियागत विषय भएकाले यसमा बाहिरी छलफलको अर्थ नहुने अडान लिए। डा. मनोज केसी र दानबहादुर कार्कीबीच आईजीपीका लागि प्रतिस्पर्धा भए पनि अन्तत:  वरिष्ठताका आधारमा दानबहादुर काकी नियुक्त भए।

आफूले चाहेजस्तो नभएपछि गुरुङको इगोमा ठूलो चोट पुग्यो। उनी गृहमन्त्री अर्यालविरुद्ध खनिए। सामाजिक सञ्जालमा अर्याललाई ‘अलोकप्रिय’, ‘जेनजीको माग नसुन्ने’ र ‘हत्यारा समात्नुको सट्टा जेनजी समात्ने’ जस्ता गम्भीर आरोप लगाउँदै राजीनामाको दबाब दिए। यो घटनाले गुरुङ र अर्यालबीच तीतो सम्बन्ध भयो।

शंकास्पद पृष्ठभूमि: ‘फ्रि-तिब्बत’ देखि अपारदर्शी ५४ करोडसम्म
गुरुङको सफा पृष्ठभूमि भएका नेता हैनन्, उनको पृष्ठभूमि शंकास्पद छ।

डीजे र क्लब सञ्चालकको पृष्ठभूमिबाट आएका उनको संस्था ‘हामी नेपाल’ को सम्बन्ध भारतमा रहेको ‘फ्रि-तिब्बत’ अभियानमा संलग्न ‘स्टुडेन्ट फर अ फ्रि तिब्बत’ जस्ता विवादास्पद संस्थाहरूसँग रहेको तथ्य यसअघि उकेराले नै सार्वजनिक  गरिसकेको छ।

‘एक चीन नीति’ प्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि योभन्दा गम्भीर विषय अर्को हुन सक्दैन। यस्तो पृष्ठभूमि भएको व्यक्ति देशको गृहमन्त्री बन्नुले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र आन्तरिक सुरक्षामा कस्तो असर पर्ला, यो चिन्ताको विषय हो।

त्यति मात्र होइन, उनको संस्थाले सङ्कलन गरेको ५४ करोडभन्दा बढीको आर्थिक कारोबार पूर्णतः अपारदर्शी छ। कहाँबाट आयो, कहाँ खर्च भयो, त्यसको कुनै विश्वसनीय लेखाजोखा छैन।

उनको संस्थाले नेपालका बदनाम व्यापारिक घराना र बिचौलियाका रूपमा परिचित दीपक भट्ट र शंकर समूहका व्यक्तिहरूबाट समेत सहयोग लिएको र उनीहरूलाई सम्मान गरेको समेत तथ्य कसैमाझ लुकेको छैन।

यो पनि: