सुनसान प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई कसरी छरितो बनाउलान् बालेनले?

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्वमा साढे तीन वर्ष बिताउँदा मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)ले नागरिक र मिडियासँग दोहोरो संवाद गरेनन्।

लोकतन्त्रमा नागरिकसँगको दोहोरो संवादलाई अनिवार्य र महत्त्वपूर्ण मानिए पनि बालेनको कार्यशैली त्यस्तो देखिएन। तर, उनले महानगरको निजी सचिवालयलाई भने चुस्त र प्रभावकारी बनाएका थिए।

विभिन्न क्षेत्रका विज्ञलाई समेटेर बनाइएको उनको टिमले कानुनको अक्षरशः पालना गराउन खोज्ने र विज्ञका कुरा सुन्ने गरेको उनी निकटहरू बताउँछन्।

यद्यपि, महानगरले फुटपाथ व्यवसायीमाथि नगर प्रहरी लगाएर बल प्रयोग गरेको र सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएको घटनाले उनको निरन्तर आलोचना भइरह्यो।

जेनजी आन्दोलनपछि धेरैले रुचाएका बालेन त्यतिबेला प्रधानमन्त्री बनेनन्। बरु उनी निर्वाचनमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हराएर प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा लागे।

पार्टी राजनीति नरुचाए पनि प्रधानमन्त्री बन्ने सर्तमै उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) रोजे र अत्यधिक बहुमतका साथ आफू मात्रै विजयी भएनन्, पार्टीलाई नै ठूलो सफलता दिलाए।

झण्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको रास्वपाले आफ्ना सांसदहरूका लागि आयोजना गरेको अभिमुखीकरण तालिममा बालेन उपस्थित भएनन्। यसले दुईवटा कुरा संकेत गर्छ- पहिलो, उनी आफूलाई सर्वज्ञ ठान्छन्। दोस्रो, उनलाई पार्टीका गतिविधिसँग खासै सरोकार छैन।

यदि उनले आफूलाई सर्वज्ञ ठाने र महानगर प्रहरीको जस्तै ‘आतङ्क’ शैली अपनाए भने उनी अधिनायकवादी बन्न सक्छन्।

अर्कोतर्फ, पार्टीसँग धेरै घुलमिल नभएको अवस्थामा उनले विगतका प्रधानमन्त्रीहरूले जस्तो कार्यकर्ता पोस्ने नीति नल्याउन सक्छन्। अनावश्यक भेटघाटमा अल्झिनुभन्दा उनी काममा बढी केन्द्रित हुन सक्छन्।

लोकतान्त्रिक हुनु भनेको व्यवहारमै लोकतान्त्रिक देखिनु र राज्यका अंगहरूलाई हस्तक्षेप विना काम गर्न दिनु हो। शक्ति पृथकीकरण, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विधिको शासन, जनमुखी सरकार र बलियो प्रतिपक्षको सम्मान लोकतन्त्रका पाँच आधारभूत खम्बा हुन्।

अघिल्ला प्रधानमन्त्री ओलीले यी कुराको ख्याल नगर्दा निरंकुश बन्न खोजेको आरोप लाग्यो, जसकै विरुद्धमा जेनजी आन्दोलन भयो। अब सोही आन्दोलनको बलमा सरकारको नेतृत्व गरेपछि बालेनले लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तलाई कत्तिको आत्मसात् गर्छन्, त्यो परीक्षण हुन बाँकी छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, बालेनले अब कसलाई भेट्ने र कसलाई नभेट्ने भन्ने कुराको स्पष्ट निर्क्योल गर्नुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।

‘मेयर हुँदा जस्तो विभिन्न देशलाई गाली गरेर अब चल्दैन। प्रधानमन्त्रीले बोल्नु भनेको सिङ्गो देश बोल्नु हो। उनले आफ्ना कुण्ठाहरू जथाभाबी लेख्नु हुँदैन र भेटघाटको मापदण्ड स्पष्ट हुनुपर्छ’, एक विश्लेषकले भने।

विज्ञहरूका अनुसार बालेनले विगतका प्रधानमन्त्रीहरूले जस्तो बालुवाटार (निवास) बाटै कार्यालय चलाउनु हुँदैन। सिंहदरबारमै बसेर काम गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

‘प्रधानमन्त्रीको निजी निवासमा पनि कार्यकक्ष त हुन्छ, तर त्यो आपत्कालीन अवस्थाका लागि मात्र हो,’ ती विज्ञले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले कम्तीमा ८/१० घण्टा सिंहदरबारकै कार्यालयमा बसेर काम गर्नुपर्छ।’

यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरू उद्घाटन र कार्यक्रममै धेरै समय बिताउँथे। बालेन महानगरको मेयर हुँदा उद्घाटनमा रमाउने व्यक्ति थिएनन्। प्रधानमन्त्री भएपछि पनि यही शैलीलाई निरन्तरता दिए भने उनले उल्लेख्य काम गर्न सक्नेछन्। यद्यपि, लोकतन्त्रको कसीमा उनको परीक्षण हुन भने बाँकी नै छ।

यसअघिका दुई अंकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको भद्दा स्वरूप र विगतका प्रधानमन्त्रीहरूको निराशाजनक कार्यशैलीबारे उल्लेख गरिसक्यौँ।

विभिन्न अध्ययन समितिले अघिल्ला सरकारलाई बुझाएका तर कुनामा थन्किएका प्रतिवेदनहरूमा आधारित रहेर प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई कसरी चुस्त बनाउन सकिन्छ भन्ने यहाँ चर्चा गरिएको छ:

०००

जेनजी आन्दोलनको मुख्य माग सुशासन र आर्थिक विकास थियो। त्यसका लागि बालेनले सुरूमै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई चुस्त बनाउन जरुरी छ।

यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरूले कार्यालय सुधारका लागि सल्लाह नै नलिएका वा समिति नै नबनाएका होइनन्।

तर, प्रतिवेदन बुझेपछि त्यसलाई थन्क्याउने र आफ्नै तजबिजमा चलाउने प्रवृत्ति हाबी रह्यो। अब बालेनलाई त्यसो गर्ने छुट छैन। सुधारका लागि उनले संसदीय प्रणाली भएका अन्य मुलुकको उदाहरण हेर्न सक्छन्।

भारतको अभ्यास कस्तो छ?
नेपालभन्दा २२ गुणा ठूलो भारतमा पनि प्रधानमन्त्रीय प्रणाली छ र त्यहाँ पनि तीन तहकै सरकार छन्। भारतमा प्रान्तीय (प्रदेश) सरकार बलियो छ भने केन्द्र र प्रान्तबीच दरिलो समन्वय छ।

भारतको प्रधानमन्त्री कार्यालय (पीएमओ) निकै सानो आकारको, चुस्त र कार्यसम्पादनमा अब्बल मानिन्छ। त्यहाँ प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्रिपरिषद् (क्याबिनेट) सचिवालय छुट्टाछुट्टै छन्।

नेपालमा पनि केही समयअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालय कसरी चुस्त बनाउने भनेर अध्ययन गराएका थिए। उक्त प्रतिवेदनका केही बुँदा लागू गरिए पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएनन्।

सो प्रतिवेदनअनुसार भारतको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कर्मचारी संयन्त्रको सानो समूह मात्र रहन्छ। त्यहाँ प्रमुख सचिव, २ जना अतिरिक्त सचिव र ५ जना सहसचिव तथा तिनीहरू मातहतका कर्मचारी हुन्छन्। मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा मुख्यसचिव र अन्य कर्मचारी हुन्छन्। 

तर, हाम्रो जस्तो सानो देशको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तीन जना सचिव रहने दरबन्दी भए पनि दुई जनालाई अतिरिक्त वा जगेडा का रूपमा थन्क्याउने गरिएको छ।

पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले केही समयअघि ‘उकेरा’सँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिवहरूलाई जगेडाका रूपमा राखिने र जिम्मेवारीविहीन हुँदा आफूलाई डिप्रेसन नै होला जस्तो भएको बताएका थिए। निर्वाचन आयोगमा हुँदा जथाभाबी खरिद रोक्न खोज्दा मैनालीलाई जगेडामा राखिएको थियो।

‘देशकै कार्यकारी बस्ने स्थानमा सचिवलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएर राखिन्छ। त्यतिबेला मलाई झण्डै डिप्रेसन भएको थिएन’, उनले भने।

भारतमा सङ्घीय मन्त्रालय, विभाग र राज्य तहका निकायहरूबीच प्रधानमन्त्री कार्यालयले सचिवहरूको समिति र त्रिपक्षीय बैठकमार्फत समन्वय गर्छ।  प्रधानमन्त्री कार्यालयले सचिवालयसम्बन्धी काम, कार्यविभाजन नियमावलीको मस्यौदा, मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कार्यान्वयनमा सहजीकरण, सूचना केन्द्रको व्यवस्थापन, संकट व्यवस्थापन र सल्लाहकारको भूमिका खेल्छ। 

भारतमा आन्तरिक लगानीका १ हजार करोड र प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतका ५ सय करोडभन्दा बढीका आयोजनामा सम्बन्धित निकायबाट ढिलाइ भएमा ‘आयोजना अनुगमन समूह’ बनाएर सो विषयलाई पीएमओको ई-सुविधा पोर्टलमा राखिन्छ। त्यसपछि सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराई त्रिपक्षीय बैठक आयोजना गरिन्छ।

नीतिगत प्रकृतिका विषयमा सम्बन्धित निकायमा पठाउने र वैदेशिक लगानीको सवालमा लगानी बोर्डसँग समन्वय गरी समस्या समाधान गर्ने काम पनि त्यहाँको प्रधानमन्त्री कार्यालयले गर्छ।

सङ्घ र राज्य तहमा लगानी प्रवर्द्धनको अनुगमन तथा सरलीकरणमा यसले विशेष भूमिका खेल्छ। मन्त्रिपरिषद् र क्याबिनेट सचिवालयले मन्त्रालयहरूबीच समन्वय गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। 

भारतमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा वार्षिक रूपमा मुख्यमन्त्रीहरूको सम्मेलन हुन्छ। मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा हरेक ६ महिनामा प्रधान सचिवहरूको र हरेक दुई महिनामा सचिवहरूको समितिको बैठक बस्छ।

मन्त्रालय र विभागहरूबीच विवाद भएमा त्रिपक्षीय संयन्त्र (विवादित पक्ष र क्याबिनेट सचिवालयका प्रतिनिधि) मार्फत समाधान गरिन्छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय कसरी छरितो हुन्छ?
प्रधानमन्त्री कार्यालयले राजनीतिक र नीतिगत विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्ने हो भने मन्त्रिपरिषद् सचिवालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुने विषयहरूको निर्क्योल र व्यवस्थापन गर्ने हो।

यी दुई कार्यालयको काम धेरै फरक हुने भएकाले बेलायत, अष्ट्रेलिया, क्यानडा र भारत जस्ता देशमा प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्ने कार्यालय र मन्त्रिपरिषद् सचिवालयलाई छुट्टाछुट्टै साङ्गठनिक स्वरूपमा राखिएको छ।

उकेराले प्राप्त गरेको प्रतिवेदनमा बेलायत, क्यानडा, अष्ट्रेलिया र न्यूजिल्याण्ड जस्ता वेस्टमिनिस्टर प्रणाली अपनाएका देशहरूमा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीय प्रणाली छ।

ती देशमा प्रधानमन्त्रीले निजामती सेवाबाट गैरदलीय र व्यावसायिक सहयोग लिन छुट्टै संरचना बनाएका छन्। सरकार प्रमुख फेरिएसँगै केही संरचना परिवर्तन भए पनि त्यहाँ संस्थागत निरन्तरता रहन्छ।

ती देशका मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रधानमन्त्रीलाई दैनिक सल्लाह दिनुभन्दा पनि गहिराइमा पुगेर नीतिगत सल्लाह दिने गर्छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा विज्ञहरू ल्याइन्छ र प्रधानमन्त्रीले तिनै विज्ञको सल्लाहमा रणनीतिक निर्णय लिन्छन्।

देशका महत्त्वपूर्ण नीतिहरूको कार्यान्वयनको अनुगमन प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै हुन्छ भने अन्य नियमित कामको अनुगमन सम्बन्धित मन्त्रालय वा केन्द्रीय कार्यालयले गर्छन्।

क्यानडाको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पूर्ण रूपमा राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ भने मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा उच्च दक्षता भएका वरिष्ठ कर्मचारी मात्र रहन्छन्। त्यहाँ विभागीय मन्त्रालयमा विपक्षी दलका ‘आलोचक’ राख्ने प्रचलनसमेत छ भने काउन्सिलले सरकार वा प्रधानमन्त्रीसमष वार्षिक प्रतिवेदन दिने गर्छन्।

मलेसियाको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा अनुसन्धान, असल शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि काम गर्ने छुट्टै एकाइ छ। त्यहीँबाट राष्ट्रिय विकासका नीति र कार्यक्रम घोषणा गरी लागू गरिन्छ।

भारत र अष्ट्रेलियाको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राजनीतिक, आर्थिक, परराष्ट्र मामिला, सञ्चार र सुरक्षा क्षेत्रका सल्लाहकारहरू रहने व्यवस्था छ। साथै, कूटनीतिक र राष्ट्रिय अनुसन्धान हेर्ने अधिकारीहरू पनि त्यहीँ रहन्छन्। 

उक्त प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको काम र जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा बाँडफाँट गरिनुपर्छ। राजनीतिक र प्रशासनिक तहबीचको कार्यगत अन्तरसम्बन्ध स्पष्ट हुनुपर्छ। सुरक्षा र राष्ट्रिय अनुसन्धानको एकाइलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै राखिनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा दिइएको छ।

नेपालले के गर्न सक्छ?
नेपालले पनि आफूजस्तै शासन प्रणाली भएका देशहरूको सफल अभ्यासबाट सिक्न सक्छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहने सल्लाहकारहरू सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञ र व्यावसायिक हुनुपर्छ।

नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियालाई तथ्यमा आधारित बनाउन नीति अनुसन्धान तथा विश्लेषण गर्न सक्ने विज्ञ र अनुसन्धान अधिकृतहरू राख्नुपर्छ।

क्यानडामा जस्तै नेपालमा पनि मन्त्रिपरिषद्का समितिहरूमा नीतिका सम्भावित असरहरूबारे गहिराइमा पुगेर छलफल भएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लैजाने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

एक पूर्वसचिवका अनुसार, विनाअध्ययन सिधै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाँदा धेरै निर्णय विवादमा पर्ने गरेका छन्। त्यसकारण पहिले नै छलफल गरेर लगिनुपर्छ।

सरकार प्रमुखले कस्तो किसिमको सङ्गठन वा व्यक्तिबाट सहयोग लिन चाहन्छन् भन्ने कुराले कार्यालयको स्वरूप निर्धारण गर्छ। समग्रमा प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्र सदाचार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, परराष्ट्र मामिला, राष्ट्रिय अनुसन्धान, मन्त्रालयगत तथा प्रादेशिक समन्वय र नीति विश्लेषण जस्ता एकाइहरू राख्न उपयुक्त हुने प्रतिवेदनको सुझाव छ।

वृहत सुशासन अन्तर्गत सरकार, निजीक्षेत्र र नागरिक समाजसँग सम्बन्धित सुशासनको स्वरुप, शक्ति र संयन्त्रलाई अन्तरसम्बन्धित गराउनुका साथै केन्द्रबाट समन्वय गरिनु पर्छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विशेषतः सुशासनको सुशासनमा नै ध्यान केन्द्रित  गर्नुपर्ने  उल्लेख छ।

उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरिएका सबै देशमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा नै कार्यान्वयनको समन्वय गर्ने वा बृहत आयोजनाहरुको अनुगमन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र रहेको देखिएको थियो। मलेसियाको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा रहेको अनुगमन बलियो थियो।

मलेसियाको जस्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयको अनुगमन संयन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफैँ वा अन्य निकाय परिचालन गरी नीति विश्लेषण गर्ने, अनुसन्धान गराउने र ठूला आयोजनाहरूको कार्यान्वयनको सूक्ष्म अनुगमन गर्नुपर्छ।

कार्यसम्पादन सूचक बलियो बनाउने
प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नियुक्त गर्दा नै मन्त्रालयगत कार्यसम्पादनका सूचकहरू निर्धारण गर्नुपर्छ र त्यसको स्वतन्त्र विज्ञबाट वार्षिक रूपमा मूल्याङ्कन गराउनुपर्छ।

मन्त्री र सचिवबीच, तथा सचिव र विभाग प्रमुखबीच कार्यसम्पादन करार गरी नतिजामूलक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्न अनिवार्य छ। बजेट वक्तव्यमा केही नतिजा सूचक समावेश गरिए पनि त्यसका आधारमा मन्त्री र सचिवलाई जवाफदेही बनाउने प्रणाली अझै स्थापित हुन सकेको छैन।

बजेट वक्तब्यमा केही नतिजा सूचक समावेश गरिएको भए पनि त्यस्ता सूचकका आधारमा विभागीय मन्त्री र सचिवलाई जवाफदेही गराउने पद्धति नरहेकाले ती सूचकका आधारमा स्वतन्त्र मूल्यांकन गराई  जवाफदेहिता प्रबर्द्धन व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

संवैधानिक अंग तथा अन्य मन्त्रालयहरूसँगको समन्वय, सहजिकरण तथा नियन्त्रण सम्वन्धि व्यवस्था गर्नु प्रधानमन्त्रीको अर्को जिम्मेवारी हो। जसमा मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा सचिव बैठक मार्फत समन्वय र सहजिकरण गरे प्रभावकारी ढंगले काम हुन सक्ने उल्लेख छ।

मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरू सम्मिलित बैठक राखेर कामलाई प्रभावकारी बनाउन समन्वय गर्नुपर्छ। सचिवहरूले नियमित रूपमा मुख्यसचिवलाई रिपोर्टिङ गर्ने र मुख्यसचिवको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र महत्त्वपूर्ण विषयमा मुख्यसचिवले नियमित रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्नुपर्छ।

नीतिगत विषयहरू मन्त्रिपरिषद् समितिमा पर्याप्त छलफल भएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पुग्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। यसले निर्णयअघि नै आवश्यक समन्वय र अनुगमन सुनिश्चित गर्छ। 

प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ‘मन्त्रालयहरूको पनि मन्त्रालय’का रूपमा विकास गर्न सुझाव दिएको छ। मन्त्रालयहरू आफ्ना कामका लागि आफैँ जिम्मेवार भए पनि तिनको कामको समन्वय, अनुगमन र नियन्त्रण प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै हुनुपर्छ।

ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति ट्र्याक गर्न गठन गरिएको ‘प्रोजेक्ट मोनिटरिङ समूह’लाई थप प्रभावकारी बनाउँदै सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) परियोजनासमेत हेर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय सुदृढ गर्न अन्तरप्रदेश परिषद् र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को सचिवालयको भूमिका प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै सम्हाल्नुपर्छ, तर यसमा हस्तक्षेप नगरी स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ। वार्षिक रूपमा प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरूको भेला तथा मुख्यसचिव र प्रदेश प्रमुख सचिवहरूको बैठकमार्फत अन्तरसरकारी समस्या समाधान र नीतिगत दिशा तय गरिनेछ।’

उक्त अध्ययन समितिका एक सदस्यका अनुसार, सरकारले अध्ययनका लागि समिति बनाउने र सुझाव लिने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले गर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालय चुस्त हुन नसकेको हो।

‘समय र परिस्थिति अनुसार कुन देशमा कस्तो व्यवस्था छ, कसरी काम भइरहेको छ र हामीले के सिक्न सक्छौँ भनेर अध्ययन गराएपछि त्यसका सुझावहरू पालना गर्ने हो भने काम गर्न नसकिने होइन,’ ती सदस्यले भने, ‘तर अध्ययन मात्र गराउने र काम चाहिँ आफ्नै पुरानै ढर्रामा गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री कार्यालय कहिल्यै चुस्त हुँदैन।’