भदौ २३ मा व्यक्ति तोकेर कार्वाही किटान गरेको कार्की आयोग भदौ २४ बारे लल्याकलुलुक, ओलीको व्याख्या गर्दा बालेनबारे मौन

काठमाडौंः भदौ २३ र २४ मा भएको जेन–जी आन्दोलनको घटनाका विषयमा छानबिनका लागि गौरी बहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन आयोगको प्रतिवेदनमा भदौ २३ बारे प्रधानमन्त्रीदेखि फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको भुमिकासम्मबारे विस्तृत उल्लेख गर्दै कानुनको दफा नै उल्लेख गरेर कार्वाहीको सिफारिस छ। तर आयोगले विध्वंसात्मक भनेर स्वीकार गरेको भदौ २४ को घटनाबारे भने कसैमाथि कार्वाहीको सिफारिस गरेको छैन।

भदौ २३ को घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुबेर खापुङसम्मको पदीय जिम्मेवारी र दायित्वको व्याख्या गर्दै जघन्यमा कार्वाही सिफारिस गरेको छ।

धातुको गोली चलाउन आदेश दिएको, गोली चलेर मानवीय क्षति हुँदा पनि रोकेर सुधारको आदेश नदिएको लगायतका पक्षमा टेकेर खापुङमाथि कार्वाहीको सिफारिस भएको छ। प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकमाथि भने वस्तुगत प्रमाण भन्दा भावना र जिम्मेवारी भन्दै उनीहरूलाई भदौ २३ मा भएको मानवीय क्षतिको घटनामा ल्याएर जोडिएको छ।

प्रतिवेदनमा गोली हान्न आदेश नदिएको, पूर्व मनसाय राखेरै हत्या गरेको खालको वारदाता नभए पनि सुरक्षा बलले गोली चलाएर केही प्रदर्शनकारीहरूको हताहत र घाइते भएपछि गोली फायर रोक्ने रोकाउनेतिर प्रयास नगरेको भन्दै उनीहरूमाथि लापरबाहीपूर्ण कार्य गरेकाले किशोर किशोरीहरूको समेत ज्यान मर्न गएको भन्दै दोषी किटान गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले जाँचबुझकोक्रममा सोधेको सबै प्रश्नको जवाफ नदिएर असहयोग गरेको, भदौ २३ मा मानवीय क्षति रोक्न कुनै पहलको प्रयास समेत नगरेको र दिउस २ बजे सुरक्षा परिषद्को बैठक बोलाए पनि बेलुका १० बसेपछि मात्र बसेकोमा समेत दोषको आधार बनाइएको छ।

नेपालमा संसदीय राजनीतिक प्रणाली रहेको र यो भनेको प्रधानमन्त्रीय प्रणाली रहेको भन्दै संसद् भवन परिसर बाहिर ४ घण्टा गोली चलेर मृत्यु र घाइते हुँदा समेत राज्यको सबै नागरिकको अभिभावकको जिम्मेवारी र दायित्व भएका पदाधिकारीको हैसियतले थप मानवीय क्षति रोक्न प्रयास नगर्नु प्रधानमन्त्री अभिभावको रूपमा ठूलो कमजोरी रहेको उल्लेख छ। खापुङको हकमा कर्फ्यु लागेपछि बल प्रयोगका लागि आदेश लिनु नपर्ने भनेको, प्रहरी संगठनका सदस्यहरूलाई हतियार बोकेर कार्यालय छाड्न भनेको, अधिक बल प्रयोग भएर मानवीय क्षति भएको विवरण आउँदा पनि हस्तक्षेप र समन्वय गरेर क्षति कम गराउने प्रयास नगरेको जस्ता आरोपहरू लगाइएको छ।

अन्तिम बल प्रयोग गर्दा धातुको गोली प्रहार रोक्ने सुधारात्मक आदेश (करेक्टिभ अर्डर) दिनेतर्फ प्रयास गरेको नदेखिएको, २३ गते मात्र १७ जना संसद् परिसर बाहिर मारिएकामा आफूलाई घटनाहरूका सम्बन्धमा थाहा नभएको भनी दायित्वबाट पन्छिन खोज्नु सिद्धान्ततः मिल्ने नदेखिएको जस्ता व्याख्या प्रतिवेदनमा देखिन्छ।

यही व्याख्याको आधारमा आयोगले तीन जनामाथि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ को प्रावधान अनुसार लापरबाही र सोही संहिताको दफा १८२ अनुसार हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने प्रावधान अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक खापुङमाथि ‘हेलचेक्र्याइँ’पूर्ण क्रियाकलाप गरेकोमा कार्वाहीको सिफारिस गरेको छ। प्रतिवेदनमा यी तीन जनामाथि अनुसन्धान तहकिकात र अभियोजन गर्न गराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

गृहसचिव सहित ४ पदाधिकारीमाथि फौजदारी मुद्दा

तत्कालीन गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई पनि फौजदारी कसुरमै कार्वाहीको सिफारिस भएको छ।

यसमा गृह सचिव दुवाडी सहित पदाधिकारीले हेलचेक्राइपूर्ण आदेश दिएकाले नै ज्यान मार्ने मराउने काम भएको भन्दै कार्वाहीको सिफारिस गरेको प्रतिवेदनमा देखिन्छ। त्यसमा पनि दोष संसद् भवन परिसर क्षेत्रमा लगभग ४ घण्टासम्म प्रदर्शनकारी र प्रहरीबिचको भिडन्त हुँदा गोली फायर रोक्न लगाएर शान्ति र व्यवस्था कायम गराउन सक्ने शासकीय अधिकारको उचित प्रयोगप्रति उदासीन रहेर अप्रत्यक्षता प्रहरीको बल प्रयोगलाई समर्थन गरेको देखिएको भनेर व्याख्या गरिएको छ।

२३ गते गोली प्रहारबाट केहीको मृत्यु भइसकेपछि पनि गोली रोक्न अग्रसर नभएकाले शान्ति कायम गराउनेतिर कुनै पनि पदाधिकारीहरू लागेको नदेखिएको प्रतिवेदनमा व्याख्या छ।

भदौ २३ को घटनामा दुवाडी, अर्याल, थापा र छविलाल रिजालको हेलचेक्राइपूर्ण काम कार्वाहीको कारणले किशोर किशोरीहरूसमेतको ज्यान मर्न मराउन गएको भन्दै मुलुकी अपराध संहिता संहिता, २०७४ को दफा १८२ को उपदफा (१) अनुसार कानून बमोजिम अनुसन्धान तहकिकात गरी गराई अभियोजन गर्न गराउन सिफारिस गरिएको छ।

आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको सिफारिस अनुसार यी सात जनामाथि अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गर्ने हो भने अदालतबाट उनीहरूमाथि ज्यान मारेको कसुरमा अनुसन्धानका लागि म्याद लिएर हिरासतमा राखेर प्रहरीबाट पुन छानबिन गराउनु पर्छ। त्यसपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै अदालतमा मुद्दा पुग्छ।

आइजिपी कार्कीमाथि नसिहतको सिफारिस

भदौ २३ को घटनामा उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा प्रमुख थिएनन्। उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा एआइजी प्रमुख हुने भए पनि निमित्तको रूपमा डिआइजी ओम रानाले कमान्ड सम्हालेका थिए। भदौ २३ गते दिउसको घटनापछि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहेका एआइजी दानबहादुर कार्कीको उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा सरुवा भयो।

आयोगको प्रतिवेदनमा उनीमाथि समेत कार्वाहीको सिफारिस छ तर केही नरम। उनीमाथि जघन्यमा नभई प्रहरी ऐन अनुसार कार्वाहीको सिफारिस गरिएको छ।

“प्रहरी महानिरीक्षकसँगै बसेर आदेश दिएका कारणले प्रहरी कार्यालयहरू जलाइएका, हतियार लुटिन गएको समेत अवस्था देखिएकाले हालका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको सम्बन्धमा प्रहरी ऐन, २०१२ तथा प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम १०९ को उपनियम (क) (२) अनुसार कारबाही गर्न गराउन नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गरिएको” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यदि सो सिफारिस अनुसार कार्कीमाथि कार्वाही भएमा नसिहतसम्म हुन्छ। प्रहरी नियमावलीको नियम १०९ को (क) को २ मा नसिहत दिने उल्लेख छ। प्रहरी संगठनमा नसिहतलाई सामान्य चेतावनी रूपमा हेरिन्छ।

कार्कीमाथि मुख्य रूपमा हतियार र कार्यालय जोगाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको पक्ष हेरे पनि आयोगले उनले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षकको निर्देशनमा आदेश दिएको, कार्यालयमा हाजिर भए लगत्तै गृह र सैनिक मुख्यालयमा बस्नु परेको, संकटमा परेका प्रहरी कर्मचारीको हेलिकप्टरबाट उद्धारमा सक्रिय भएको पक्षलाई समेत उल्लेख गरेको छ।

तीनै सुरक्षा संगठनका अधिकारी कार्वाहीको सूचीमा

भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका केही पदाधिकारीहरूलाई समेत आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ। प्रतिवेदनमा नेपाल प्रहरीतर्फ प्रहरी प्रधान कार्यालयको कार्य विभागका प्रमुख एआइजी सिद्धिविक्रम शाह, काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीका तत्कालीन कार्यवाहक प्रमुख तत्कालीन डिआइजी ओमबहादुर राना, जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख विश्व अधिकारीलाई कार्वाहीको सिफारिस गरेको छ।

यसैगरि काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा तत्कालीन एसएसपी दीप शमशेर जबरा र नेपाल प्रहरीको विशेष कार्यदलका एसपी ऋषिराम कँडेललाईसमेत कार्वाहीको सिफारिस गरेको छ।

प्रतिवेदनमा उनीहरूले आफ्नो कर्तव्य पालनमा चुकेको भन्दै प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९ को उपदफा (४) तथा प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम १०९ अनुसार कारबाही गर्न गराउन भनिएको छ। नियम मात्र उल्लेख भएकाले यस अनुसार अधिकतम सजायमा भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुनेगरि बर्खास्तसम्म गर्न सकिन्छ।

आयोगले सशस्त्र प्रहरीतर्फ एआइजी नारायणदत्त पौडेल, काठमाडौंका सशस्त्र बाहिनीपति सुरेश कुमार श्रेष्ठ र विपद् उद्धार, सिनामङ्गलका सशस्त्र प्रहरीका एसपी जीवन केसीमाथि पनि कार्वाहीको सिफारिस गरेको छ।

यी तीन सशस्त्र प्रहरी अधिकृतहरूलाई सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ र सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ को नियम ११२ बमोजिम कारबाही गर्न भनिएको छ। यस अनुसार पाँच तलब वृद्धि रोक्कादेखि तल्लो पदमा घटुवासम्मको कार्वाही हुनसक्छ।

भदौ २३ र २४ गतेका घटनाका विषयमा ठिक रूपमा सही समयमा सूचना नदिँदा मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको भन्दै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपत्यका अभियान महाशाखाका सह निर्देशक कृष्णप्रसाद खनाल र काठमाडौँ जिल्ला प्रमुख, सह अनुसन्धान निर्देशक रिबेन कुमार गच्छदारलाई नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ र नेपाल विशेष सेवा नियमावली (१९ औँ संशोधन सहित) २०४४ को नियम १०.२ बमोजिम कारबाही गर्न गराउन सिफारिस गरेको छ।

सेनाको असहयोग तर प्रधान सेनापति छोएन

आयोगले नेपाली सेनातर्फ पनि कार्वाहीको सिफारिस गरेको छ। तर भदौ २३ र २४ को घटनामा गृह मातहतका तीनै वटा सुरक्षा संगठनका प्रमुखहरूलाई कुनै न कुनै भूमिकामा दोषी देखाएको आयोगले नेपाली सेनाको नेतृत्वप्रति भने निकै नरम व्यवहार गरेको देखिन्छ।

आयोगको प्रतिवेदनका विभिन्न स्थानमा नेपाली सेनाले आफ्नो दायित्व अनुसारको जिम्मेवारी निर्वाह नगरेको भन्दै आलोचना गरिएको छ। जुन तहमा आलोचना गरियो सिफारिस त्यही रूपमा भने भएको देखिएन।

प्रतिवेदनमा परिस्थिति काबु भन्दा बाहिर जान लागेको भन्दै जिल्ला सुरक्षा समितिले भदौ २३ गते दिउँसो १२ बजे नै सेनाको सहयोगका लागि पत्राचार गरेको समेत खुलाएको छ। तर पत्र पठाउँदा पनि सेना परिचालन भएन। यसमा सेनाको सहयोग प्राप्त नभएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सेनाले राष्ट्रपति निवास जलाउन आएको समूह नियन्त्रणमा होस् या सिंहदरबार अनि संसद् जोगाउन कुनै प्रयास नगरेको र मूकदर्शक भएर बसेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसकै आधारमा प्रतिवेदनमा सेनातर्फ राष्ट्रपति भवनको सुरक्षामा खटिएका रथी मनोज बैदवार, प्रधानमन्त्री निवासमा खटिएका सुरक्षा टोली प्रमुख प्रमुख सेनानी दिवाकर खड्का, सिंहदरबार सचिवालयमा सुरक्षामा खटिएका प्रमुख सेनानी गणेश खड्का र संसद् भवनमा खटिएका सेनानी सन्तोष ढुङ्गेलमाथि सैनिक ऐन २०६३ को दफा १०५ अनुसार कार्वाही गर्न सिफारिस गर्यो। यो भनेको विभागीय कार्वाही हो।

भदौ २४ मा न योजनाकार न दोषी

भदौ २३ को घटनाको केस्रा केस्रा केलाउने प्रयास गरेको आयोगका अधिकारीहरू भदौ २४ को ध्वंसबारे उत्तिकै कमजोर देखिए। भदौ ३४ मा देखिएको सक्रियता र सार्वजनिक भएका फुटेजहरूका आधारमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह समेत प्रश्नको घेरामा छन्।

त्यसमा सुदन गुरुङ मात्र हैन अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सांसदमा निर्वाचित धेरै व्यक्तिहरू भदौ २४ मा हिंसा फैलाउन र उत्तेजना फैलाउन सक्रिय देखिएका छन्। नख्खु कारागारमा गएर जेल ब्रेक गर्न दबाब दिनेमा त रास्वपाका अधिकांश सांसदहरू नै संलग्न देखिएकै हुन्।

तर आयोगले प्रतिवेदनमा भदौ २४ को सवालमा थप अनुसन्धान आवश्यक भन्दै कसैमाथि पनि थप छानबिन वा कार्वाहीको सिफारिस गरेको छैन। कतिसम्म भने उसले प्रतिवेदनमा टिओबी समूहमाथि फौजदारी संहिताको दफा ३५ अनुसार कार्वाही गर्न भनेको छ त को-कोमाथि भनेर नाम खुलाएको छैन। केवल सामाजिक सञ्जालमा रहेको समूहको नाम मात्र उल्लेख गरेको छ।

भदौ २४ को आगलागीबारे घटनाबारे विस्तृत अनुसन्धान र कार्वाही गर्न सिफारिस गरेको छ। तर निश्चित केही उल्लेख गरेको छैन। कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाको घरमा जलेको पैसाबारे समेत छानबिन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको प्रतिवेदनमा लुटिएका प्रहरीको हतियारबारे समेत विस्तृत अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ। तर लुट्न को को संलग्न थिए त्यो पक्षबारे मौन नै बसेर प्रतिवेदन बुझाएको छ।