राखेपको निर्देशन अवज्ञा गरेको भन्दै एन्फाको वर्तमान कार्यसमिति तीन महिनाका लागि निलम्बित

काठमाडौं : राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)को वर्तमान कार्यसमितिलाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको छ।

कानुनबमोजिम पटक-पटक दिएको निर्देशन पालना नगरेको र राष्ट्रिय कानुनभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको नियमलाई माथि राख्दै अटेरी गरेको भन्दै राखेपले अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ नेतृत्वको समितिलाई कारबाही गरेको हो।

एन्फाले यही चैत १३ गते शुक्रबारका लागि साधारण सभा (अर्ली इलेक्सन) तय गरेको थियो। तर, वर्तमान कार्यसमितिको वैधानिक समयावधि आगामी असार ५ गतेसम्म रहेको र विधानविपरीत अगावै निर्वाचन गर्न लागिएको भन्दै राखेपले त्यसलाई रोक्न बारम्बार पत्राचार गरेको थियो।

राखेपको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै एन्फाले गुपचुप रूपमा निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाएपछि परिषद्ले चैत १० गते २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो।

तर, एन्फाले निर्वाचनको तयारी भन्दै सचिवालय नै बन्द गरेपछि राखेपका प्रतिनिधिहरूले सचिवालयको ढोकामै पत्र टाँसेर फर्केका थिए।

त्यसको भोलिपल्ट चैत ११ गते एन्फाले इमेलमार्फत पठाएको स्पष्टीकरणको जवाफ गैरजिम्मेवार र चित्तबुझ्दो नभएको राखेपले जनाएको छ।

पत्रमा उल्लेख भएअनुसार, एन्फाले आफ्नो जवाफमा राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्नुभन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्था (फिफा/एएफसी) को निर्देशन पालना गर्नु बाध्यात्मक र अनिवार्य रहेको जिकिर गरेको थियो। एन्फाको यस्तो जवाफलाई राखेपले ‘राष्ट्रिय कानुनको प्रधानताको सिद्धान्तलाई अवमूल्यन गरेको’ ठहर गरेको छ।

राज्यको नियामक निकायले प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रहेर दिएको निर्देशन नमान्ने र आफूखुसी ढंगले अघि बढ्न खोजेपछि बाध्य भएर कारबाहीको डन्डा चलाउनुपरेको राखेपको भनाइ छ।

राखेपको खेलकुद विकास विभाग प्रमुख सरोज कुमार पोखरेलद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा २९ को उपदफा (२) र राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली २०७९ (दोस्रो संशोधन) को नियम १० को उपनियम (१) को खण्ड (छ १) लाई आधार मानेर कारबाही गरिएको उल्लेख छ।

उक्त दफामा परिषद्ले दिएको निर्देशन पालना नगर्ने खेल संघलाई तीन महिनासम्मका लागि निलम्बन गर्न सक्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ।

विधान सच्याउन राखेपको ९ बुँदे निर्देशन
निलम्बनको निर्णयसँगै राखेपले एन्फालाई आफ्नो विधानलाई राष्ट्रिय कानुनअनुकूल बनाउन ९ बुँदे सर्तसहितको निर्देशन पनि दिएको छ।

राखेपले जारी गरेका सर्तहरूमा एन्फाको विधानमा ‘राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७’ र ‘नियमावली २०७९’को व्यवस्था स्पष्ट रूपमा थपिनुपर्ने, हरेक चार वर्षमा लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार निर्वाचन हुनुपर्ने र प्रदेश तथा जिल्ला संघहरूको संरचना पनि ऐनबमोजिम नै गठन हुनुपर्ने उल्लेख छ।

त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र साधारण सभा गर्नुपर्ने र आवधिक निर्वाचनका लागि परिषद्बाट अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था विधानमा समेट्न निर्देशन दिइएको छ।

यी ९ बुँदे शर्तहरूको कार्यान्वयन गरी विधान संशोधन तथा परिमार्जन गरेपछि मात्र कानुनबमोजिम अघि बढ्न दिइने राखेपले स्पष्ट पारेको छ।