भदौ २४ बिहानै प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन ओलीलाई सेनाको दबाब, कर्फ्यु लगाउन दिएको सुझाव नमानिएको प्रधानसेनापतिको दाबी

काठमाडौं : जेनजी आन्दोलनको पहिलो र दोस्रो दिन जिम्मेवारी अनुसार नखटेर दमन र विध्वंसको रमिते बनेको आरोप लागेको नेपाली सेनाले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भदौ २४ गते बिहानै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन ‘दबाब’ दिएको खुलेको छ।

नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले जेनजी आन्दोलनबारे जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगलाई दिएको बयानमा उनले भदौ २४ बिहानै ओलीलाई राजीनामा दिन र त्यसपछिको अवस्थामा सेना पूर्ण रूपमा तयार रहेको जानकारी दिएको खुलाएका छन्।

तर प्रधानमन्त्री ओलीले भदौ २४ गते बिहान हैन दिउस २ बजेतिर मात्र राजीनामा दिए। प्रदर्शनकारीहरूले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार घेरिसक्दा समेत सेनाले प्रदर्शनकारीलाई रोक्न पहल नगरेर ओलीलाई उद्धारको सर्तमा राजीनामा मागेकोबारे उकेराले भदौ ३१ मै सार्वजनिक गरेको थियो।

राजीनामा नदिएसम्म सेनाले प्रदर्शनकारी पनि नरोक्ने अनि बालुवाटारबाट उद्धार गरेर अन्यत्र पनि नलैजाने अवस्था देखेपछि ओलीले राजीनामा दिए। ओलीको राजीनामा पत्र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकोमा पुगेर उनले स्वीकृत गरेपछि मात्रै सेनाले ओली, उनको श्रीमती र राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाललाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गरेर सैनिक ब्यारेकमा लगेर राखेको थियो।

दिउस २ बजे ओलीको राजीनामा आए पनि तत्काल सेना परिचालन भने भएन। राती १० बजेपछि मात्र सेना सडकमा उत्रिएको थियो। त्यो बेलासम्म काठमाडौँसहितका पाँच प्रदेशमा महत्वपूर्ण सरकारी संरचना जलाएर ध्वस्त बनाइसकिएको थियो।

सेनाको प्रत्यक्ष सुरक्षा घेरामा रहने राष्ट्रपति कार्यालय, सिंहदरबार अनि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा समेत आगजनी र तोडफोड भइसकेको थियो।

आयोगको प्रतिवेदनमा रहेको प्रधानसेनापति सिग्देलको बयानमा प्रधानमन्त्री पदबाट ओलीले राजीनामा दिए पछि सुरक्षा अवस्था झन् अराजक बन्दै गएको र सेनाले क्रमशः विज्ञप्ति जारी गर्दै राति दश बजेदेखि सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गरेका छन्।

बयानमा उनले भदौ २२ गते बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा अन्य सुरक्षा निकायबाट आन्दोलन व्यापक हुन सक्ने जानकारी पाएको स्वीकारेका छन्। तर राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को औपचारिक बैठक नबसेको कारण विशेष रणनीतिक छलफल हुन नसकेको उनले दाबी गरेका छन्।

“भदौ २३ गते संसद् भवन क्षेत्रको सुरक्षा अवस्था जटिल बन्दै गएपछि अघिल्लो निर्णयअनुसार अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्दै आवश्यक सुरक्षा तयारी गर्न निर्देशन दिएको थिएँ,” उनको बयानमा उल्लेख छ “स्थानीय प्रशासनको अनुरोधमा कर्फ्यु कार्यान्वयनका लागि तयार रहन मातहतलाई सचेत गराएको थिएँ। उक्त दिन नेपाली सेना परिचालन नभएको र गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा सुरक्षा व्यवस्था कार्यान्वयन भएको हो।” 

भदौ २३ गते बेलुका राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्दा भदौ २४ मा नेपाल प्रहरी फ्रन्टलाइनमा खटिने र नेपाली सेना र सशस्त्रले उसलाई सघाउने सहमति भएको थियो। तर भदौ २४ मा सडकमा प्रहरी एक्लै पर्यो। सेना र सशस्त्र दुवै ब्याक भइदिए।

यसबारे उनले भदौ २३ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्‌को बैठक बस्दासम्म गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिइसकेको, बन्द गरिएको सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाइ सकिएको कारणले आन्दोलनकारीको माग सम्बोधन हुने आँकलन गरिएको अवस्थामा भदौ २४ गते सेना परिचालनबारे कुनै निर्णय नभएको उनले बताएका छन्। यसमा सुरक्षा निकायहरूबिच समन्वयको अभाव रहेको उनले स्वीकारेका छन्। 

सेनाको भुमिबारे प्रश्नै प्रश्न
नेपाली सेनाले जिम्मेवारी अनुसार काम गरेको दाबी गरिरहे पनि भदौ २३ र २४ दुबै दिनको आन्दोलनमा नेपाली सेनाको भुमिकाबारे प्रतिवेदनमा निकै गम्भिर तथ्यहरु रहेका छन्। कार्की आयोगको प्रतिवेदनबाटै मुख्य गरेर भदौ २४ को ध्वंसमा सेनाको भुमिका निकै शंकास्पद देखिन्छ।

कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा सिंहदरबार र राष्ट्रपति कार्यालय र निवास रहेको शितल निवासमा नेपाली सेना तैनाथ रहेको र तिनको रक्षा गर्नु नेपाली सेनाको कर्तव्य भए पनि कार्यान्वयन गरेको नदेखिएको उल्लेख छ।

“सिंहदरबारस्थित नरसिंह दलका कमाण्डर र राष्ट्रपति भवन शितल निवासका कमाण्डर र संघीय संसद भवन परिसर बानेश्वर तथा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरक्षार्थ खटिएका नेपाली सेनाका कमाण्डरहरूले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेको देखिएन” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

भदौ २४ गते अन्दाजी साढे १ बजेदेखि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको पूर्वपट्टी रहेको मूल गेट बाहिर प्रदर्शनकारीहरू जम्मा भई तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध नाराबाजी गर्दै आक्रोशित उक्त भीड प्रधानमन्त्री निवास भित्र प्रवेश गर्न खोज्दा गेटमा सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूले प्रदर्शनकारीहरूलाई सम्झाई बुझाई गरी रोक्ने प्रयास गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

“तर उक्त भीडमा प्रदर्शनकारीहरूको संख्या बढ्दै गएको कारणबाट सुरक्षाकर्मीहरूले मात्र थेग्न सक्ने अवस्था नरहँदा बल प्रयोग गर्नु पर्ने अवस्था आएको हुँदा सुरक्षाकर्मीहरूले बल प्रयोग नगरी उक्त स्थान छाडी गए पश्चात प्रदर्शनकारीहरू मुलगेटबाट भित्र प्रवेश गरी मुलगेट छेउमा रहेको भवनमा तोडफोड आगजनी गर्दै भित्र रहेका अन्य भवन तथा सवारी साधनहरूमा क्षति पुर्याउँदै प्रधानमन्त्री बस्ने मूल आवास भवन तर्फ बढीरहँदा उक्त समयमा सुरक्षाकर्मीहरूले बल प्रयोग बिना सुरक्षा प्रदान गरी थप क्षति हुनबाट रोक्न सक्ने अवस्था थिएन” उकेराले पाएको कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। 

भदौ २३ कै सन्दर्भमा नयाँ बानेश्वरमा रहेको संसद भवनभित्र प्रदर्शनकारी छिरिरहेको सूचना जिल्ला सुरक्षा समितीको बैठकमा आउँदा त्यहाँ रहेका सेनाका प्रतिनिधीसँग प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सहयोग माग्दा नपाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकाले जेनजी आन्दोलनमा सेनाको भुमिकामाथि उठिरहेको प्रश्न नाजायज हैन भन्ने देखिन्छ।

आयोगको प्रतिवेदनमा रहेको सुरक्षा संगठन प्रमुखहरुको बयानले भदौ २४ को दिन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख र गृह नेतृत्व समेत सेनाको मुख्यालयमा बसेको देखिन्छ। चारै सुरक्षा संगठनका प्रमुखहरु एकै थलोमा बसे पनि विध्वंस नियन्त्रणमा सेना भदौ २४ गते बेलुका १० बजेपछि मात्र सक्रिय भएको थियो।

एकै थलोमा बस्दा समेत सेना र सशस्त्र प्रहरीले प्रदर्शनकारीहरुको आक्रोशमा परेर हत्या, लुटपाट, आगजनी र तोडफोडका घटनाहुँदा प्रहरीलाई ब्याकअप नदिएको प्रस्ट देखिन्छ। मुख्य रुपमा सिंहदरबार र राष्ट्रपतीको कार्यालयको सुरक्षामा सेनाले गरेको व्यवहारलाई आयोगले प्रतिवेदनमा गम्भिर रुपमा उल्लेख गरेको देखिन्छ।

नयाँबानेश्वर क्षेत्रमा सेना पुग्दा प्रदर्शनकारी सेनाको ट्रकमुनि सुतेकै आधारमा सेनाको समूह त्यही बसेका थिए। प्रतिवेदनमा युवा प्रदर्शनकारीहरूलाई सम्झाइबुझाई हटाई ट्रक अगाडी लान सक्ने वा गाडीबाट ओर्लिएर पैदलै संसद भवन परिसरमा जान सक्ने भए पनि सेनाले दुबै काम नगरी प्रहरीको स्कर्ट कुरेर बसेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार सेनाको टोली करिव ३ बजे मात्र संसद भवन भित्र प्रवेश गरेको थियो।

“सेनाको टुकडी संसद भवन परिसरमा पुगी राति त्यही रहेको र दोस्रो दिन भाद्र २४ गते प्रदर्शनकारीहरूले संघीय संसद भवनमा आगजनी गर्न थालेपछि संसद भवनबाट निस्की गएको भनी प्रहरी र प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्” प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।

सेनाको प्रतिनिधि पनि जिल्ला सुरक्षा समितिको सदस्य रहने गरेको र भाद्र २३ गते जिल्ला सुरक्षा समिति, काठमाडौँको बैठक बिहानै देखि काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यकक्षमा बसिरहेको बेलामा सेनाका प्रतिनिधिलाई त्यस दिन विकसित हुँदै गएको स्थितिबारे जानकारी हुँदा पनि स्थानीय प्रशासनले माग गरेको सहयोग समयमानै प्राप्त हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

"२४ भाद्रमा पनि कर्फ्यू जारी गरीएको थियो। त्यस दिन पनि सेना परिचालन भएन। फलस्वरुप नेपालले इतिहासमै नभोगेको देशभर आगजनी, लुटपाट र तोडफोडको घटनाहरु भए" प्रतिवेदनमा छ "२४ गते विध्वंसको घटनाहरुमा सेनाकै संरक्षणमा रहेका सिंहदरबार परिसर र राष्ट्रपति भवन समेत आगजनी तोडफोड भई क्षतविक्षत हुँदा सम्म सेनाको भूमिका करिब निस्कृय जस्तै रह्यो। देश अति कष्टकर समयबाट गुज्रिरहेको समयमा सेनाबाट शान्ति सुरक्षा स्थापनामा ठूलो सहयोग पुग्ने जन अपेक्षा थियो तर सेनाबाट सहयोग समयमै प्राप्त नहुँदा देशले ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्यो भन्ने जन गुनासो छ।"

कार्की आयोगले फागुन २४ मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि अहिलेसम्म सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन। उकेराले प्राप्त गरेको सो प्रतिवेदनमा रहेको सिग्देलको बयान :

"भाइटल इन्स्टलेसन’हरू नेपाली सेनाको पहलमा जोगाइयो"

भदौ २४ गते नेपाली सेनालाई सहयोगका लागि अनुरोध गर्दा समयमा सम्बोधन नभएको भन्ने गुनासो सुन्नमा आएको भए पनि त्यो यथार्थ होइन। नेपाली सेनाले दमकल प्रयोग गरी सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय डाटा सेन्टर तथा अर्थ मन्त्रालयको डाटा सेन्टरमा लागेको आगलागी नियन्त्रण गरेको हो। 

साथै राष्ट्रपति निवास, प्रधानमन्त्री निवासका मुख्य संरचना, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा देशभरका विमानस्थल, इन्धन डिपो, कारागार लगायतका ‘भाइटल इन्स्टलेसन’हरू नेपाली सेनाको पहलमा जोगाइएको हो। 

सिंहदरबार र राष्ट्रपति कार्यालय परिसरबाहिर जम्मा भएका उत्तेजित भीडलाई मौखिक चेतावनी, करिब ४६ राउन्डभन्दा बढी हवाई फायर र मूल गेटबाट पटक-पटक भौतिक रूपमा धकेली सम्झाइबुझाइ गरी बाहिर पठाइएको थियो। 

भदौ २४ गते बिहान ५ बजेदेखि कर्फ्यु लगाउन नेपाली सेनाले सुझाव दिएको भए पनि काठमाडौंमा बिहान ०८:३० बजेबाट मात्र कर्फ्यु घोषणा भयो, जतिबेला प्रदर्शनकारीहरूको उल्लेख्य उपस्थिति भइसकेकोले उक्त कर्फ्यु प्रभावकारी हुन सकेन।

मैले भौतिक संरचनाभन्दा पनि मानवीय सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएको छु। सेना परिचालनसम्बन्धी आलोचनालाई तत्कालीन संवैधानिक बाध्यता र परिस्थितिसापेक्ष मूल्याङ्कनका आधारमा हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। 

अन्त्यमा, भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन राज्यका प्रशासनिक तथा सुरक्षा संयन्त्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राखी कानुनी आधारमा सुदृढ र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई अझ सक्रिय र जिम्मेवार बनाउनुपर्ने तथा सुरक्षा निकायहरूबिच गहिरो समन्वय र दीर्घकालीन संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको मेरो निष्कर्ष छ।

कार्की आयोग प्रतिवेदन 

जेनजी आन्दोलनबारे उकेरामा प्रकाशित मुख्य सामग्रीहरू: