जेनजी आयोग प्रतिवेदन : सशस्त्रका आइजिपी राजुसहित ४ जनामाथि ज्यान मुद्दाको सिफारिस

काठमाडौं :  २०८२ भदौ २३ गते नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन क्षेत्रमा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले चलाएको गोलीबाट प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको घटनामा उच्च पदस्थ अधिकारीहरू दोषी देखिएका छन्। 

जेनजी घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा भदौ २३ मा नयाँ बानेश्वरमा गोली चलेर प्रदर्शनकारी मारिएको घटनामा  तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणी दवाडी, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापालाई मुलुकी अपराध संहिताको दफा १८२ बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

मुख्य आरोप: चरम लापरबाही र कर्तव्यविमुख

जनआस्थाले सार्वजनिक गरेको आयोगको प्रतिवेदनको अंशमा यी अधिकारीहरूले प्रदर्शनका क्रममा आफ्नो पदीय जिम्मेवारी अनुसारको विवेक प्रयोग नगरेको र मानवीय क्षति हुनबाट रोक्न कुनै पहल नगरेको उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका मुख्य बुँदाहरू यस प्रकार छन्:

•  गोली रोक्न उदासीनता: संसद् भवन परिसरमा झन्डै ४ घण्टासम्म झडप हुँदा र प्रहरीले गोली चलाएर मानवीय क्षति भइसक्दा पनि यी अधिकारीहरूले गोली रोक्न वा शान्ति कायम गर्न कुनै निर्देशन नदिएको देखिएको छ।
• हेलचेक्र्याइँ : मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८२ मा उल्लेखित "हेलचेक्र्याइँपूर्ण काम गरी कसैको ज्यान मार्न नहुने" प्रावधानको विपरित उनीहरूको कार्य देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
• अप्रत्यक्ष समर्थन: प्रहरीले घातक बल प्रयोग गर्दा पनि त्यसलाई नरोकी टुलुटुलु हेरेर बस्नुले ज्यान मार्ने कार्यमा उनीहरूको "पूर्ण सहमति र सहयोग" रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

प्रतिवेदनमा यो घटना कुनै 'गम्भीर उत्तेजना' वा 'रिसको आवेग' मा भएको नभई विशुद्ध प्रशासनिक लापरबाहीको परिणाम रहेको उल्लेख छ। त्यही आधारमा आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालिन गृह मन्त्री रमेश लेखक, तत्तकालिन प्रहरी महानिरिक्षक चन्द्र कुवेर खापुङलाई समेत ज्यान सम्बन्धी कसुरमा कारवाही सिफारिस गरेको छ।

बाँकी रहेका गृहसचिवसहितका चार जनामाथि पुर्याउनु पर्ने होसियारी नपुर्याएको अवस्थामा, फिल्डको कमान्ड र नीतिगत निर्णय गर्ने यी चार अधिकारीहरूलाई ज्यान मुद्दाको कसुरमा कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ।

प्रतिवेदनको अंश

गृह सचिवसमेत ४ जना ऊपर फौ.सं १८२ बमोजिम कारबाही सिफारिश

२०८२ भदौ २३ गते संसद्परिसर क्षेत्रमा घटेका घटना सम्बन्धमा राजनीतिक पदाधिकारीहरू, सुरक्षासँग सम्बन्धित प्रशासनिक पदाधिकारीहरू र नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगायतका प्रमुख, मातहतका अधिकृत र प्रहरी जवानहरूसमेतको सो घटनामा काम कारबाही र अपनाउनु पर्ने उचित सतर्कता लगायतका, त्रुटि, बेवास्ता, कमी कमजोरीहरू, व्यक्ति व्यक्तिको क्रियाकलाप र भूमिकाको सम्बन्धमा माथि नै विवेचना गरिसकिएको छ।

निम्न चार जना पदाधिकारीहरूको हकमा विचार गर्नु पर्ने हुन आयो:

१. तत्कालीन गृह सचिव श्री गोकर्णमणि दुवाडी।

२. सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक श्री राजु अर्याल।

३. तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग

४. तत्कालीन प्रजिअ श्री छविलाल रिजाल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ।

माथि उल्लेखित जेएनडी समूहले आयोजना गरेको प्रदर्शनको क्रममा भएको मानवीय हत्या सम्बन्धमा कुन पदाधिकारीमाथि कुन कानुनको आधारमा आरोप लगाउन सकिने भन्ने सम्बन्धमा कुन कानुन अनुसार कारबाहीको सिफारिश गर्नु पर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा प्रत्येक पदाधिकारीको ओहदा अनुसारको जिम्मेवारी, दायित्व, सम्पादन गरेको कार्य समेतको आधारमा पद र जिम्मेवारी अनुसार जवाफदेही हुनु पर्ने स्थिति देखिन आयो।

उनीहरूले गरेको हेलचेक्र्याइँ (Negligence) पूर्ण आदेश लगायत काम कारबाही गरेकोबाट ज्यान मार्ने मराउने कार्यमा संलग्न रहेको देखिन आयो। त्यसपछिका घटनामा संसद्‌भवन परिसर क्षेत्रमा लगभग ४ घण्टासम्म प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीचको भीडन्त हुँदा गोली फायर रोक्न लगाएर शान्ति र व्यवस्था कायम गराउन सक्ने शासकीय अधिकारको उचित प्रयोगप्रति उदासीन रहेर अप्रत्यक्ष रूपमा प्रहरीको बल प्रयोगलाई समर्थन गरेको देखियो। २३ गते गोली प्रहारबाट केहीको मृत्यु भइसकेपछि पनि गोली रोक्न अग्रसर नभएकाले शान्ति कायम गराउनेतर्फ कुनै पनि पदाधिकारीहरू लागेको देखिन आएन।

सुरक्षा बलले गोली चलाएर केही प्रदर्शनकारीको हताहत र घाइते भए पछि गोली फायर रोक्ने रोकाउनेतर्फ प्रयास नै नगरी ज्यान मार्ने मराउने कार्यमा देशको कार्यकारी प्रमुख तत्कालीन प्रधानमन्त्री र तत्कालीन गृहमन्त्री लगायत पदाधिकारीहरूले समेत पुर्याउनु पर्ने होसियारी नपुर्याएका कारण हेलचेक्र्याइँ (Negligence) गरी ज्यान मार्ने मराउने कार्यमा पूर्ण रूपमा सहयोग र सहमति भएको देखिन आयो।

२०८२ भदौ २३ गतेको संसद् परिसर क्षेत्र बानेश्वरमा घटेका घटनामा जवाफदेही हुनेहरू उपर कुन अभियोग लाग्न सक्ने अवस्था छ र कुन कानून लाग्ने हो भन्ने सम्बन्धमा हेर्नु पर्ने हुन आयो। त्यसतर्फ हेर्दा हत्या र अवैध बल प्रयोगका लागि केही पदाधिकारीहरूका सम्बन्धमा मुलुकी अपराध संहिता अन्तर्गतको हेलचेक्र्याइँ (Negligence) कसूरहरू आकर्षित हुन आउने देखियो। हेलचेक्र्याइँको सम्बन्धमा माथि नै विवेचना भइसकेको छ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८२ मा "हेलचेक्र्याइँ (Negligence) पूर्ण कुनै काम गरी कसैको ज्यान मार्न नहुने" भन्ने प्रावधान रहेको छ।

माथि विवेचना गरिएको अनुसार "हेलचेक्र्याइँ" (Negligence) गरी ज्यान मार्न नहुने प्रावधान अनुसार प्रहरीको गोलीले जेएनडी प्रदर्शनकारीहरूको ज्यान मर्न थाले पछि झण्डै चार घण्टासम्म गोली नरोकेर ज्यान मार्नमा सहमत रहेर "हेलचेक्र्याइँ" (Negligence) पूर्ण क्रियाकलाप गरेको देखिन आयो।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८२ मा "हेलचेक्र्याइँ (Negligence) गरी दफा १७९ को अवस्थामा बाहेक ज्यान मार्न नहुने" प्रावधान रहेको छ। दफा १७९ मा गम्भीर उत्तेजना वा रीसको आवेशबाट ज्यान लिन नहुने भन्ने रहेकोमा भदौ २३ गते संसद् भवन परिसर क्षेत्रमा प्रहरी कारबाही हुँदा गम्भीर आवेश वा रीसको आवेगमा भएको भन्ने देखिन आएन।