२८ करोडको विदेशी आयोजनाले नसकेको फोहोर व्यवस्थापन, एउटा सहकारीले सम्भव बनायो

बुटवल :  कुनै समय फोहोरको दुर्गन्ध र अव्यवस्थित डङ्गुरले हैरान बुटवलका टोलहरू अहिले सफा, व्यवस्थित र उदाहरणीय बनेका छन्।

बिहान सबेरै घरअगाडि आइपुग्ने ट्याक्टरमा स्थानीयले वर्गीकरण गरेर राखेको फोहोर पठाउन थालेपछि सडक मात्र होइन, समग्र टोल र वातावरण नै सफा भएको छ।

समुदायको सक्रियता र सहकारी मोडलको अभ्यासले फोहोरलाई कसरी समस्याबाट अवसरमा बदल्न सकिन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण बनेको छ- ‘बुटवल सरसफाइ तथा वातावरण संरक्षण सहकारी संस्था लिमिटेड’।

यो संस्था अहिले फोहोर व्यवस्थापनको प्रभावकारी नमुना मात्र नभई, फोहोरलाई आम्दानीको स्रोतमा रूपान्तरण गर्ने सफल अभ्यासका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ।

२०७६ पुस १६ गते स्थापना भएको यस सहकारीले २०७७ कात्तिकदेखि बुटवल उपमहानगरपालिका र शिवनगर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँगको सहकार्यमा फोहोर व्यवस्थापनको काम थालेको हो।

सुरुवाती दिनमा स्थानीयमा चेतनाको कमी, फोहोर नछुट्याउने बानी र स्रोत-उपकरणको अभावले गर्दा फोहोर व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण थियो।

तर, सहकारीले घरदैलोमै पुगेर जनचेतना फैलायो, फोहोर छुट्याउने तरिका सिकायो र नियमित सङ्कलन प्रणाली बसाल्यो। यसकै परिणामस्वरूप अहिले अधिकांश घरधुरीमा फोहोर वर्गीकरण गर्नु सामान्य अभ्यास बनिसकेको छ।

संस्थाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर कार्कीका अनुसार बुटवल उपमहानगरपालिकाको वडा नं. ७ र ८ बाट एक दिन कुहिने र अर्को दिन नकुहिने फोहोर सङ्कलन गर्ने प्रणाली लागू गरिएको छ। यसले व्यवस्थापनलाई निकै सहज बनाएको छ।

हाल यी दुई वडाबाट दुई दिनको अन्तरालमा करिब १६ टन नकुहिने र १२ टन कुहिने फोहोर सङ्कलन भइरहेको छ।

फोहोरमै लगानी, फोहोरमै आम्दानी
सहकारीमा करिब १ हजार २०० सदस्य आबद्ध छन्, जसले एक हजारदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म लगानी गरेका छन्। हाल सहकारीको आफ्नै लगानी ३७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

यसका अतिरिक्त, बुटवल उपमहानगरपालिकाबाट भवन निर्माणका लागि १ करोड १५ लाख रुपैयाँ र जर्मन विकास संस्था (जीआईजेड) बाट ३५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले प्लास्टिक गलाउने, टुक्र्याउने मेसिन र कन्भेयर बेल्ट जस्ता आवश्यक उपकरणहरू उपलब्ध गराएको छ।

यी उपकरणको प्रयोगले फोहोरलाई पुनः प्रयोगयोग्य सामग्रीमा रूपान्तरण गर्न सहज भएको छ। प्लास्टिक, कागज, टिन र धातुजन्य फोहोर छुट्याएर बिक्री गर्दा सहकारीले राम्रो आम्दानी गरिरहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा २५ लाख रुपैयाँको कारोबार गरेको सहकारीले चालु वर्षमा आफ्नो कारोबार बढाएर ३५ लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ।

मल उत्पादनतर्फ नयाँ कदम
सहकारीले कुहिने फोहोरलाई कम्पोस्ट मलमा रूपान्तरण गर्ने योजना पनि अघि बढाएको छ। गत वर्ष मल उत्पादनको प्रयास भए पनि आवश्यक उपकरणको अभावमा यसले निरन्तरता पाउन सकेको थिएन।

‘फोहोर पल्टाउन जेसिभी आवश्यक पर्छ। हामीले उपमहानगरपालिकासँग माग गरेका छौँ र त्यो स्वीकृत पनि भइसकेको छ। अब छिट्टै मल उत्पादन सुरु हुन्छ’, अध्यक्ष कार्कीले भने।

यो योजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि सहकारीले कृषि क्षेत्रमा समेत योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

हाल सहकारीले ३२ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ। फोहोर सङ्कलनका लागि ४ वटा ट्याक्टर प्रयोगमा छन्, जसमध्ये एउटा उपमहानगरपालिकाको सहयोगमा खरिद गरिएको हो भने बाँकी तीनवटा सहकारीकै लगानीमा सञ्चालित छन्।

व्यवहारमा परिवर्तन, वातावरणमा सुधार
यस मोडलको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको स्थानीय बासिन्दाको व्यवहारमा आएको सकारात्मक परिवर्तन हो।

स्थानीय राम शर्मा भन्छन्, ‘पहिले फोहोर लिन गाडी नआउँदा खोला र खोल्सामा फाल्नुपर्ने बाध्यता थियो। तर, अहिले सहकारीले समयमै फोहोर उठाइदिँदा निकै सहज भएको छ।’

स्थानीयमा फोहोर जथाभाबी फाल्नु हुँदैन भन्ने चेतनाको विकास भएको र यसले टोलसँगै वातावरण पनि सफा राख्न मद्दत पुगेको उनी बताउँछन्।

अर्की स्थानीय मञ्जु रानाको अनुभव पनि उस्तै छ। पहिले समयमै फोहोर नउठ्दा प्लास्टिक जलाउनुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाउँदै उनी भन्छिन्, ‘फोहोर जलाउने प्रवृत्ति घटेसँगै वायु प्रदूषणमा कमी आएको छ र बस्तीमा दुर्गन्ध पनि हटेको छ।’

बिहान सबेरै घरदैलोमै पुगेर फोहोर सङ्कलन गर्ने प्रणाली र समयको पालनाले स्थानीयमा सहकारीप्रतिको विश्वास बढाएको उनले बताइन्।

स्थानीय सरकारको साथ
बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डे समुदायमा आधारित फोहोर व्यवस्थापनलाई ‘दिगो समाधान’ मान्छन्।

‘सही व्यवस्थापन गर्न सके ९० प्रतिशत फोहोर पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ’, उनले भने।

बुटवलको वडा नं. ७ र ८ को फोहोरमैला व्यवस्थापनको नमुना अरूका लागि पनि सिकाइको विषय भएको उनको भनाइ छ।

‘हामी फोहोरमैलाको दिगो व्यवस्थापनमा लागेका छौँ। यो सहकारीले जसरी काम गरेको छ, त्यो साँच्चै अनुकरणीय छ’, उनले भने।

उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले पनि यस सहकारी मोडललाई उपमहानगरका अन्य वडाहरूमा समेत विस्तार गर्ने योजना रहेको जानकारी दिइन्।

असफल ठूला आयोजना
एकातिर समुदाय स्तरका साना अभ्यास सफल भइरहँदा बुटवलमा ठूला स्तरका फोहोर व्यवस्थापन आयोजनाहरू भने असफल भएका छन्।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा प्रस्ताव गरिएको २८ करोड रुपैयाँको फोहोर प्रशोधन केन्द्र स्थानीयको विरोध, जग्गा अभाव र राजनीतिक असमझदारीका कारण अलपत्र पर्यो।

लगातार ८ वर्षसम्म उपयुक्त स्थान तय हुन नसक्दा परियोजना अघि बढ्न सकेन। ठेक्का सम्झौता भइसकेको अवस्थामा पनि काम सुरु हुन नसकेपछि अन्ततः एडीबीले यस परियोजनाबाट हात झिक्यो।

उक्त परियोजना सफल भएको भए दैनिक ७० टन फोहोर व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर, क्षेत्रीय स्तरको आधुनिक प्रशोधन केन्द्र निर्माणको सपना अझै अन्योलमै छ।

नीति र व्यवहारबीचको अन्तर
फोहोर व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहको भए पनि कानुनी जटिलता र संरचनागत समस्या अझै समाधान हुन सकेका छैनन्।

वन, नदी किनार तथा सार्वजनिक जग्गामा संरचना निर्माण गर्न सङ्घीय कानुनले अवरोध सिर्जना गर्ने गरेको स्थानीय तहहरूको गुनासो छ।

यिनै कानुनी अडान र समन्वयको अभावले ठूला परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा समस्या ल्याएको छ भने साना र समुदायमा आधारित पहलहरू बढी प्रभावकारी देखिएका छन्। नगरप्रमुख पाण्डेका अनुसार, सहकारी मोडलले स्थानीयलाई जिम्मेवार बनाउनुका साथै रोजगारीसमेत सिर्जना गरेको छ।

फोहोरलाई स्रोत र आम्दानीमा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना देखाएको यो मोडल बुटवलका लागि मात्र नभई देशभरका सहरहरूका लागि प्रभावकारी समाधान बन्न सक्ने उनको बुझाइ छ।