ग्यास भण्डारण गृह नहुँदा आपूर्तिमा सास्ती, पाइपलाइन प्रस्तावमा भारतको जवाफ कुर्दै निगम

काठमाडौं : इरानमाथि अमेरिका र इजरायलको संयुक्त हवाई आक्रमणपछि सिर्जित विश्वव्यापी तनावका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव देखिएको छ।

आपूर्ति प्रणालीमा खासै समस्या नभए पनि उपभोक्ताले सम्भावित अभावको डरले सञ्चिति गर्दा बजारमा दबाब बढेको हो।

बजारमा देखिएको अभावलाई सम्बोधन गर्न नेपाल आयल निगमले ग्यास उद्योगीहरूलाई आधा सिलिन्डर मात्र भर्न निर्देशन दिएको छ। यद्यपि, उपभोक्ताहरूले अझै पनि सहजै ग्यास पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन्।

निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टका अनुसार, ग्यासको आयात निरन्तर भइरहेको र एक सातापछि पुनः पूरा सिलिन्डर बजारमा पठाइने योजना छ। 

उनले भने, “ग्यास बुलेट लोड गर्न जाने क्रममा कहिलेकाहीँ चाप हुँदा भर्न नभ्याएको मात्रै हो, ग्यास आयतमा केही समस्या छैन।” 

देशमा इन्धनको पर्याप्त भण्डारण नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सामान्य उतारचढाव हुँदा नेपालमा अभाव हुने गरेको निगमका अधिकारी स्वीकार गर्छन्। 

सरकारले तीन महिनाको माग धान्न सक्नेगरी पेट्रोलियम पूर्वाधार निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ। डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेलको भण्डारण क्षमता वृद्धि गरिए पनि हालसम्म खाना पकाउने ग्यासको भण्डारण व्यवस्था भएको छैन।

निगमका कार्यकारी निर्देशक  चण्डिका भट्ट  बजारमा ग्यासको अभाव हुन नदिन  भण्डारण पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँछन्। “अहिलेसम्मको अवस्थाले नेपाललाई एलपी ग्यास पाइपलाइन र कम्तीमा ३० दिनका लागि पुग्ने भण्डारण पूर्वाधार निर्माण गर्नु अत्यावश्यक छ”, उनले भने।

ग्यास ढुवानीमा वार्षिक छ अर्बभन्दा बढी खर्च हुँदै आएको छ। नेपालसँग आफ्नै ग्यास बुलेट नहुँदा ढुवानी लागत अधिक छ। “ग्यास पाइपलाइन र भण्डारण पूर्वाधार निर्माण भएमा अर्बौं बचत हुन्छ”, कार्यकारी निर्देशक भट्टले भने, “यसबाट आपूर्ति प्रणाली सुधार भई आमउपभोक्ताले सहजै ग्यास पाउने अवस्था बन्छ।”

भारतको मोतिहारीदेखि सर्लाहीसम्म ग्यास पाइपलाइन र भण्डारण गृह निर्माणका लागि नेपालले भारतसँग प्रस्ताव गरेको भए पनि हालसम्म जवाफ प्राप्त नभएको निगमले जनाएको छ। “हामीले एक वर्षअघि नै इन्डियन आयल कर्पोरेसनमार्फत त्यहाँको पेट्रोलियम मन्त्रालयमा ग्यास पाइपलाइन र भण्डारण पूर्वाधार निर्माणको प्रस्ताव गरिसकेका छौँ, जवाफ प्राप्त भएको छैन”, कार्यकारी निर्देशक भट्टले भने।

तीन महिनाको पेट्रोलियम पदार्थ माग धान्ने पूर्वाधार निर्माण गर्ने राष्ट्रिय नीति भए पनि अझै त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिना पेट्रोलियम भण्डारण नीतिको अस्पष्टता र अव्यवस्थित वितरण प्रणालीका कारण सहजै ग्यास उपलब्ध नभएको तर्क गर्छन्। पेट्रोलियम पदार्थमा परनिर्भर हामीले अधिकभन्दा अधिक  विद्युत् उपभोग गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ।