कामै नगरी भुक्तानी, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित पाँच जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा

काठमाडौं : बझाङको वित्थडचिर गाउँपालिकामा सडक निर्माणका क्रममा कामै नगरी झुट्टा बिल भरपाईका आधारमा भुक्तानी दिने र लिने कार्य गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पाँच जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। 

गाउँपालिकाको वडा नम्बर ९ स्थित बागथला धारी डोवा सडक निर्माण योजनामा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंगलबार आरोपपत्र दायर गरेको हो। 

अख्तियारको अनुसन्धानका क्रममा 'बागथला धारी डोवा सडक निर्माणमा सम्झौता बमोजिम काम सम्पन्न नहुँदै झुटो नापी किताब र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार पारेको भेटिएको छ। नापी किताबमा ३३८ मिटर लम्बाइको सिँचाइ क्यानल निर्माण भएको उल्लेख गरिए पनि स्थलगत निरीक्षणमा जम्मा २४८ मिटर मात्र पाइएको छ। 

त्यसैगरी, ह्युम पाइप कल्भर्ट र अन्य मेसनरी संरचनाहरू फिल्डमा कतै नभए पनि निर्माण भएको भनी झुटा बिल भरपाई खडा गरी आठ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी लिएको/दिएको आयोगको निष्कर्ष छ। यस प्रकरणमा आयोगले गाउँपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रदेव भट्ट र लेखापाल रामचन्द्र धामीलाई प्रतिवादी बनाएको छ। 

उनीहरूले आपसी मिलेमतो र संलग्नतामा फिल्डको यथार्थ विवरण लुकाई निर्माण व्यवसायीलाई गैरकानुनी लाभ पुर्याएको आरोप लगाइएको छ। साथै, कार्यस्थलमा हुँदै नभएको कामलाई समेत भएको भनी गलत प्रतिवेदन र नापी किताब तयार पार्ने प्राविधिक कर्मचारीहरू इन्जिनियर सन्देश भण्डारी र सब-इन्जिनियर किरण भण्डारीलाई पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम प्रतिवादी कायम गरिएको छ।

आयोगले निर्माण व्यवसायी तथा भूमिराज कन्स्ट्रक्सनका प्रोप्राइटर मानबहादुर बोहरालाई समेत सरकारी रकम हिनामिना गरी लाभ लिएको अभियोगमा प्रतिवादी बनाएको छ। सबै प्रतिवादीहरूबाट जनही ८ लाख ४८ हजार ९६२ रुपैयाँ २२ पैसा बिगो असुल उपर गर्न मागदाबी गरिएको छ।

कर्मचारीहरूको हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (१) को खण्ड (ग) र (ङ) बमोजिमको कसुरमा बिगो बमोजिम जरिवाना र कैद सजायको माग गरिएको छ। प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई भने सोही ऐनको दफा १९ (२) बमोजिम गलत प्रतिवेदन तयार पारेकोमा थप सजायको मागदाबी समेत लिइएको छ। 

निर्माण व्यवसायी बोहराको हकमा ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय र बिगो असुलको माग गर्दै विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।