लगानीमैत्री वातावरण बनाउन ३० कानुन संशोधन, कालोबजारी ऐनमा पनि सुधार

काठमाडौं : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि कानुनी सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्। काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले लगानीमैत्री वातावरण सुधारका लागि राष्ट्रिय बहस आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

उनले भने, "नेपालमा लगानीको वातावरण हुन सकेन, त्यसका लागि कानुनहरू परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले राष्ट्रिय बहस सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्यायौं। सो बहसमा सबै राजनीतिक दल, निजी क्षेत्रलगायत सरोकारवालालाई सहभागी गराएर छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थियौं। त्यसकै परिणामस्वरूप नेपाल सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्यो।"

ढकालले उक्त आयोगले परम्परागत कानुनहरू परिवर्तन गर्न विभिन्न सुझावहरू दिएको बताए। वर्तमान अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन भएको आयोगले दिएका सुझावका आधारमा करिब ३० भन्दा बढी कानुनहरू संशोधन भइसकेका छन् भने केही कानुनहरू परिवर्तन हुने क्रममा रहेको उनले जानकारी गराए।

उनले भने, "वर्तमान अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्यौं। त्यो आयोगले धेरै सुझावहरू दियो। आयोगको सुझावको आधारमा करिब ३० भन्दा बढी कानुनहरू परिवर्तन भयो। कतिपय कानुनहरू परिवर्तन हुने क्रममा छन्। त्यसमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्वको रूपमा म पनि एउटा सदस्यको रूपमा काम गरेको थिए।"

उनले निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिका रूपमा आफू पनि उक्त आयोगमा सदस्यका रूपमा संलग्न रहेको जानकारी दिए। साथै, व्यवसायीहरूलाई दीर्घकालदेखि प्रभावित पार्दै आएको कालोबजारी ऐनलगायतका विभिन्न कानुनहरूमा समेत सुधार भएको उनले बताए।

उनले भने, "निजी क्षेत्रको वर्षौंदेखिको एउटा कालो बजारी ऐन जुन चिजले व्यवसायीको घाँटीमा तरबार झुण्ड्याएको जस्तो कानुनहरू थियो। त्यो लगायत धेरै कानुनहरू परिवर्तन भए। कतिपय कानुनहरू अझै परिवर्तन हुने क्रममा रहेको कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु।"

ढकालले नेपालमा सम्भावना छैन भन्ने नकारात्मक धारणा तोड्न निजी क्षेत्रले प्रयास गरेको बताए। "नेपालमा घरेलु पुँजी परिचालन गरेर पनि ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिनका लागि हामीले १० अर्ब रुपैयाँको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड कम्पनी’ अगाडि बढाएका छौं," उनले भने।