रविको मुद्दा 'हेर्दाहेर्दै'मा, अर्को बहस मङ्गलबार

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको 'सङ्गठित अपराध' र 'सम्पत्ति शुद्धीकरण' सम्बन्धी कसुर हटाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सोमबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ नसकिएपछि मुद्दालाई 'हेर्दाहेर्दै'मा राखिएको छ।

न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा सोमबार भएको बहस नसकिएकाले उक्त मुद्दालाई मङ्गलबारका लागि राखिएको हो। सोमबार रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय दिनेश त्रिपाठी र सुरेन्द्र भण्डारीले बहस गरेका थिए।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाहरूमा 'सङ्गठित अपराध' र 'सम्पत्ति शुद्धीकरण' को दाबी कायम नरहने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्। उक्त निर्णयमा लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा अभियोग लगाइएको र सहकारी बचतकर्ताको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो।

महान्यायाधिवक्ताको उक्त निर्णय गैरकानुनी र स्वेच्छाचारी रहेको दाबी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी, युवराज पौडेल 'सफल' र अधिवक्ता आभास रेग्मीले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए। निवेदकहरूले सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर मुद्दामा अभियोग संशोधन गर्दा पीडितहरूको न्याय पाउने अधिकार कुण्ठित हुने र मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदलको जोखिममा पार्ने जिकिर गरेका छन्।

यसअघि न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट अभियोग संशोधन गर्ने निर्णयसँग सम्बन्धित सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ती फाइलहरू अदालतमा बुझाइसकेको छ।