२ अर्ब राजश्व चुहावट मुद्दा : महान्यायाधिवक्ताको निर्णयले उपभोक्ता र उद्योग दुवैको हित भएको इस्पानको दाबी

काठमाडौं : इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपालले इन्टरनेट सेवा बापतको मर्मत सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर नलाग्ने गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको निर्णयको स्वागत गर्दै यसले उपभोक्ता र इन्टरनेट उद्योग दुवैको हित गरेको दाबी गरेको छ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले हालै नेपालकै ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेडसहितका पदाधिकारीविरुद्ध साढे २ अर्बभन्दा बढीको राजस्व चुहावटसम्बन्धी मुद्दा नचलाउने अन्तिम निर्णय गरेकी थिइन्।

उक्त निर्णय विवादमा तानिएपछि इस्पानले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महान्यायाधिवक्ताको निर्णय कानुनी रूपमा पूर्णतः सही रहेको जिकिर गरेको हो।

इस्पानका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘केही समयदेखि इन्टरनेट महसुल र दूरसञ्चार सेवा दस्तुरका सम्बन्धमा देखिएका अन्योललाई चिर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। उक्त निर्णयले उपभोक्तालाई थप आर्थिक भार नपर्ने र इन्टरनेट उद्योगको अस्तित्व रक्षा हुने गरी कानुनी व्याख्या गरेको छ।’

इस्पानले महान्यायाधिवक्ताको निर्णय प्रचलित ऐन तथा नियमावलीअनुसार नै रहेको प्रस्ट पारेको छ। विज्ञप्तिमा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को दफा १५ (ज) अनुसार फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्यान्ड सेवाको कुल महसुलको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म ‘मर्मत सम्भार शुल्क’ तोक्न सकिने सुविधा रहेको उल्लेख छ।

त्यसैगरी, आर्थिक ऐनमा समेत ‘फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवा शुल्कको ५० प्रतिशतसम्मको मर्मत सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर लाग्ने छैन’ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको इस्पानले जनाएको छ। दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ (१) (क) बमोजिम सेवा प्रदायकहरूले ग्राहकबाट लिने शुल्क नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराई सोही दरमा मात्र उठाउने गरेको दाबीसमेत संघले गरेको छ।

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘नीतिगत अनुकूलता र राजस्वसम्बन्धी अभ्यास हेर्दा, कुल महसुलको ५० प्रतिशतमा मात्र दूरसञ्चार सेवा दस्तुर उठाई समयमै सरकारी राजस्व खातामा जम्मा गर्ने सेवा प्रदायकहरूको अभ्यास पूर्णतः सही छ। यस निर्णयले मर्मत-सम्भारमा समेत थप कर थोपर्नुपर्छ भन्ने आधारहीन तर्कहरूलाई खारेज गरेको छ।’

इस्पानले इन्टरनेटलाई संयुक्त राष्ट्र संघले आधारभूत मानव अधिकारको रूपमा स्थापित गरिसकेको स्मरण गराउँदै यसलाई महँगो बनाउने निर्णयले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको लक्ष्य प्राप्त गर्न बाधा पुग्ने बताएको छ।

के थियो विवाद र कसरी भयो निर्णय?
राजस्व अनुसन्धान विभागका निर्देशक सन्तोषकुमार न्यौपानेले फागुन १८ गते वर्ल्डलिंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८१/८२ सम्म ग्राहकबाट मर्मत सम्भार शुल्कका नाममा बढी रकम असुल गरी २ अर्ब ९४ करोड ३७ लाख ४७ हजार ८ सय रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरेको भन्दै जाहेरी दिएका थिए।

कम्पनीले फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड शुल्कको शतप्रतिशत नै मर्मत सम्भार शुल्क देखाई राजस्व नतिरेको विभागको दाबी थियो। तर, जाहेरी परेको भोलिपल्टै फागुन १९ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय ललितपुरले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्यो। त्यसपछि चैत २ गते उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि सोही निर्णय सदर गर्यो।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा आइपुगेको उक्त मिसिलमा सह-न्यायाधिवक्ता गोपाल लामिछानेले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने राय दिएका थिए। तर, सहमहान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले लामिछानेको रायविपरीत मुद्दा नचलाउने राय पेस गरेपछि महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले चैत ८ गते वर्ल्डलिंक र यसका पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचल्ने अन्तिम निर्णय गरेकी थिइन्।

आयकर विवाद भने ठूला करदाता कार्यालयलाई जिम्मा
वर्ल्डलिंकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आय विवरणमा करिब ७३ करोड ८ लाख रुपैयाँ खर्च कट्टी गरी राजस्व चुहावट गरेको भन्ने अर्को विषयमा भने महान्यायाधिवक्ताले उक्त कम्पनीको पूर्ण कर परीक्षण भइनसकेको भन्दै सोको निरूपण गर्ने जिम्मा ठूला करदाता कार्यालयलाई दिएकी छन्।

यदि ठूला करदाता कार्यालयको परीक्षणबाट राजस्व चुहावट भएको पुष्टि भएमा सोही बखत प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही अघि बढाउन सकिने निर्णयमा उल्लेख छ।

महान्यायाधिवक्ताको यो निर्णयसँगै वर्ल्डलिंकका कार्यकारी अधिकृत केशव नेपाल, सञ्चालकहरू दिलीप अग्रवाल, मनोजकुमार अग्रवाल, लक्ष्मणकुमार यादवसहित विदेशी सञ्चालकहरूले साढे २ अर्बको राजस्व छली मुद्दाबाट हाललाई उन्मुक्ति पाएका छन्।