फोहोरको चक्रव्यूह-३ : फोहोर जलाउने मेसिनले बजेट मात्रै 'जलायो', कम्पोस्ट मल बनाउने सपना 'कुहियो'

काठमाडौं : काठमाडौंको गोठाटार-पहेँलोपुल हुँदै पशुपति मन्दिर नपुग्दैको धुलाम्य र सुनसान सडक, दिनहुँ हजारौं सवारीसाधन र मानिसको आउजाउ हुने यो सडकखण्डको ठीक बीचमा एउटा हरियो जस्तापाताले छाएको टहरा छ।

बाहिरबाट हेर्दा यो कुनै सामान्य गोदाम वा ग्यारेजजस्तो मात्रै लाग्छ। जब टहराको नजिकै पुगिन्छ भित्रबाट एकनासको आवाज आउँछ- ‘खटखटखटखट’। टहराको सानो मेसिन छ, जसले ती टुक्राएका प्लास्टिकका सामानलाई मसिनो गरी धूलो बनाइरहेको छ।

त्यसको ठीक अगाडिपट्टि भने अलि अजङ्गको, निकै पुरानो र खिया लागेजस्तो देखिने अर्को ठूलो मेसिन जडान गरिएको छ। यो त्यही चर्चित जापानी मेसिन हो, जसलाई गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको भन्दै कुनै समय निकै ‘चर्चा’ गरेको थियो। अनि त्यही मेसिन हेर्न कुनै समय काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेन्द्र शाह हुर्रिदै पुगेका थिए। नगरपालिकाले मेसिन राख्न बनाइदिएको यो टहरा काठमाडौंको प्लास्टिकजन्य फोहोर व्यवस्थापनमा नमुना हुने दाबी गरियो एक समय। फोहोरलाई वैज्ञानिक र धुवाँरहित ढङ्गबाट जलाएर खरानी बनाउने योजनासहित सुरूवात भए पनि आज पूर्ण रूपमा असफल भइसक्यो।

मेसिन सञ्चालनमा ल्याउँदा गोकर्णेश्वर मात्र होइन, उपत्यकाका स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले एकै स्वरमा ‘अब फोहोरको समस्या समाधान हुने’ घोषणा गरेका थिए। तर जुन उद्देश्यका साथ यो मेसिन भित्र्याइएको थियो त्यो पुरा हुन सकेन। अहिले यो मेसिनले आफ्नो क्षमताअनुसार पर्याप्त फोहोर नै पाउन सकिरहेको छैन। सिङ्गो उपत्यका त परको कुरा, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाभित्रैबाट उत्पादन भइरहेको फोहोर समेत यहाँ आइरहेकोइरहेको छैन।

अवस्था यस्तोसम्म भइसकेको छ कि, कुनै बेला गर्वका साथ यसको उद्घाटन गर्ने नगरपालिकाका कर्मचारीदेखि लिएर जनप्रतिनिधिसम्म अहिले यसबारे कसैले प्रश्न नगरोस् र यो विषय त्यत्तिकै सामसुम होस् भन्ने चाहेको पो देखियो।

भक्तपुरमा कुहिएको कम्पोस्ट मलको सपना

गोकर्णेश्वरको फोहोर जलाउने मेसिनको जस्तै वा त्योभन्दा पनि ठूलो प्रचार गरिएको अर्को नमुना परियोजना थियो- भक्तपुरको मध्यपुरथिमि नगरपालिकामा।

‘जापानी प्रविधिबाट फोहोर व्यवस्थापन गरी कम्पोस्ट मल बनाउने केन्द्र’ को नाममा भव्य उद्घाटन गरिएको यो परियोजना पनि बन्द भएको तीन वर्ष बितिसकेको छ।

भक्तपुरको कोरियन अस्पतालबाट छोटो पैदल दूरीमै रहेको यस केन्द्रलाई देशकै ‘नमुना’ बनाउन मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले २०७५ सालमा कुनै कसर बाँकी राखेको थियो। तर अहिले, यो केन्द्रको अवस्था र यसको ठेगाना सोध्दै संरचना भएको ठाउँसम्म पुग्न पनि निकै सकस पर्यो। केन्द्रकै नजिकै दशकौंदेखि बसोबास गर्दै आएका स्थानीय बासिन्दाहरूले नै यहाँ कुनै बेला फोहोरबाट मल बनाउने कारखाना थियो भन्ने बिर्सिसकेका रहेछन्।

नगरपालिकाले नै वडा नम्बर ४ मा दुई रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएर, त्यससमा संरचनासमेत बनाइदिएर भव्य रूपमा उद्घाटन गरिएको यो केन्द्रलाई आज स्थानीयले मात्रै होइन, स्वयं नगरपालिकाले पनि जानाजान बिर्सन खोजेको प्रस्टै देखिन्छ।

केही दिनअघि उकेराकर्मी सो ठाउँको स्थलगत अवलोकन गर्न पुग्दा ठूलो क्षेत्रफल ओगटेको उक्त संरचना पूरै भद्रगोल अवस्थामा लडिरहेको थियो। खिया लागेको फलामे गेटबाट भित्र छिर्दै गर्दा हिँड्न समेत गाह्रो हुने गरी नजिकै बनाइरहेको भवनको गिट्टी, सिमेन्टका बोरा र फलामहरू छरपस्ट थिए। कुनै समय त्यहाँ मल बनाइन्थ्यो भन्ने कुनै सङ्केत बाँकी थिएन।

अलि भित्र छिरेपछि ब्लकले कोठाकोठा बनाएका संरचनाहरूमा च्यात्तिएका कार्पेटले मलजस्तो सामग्री छोपिएको र केही थान ‘रिकिशी कम्पोष्ट’ लेखिएका हरिया बोराका थुप्रोहरू देखेपछि बल्ल यहाँ मलको काम हुन्थ्यो भन्ने आभास हुन्छ। त्यस्तै, नगरपालिकाले सडकका बिरुवाहरूमा लगाउने फलामे बार र अन्य टुक्राटुक्री सामानहरूको कबाडीखानाजस्तो बनेको छ उक्त केन्द्र। छानाका जस्ताहरू चुहिने भइसकेका छन् भने स्थान खण्डहरमा परिणत भइसकेको छ।

प्रचारको पहाड, उपलब्धि मुसो

२०७४ सालको निर्वाचनपछि स्थानीय तह अधिकारसम्पन्न र बलियो बन्दै गयो। २०७५ सालदेखि नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना कार्यालयहरूलाई व्यवस्थित बनाउँदै काम सुरू गरे।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन प्रभावकारी रूपमा लागू हुँदै गर्दा, पहिलो पटक स्थानीय तहहरू आफैँले बजेट बनाउनेदेखि विकासका योजनाहरू अगाडि सारे। यही समयमा काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहहरूले वर्षौंदेखिको साझा समस्याका रूपमा रहेको ‘फोहोर व्यवस्थापन’ लाई सम्बोधन गर्ने अठोट लिए।

अनौपचारिक रूपमै सही, उपत्यकाका नगरप्रमुखहरूले आ-आफ्नो ढङ्गबाट फोहोर व्यवस्थापनको समस्या समाधान गर्ने र पछि उपत्यकाका हरेक स्थानीय सरकारलाई समेटेर ‘सिसडोल-बन्चरेडाँडामा सकेसम्म कम फोहोर लाने’ रणनीति अघि बढाएका थिए।

यस योजनाअनुसार फोहोरलाई कुहिने र नकुहिने गरी वर्गीकरण गर्ने र उपत्यकाभित्रै त्यसको व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। कुहिने फोहोरबाट कम्पोस्ट मल बनाउन मध्यपुरथिमि र नकुहिने सुक्खा फोहोरलाई धुवाँरहित जापानी प्रविधिबाट जलाउन गोकर्णेश्वर अग्रसर भएका थिए।

त्यसबखत गोकर्णेश्वरमा नेपाली कांग्रेसबाट मेयर बनेका सन्तोष चालिसे र मध्यपुरथिमिमा एमालेबाट निर्वाचित मेयर मदन सुन्दर श्रेष्ठ थिए। दुवै नगरपालिकाले जापानी प्रविधिबाट फोहोर व्यवस्थापन सुरू गर्ने र पछि पूरै उपत्यकाभरि यो विस्तार गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना अघि सारे। दुवैको यस कदमलाई उपत्यकाका अन्य स्थानीय सरकारले पनि स्वागत गरेका थिए। तर, अहिले यी दुवै योजना पूर्ण रूपमा अलपत्र छन्। गोकर्णेश्वरले सञ्चालन गरेको योजना फाट्टफुट्ट रूपमा अस्तित्वमा देखिए पनि मध्यपुरथिमिको योजना भने मुद्दामामिलामा परेर खारेज नै भइसकेको छ।

अन्य स्थानीय तहमा समेत विस्तार गर्ने भनेर धुमधामका साथ अगाडि बढाइएको यो योजनालाई २०७९ सालमा निर्वाचित भएका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहसँगै ललितपुरका मेयर चिरिबाबु महर्जन लगायतका प्रमुखहरूले समेत चासो देखाएका थिए। तर, सम्बन्धित स्थानीय सरकारले यी योजनालाई अन्य स्थानीय तहमा लैजानु त परको कुरा, आफ्नै क्षेत्रका एउटा वडाबाट अर्को वडामा समेत विस्तार गर्न सकेनन्। कुनै समय ‘वाहवाही’ बटुलेर उद्घाटन गरिएका यी योजनाबारे अहिले सम्बन्धित स्थानीय सरकार सकेसम्म बोल्न नपरे हुन्थ्यो भन्दै तर्किने गर्छन्।

मेयरको जम्बो टोली जापान गयो, प्रविधि भित्र्यायो, अनि वास्ता गर्न छाड्यो

गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले सञ्चालनमा ल्याएको भनेर व्यापक प्रचार गरिए पनि फोहोर जलाउने त्यो मेसिन नितान्त निजी कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको छ। ‘हिता हेभी मेसिनरी एण्ड रिसाइकल प्रालि’ ले सुक्खा फोहोर जलाएबापत नगरपालिकालाई दस प्रतिशत रोयल्टी बुझाउँदै आएको छ। यस परियोजनाको जन्म कसरी भयो भन्ने रोचक कथा कम्पनीका सञ्चालक रिन्छेन शेर्पा सुनाउँछन्। उनी भन्छन्, ‘मेरो यस अघिको बिजनेश पार्टनरले जापानको प्रविधिबारे बताइराख्नुहुन्थ्यो। उहाँले फोहोरको समस्या समाधान गर्ने यस्तो पनि मेसिन हुन्छ है भने पछि मलाई मन पर्यो।’

आफूलाई यो व्यवसायमा हात हाल्न प्रेरित गरेको कारण खुलाउँदै उनले थपे, ‘नेपालमा फोहोरको समस्या निकै ठुलो समस्या हो। त्यै भएर यसको समाधानमा सहयोग हुन सक्ला भनेर मैले गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा यस सम्बन्धि प्रस्ताव राखेर मेसिन राख्ने कुरा अगाडि बढेको थियो।’ बिजनेश पार्टनरको आइडिया मन परेपछि व्यवसायी शेर्पाले नगरपालिकामा प्रस्ताव राखे। त्यसबेला शेर्पाको गोकर्णेश्वरमा अरू पनि विभिन्न प्रोजेक्टका कामहरू अघि बढिरहेका थिए। उनको प्रस्ताव तत्कालीन मेयर सन्तोष चालिसेले सजिलै स्वीकार गरे।

भर्खरै मेयर बनेका चालिसेलाई उपत्यकाका अन्य स्थानीय तहभन्दा केही ‘फरक’ काम गर्नु थियो। शेर्पाकै प्रस्तावअनुसार जापानमा गएर प्रत्यक्ष रूपमै मेसिनको अवलोकन गर्न तत्कालीन बूढानीलकण्ठ, कागेश्वरी मनोहरा र गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका मेयरहरू सम्मिलित एउटा टोली नै तयार भयो।

गोकर्णेश्वरबाट त झन् पूरै टोली नै जापान गएको शेर्पा बताउँछन्। शेर्पाले बेलिबिस्तार लगाए, "त्यसबेला चारजना मेयर, काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ३ का तत्कालीन सांसद कृष्ण राई, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर छ का तत्कालीन वडा अधयक्ष दिपेन लामा र गोकर्णेश्वरबाट ग्रुपनै गएको थियो। अहिलेको मेयर दीपक रिसाल पनि त्यसबेला गएका हुन्। अर्को सुवर्ण श्रेष्ठ पनि थिए।"

१२ जनाको टोली जापान पुगेर, मेसिन हेरेर, सबैले मन पराएर फर्किएको थियो। त्यसबेला जापानको तोयोसा सिटीका मेयरले नै नेपाली टोलीलाई स्वागत गरेको उनले बताए। तर, जापान पुगेका ती सबै टोलीको सम्पूर्ण खर्च भने आफ्नै कम्पनीले बेहोरेको उनको दाबी छ।

उनका अनुसार जापान गएर फर्किंदासम्म र मेसिनको खरिदसमेत गरेर कुल चार करोड बीस लाख रुपैयाँ कम्पनीको तर्फबाट खर्च भएको थियो। मेसिन खरिददेखि व्यवस्थापनसम्मको सबै काम कम्पनीले गर्ने र नगरपालिकाले केवल जग्गा उपलब्ध गराइदिने सर्तमा मेसिन कोलकाता हुँदै नेपाल भित्रियो।

जग्गा पाइयो, तर स्थानीयको अवरोधले फोहोर बल्न पाएन

मेसिन नेपाल भित्रिए पनि राख्ने उपयुक्त ठाउँको टुङ्गो नलागेसम्म शेर्पाले त्यसलाई आफ्नै फ्याक्ट्रीमा राखे। यता, नगरपालिकाले वडा नम्बर ४ (अहिले गोकर्णको सहिद पार्क भएको पछाडिको जग्गा) मा रहेको १० रोपनी सरकारी जग्गा कम्पनीलाई दिने तयारी गर्यो। पूजा गरेर संरचना निर्माण गर्न डोजर लिएर गएको दिन स्थानीयले चर्को विरोध गरे। नगरपालिकाले सरकारी जग्गा उपलब्ध गराए पनि स्थानीयको अवरोधलाई पन्छाउन नसकेपछि कम्पनीले काठमाडौंको नयाँपाटीमा ६ रोपनी जग्गा बहालमै प्रयोग गर्न खोज्यो।

तर, करिब एक वर्षको भाडा तिरेर पनि त्यहाँ स्थानीयको विरोधका कारण फेरि अर्को ठाउँ हेर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो। २०७५ सालमै नेपाल भित्रिएको मेसिन करिब दुई वर्षसम्म फ्याक्ट्रीमै अड्किरह्यो। यस सम्पूर्ण प्रकरणमा ठूलो राजनीतिक हस्तक्षेपसमेत भएको शेर्पाको दाबी छ। पञ्चायतकालमा गोकर्णको मूलपानी डम्पिङ साइटमा फोहोरको विषयलाई लिएर स्थानीयले गरेको सफल सङ्घर्षका कारण त्यहाँका बासिन्दा फोहोरप्रति निकै संवेदनशील छन्।

शेर्पाले भने, "नयाँपाटीमा पनि बाटो बनाइसकेका थियौं। तर अन्तिम समयमा नभए पछि सुन्दरीजलमा पनि गएको हो। २०७८ सम्म हामी जग्गाको लागि निकै संघर्ष गर्न पर्यो। स्थानीयहरू फोहोर भन्ने बित्तिकै मार्छु,काट्छु भन्ने सम्म रिसाएका थिए।"

२०७८ सालमा दर्शन पुडासैनीले आफ्नो निजी जग्गा कम्पनीलाई बेच्ने प्रस्ताव ल्याएपछि बल्ल जग्गाको समस्या समाधान भयो। मानव बस्ती नभएको एकान्त ठाउँ पाएपछि नगरपालिकाले मेसिन राख्न संरचना बनाउन कम्पनीलाई केही बजेटसमेत उपलब्ध गराएको पाइयो।

तुहिएको रणनीति र १२ अर्बको सपना

सुरुमा शेर्पाले गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको फोहोर आफ्नै कम्पनीले उठाउने प्रस्ताव राखेका थिए। त्यसबापत १० प्रतिशत रोयल्टी नगरपालिकालाई दिने र सुक्खा फोहोर आफैँले जलाउने उनको खाका थियो। मेयर चालिसेले प्रस्ताव मन पराए पनि नगरपालिकामा यसअघिदेखि फोहोर उठाउँदै आएका कम्पनीहरूलाई हटाउन सकेनन्। जसका कारण फोहोर जलाउने मेसिन त चल्यो, तर त्यहाँ जलाउने फोहोर कम्पनीले छुट्टै किन्नुपर्यो। अहिले गोकर्णेश्वरमा जम्मा ५ वटा कम्पनीले फोहोर उठाउने काम गर्दै आएका छन्।

शेर्पाले भने, "फोहोर वर्गीकरणको लागि भनेर दुईथरिको झोला दिने सम्मको प्रस्ताव थियो। तर हामीले फोहोर उठाउन नै पाएन। त्यसबेला यही मेसिन पनि गोकर्णेश्वरबाट सफलपुर्वक संचालन भए पछि अन्य स्थानीय सरकारले पनि जोडिएर काम गर्ने भनेका थिए। लगभग ७० वटा स्थानीय तहका प्रमुखहरूले हेर्न पनि आए। तर पछि कसैले पनि आफ्नो फोहोरनै दिएन।"

२०७८ मा मेयर चालिसेले मेसिनको उद्घाटन गरेपछि उपत्यकामा यसको निकै चर्चा भयो। तर, यसले दीर्घकालीन रूप लिन सकेन। यो मेसिनको सम्भाव्यता यतिमै सीमित थिएन।

शेर्पा सम्झन्छन्, "हाम्रो यो मेसिन काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले पनि हेरेका थिए। उनले त मेयर हुनुभन्दा अगाडि पनि यसरी जलाएर फोहोर व्यवस्थापन गर्छु भी भनेका थिए। त्यसबेला सिसडोलमै फोहोर फ्याँकिन्थ्यो। बन्चरेमा गइसकेको थिएन। त्यहिसमयमा जिरो वेस्ट हुने भएपछि डम्पिङ साइड नै चाहिदैन भन्ने कुरा गरेको हो नि!"

उनी राज्यसत्ताको असहयोगप्रति गुनासो थप्छन्, "सरकारसँग जोडिएर काम गर्न निकै गार्हो छ। राजनैतिक हस्तक्षेप धेरै हुनेरहेछ। फोहोर त उठाउन पाएननै। मेरो प्रस्ताव अनुसारले काम पनि भएन। अहिले सिमित हस्पिटलको फोहोर मात्र आउने गर्छ। हस्पिटलको फोहोर बन्चरे ल्याण्डफिल साइटमा लान पाइदैन। हाम्रोमा फोहोर आएको छैन, ल्याण्डफिलसाइटमै हस्पिटलको फोहोर गइरहेको छ।"

शेर्पाले बन्चरेडाँडाको फोहोरलाई प्रयोग गर्दै विद्युत् उत्पादन गर्न १२ अर्ब रुपैयाँको प्रोजेक्टसमेत प्रस्ताव गरेका थिए। २०७६ सालमै तत्कालीन मन्त्रीद्वय रामवीर मानन्धर र गोकुल बाँस्कोटासमक्ष उनले फाइल पेस गरेका थिए। तर बाँस्कोटाको राजीनामासँगै काम रोकियो।

उनी भन्छन्, "बन्चरे डाँडा बन्दै थियो। त्यहि बेला १२० रोपनी जग्गा हामीलाई देउ भनेको हो। त्यहाँ फोहोर राख्नु भन्दा अगाडिनै मेसिन फीट गर्ने भनेको हो। १२ अर्बको प्रोजेक्ट थियो। महानगरसँगै कुरा गर्दा त्यसबेला नेपवेस्टसँग सम्झौता भइसकेको कारणले अरुलाई दिन मिल्दैन भने।"

त्यसबेला गोकर्णेश्वर मात्र नभएर पुरै काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर लिने प्लान थियो। काठमाडौं महानगरमा पनि उनले यो प्रस्ताव पुर्याएका थिए। पछि बालेनको टीमको इन्जिनियर सुनिल लम्सालसँग पनि कुरा भएको उनी बताउँछन्। त्यसबेला मेयरको कार्यकालनै पाँच वर्षको छ, त्यति ठुलो मेसिनको जिम्मा लिन सक्दैनौ भन्ने कुरा आएपछि यसबारेमा कुरा नै नभएको उनले बताए।

अस्पतालको फोहोरको भरमा मेसिन

दैनिक १० टन फोहोर जलाउने क्षमता भएको यो मेसिनले अहिले अधिकांश अस्पतालजन्य हानिकारक फोहोर जलाउने गरिरहेको छ। फोहोर नै पर्याप्त नआएपछि कहिलेकाहीँ प्रयोग नहुने बिजुलीका तारहरूसमेत जलाउने गरेको शेर्पाले स्वीकारे। कम्पनीले अस्पतालको फोहोर प्रतिकिलो १ सय ३० रुपैयाँमा किन्छ। तै पनि उनले फोहोर पाएका रहेनछन्।

"गोकर्णेश्वरमा मलाई पनि काम गर्न गार्हो छ। यस्तै सानो मेसिन बर्दिबासमा पनि राखेको छु। अहिले त फोहोर किन्छु भन्दा पनि दिन नखोज्ने धेरै छन्" उनी भन्छन्।

कुनै समय नगरपालिकाले गौरवको योजना भनेर प्रचार गरेको फोहोर व्यवस्थापन कसरी यस्तो भयो? उकेराले गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका जिम्मेवार अधिकारीसँग जिज्ञासा राख्दा उल्टो तर्किए। गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका सूचना अधिकारी तथा वातावरण शाखा प्रमुख भरतप्रसाद कुइँकेलले त गैरजिम्मेवार उत्तर दिँदै ‘धेरै अगाडि आएको मेसिन भएर आफूलाई यसबारे धेरै जानकारी नहुने भन्दै उनी थप बोल्न चाहेनन्।

मुद्दामामिलाले बन्द भयो मध्यपुरथिमिको मल केन्द्र

मध्यपुरथिमि नगरपालिकाले २०७५ साल असोज ७ गते प्रदेश नम्बर ३ का तत्कालीन सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठबाट उद्घाटन गराएको कम्पोस्ट मल केन्द्रको हविगत पनि उस्तै छ। रिकिशी दाइची कम्पोस्ट फर्टिलाइजर एन्ड एग्रो प्रालिले सर्तअनुसार काम नभएको भन्दै नगरपालिकाविरुद्ध नै मुद्दा हालिदियो।

लामो कानुनी लडाइँपछि मुद्दा नगरपालिकाले नै जितेको वातावरण, सरसफाइ तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख इन्जिनियर गणेश देवी प्रजापतिले बताइन्।

"हाम्रोमा पहिला वातावरण भनेर छुट्टै शाखा पनि थिएन। म आफै शाखा प्रमुख हुनु भन्दा अघिनै त्यो मल केन्द्र संचालन भएर बन्द पनि भइसकेको रहेछ,"उनी भन्छिन्, "अहिले तत्काल अब मलकै लागि भनेर वा त्यस ठाउँलाई के गर्ने भनेर कुरा भएको छैन।"

सुरुवाती सम्झौतामा कम्पनीले वडा नम्बर ४ को फोहोरबाट मल बनाउने र पछि नगरपालिकासम्म विस्तार गर्ने भनिए पनि त्यसो हुन सकेन। मलको गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठेपछि नगरपालिकाले सम्झौता नवीकरण गर्न मानेन, जसका कारण मुद्दा पर्यो। कम्पनीले बिक्री भएको मलबाट नगरपालिकालाई १५ प्रतिशत रोयल्टी दिने सर्त भए पनि तत्कालीन मेयर मदन सुन्दर श्रेष्ठले पुनः सम्झौता गर्न सकेनन् र पछि आएका जनप्रतिनिधिले यसबारे चासो नै देखाएनन्।

यस विषयमा मध्यपुरथिमि नगरपालिकाका प्रवक्ता कृष्णहरि आचार्य भन्छन्, "कम्पनीसँग सहमति गरे अनुसारको काम भएन। उहाँहरूले गरेको काम प्रभावकारी नभए पछि मुद्दामामिला सम्म कुरा पुग्यो। सोचे अनुसार कामको बिस्तार पनि भएन। अब त्यस क्षेत्रमा नगरपालिकालेनै आफैले केहि गर्ने सोचेका छौं।"

उनले भविष्यमा जे योजना ल्याए पनि अब उक्त कम्पनीसँग भने कुनै हालतमा नजोडिने बताए।

सम्बन्धित समाचार