कांग्रेसमा फेरि चर्किँदै विवाद, दुई कार्यसमिति सक्रिय हुने संकेत

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन लगत्तै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बेहोरेको अनपेक्षित पराजयले पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह पुनः सतहमा आएको छ। पार्टीमा दुई धारबीच 'वैधानिकता' र 'नैतिकता'को विषयलाई लिएर सुरु भएको विवाद निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएलगत्तै संघर्षको नयाँ मोडमा उभिएको छ। 

विशेष महाधिवेशनमार्फत चुनिएको वर्तमान नेतृत्व र पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षधरबीचको शक्ति सङ्घर्षले पार्टीभित्र समानान्तर राजनीतिक अभ्यासको संकेत देखिँदैछ। देउवा पक्षले पुरानो केन्द्रीय कार्यसमितिलाई (विशेष महाधिवेशन अघिको) सक्रिय गराउने संकेत गरेसँगै कांग्रेसमा अब दुई वटा कार्यसमिति सक्रिय हुने देखिन्छ।

गत २१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमा कांग्रेस प्रत्यक्षतर्फ १८ र समानुपातिकतर्फ २० गरी कूल ३८ सिटमा खुम्चिएपछि पार्टीभित्र जिम्मेवारी र नैतिकताको प्रश्न उठेको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा ८८ सिटसहित पहिलो दल बनेको कांग्रेस यसपटक दोस्रो स्थानमा पुगेपछि सभापति गगन थापाले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिए। यद्यपि, शुक्रबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा थापाको राजीनामा अस्वीकृत गर्ने प्रस्ताव पेस भएको छ।

वर्तमान कार्यसमितिमा प्रतिनिधित्व नरहेको देउवा पक्षले अहिलेको बैठकलाई ‘एकपक्षीय’ भनेर आलोचना गरेको छ। उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पेस गरेको निर्वाचन समीक्षा प्रतिवेदनमा पराजयको दोष पुरानो कार्यसमितिको कार्यशैली र ‘अन्तर्घात’तर्फ केन्द्रित गरेपछि विवाद थप चर्किने देखियो।

यही परिस्थितिबिच, निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूको छुट्टै बैठक बोलाउने तयारी थालेको बताइन्छ। देउवा पक्षीय नेता मीन विश्वकर्माका अनुसार, विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भइसकेकाले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन पुरानै बिन्दु (३० पुस अगाडिको अवस्था) बाट छलफल सुरु गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

कांग्रेसभित्रको वैधानिकताको विवाद कानुनी रूपमा सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधीन छ। विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएपछि देउवा पक्ष अदालत पुगेको थियो। मुद्दाको अर्को सुनुवाइ आगामी चैत २२ का लागि तोकिएको छ।

अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म पार्टीको १५औँ महाधिवेशन कसको नेतृत्वमा र कुन प्रक्रियाबाट गर्ने भन्नेमा दुई पक्षबीच तीव्र मतभेद छ। संस्थापन पक्ष वर्तमान कार्यसमितिले नै महाधिवेशन गराउनुपर्ने अडानमा छ भने इतर पक्षले १४औँ महाधिवेशनको कार्यसमितिलाई नै वैधानिक मान्नुपर्ने तर्क गरिरहेको छ।

पार्टीको माथिल्लो तहमा विवाद बढ्दै जाँदा त्यसको असर भ्रातृ संगठनहरूमा पनि देखिन थालेको छ। नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)ले पार्टीको निर्देशन पर्खिनुको साटो आफ्नै विधान बनाएर आगामी २० र २१ वैशाखमा १३औँ महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेको छ।

महामन्त्री प्रदीप पौडेल विशेष महाधिवेशनबाट प्राप्त म्यान्डेट बमोजिम १५औँ महाधिवेशन गराउनु नै अहिलेको नेतृत्वको दायित्व भएको बताउँछन्। जेठ वा असोजसम्ममा नियमित महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्वलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। त्यसैले सभापति थापाले राजीनामा दिनु नहुने र सबैलाई समेटेर १५औँ महाधिवेशनको तयारीमा जुट्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

तर, महाधिवेशन आयोजक समिति गठन वा पुरानो र नयाँ समितिको समायोजनबिना एकता सम्भव नहुने अडान इतर पक्षको छ। हाल पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा स्वास्थ्य उपचार र पारिवारिक भेटघाटका क्रममा हङकङमा छन्। उनी स्वदेश फर्किएपछि र अदालतको फैसला आएपछि कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिले कुन मोड लिन्छ भन्ने निश्चित हुने देखिन्छ।

अहिलेको परिस्थितिमा संवाद र सहमतिको प्रयास नगरिए कांग्रेसमा सांगठनिक विभाजनको रेखा अझ गहिरो हुने र त्यसले आगामी १५औँ महाधिवेशनलाई समेत अनिश्चित बनाउने जोखिम देखिन्छ।