१० हजार पृष्ठको प्रतिवेदन : जेनजी आन्दोलनमा तीनै तहको सुरक्षा संयन्त्र चुक्यो, ओली-लेखकसँगै सिग्देल पनि दोषी

काठमाडौं : भदौ २३ र २४ गते भएकाे जेनजी आन्दोलनको पहिलो दिनको घटनामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषददेखि जिल्ला सुरक्षा समितिसम्मका पदाधिकारी मानव अधिकार उल्लंघनमा दोषी देखिएका छन्।

जेनजी आन्दोलनमा भएको मानव अधिकार उल्लंघनबारे छानबिन गर्न मानव अधिकार आयोगले गठन गरेको समितिले तीनै तहको सुरक्षा संयन्त्रलाई दोषी ठहर गरेको हो।

सुरक्षा परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्य सचिव, प्रधान सेनापति सदस्य हुन्छन्। रक्षा सचिव सदस्य सचिव हुन्छन्।

जेनजी आन्दोलनको समयमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री, आरजु राणा देउवा परराष्ट्रमन्त्री, मानवीर राई रक्षामन्त्री, एकनारायण अर्याल मुख्यसचिव, अशोकराज सिग्देल प्रधानसेनापति र रामेश्वर दंगाल रक्षासचिव थिए।

दोस्रोमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिका पदाधिकारीलाई मानव अधिकार उल्लंघनमा दोषी ठहर गरिएको प्रतिवेदनबारे जानकार स्रोतले बतायो। सुरक्षा समितिको अध्यक्षमा गृहमन्त्री हुन्छन्। सदस्यमा प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरिक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख, सेनाका प्रतिनिधि र गृहसचिव रहन्छन्।

जेनजी आन्दोलनताका गृहमन्त्री लेखक थिए। प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ हुँदा सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख राजु अर्याल र राअविको कमान्ड हुतराज थापाले सम्हालेका थिए।

त्यसैगरी, जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीलाई प्रतिवेदनले मानव अधिकार उल्लंघनमा दोषी देखाएको छ। जिल्ला सुरक्षा समिति प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रमुख हुन्छन्। प्रहरी, सशस्त्र, विभाग र सेनाका प्रतिनिधि हुन्छन्।

आयोग सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा बनेको समितिले शुक्रबार बुझाएको १० हजार पृष्ठको प्रतिवेदनमा आन्दोलनमा घातक हतियाररबाट गोली चल्दा मानवीय क्षति बढी भएको, आवश्यक सुरक्षा तयारी नगरेको, भिड नियन्त्रणको विधि नअपनाएको लगायतको पक्ष उल्लेख भएको जानकार स्रोतले बतायो।

भदौ २४ मा भएको घटनाबारे पनि आयोगले हेरेको थियो। भदौ २४ मा सुरक्षा सजगता नअपनाएको, प्रदर्शनकारीबाट हिंसक व्यवहार गर्दै क्रुर रूपमा सुरक्षाकर्मीको हत्या गरिएको, जिम्मेवार सरकारी निकायका पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगरेको लगायतका पक्ष उल्लेख गरिएको छ।

शुक्रबार समितिले आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा निर्णय गरेको छैन।

आयोगले छ महिना लगाएर गरेको अनुसन्धानमा काठमाडौं महानगरका पूर्वमेयर बालेन्द्र शाह, जेनजी अगुवा दाबी गर्ने सुधन गुरूङ लगायत ९० जनाको बयान लिएको थियो।