कांग्रेसको चुनावी समीक्षा : गठबन्धनको सरकारले नगर्नुपर्ने कर्म गरेकाले हारियो

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोर्नुपरेको पराजयको प्रारम्भिक समीक्षा प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यसमितिमा पेस गरेका छन्। शुक्रबार सानेपास्थित पार्टी कार्यालयमा सुरु भएको बैठकमा उनले २७ बुँदे कारणसहितको १४ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन पेस गरे।

प्रतिवेदनमा निर्वाचनमा पराजय हुनुको मुख्य कारणमध्ये निवर्तमान गठबन्धन सरकारको कमजोर कार्यसम्पादनलाई प्रमुख मानिएको छ। शर्माले कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको सरकारले नागरिकमा नयाँ विश्वास जगाउन नसकेको उल्लेख गरे।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाएपछि त्यसले सरकारको गतिमा तीव्रताको तीव्र अपेक्षा बढ्यो, तर सरकारको प्रस्तुति रह्यो- औसत। यसले नागरिक पंक्तिमा नयाँ विश्वास जगाउने परको कुरा, नयाँ आशासमेत जागृत हुन सकेन।”

यस्तै, सरकार गठनका क्रममा भएको ७ बुँदे सम्झौतामा उल्लेखित संविधान संशोधनको विषयमा कार्यदलसम्म गठन नभएको र संघीयता कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको विषयलाई पनि हारको कारण मानिएको छ। विद्यालय शिक्षा विधेयक र निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक टुंगोमा नपुग्दा सम्बन्धित क्षेत्रमा असन्तुष्टि चुलिएको शर्माले उल्लेख गरेका छन्।

सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने गरी गरेको निर्णयले उल्टो परिणाम ल्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। शर्माले लेखेका छन्, “सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गठबन्धनको सहमति बेगर आयो। गर्नुपर्ने काम नगर्ने, नगर्नुपर्ने कर्ममा हात हाल्ने गतिविधिले दुष्परिणाम जन्माउने हेक्का राखिएन। फलतः त्यसले जेनजी विद्रोहका लागि जमिन तयार गर्यो। अनि अहिलेको पराजयको लागि वातावरण।”

निर्वाचनमा ३८ सिटमा खुम्चिएर दोस्रो दल बनेको कांग्रेसको यस नतिजाप्रति सिंगो पार्टी पंक्ति जिम्मेवार हुनुपर्ने शर्माको धारणा छ। उनले प्रतिवेदनमा लेखेका छन्, “यो पराजयको समग्र जिम्मेवार न केवल एक नेतृत्व हो, न केवल एक कार्यसमिति। हामी समग्र कांग्रेस यो समग्र पराजयको जिम्मेवार हौं।”

विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भएको ५० दिनभित्रै निर्वाचन भएको र छोटो अवधिमा पार्टीको परिवर्तनको सन्देश नागरिकसम्म पुग्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। लामो समयदेखिको नागरिक असन्तुष्टिलाई विश्वासमा बदल्न समय अपर्याप्त भएको शर्माले बताएका छन्।

यस्तै, चुनावी जितका लागि गरिने गठबन्धनको राजनीतिले नागरिकमा रोष बढाएको र सोही असन्तुष्टि भोटका रूपमा अन्यत्र मोडिएको समीक्षा गरिएको छ। २०७९ को निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को उदय र स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको विजयलाई नागरिक असन्तुष्टिको संकेतका रूपमा बुझ्न नसक्नुलाई पनि कांग्रेसले कमजोरीका रूपमा स्वीकार गरेको छ।