संघीयता कार्यान्वयनपछिका तीन निर्वाचनमा नेपाली राजनीतिमा देखिएका ६ फेरबदल

काठमाडौं : नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा २०८२ सालको आम निर्वाचन केवल मतपेटिका भरिने र केही थान प्रतिनिधि चुनिने परम्परागत कर्मकाण्डमा मात्र सीमित रहेन। यसले दशकौंदेखि नेपाली राजनीतिमा राज गरेका शक्तिशाली पात्रहरूको वर्चश्वलाई नै उल्ट्याइदियो।

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछिको एक दशक नेपाली राजनीतिको लागि एउटा विशाल प्रयोगशाला नै बन्यो। केन्द्रीकृत शासन प्रणालीबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि मुलुकले २०७४, २०७९ र २०८२ गरी तीनवटा आम निर्वाचन सम्पन्न भए। यी निर्वाचनहरू नेपाली मतदाताको बदलिँदो मनोविज्ञान, दलहरूको घट्दो र बढ्दो सान्दर्भिकता तथा शासकीय स्वरूपमा आएको व्यापक फेरबदलका ज्युँदा साक्षी हुन्।

विशेष गरी भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि हालै सम्पन्न २०८२ को आम निर्वाचनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले अकल्पनीय मत ल्यायो। अहिलेकै निर्वाचन प्रणालीमा बहुमत ल्याउन सम्भव छैन भन्ने भाष्यलाई जनताले गलत साबित गरेर रास्वपालाई झन्डै दुईतिहाइ मत दिए।

२०७४ मा संसदमा देखिएको दलहरूको बाहुल्यता र २०७९ मा देखिएको अस्थिर राजनीतिक समीकरणलाई चिर्दै २०८२ को नतिजाले संसद्को आकारलाई वैचारिक रूपमा खुम्च्याएर सीमित दलहरूमा केन्द्रित गरिदिएको छ। यी तीन निर्वाचन परिणामको तुलनात्मक अध्ययन गर्ने हो भने नेपाली राजनीतिमा मुख्य रूपमा छ वटा फरकपन र ‘सिफ्ट’ देख्न सकिन्छ:

१. संसद्मा दलहरूको प्रतिनिधित्व
नेपाली संसद्मा दलहरूको उपस्थितिको प्रवृत्तिलाई हेर्ने हो भने २०७४ देखि २०८२ सम्म आइपुग्दा एउटा ‘यु-टर्न’ देखिएको छ।

२०७४ को पहिलो निर्वाचनमा सङ्घीयता कार्यान्वयनको उत्साहकाबीच संसद्मा ९ वटा दल र केही स्वतन्त्र सांसदहरूको प्रतिनिधित्व थियो, जसमा ५ दलले राष्ट्रिय मान्यता पाएका थिए। २०७९ को निर्वाचनमा पुग्दा यो सङ्ख्या ह्वात्तै बढेर १४ दल पुग्यो। संसद् निकै छरिएको देखियो। यही अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै साना दलहरूले सरकार निर्माणमा ‘बार्गेनिङ’ गर्ने अवसर पाए। उनीहरू नै किङ मेकर बने।

तर, २०८२ को निर्वाचनले यो प्रवृत्तिलाई पूर्णतः उल्ट्याइदिएको छ। यसपटक मतदाताले संसद्मा केवल ६ वटा दललाई मात्र प्रवेश दिएका छन्। मतदाताले ‘अवसरवादी’ दलहरूलाई अस्वीकार गर्दै स्पष्ट नीति भएका सीमित शक्तिलाई मात्र संसद् पुर्याएका छन्। यसले नेपालको राजनीति विस्तारै दुई वा तीन मुख्य वैचारिक ध्रुवमा केन्द्रित हुन थालेको देखिन्छ।

२. चुनावी गठबन्धन
यी तीन निर्वाचनमा चुनावी तालमेलको स्वरूप पनि रोचक ढङ्गले परिवर्तन भयो। २०७४ मा एमाले र माओवादी केन्द्रबिचको ‘वाम गठबन्धन’ ले स्पष्ट दुई-तिहाइ नजिकको बहुमत ल्यायो, जसलाई वैचारिक निकटताका आधारमा भएको ठानिएको थियो। तर त्यो गठबन्धनलाई जोगाउन नसक्दा दलहरू त बदनाम भए नै जनतामा समेत निराशा छायो। तर, २०७९ मा आइपुग्दा गठबन्धनको स्वरूप नितान्त ‘स्वार्थको खिचडी’ जस्तो देखियो।

दक्षिणपन्थी र वामपन्थी भनिएका दलहरू (कांग्रेस र माओवादी) सत्ताका लागि एकै ठाउँमा उभिए भने कम्युनिष्ट भनिएको एमालेले राजावादी दल राप्रपासँग तालमेल गर्यो। यसले मतदातामामा चरम निराशा र अन्योल पैदा गर्यो। गठबन्धनले चुनावी परिणाम नदिने र मतदातामाझ अलोकप्रिय भइने भएपछि यसपाली दलहरू एक्लाएक्लै चुनावी मैदामा उत्रिए। तर पनि पुराना दलहरूले अपेक्षाकृत मत पाउन सकेनन्।

परिणामतः २०८२ को निर्वाचनमा मतदाताले यसरी गठबन्धन गरेर निर्वाचन जित्ने शक्तिहरूलाई पूर्ण रूपमा सजाय दिए। उनीहरूले नयाँ मानिएको दललाई लगभग दुई तिहाइ नजिकको सिट दिएर ढुक्कले पाँच वर्षको सरकार बनाउने अवसर दिए।

३. ‘बिग थ्री’को वर्चस्व पतन र रास्वपाको उदय
दशकौंदेखि नेपाली राजनीतिमा नेपाली कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (तत्कालीन माओवादी केन्द्र)को अघोषित त्रिकोणात्मक एकाधिकार (सिन्डिकेट) रहँदै आएको थियो। २०७४ मा यी तीन दलले संसद्को करिब ९० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका थिए। २०७९ मा रास्वपाको प्रवेशले यो वर्चस्वमा पहिलो धक्का दिएको थियो। तर, २०८२ को परिणामले त परम्परागत शक्ति सन्तुलनलाई नै ध्वस्त पारिदिएको छ।

रास्वपाले १८२ सिटसहित स्पष्ट बहुमत ल्याएर इतिहास रच्यो। इतिहासमै पहिलो पटक कांग्रेस र एमाले जस्ता पुराना दलहरू प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा समेत निकै कमजोर अवस्थामा खुम्चिएका छन् भने नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको अस्तित्व सङ्कटमा परेको छ।

४. पुस्तान्तरण
२०७४ को संसद्लाई हेर्ने हो भने त्यहाँ सांसदहरूको औसत उमेर ५५ वर्षभन्दा माथि थियो। धेरैजसो सांसदहरू २०४६ सालको आन्दोलनका ‘ह्याङओभर’ बोकेका अनुहार थिए। २०७९ मा केही युवाहरू संसद् छिरे पनि निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको भूमिका निरीह थियो। तर, २०८२ को निर्वाचनले संसद्को अनुहारको रङ्ग नै फेरिदिएको छ।

संसद्मा पुग्ने ५० प्रतिशतभन्दा बढी सांसदहरू ४० वर्ष मुनिका युवा छन्। यसले नेपाली राजनीतिमा अभिभावक पुस्ताबाट कार्यकारी पुस्तामा नेतृत्वको ‘सिफ्ट’ भएको प्रस्ट पार्छ। अबको संसद्मा पुराना जेलका संस्मरण भन्दा नयाँ प्रविधि, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, स्टार्टअप र युवा रोजगारीका मुद्दाले प्राथमिकता पाउने आशा गर्न सकिन्छ।

५. डिजिटल लोकतन्त्र र सूचनाको शक्ति
चुनाव प्रचारको शैलीमा आएको डिजिटल क्रान्ति यी तीन निर्वाचनबिचको अर्को मुख्य फरकपन हो। २०७४ मा घरदैलो, माइकिङ, र ठूला आमसभाहरू चुनाव जित्ने मुख्य हतियार मानिन्थ्यो। २०७९ मा आइपुग्दा फेसबुक र ट्विटरको प्रभाव देखिन थाल्यो। तर २०८२ को निर्वाचनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल निर्वाचन भन्दा अत्युक्ति हुँदैन।

यसपटक राजनीतिक दलहरूले परम्परागत विज्ञापन मात्र गरेनन्, डेटा एनालिटिक्सको प्रयोग गरेर मतदाताको मनोविज्ञान बुझ्ने र सोही अनुसारका एजेन्डा पस्किने काम गरे। मतदाताले पनि चोकका गफ सुनेर होइन, उम्मेदवारका पुराना भाषण र संसद्को रेकर्ड अनलाइनमै खोजेर भोट दिने निर्णय गरे।

६. मतदाताको प्राथमिकता : पहिचानबाट सुशासन र समृद्धितर्फ
२०७४ को निर्वाचनमा सङ्घीयता, प्रदेशको सीमाङ्कन र पहिचानका मुद्दाहरूले निकै प्राथमिकता पाएका थिए। मधेश आन्दोलनको राप र तापले गर्दा क्षेत्रीय दलहरूको प्रभाव बलियो थियो। २०७९ मा आइपुग्दा मतदातामा भ्रष्टाचार र बेथिति विरुद्धको चेत खुल्न थाल्यो। तर, २०८२ को नतिजाले मतदाताको एउटै मात्र बटमलाइन सुशासन र आर्थिक समृद्धि रहेको स्पष्ट पारेको छ।

पहिचानका साँघुरा मुद्दाहरू पूर्ण रूपमा ओझेलमा परेका छन्। मतदाताले जातजाति, भाषा वा भूगोलको साँघुरो घेराबाट माथि उठेर बृहत्तर राष्ट्रिय हित र प्रभावकारी सेवा प्रवाहलाई आफ्नो मतको आधार बनाए। देशभरि एउटै खालको चुनावी लहर चल्दा त्यसको प्रभाव मतदाता र मतपेटिकासम्मै पुग्यो।

नयाँ सरकारका सामुन्ने उभिएका ५ चुनौती
रास्वपाले १८२ सिटसहित स्पष्ट बहुमत पाएपछि अब नेपालको राजनीतिमा ‘गठबन्धनको बाध्यताले काम गर्न पाइएन’ भन्ने बहानाको अन्त्य भएको छ। तर, बहुमतको सरकार हुनु आफैँमा अन्तिम सफलता होइन, यो त झन् ठुलो अग्निपरीक्षाको सुरुवात हो। अब बन्ने सरकारका अगाडि मुख्य ५ वटा चुनौतीहरू पर्खाल बनेर उभिएका छन्:

चुलिएको जनअपेक्षा र ‘डेलिभरी’को चटारो: नयाँ सरकारलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती आफ्नै चुनावी बाचा पूरा गर्नुमा छ। जनताले पुराना दललाई फ्याँकेर नयाँलाई ल्याएपछि ‘जादूको छडी’ झैँ तुरुन्तै परिवर्तन खोजेका छन्। बजार महँगी नियन्त्रण गर्नेदेखि लिएर मालपोत, यातायात र राहदानी विभाग जस्ता ठाउँमा हुने ढिलासुस्ती र घुसखोरीलाई हप्ता दिनभित्र सुधार्नु पर्ने चर्को दबाव सरकारमाथि छ।

जर्जर आर्थिक अवस्था र चुलिँदो ऋण: लामो समयदेखि ओरालो लागेको अर्थतन्त्र, न्यून राजस्व सङ्कलन र बढ्दो सार्वजनिक ऋणको भार नयाँ अर्थमन्त्रीका लागि भयानक टाउको दुखाइको विषय बन्नेछ। विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई सन्तुलनमा राख्दै अनुत्पादक खर्च कटौती गरेर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा विदेशी तथा स्वदेशी लगानी भित्र्याउनु फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुनेछ।

युवा पलायन र रोजगारीको सङ्कट: दैनिक हजारौंको सङ्ख्यामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बिदेसिने निराश युवाहरूलाई स्वदेशमै रोक्नु यो सरकारको मुख्य ‘टेस्ट’ हुनेछ। ‘श्रम संस्कृति’को नारालाई नीतिगत रूपमै कार्यान्वयन गरेर लाखौंको सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना नगरेसम्म यो सरकारको आयु र लोकप्रियता लामो समय टिक्न गाह्रो हुनेछ।

कर्मचारीतन्त्र र ‘सिस्टम’को सुधार: राजनीतिक नेतृत्व फेरिए पनि त्यसलाई बोक्ने कर्मचारीतन्त्र पुरानै ढर्राको, सुस्त र परम्परावादी छ। नयाँ नीति र द्रुत विकासको लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्न यो पुरानो संयन्त्रलाई कसरी अपडेट, डिजिटाइज र जबाफदेही बनाउने भन्ने अर्को ठूलो प्राविधिक तथा प्रशासनिक चुनौती हो।

भू-राजनीतिक सन्तुलनको तरबार: नेपाल जस्तो संवेदनशील भू-राजनीतिक अवस्थिति भएको देशमा आन्तरिक राजनीति मात्र सुधारेर पुग्दैन। दुई ठूला छिमेकी शक्ति राष्ट्रहरू चीन र भारतसँगै पश्चिमा शक्तिहरूसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित र मर्यादित राख्नु पर्नेछ। कुनै पनि एक पक्षतिर ढल्किँदा राष्ट्रिय हितमा गम्भीर आँच पुग्न सक्ने भएकाले विशुद्ध ‘प्रो-नेपाल’ परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नु यो सरकारको सबैभन्दा ठुलो कूटनीतिक परीक्षा हुनेछ।