रविको मुद्दामा जिवीसहितको अभियोग पत्र संशोधनको निर्णय पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने विरुद्धको अभियोग पत्र संशोधन गर्ने प्रक्रियासँग सम्बन्धित थप कागजात र प्रमाण पेश गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले बुधबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट भएको भनिएको 'त्रुटि सच्याउने' निर्णयको प्रतिलिपि झिकाउन आदेश दिएको हो।

प्रारम्भमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रवि लामिछानेको मात्र अभियोग पत्र संशोधन गर्दै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग हटाउने निर्णय गरेको थियो। एकै अभियोगमा एक भन्दा बढी अभियुक्त भएको मुद्दामा एक ब्यक्तीको मात्र अभियोग पत्र संशोधन गर्न नमिल्ने देखिएपछि पुन: महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले सहकारी ठगीमा जोडिएका रविसहित जीवी राईसहितको अभियोग पत्र समेत संशोधन गर्ने थप निर्णय गरेको थियो।

प्रारम्भमा रविको अभियोग पत्र सच्याउने निर्णय सार्वजनिक गरेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पूरक निर्णय गर्दै जीवीसहित अन्यको समेत अभियोग पत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि रविबारे गरेको निर्णय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको साइटबाट हटाएको थियो।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीले अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफको प्रकरण नं. ३(ख) मा २०८२ पुस ३० गतेको आदेशलाई २०८२ माघ २ गते सच्याइएको उल्लेख गरेको थियो। उक्त सच्याइएको आदेशमा विचाराधीन मुद्दाका 'सबै प्रतिवादीहरु' उपर दायर भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधतर्फको अभियोग संशोधन गर्ने गरी निकास दिइएको दाबी गरिएको थियो।

तर, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चमा बुझाएको आफ्नै लिखित जवाफमा भने सो विवरण समावेश भएको नदेखिएको अदालतले ठहर गरेको छ। आदेशमा भनिएको छ, "सो ब्यहोरा महान्यायाधिवक्ताको लिखित जवाफ साथ पेश भएको नदेखिँदा सो त्रुटि सच्याइएको भनिएको मिति २०८२।१०।०२ को टिप्पणी आदेशको प्रतिलिपि र सोसँग सम्बद्ध अन्य प्रमाण भए सोसमेत प्रत्यर्थी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट झिकाउनु।"

सर्वोच्चले यसअघि मिति २०८२ फागुन २७ मा भएको आदेशको मर्म बमोजिम आगामी चैत ९ गतेका लागि मुद्दाको पेशी तोकेको छ। न्यायाधीश पोखरेल यस अगाडि अधिवक्ताको रुपमा रविको पक्षबाट वकालतमा संलग्न रहेको सार्वजनिक भएको थियो। न्यायाधीशको आचारसंहिता अनुसार उनले न्यायाधीशको रुपमा रविको इजलासको नेतृत्व गर्न नमिल्ने भए पनि उनले सुनुवाइ अगाडि बढाएको थियो।

बिहीबारको आदेशमा अबको सुनुवाइ 'हेर्न नमिल्ने न्यायाधीश' बाहेकको इजलास समक्ष पेश गर्न आदेश दिइयो। यो अनुसार अबको सुनुवाइमा न्यायाधीश पोखरेल हुने छैनन्। 

युवराज पौडेलले दायर गरेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रवि लामिछानेको हकमा मात्र अभियोग संशोधन गर्न निर्देशन दिएको र पछि त्यसलाई त्रुटि सच्याइएको भन्दै गरिएको बचाउमाथि सर्वोच्चले अब प्रमाणका आधारमा परीक्षण गर्ने देखिएको छ।