गेग्र्यानमुनि पुरिएको जीविकोपार्जन: मेलम्चीका बाढीपीडितलाई न राहत, न जमिन ब्युँताउने नीति

काठमाडौं : मेलम्ची बजारबाट एक किलोमिटर उत्तरतर्फको फट्टेमा रहेकी गमला दनुवार (४२) को मुख्य आम्दानी नै कृषी। २०७७ मा १० मुरी लामो (बासमती) धान र १५ बोरा आलु बेचेका थिए उनको परिवारले। खेतमा मेलम्ची नदीको पानीबाट सिँचाई हुन्थ्यो। हरेक वर्ष तीन बाली (चैत र असारमा धान त्यसपछि आलु, मकै, तोरी र गहुँ) लगाउँथे।

चैते धान र असारे धान एक पटकमा ४० मुरी उत्पादन हुन्थ्यो। त्यही धानले उनीको परिवारलाई वर्षभरि खान पुग्थ्यो।गाईबस्तुलाई पनि आफ्नै खेतमा उमारिएका खाद्यान्नले भ्याउँथ्यो। तर अहिले उनको त्यही उर्वर खेतमा अन्नबाली हैन ढुंगा र बालुवाको उरुङ थुप्रिएको छ। परिवारमा आर्थिक संकट। कारण, २०७८ असार १ मा आएको भिषण बाढी।

चार वर्ष भयो त्यो विपद् आएको। तर गमलाले त्यो दिन अझै बिर्सिएकी छैनन्। बाढी आएको दिन दिनभर खेतमा पाक्न लागेको मकै बाँदरबाट जोगाउन उनी र  छोरी कुरुवा बसेका थिए। साँझ पर्न लाग्दा उनीहरू मेलम्ची नगरपालिका ११ मा रहेको दनुवारवस्तीमा रहेको घर फर्किए। 

बेलुकाको खाना बनाउने तरखरमा थिए, एक्कासि गड्यामगुडुम् आवाज सुनियो। के भयो? थाहा थिएन। त्यहीबेला उनको छिमेकीको मोबाइलमा फोन आयो, जसमा भनियो मेलम्चीमा बाढी आयो।  गमलाको श्रीमान् नदीमा माछा मार्न गएका थिए। उनले हत्तपत्त श्रीमानलाई बाढी आएको खबर दिइन्। बेलैमा पुगेको खवरले केही सेकेन्डको अन्तरले श्रीमान् बाढीबाट जोगिए। तर खेत जोगाउन सकिनन्। 

“भोलीपल्ट खेत हेर्न जाँदा मन थामिने ठाउँ नै थिएन। हाम्रो खेतको नामोनिसान नै थिएन,” उनी भन्छिन्, “खेतमा बालुवा र ढुगांको उरुङ थुप्रिएको थियो। अहिले पनि (चार बर्सपछि उस्तै) छ। हामीले एक दाना धान भित्र्याएका छैनौँ।”

उनको परिवारमा ८ सदस्य ( गमला ४२, उनका श्रीमान् श्रीकुमार ४४, उनको आमाजू बेली अपाङ्ग ६५, जेठाजु रामकुमार अपाङ्ग ६०,  जेठी छोरी नमुना २१, माइली छोरी मुनु १९, साइली छोरी यमुना १६, कान्छी छोरी नमुना १२) छन्। महिनामा २ बोरा चामल (प्रतिबोरा २५००) खपत हुन्छ। नुन, तेल, मसला, दाल, तरकारी लगायतका भान्साको खर्च मात्र महिनामा १० हजार हुने देखिन्छ। 

उनको ४ छोरीहरूमध्ये जेठी र माइली स्नातक पहिलो वर्षमा पढ्छन्। एक जनाको वार्षिक ३२ हजार कलेजलाई मात्र बुझाउनुपर्छ। साइली कक्षा ९ मा पढ्छिन्। कान्छी कक्षा ६ मा पढ्छिन्। उनीहरूको खर्च कति लाग्ने हो उनलाई जानकारी छैन। 

“जेठी छोरीलाई पहिला बोर्डिङमा पढाएको अहिले खर्च धान्न नसकेर मेलम्ची टारस्थित इन्द्रेश्वरी कलेजमा नै पढाइरहेको छौँ। अरूको भन्दा त्यसको पढाई राम्रो छ, उनी भन्छिन्, राम्रो स्कुल पढाउन सके त राम्रै पढ्ने रहेछन् नि। खर्चै धान्न सकिँदैन। अरूलाई सामुदायिकमा पढाको। पढाई ठिकै छ।”

जीविकोपार्जनका लागि उनका श्रीमानले असोजसम्म घर बनाउने (ज्यामी) काम गरे। त्यसबाट दिनमा एक हजार कमाउँथे। त्यो पनि नियमित काम नभएपछि असोजदेखि माछा मात्र मारिरहेका छन्। पहिलाको तुलनामा खोलामा माछा पाइँदैन। पहिला एक दिनमा ४ किलो भन्दा बढी माछा मार्थे। अहिले एक दिनमा बढीमा एक देखि दुई किलो माछा मार्छन्। र मेलम्ची बजारमा प्रति केजी १५०० देखि १८०० सम्ममा  बिक्री गर्छन्।  उनी धेरैजसो दिन बिराएर (एक दिन जाल बनाउने अर्को दिन माछा मार्न जाने) माछा मार्न जान्छन्। माछा मार्ने काम असोजदेखि फागुनसम्म हुन्छ। 

अर्को उपाय गमला र उनको तीन छोरीहरू मौसम अनुसार ज्याला मजदुरी गर्न जान्छन्। त्यसबाट उनीहरू दिनमा ४०० ज्याला पाउँछन्।  नियमित आम्दानी नहुँदा चामल पनि उधारोमा ल्याउनुपर्ने अवस्था देखियो उनको।

“महिनैपिच्छे ऋण थपिँदा सामान दिन पसले पनि हिचकिचाउँछन्। पैसा आउने बाटो छैन। खर्च हुने बाटो मात्र छ। त्यही तनावले शरीर गलेर पहिला जस्तो काम पनि गर्न सक्दिन,” दिक्किँदै उनले भनिन् “दुई छाक खुवाउनै यस्तो समस्या छ। छोरीहरू पनि पढ्ने बेलामा मेलापात गर्दै पढिरहेका छन्। बाढीले हाम्रो छोराछोरीको भविष्य पनि भुमरीमा फस्यो।”

चार वर्ष अगाडि मेलम्ची नदीमा आएको भीषण बाढीले उनको जीवनमा जस्तै समस्या थुपारिदिएका परिवार हुन् दनुवार गाउँ, त्यसको छेउमै रहेको माझी गाउँ अनि मेलम्ची दोभानका श्रेष्ठ समुदाय।

मेलम्ची नदीको मुहान क्षेत्र हेलम्बु १ चिउरिखर्कका थापा मगरहरू अनि त्यसको पारिपट्टि ओडारेका भुजेलहरूको अवस्था पनि उस्तै छ। त्यही क्षेत्रका क्षेत्री र ब्राह्मण समुदायको अवस्था पनि समानै देखियो।

२०७८ को जनगणना अनुसार हेलम्बु गाउँपालिकामा ४ हजार ५८९ परिवार छन्। मेलम्चीमा १० हजार ८११ परिवार रहेका छन्। १ असार २०७८ मा आएको बाढीले ५३९ घरपरिवारलाई पूर्ण रूपमा क्षति पुर्यायो। तर, बाढीले कति परिवारको जमिनमा क्षति पुगेको छ भन्ने तथ्याङ्क स्थानीय तहले अहिलेसम्म संकलन गरेको छैन। 

मेलम्ची नगरपालिकाको तथ्याङ्क अनुसार बाढीले नगरपालिका क्षेत्रमा मात्र ३ हजार ५ सय रोपनी धानखेती योग्य जमिन नष्ट गर्यो। हेलम्बु गाउँपालिकाका अनुसार बाढीले २ हजार १ सय रोपनी जमिनमा क्षति पुग्यो। त्यस्तै पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकामा १ हजार ६ सय रोपनी जमिन प्रकोपका कारण क्षति भएको विपद् फोकल पर्सन नारायण क्षेत्री बताउँछन्।

मेलम्ची नदी हेलम्बु गाउँपालिका हुँदै  मेलम्ची नगरपालिका क्षेत्रमा बग्छ। इन्द्रावती नदी पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका हुँदै मेलम्ची नगरपालिका हुँदै बग्छ। यसको संगम स्थल  मेलम्ची बजारको दोभानमा छ। त्यसपछि यो इन्द्रावती नदी सुनकोशीमा गएर मिसिन्छ। 

असार १ मा मेलम्ची र इन्द्रावती यी दुवै नदीमा बाढी  आएको थियो। जसका कारण यी तीन स्थानीय तहका कृषिमा निर्भर आदिवासी र सीमान्तकृत समुदाय (दनुवार, माझी, थापा मगर, भुजेल र तामाङहरू) ले खेती गर्न सकेका छैनन्। 

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) को ‘मेलम्ची बाढी विपत्ति: बढ्दो जोखिम र बहुप्रकोप जोखिम व्यवस्थापनको आवश्यकता’ नामक अध्ययनले बाढीले परम्परागत रूपमा सानो स्तरको खेतीपाती मार्फत आफ्नो जीविकोपार्जन गर्दै आएका परिवारहरूको तत्काल खाद्यान्न पहुँचमा मात्र असर नभई दीर्घकालीन सांस्कृतिक स्थलहरू ९गुम्बा, मठमन्दिर, शवदाह स्थलमा  क्षति र आर्थिक स्थिरता हुनसक्ने उल्लेख छ।

गरिबीको दुष्चक्रमा फस्दै किसान

मेलम्ची हेलम्बुका १ सय २० जना बाढीपीडितमाझ गरेको सर्वेक्षणमा औसत घरधुरीले ६५ लाखभन्दा बढीको आर्थिक क्षति बेहोरेको प्रकृति रिर्सोसेस सेन्टरको अध्ययनमा उल्लेख छ। सो अध्ययनमा सहभागी आधाभन्दा धेरैले आफ्नो पेसा तथा जीविका जोगाउन थप ऋण लिन बाध्य भएको वा आफ्नो बाँकी सम्पत्तिसमेत बेच्नुपरेको बताएको उल्लेख छ। सर्वेक्षणमा दुई स्थानीय तह ( हेलम्बु  र मेलम्ची) का कुल १२० घरपरिवारलाई समेटेको थियो। 

सर्वेक्षणमा सहभागी ५५ प्रतिशत भन्दा बढी घरपरिवारले आफ्नो कृषि भूमि र जीविकोपार्जन गुमाएको उल्लेख गरेका छन्।  उर्वर भूमि नष्ट हुँदा यस क्षेत्रका किसानको घरायसी खाद्य भण्डार घटेको छ। आम्दानीको बाटो हराएको छ। यसले खाद्य उपलब्धता र खाद्य पहुँच दुवै कमजोर बनाएको अध्ययनमा उल्लेख छ। 

अध्ययनअनुसार बाढी अघिसम्म मेलम्ची क्षेत्रमा ९८ प्रतिशत भन्दा बढी घरपरिवार कृषि पेसामा निर्भर थिए। बाढीपछि धेरै परिवारको जमिन स्थायी रूपमा नष्ट भएकाले बर्सौँ बित्दा पनि खेती पुनः उत्पादन योग्य बनाउन सकिएको छैन। उनीहरूले प्रारम्भिक राहत त पाए तर कृषि पुनर्स्थापनामा फर्किन कठिन देखिएको छ। 

यसमा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि हेलम्बु गाउँपालिकाको अध्यक्ष निमा ग्यालजेन शेर्पा र र विपद् फोकल पर्सनहरु मेलम्ची नगरपालिकाको सबुना घमाल र पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाको नारायण क्षेत्री पनि सहमत छन्। 

अध्यक्ष शेर्पाले बाढीका कारण उक्त भेगका किसान आर्थिक हिसाबले पछाडि धकेलिएको बताए। उनको भनाइमा पहिला एक आनाको ३ लाख पर्ने जग्गा अहिले ५० हजारमा पनि बिक्री हुँदैन। किसानका छोराछोरी त्यही जग्गा धितो राखेर शिक्षा लिन जान्थे। त्यही खेत धितो राखेर व्यवसायको सुरुवात गर्थे। उनीहरू अहिले त्यो सुविधाबाट वञ्चित छन्। 

पाँचपोखरीका तामाङ समुदायको किसानहरूले खेत अधियामा कमाएका छन्। यसले समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि तत्कालका लागी गुजारा चलाउने माध्यम बनेको देखिए पनि किसानहरूको श्रमभार दोब्बर हुन पुगेको पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाका विपद् संयोजक नारायण क्षेत्री बताउँछन्। किसानहरूले अधियामा खेत कमाउँदा पनि वर्षभरि खान पुग्ने अवस्था नभएको क्षेत्री बताउँछन्।

गमलाहरूले भने पहिला अधियामा कमाउँदै आएको खेतहरू पनि बाढीले क्षति गरेका कारण ४ वर्ष देखि उनको घरको भकारी खाली छ।

मेलम्ची नगरपालिकामा कृषि क्षेत्रमा पुगेको क्षति र पुनः उत्पादनका विषयमा छलफलको सुरुवात भए पनि यस विषय केन्द्रित कार्यक्रमहरू सुरुवात नभएको घमाल स्विकार्छिन्।

इसिमोडका जलवायु परिवर्तन तथा आप्रवासनसम्बन्धी अनुसन्धाता ईश्वरी भट्टराईले कान्तिपुरमा २९ मंसिर, २०८२ मा जलवायु परिवर्तनका असरबीच सीमान्तकृत शीर्षकमा लेखिएको आलेखमा पनि बाढीपछि माझी समुदायमा खाद्य असुरक्षा बढेको उल्लेख गरेका छन्। 

उनले सो आलेखमा लेखेका छन्, “परम्परागत पेसा, खेतीपाती र प्रकृतिमा आधारित आर्थिक क्रियाकलाप संकटमा परेपछि उनीहरू हिजोआज मुख्यतया दैनिक ज्याला–मजदुरीमा निर्भर छन्। यी काम पनि नियमित नहुने र निकै कम आम्दानी हुने भएकाले दैनिकी गुजारामुखी मात्रै छ। उनीहरूको ज्याला पूर्णतया शारीरिक श्रममा निर्भर छ र बचत पनि हुँदैन।”

नेपालमा बर्सेनि देखिइरहेको बाढी पहिरो, बेमौसमी वर्षाले हजारौँ हेक्टर जमिन र खाद्य उत्पादनमा क्षति गर्दा दिगो विकासको १६ लक्ष्यमध्ये  ३ वटा लक्ष्य (शून्य भोकमरी, गरिबी र क्लाइमेट एक्सन) लाई आकर्षित गर्छ। 

दिगो विकासका यी तीन लक्ष्य हासील गर्न विपद्ले गरिरहेको क्षति र गर्न सक्ने क्षतिलाई आँकलन गरी दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको योजनामा समावेश गरेर लैजानुपर्ने जल उत्पन्न विपद् महाशाखाका इन्जिनियर धिरज लम्साल बताउँछन्। 

उनका अनुसार हाल दिगो विकास उपलब्धि र लक्ष्य बिचमा तादम्यता देखिँदैन। योजना बनाउँदा एउटा क्षेत्रलाई मात्र नभई बहु क्षेत्रलाई समावेश गरेर गुरुयोजना बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा मात्र राम्रो नतिजा दिन्छ। हाल तीन तहका सरकारबिचमा एकरूपता ९एक तरिकाको विकास० र साझेदारी नहुँदा यस्ता जटिल समस्या ओझेल परिरहेका छन्। 

अस्पष्ट नीति

बाढीले खेतबारी, कृषि जमिन बगाएर बालुवा ढुंगा थुपारेपछि, त्यस्तो जमिन उपयोग योग्य छ वा छैन भन्ने परीक्षण  जमिन उकास गरी पुनः प्रयोगमा ल्याउने, पुनः प्रयोग नआउने जमिनको मुआब्जा र अन्य सहयोगका लागी पनि कानुनी स्पष्टता नहुँदा गमलाहरू जीविकोपार्जन गर्ने माध्यम गुमाइरहेछन्। 

राष्ट्रिय जलवायु नीति, २०७६  मा  गरिब, सीमान्तकृत, भूमिहीन, आदिवासी तथा संकटासन्न घरधुरी, महिला तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी कृषिमा आधारित अनुकुलन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ भन्ने उल्लेख गरिए पनि त्यो अनुसार मेलम्ची क्षेत्रमा बाढी पश्चात् गर्न सकिने अनुकुलन (जग्गा पुनःप्राप्ती गर्ने वा अहिलेकै अवस्थामा कुनै बाली लगाउन सकिने उपायहरू खोज्ने) का पहलहरू तीनै तहका सरकारले ल्याएका छैनन्। 

त्यसकारण गमलाहरू बेसहारा र लाचार अनुभव गरिरहेछन्।

फागुन तेह्र गते उनको घर पुग्दा उनले दुखेसो पोखिन्, “भोली भोट माग्न आउँदै छन् रे। अघिल्लोपल्ट पनि खेत बनाइदिन्छौ भन्दै भोट माग्न आएकै त हो नि। विश्वास गरेर भोट हाल्यौँ। अहिले खोला साघुँरो बनाउने काम गरेजस्तो गरेर फेरी भोट माग्न आइपुगे। 

“जुनसुकै सरकार आए पनि हामीले यसले चाहिँ हाम्रो सुखदुख बुझ्छ भन्ने मान्छे आएन। हाम्रो सहारा को हो त,” उनी प्रश्न गर्छिन्? 

विपद्का कारण भएको कृषियोग्य जमिन क्षतिको विषयलाई सम्बोधन गर्ने विषय अत्यावश्यक रहे पनि कानुनी अस्पष्टताका कारण किसानहरूमा बर्सेनि खाध्यन्नको अभाव  बढीरहेको पाँचपोखरीका फोकल व्यक्ति नारायण क्षेत्री स्विकार्छन्। उनी भन्छन्, “यस्ता जमिनलाई पुनः उत्पादन योग्य बनाउनका लागी कुन सरकारले के काम गर्ने भन्ने स्पष्टता छैन।” 

त्यसमा जल उत्पन्न विपद् महाशाखाका इन्जिनियर धिरज लम्साल पनि केही हदसम्म सहमत देखिन्छन्। उनी भन्छन्, “सेफ्टि फ्याक्टर र रिक्स एसोसिएट  भएको हिसाबले मेलम्ची क्षेत्रको जमिन रिक्लेम (पुनःप्राप्ती) गर्न कठिनाइ छ।” बाढीले क्षति गरेको कृषियोग्य भूमि पुनः उत्पादन योग्य बनाउन लगानी अनुसारको प्रतिफल आउने सम्भावना कम भएकाले त्यहाँ लगानी गर्न चुनौती रहेको लम्सालले बताए। त्यहाँ १० देखि २० मिटर अग्लो ग्रेगान थुप्रिएको छ। साथै, उक्त क्षेत्रको जोखिम सम्बद्ध कारक ( बाढी पहिरो दोहोरिन सक्ने) भएकाले काम गर्न  कठिनाइ रहेको उनको तर्क छ। 

त्यस्तै बाढीले क्षति गरेको जमिन पुनः प्राप्तिको काम कुन सरकारले गर्ने भन्ने प्रस्ट नीति छैन। निजी जमिनको हकका पनि जग्गाधनीले मिलाउन पाउने नपाउने विषय पनि स्पष्ट छैन। सार्वजनिक र व्यक्तिगत जमिनमा थुप्रिएको गेग्रान व्यवस्थापन पनि कसको अधीनमा पर्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट नीति नभएका कारण मेलम्ची नदी किनारामा थुप्रिएको जमिन पुनःप्राप्तीमा  चुनौती रहेको उनी बताउँछन्। 

उनका अनुसार संघीयतामा ठुलो नदीलाई संघीय सरकारले हेर्ने, मझौलालाई प्रदेश र सानालाई स्थानीय सरकारले हेर्ने भनिएको छ। त्यस अनुसार तीन तहका सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकारका नदी क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनन्। उनीहरू बिच समन्वयमा समस्या छ। साथै मेलम्ची क्षेत्रको पुन स्थापनाको लागी बृहत् गुरुयोजनाको नबनेका कारण पनि अपेक्षित काम हुन सकेको छैन। 

के गर्न सकिन्छ ? 

शहरी विकास मन्त्रालयका पूर्व सह-सचिव ई. तपेन्द्र बहादुर खड्काको अध्ययनले बाढीले कृषि क्षेत्रमा पारेको प्रभाव र भूमिलाई पुनः उत्पादन योग्य बनाउने विषयलाई "4 R" (Reclaim, Readjustment, Rehabilitation, Reconstruction) अवधारणाको माध्यमबाट सम्बोधन गर्न सुझाएको छ।  

अध्ययनमा बाढीका कारण नष्ट भएको कृषि भूमिलाई पुनः प्राप्त गर्न "Built Back Better" अवधारणाको प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसका लागि नदीको मूल प्रवाहको विस्तृत भू-वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक छ। बाढीले पुरिएको जमिनलाई पुनः उत्पादन योग्य बनाउन नदी संरक्षण र अन्य पूर्वाधार निर्माणको योजना बनाउन उनले सुझाएका छन्।

"Buit Back better"पुनर्निर्माणको लागि मात्र प्रतिबिम्बित छ, तर बाढीको समयमा उच्च बाढीलाई रोक्न अग्लो तटबन्ध बनाउनु पर्छ। साथै बाढीले बगाएर ल्याउने मलिलो माटोलाई नियन्त्रित किसिमले बर्सेनि भर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। 

गमला र कान्छीहरू त्यही गेग्र्यान खोस्रिएर भए पनि बाली लगाउन पाइन्छ र घरका भकारीहरू फेरी भरिनेछन् भन्ने आशामा छन्।