जेनजी आन्दोलन प्रतिवेदन भदौ २३ मा केन्द्रित, ओली र लेखकमाथि कारबाही सिफारिस गर्दा भदौ २४ बारे विवरण मात्र

काठमाडौं : भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनबारे जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन २३ गतेको प्रदर्शनमा केन्द्रित रहेको स्रोतले उकेरालाई जानकारी दिएको छ। सरकारले आयोगलाई भदौ २३ गतेको आन्दोलनकाक्रममा नयाँबानेश्वरसहितका क्षेत्रमा भएका गोली प्रहारसहितको घटना र मानवीय क्षतिसँगै भदौ २४ मा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटनाबारे जाँचबुझ गर्ने कार्यक्षेत्र तोकेको थियो।

तर आयोगले आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भदौ २३ मा भएको घटनाको विस्तृत विवरण उल्लेख भए पनि भदौ २४ को घटनाबारे प्रमाण भन्दा पनि व्याख्यात्मक विवरणहरू उल्लेख गरेको स्रोतले उकेरालाई जानकारी दियो।

प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले प्राप्त प्रमाणको अध्ययन गरेर जो जुन घटनामा संलग्न देखिएका छन् त्यही अनुसारको सिफारिस भएको दाबी गरेका थिए। उनले थप विवरण भने सार्वजनिक गर्न चाहेनन्।

प्रतिवेदनबारे जानकारस्रोतले उकेरालाई दिएको जानकारी अनुसार आयोगको प्रतिवेदनमा भदौ २३ गते नयाँबानेश्वर क्षेत्रमा भएको प्रदर्शनमा अपनाइएको सुरक्षा रणनीति, प्रहरी परिचालनदेखि गोली चलेको घटनासम्मको विस्तृत उल्लेख गरिएको छ। तर त्यही रुपमा भदौ २४ बारे विस्तृत उल्लेख छैन।

भदौ २३ को घटनाबारे मुख्य रूपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन गृह सचिव गोकर्णमणि दवाडी, तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख राजु अर्याल र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख छवि रिजालको दायित्व र भूमिकाबारे विस्तृत उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरि प्रहरीतर्फ महानगरीय प्रहरीका निमित्त प्रमुख ओम राना, अप्रेसन हेर्ने तत्कालीन एसएसपी दीपशमसेर राणा,  जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख विश्व अधिकारीसहितका प्रहरी अधिकृत, संसद् भवनको सुरक्षामा खटिएका स्पेशल टास्कफोर्सका कमान्डर एसपी ऋषिराम कँडेल, काठमाडौँ प्रहरी परिसरका डिएसपी सुन्दर तिवारीको भूमिका र भएका त्रुटीबारे उल्लेख गरिएको स्रोतले जानकारी दियो।

नयाँबानेश्वर घटनाबारे “प्रदर्शनका लागि अनुमति दिएपछि अपनाउनु पर्ने सामान्य सुरक्षा प्रबन्ध समेत नगरी लापरबाही गरिएको र प्रदर्शनकारीहरू संसद् भवन अगाडि पुगेर तोडफोड गर्दै संसद् भवन प्रवेश गरेपछि भिड नियन्त्रणका लागि थप सुरक्षा बल परिचालन गर्ने लगायतका विकल्पको साटो सिधै गोली प्रहार भएको” प्रतिवेदनको निष्कर्ष रहेको स्रोतले जानकारी दियो।

प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोगका प्रवक्ता तथा नेपाल प्रहरीका पूर्व एआइजी विज्ञानराज शर्माले विस्तृत नखुलाए पनि भदौ २३ को प्रदर्शनमा सुरक्षा चुक भएको देखिएको खुलाएका थिए। उनी आयोगको सदस्य भएदेखि नै प्रहरीको भुमिकाबारे आलोचनात्मक धारणा राख्दै आएका थिए। 

उकेराले प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार प्रतिवेदनमा नयाँबानेश्वरमा गोली चलाउने आदेश दिनेमा मुख्य रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख छवि रिजाल र काठमाडौंका तत्कालीन एसएसपी विश्व अधिकारीलाई जिम्मेवार ठहर गर्दै कार्वाहीको सिफारिस भएको छ।

प्रतिवेदनमा भिड नियन्त्रणमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच समन्वयको अभाव देखिएको, सशस्त्र प्रहरीबाट समेत सुरक्षा चुक भएको लगायतका विषय उल्लेख गरिएको स्रोतले बतायो। भिड नियन्त्रणमा खटिने प्रहरीलाई घातक हतियार दिनुले समेत प्रदर्शनमा भएको गोली प्रहारबाट धेरै मानवीय क्षति भएको, प्रहरीसँग भिड नियन्त्रणमा प्रयोग गर्ने कम घातक साधन नभएको जस्ता विषय समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको स्रोतले जानकारी दियो।

“भदौ २३ मा प्रदर्शन उग्र हुनु र गोली चलेर मानवीय क्षति पुगेको घटनामा मुख्य रूपमा तत्कालीन केन्द्रीय सुरक्षा समिति र जिल्ला सुरक्षा समितिमा रहेकाहरूको भूमिकाबारे प्रतिवेदन केन्द्रित छ,” स्रोतले भन्यो “उनीहरूको भूमिकाको आधारमा गोली चलाउन आदेश दिन प्रत्यक्ष संलग्न देखिएकाहरूमाथि जघन्य अपराधमा प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनिएको छ।”

राजनीतिक जिम्मेवारीमा प्रमाण भन्दा व्याख्या 

स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमा भदौ २३ को घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको भूमिकामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ। तर प्रमाण भन्दा व्याख्या हाबी रहेको स्रोतको दाबी छ।

जेनजी आन्दोलनको कारण कुशासनसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय देखिएको र युवा पुस्ताले विरोध प्रदर्शनको आव्हान गर्दा समेत सरकारले संवादबाट समस्या समाधानको प्रयास नगरेको जस्ता पक्षलाई प्रतिवेदनमा महत्त्व दिइएको छ। 

सुरक्षा संरचना र स्थानीय प्रशासन ऐनमा रहेका प्रावधानले भिड नियन्त्रणमा अपनाउने विधिमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री प्रत्यक्ष संलग्न नदेखिए पनि सरकारको नेतृत्व गरेको आधारमा ओली र गृह मन्त्रालयसँगै केन्द्रीय सुरक्षा समितिको प्रमुखको रूपमा तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकलाई दोषी देखाइएको छ। स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमा भदौ २३ को घटनाको जिम्मेवारीमा नैतिक रूपमा तत्कालीन मन्त्रीपरिषद्का सबै सदस्य भागिदार रहेको व्याख्या गरिएको छ।

कानुन अनुसार नैतिक जिम्मेवारी फौजदारी कसुर बन्न सक्दैन।  यसमा प्रतिवेदनमा गरिएको तर्क र व्याख्या फितलो रहेको स्रोतको दाबी छ।

भदौ २४ को ध्वंसमा निष्कर्ष भन्दा विवरण हाबी

भदौ २३ मा भएको दमनसँगै भदौ २४ मा भएको तोडफोड, आगजनी, लुटपाट अनि जेलब्रेक लगायतका पक्षबारे समेत जाँचबुझ गर्ने आयोगको कार्यक्षेत्र हो। आयोगले भदौ २४ बारे पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। स्रोतको दाबी अनुसार भदौ २४ को घटनाको कारकबारे प्रस्ट खुलाइएको छैन। 

स्रोतका अनुसार भदौ २४ बारे प्रतिवेदनमा कहाँ के-के भयो अनि त्यसमा कहाँ सुरक्षा चुक देखियो भन्ने पक्षलाई प्राथमिकता दिइए पनि घटना आकस्मिक हो या योजनाबद्ध हो भन्ने उल्लेख गरिएको छैन। काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह, जेनजी अगुवा सुधन गुरुङ, नख्खु जेलब्रेकमा रवि लामिछानेको भुमिका र सो क्षेत्रमा देखिएका डिपी अर्यालसहितका रास्वपाका नेताहरूको  भूमिकाबारे प्रतिवेदनमा भदौ २३ को घटना जसरी विस्तृत उल्लेख गरिएको छैन। भदौ २४ को ध्वंसमा संलग्न केहीको नाम भने उल्लेख भएको स्रोतले बतायो।

भदौ २४ बारे आयोग अधिकारीहरूले यस्तो यस्तो देखिएको भन्दै त्यसमा थप अनुसन्धानको आवश्यकता देखाए पनि योजनावद्ध हो या आकस्मिक, यसमा संलग्नहरु, सार्वजनिक भएका भिडियो फुटेजमा देखिएका शंकास्पद गतिविधी लगायतका पक्षबारे किटान नगरिएको स्रोतको दाबी छ।

"के कारणले भदौ २४ मा ध्वंस भयो भन्ने पक्ष उल्लेख छ। तर कसले योजना बनायो त्यो खुलेको छैन," स्रोत भन्छ "केहीको भुमिका, आगजनीको शैली, कारागार र प्रहरी हिरासतबाट भागेकाको भुमिका र केही गैर सहकारी संस्थाको भुमिकाबारे भने उल्लेख छ।" 

भदौ २४ को घटनाबारे प्रतिवेदनमा उल्लेख विषयबारे आयोगका प्रवक्ता शर्माले अनलाइनखबरसँग भनेका छन् “२४ गते अलि बृहत छ। छोटो समयमा २४ भदौका सबै घटनाहरू (प्रतिवेदनमा) आउँदैनन्। तर पनि हामीले भोलिको अनुसन्धान गर्नलाई एउटा आधार बनाइदिएका छौँ।”

जेनजी आन्दोलनबारे उकेरामा प्रकाशित मुख्य सामग्रीहरू: