सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर मतदातालाई निरुत्साहित गर्दै आयोग र सरकार

नेपालमा लोकतन्त्रको उत्सव अर्थात् निर्वाचन आउनु अगावै एउटा कुरा निश्चित हुन्छ,  मतदानको दिन सडकमा सार्वजनिक यातायात गुड्ने छैनन्। निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालयले 'सुरक्षा' र 'स्वच्छ निर्वाचन' को हवाला दिँदै दशकौँदेखि लगाउँदै आएको यो प्रतिबन्ध फागुन २१ मा पनि निरन्तर भयो।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलदेखि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसम्मले फागुन २१ का दिन मतदानमा सहभागी हुन मतदाताहरूलाई अपिल गरिन्। निर्वाचन आयोगले पनि मताधिकार प्रयोग गर्न अपिल गर्यो।

तर त्यही समयमा आयोगले सवारी आवागमनबारे सूचना निकाल्दै सार्वजनिक र निजी सवारी साधनमा रोक लगायो। अत्यावश्यक सवारी र पास वाहक बाहेकका हकमा मात्र मतदानको अघिल्लो दिन राती १२ बजेबाट सवारी चलाउन नपाउने निर्देशन जारी गर्यो। के यातायात बन्द गरेरै मात्र निष्पक्ष चुनाव सम्भव छ?

नागरिकको आवागमनको हक र लोकतन्त्र

लोकतान्त्रिक मुलुकमा मतदान एउटा सहज प्रक्रिया हुनुपर्छ। तर, सवारी साधनमा रोक लगाउँदा मतदानको दिन ज्येष्ठ नागरिक, शारीरिक रूपमा अशक्त व्यक्ति र टाढाको मतदान केन्द्र भएकाहरूका लागि यो उत्सव होइन, बरु एउटा सास्ती बन्ने गरेको छ।

राज्यले मतदातालाई मतदान केन्द्रसम्म पुग्न सहज बनाउनुपर्नेमा उल्टै हिँडडुलमा प्रतिबन्ध लगाउनु लोकतन्त्रको उपहास हो। नेपालको मत प्रतिशत हेर्दा अति न्यून खस्ने गरेका छन्। यस पटक मत प्रतिशत बढाउने दबाब देखिन्छ। तर यसमा निर्वाचन आयोगको बोली र व्यवहार नै मतदातालाई मत हाल्न प्रोत्साहित गर्ने देखिन्न।

सुरक्षाको पुरानो भाष्य

मतदानको दिन सार्वजनिक र निजी सवारीसाधन चलाउन रोक्नुको कारणमा आयोगले सवारी साधन चल्दा बुथ कब्जा हुन सक्ने वा हिंसा फैलिन सक्ने तर्क गर्ने गरेको छ। निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाली सेनासहित चारै सुरक्षा निकायले एकीकृत सुरक्षा रणनीति अपनाएको छ। गृह मन्त्रालयले सबै सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइसकेको दाबी गरिरहेको छ। तर मतदातालाई भने सार्वजनिक आवागमनमै रोक लगाइरहेको छ।

यहाँ प्रश्न उठ्छ के राज्यको सुरक्षा संयन्त्र यति कमजोर छ कि गुडिरहेको बस वा ट्याक्सीलाई निगरानी गर्न सक्दैन? आजको प्रविधि र सुरक्षा चुस्तताको युगमा 'सबै ठप्प पारेर शान्ति कायम गर्ने' सोच पुरातनवादी बाहेक के हो? सुरक्षा चुनौती भएका ठाउँमा विशेष निगरानी बढाउन सकिन्छ, तर देशभरका यातायात रोक्नु न्यायसंगत हैन।

'पास' को राजनीति र झन्झट

निर्वाचनको दिन सवारी चलाउन पास लिनुपर्ने व्यवस्था आफैँमा विभेदकारी छ। पहुँचवालाले सहजै पास पाउने तर आकस्मिक काम परेका सर्वसाधारणले प्रहरीको लाठी र जरिवाना खानुपर्ने अवस्था छ। बिरामीलाई अस्पताल लैजान वा अत्यावश्यक कामका लागि निस्कन पनि 'पास' कुरेर बस्नुपर्ने बाध्यताले नागरिकलाई राज्यप्रति आक्रोशित बनाउँछ।

एक दिनको पूर्ण बन्दले देशको अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव त छँदैछ, यसले 'इमर्जेन्सी' परेका मानिसहरूलाई ठुलो समस्यामा पार्छ। आवागमन नरोक्नु भने पनि विदेश जानुपर्ने यात्रु, अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुने बिरामी वा घरमा आकस्मिक घटना घटेकाहरूका लागि यो प्रतिबन्ध एउटा ठुलो अवरोध बन्ने गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट के सिक्ने?

छिमेकी मुलुक भारतदेखि पश्चिमा देशहरूसम्म, कतै पनि मतदानको दिन सार्वजनिक यातायात रोकिँदैन। बरु, धेरै देशमा त मतदातालाई केन्द्रसम्म पुग्न सार्वजनिक यातायात निःशुल्क वा सहुलियत दरमा उपलब्ध गराइन्छ। हामीकहाँ भने मतदातालाई हिँडाएर 'थकाउने' र 'सास्ती दिने' परिपाटी कहिलेसम्म?

त्यसैले निर्वाचनलाई साँच्चै 'उत्सव' बनाउने हो भने सरकारले कम्तीमा मुख्य सडकहरूमा सार्वजनिक यातायात नियमित चल्न दिनुपर्छ। सवारी साधन चल्न दिएरै पनि सुरक्षा जाँच कडा पार्न सकिन्छ। ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि आयोग आफैँले यातायातको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

मतदान गर्नु नागरिकको कर्तव्य मात्र होइन, अधिकार पनि हो। तर, अधिकार प्रयोग गर्न जाँदा पाउने सास्तीले मतदातामा वितृष्णा मात्र जगाउँछ। सुरक्षाको नाममा नागरिकको खुट्टा बाँध्ने काम बन्द गरिनुपर्ने हो। निर्वाचनमा सडक सुनसान होइन, मतदाता बोकेका सवारी साधनहरू सुचारु हुनुपर्ने हो। तर निर्वाचन आयोग र सरकार यसका लागि तयार छैन।