कांग्रेस मुख्यालय जलाउने विद्यार्थी नेताविरुद्ध मुद्दा, उम्मेदवारको प्रचारमा रहेकाहरू नै प्रहरीको फरार सूचीमा
ललितपुर : भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा सानेपास्थित नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा भएको तोडफोड, लुटपाट र आगजनीको घटनामा संलग्न भएको आरोपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी नेताहरूविरुद्ध ललितपुर जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर भएको छ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुरका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता भरत कुमार मैनालीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम २०८२ साल फागुन १७ गते अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गराएका हुन्।
मुद्दामा आपराधिक उपद्रव, डाँका चोरी र एकीकृत कसुरअन्तर्गत कडा सजायको मागदाबी गरिएको छ। नेपाली कांग्रेस पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका तर्फबाट पार्टीका सचिव कृष्णप्रसाद दुलालले दिएको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले लामो अनुसन्धान गरी सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत यो अभियोगपत्र अदालतसमक्ष पेश गरेको हो।
यसरी भएको थियो घटना
भदौ २४ गते दिउँसो अन्दाजी साढे ११ बजे सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध तथा बढ्दो भ्रष्टाचारको विरोधमा ‘जेन जी’ पुस्ताले सडक आन्दोलन चर्काएको थियो। सोही आन्दोलनले उग्र रूप लिँदा उक्त समूहले ललितपुरको सानेपा वडा नम्बर २ स्थित नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयलाई निसाना बनाएको थियो।
हजारौंको सङ्ख्यामा सडकमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीहरूले निषेधित क्षेत्र तोड्दै सुरक्षामा खटिएका नेपाल प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा गर्नुका साथै लाठी, फलामका रड र घरेलु हतियारले आक्रमण गरेका थिए। प्रहरीको हातहतियार र सञ्चार सेटसमेत खोसेर सुरक्षाकर्मीलाई घाइते बनाएपछि उक्त भिड जबर्जस्ती नेपाली कांग्रेसको सानेपास्थित साढे ४ तले पक्की भवनमा प्रवेश गरेको थियो।
अभियोगपत्रका अनुसार भिडले अनाधिकृत रूपमा कार्यालयमा प्रवेश गरी भवनका झ्यालका सिसाहरू फुटाउने, भित्र रहेका महँगा कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रिन्टर, टिभी, एसी, ग्यास हिटर, सोफा सेट, स्टिलका दराज, महत्वपूर्ण पुस्तकहरू र अन्य जिन्सी सामानहरू तोडफोड तथा लुटपाट गरेको थियो। लुटपाट र तोडफोडपश्चात् उक्त भिडले कार्यालय भवन र त्यहाँ रहेका सामानहरूमा आगजनी गरी पूर्ण रूपमा नष्ट गरेको थियो।
६ करोड ३८ लाखभन्दा बढीको क्षतिपूर्ति माग
नेपाली कांग्रेस पार्टी कार्यालयले उक्त घटनामा आफ्नो ठूलो भौतिक सम्पत्ति नष्ट भएको जनाएको छ। पार्टीका सचिव कृष्णप्रसाद दुलालले दिएको जाहेरीमा भौतिक संरचना (भवन) को क्षतिबाहेक कार्यालयभित्र रहेका सम्पूर्ण फर्निचर, विद्युतीय उपकरण र अन्य जिन्सी सामानहरूको मात्रै जम्मा मूल्य रु. ६ करोड ३८ लाख १४ हजार ३ सय ६० रुपैयाँ बराबरको हानी नोक्सानी भएको दाबी गरिएको छ।
अभियोगपत्रमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २८५ को उपदफा (४) बमोजिम उक्त हानी नोक्सानी बापतको सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति रकम घटनामा संलग्न कसुरदारहरूबाटै असुलउपर गरी (दिलाई भराई) पाउन मागदाबी गरिएको छ।
को-को हुन् मुख्य अभियुक्त?
प्रहरीको अनुसन्धान, जाहेरी दरखास्त, र प्राप्त भिडियो तथा फोटोहरूको प्राविधिक विश्लेषणबाट यस घटनाको नेतृत्व त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुरमा अध्ययनरत विद्यार्थी नेताहरूले गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ। अभियोगपत्रमा मुख्य रूपमा दुई जना विद्यार्थी नेतालाई किटान गरिएको छ।
खोटाङ जिल्ला घर भई हाल काठमाडौंको कीर्तिपुर बस्ने प्रविन दाहाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय व्यवस्थापन विभागअन्तर्गत एमबीएसमा अध्ययनरत विद्यार्थी हुन्।
प्रविन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संयोजक रहेको नेकपाबाट सुनसरी-२ बाट उम्मेदवारका लागि सिफारिस समेत भएका थिए। उनी अहिले त्यहाँकी नेकपा उम्मेदवार राम कुमारी चौधरीको प्रचार अभियानमा लागेका छन्।
यस्तै अर्का विद्यार्थी नेता सूर्य पौडेल नेपाली कांग्रेस निकट विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघमा रहेका छन्। चितवन घर भई हाल कीर्तिपुर बस्ने उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय समाजकार्य विभाग अन्तर्गत एमएसडब्लु र अंग्रेजीमा स्नातकोत्तर अध्ययनरत विद्यार्थी भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
उनको सामाजिक सञ्जाल हेर्दा हाल उनी चितवन क्षेत्र नम्बर २ की कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेकी मीना खरेलको प्रचारमा समेत सक्रिय भएको देखिन्छ।
यसका अतिरिक्त अभियोगपत्रको सुरुवाती खण्डमा मकवानपुर हेटौंडाका २५ वर्षीय निश्चल थापा क्षेत्री र झापा दमककी २६ वर्षीया सलिना कार्कीको नाम पनि प्रतिवादीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा यी अभियुक्तहरूको आधिकारिक विवरण माग गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपतिको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो। विश्वविद्यालयले २०८२ फागुन १२ गते पत्र पठाउँदै उनीहरूको भर्ना विवरण, नागरिकता र सर्टिफिकेटका प्रतिलिपिहरू उपलब्ध गराएपछि उनीहरूको पहिचान प्रमाणित भएको थियो।
प्रत्यक्षदर्शी र प्रमाणहरू
प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू हरिचन्द्र खनाल र कृष्णप्रसाद रिजालसँग सोधपुछ गरी घटना विवरण कागज गराएको थियो। उनीहरूले प्रहरीलाई दिएको बयानअनुसार घटनाको दिन उनीहरू कार्यालयमा उपस्थित थिएनन्।
तर, पछि पार्टीका विभिन्न सदस्यहरूबाट प्राप्त भिडियो र फोटोहरू हेर्दा प्रविन दाहाल र सूर्य पौडेललगायतका विद्यार्थी नेताहरूको अगुवाइमा सयौँ प्रदर्शनकारीले कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी गरेको पुष्टि भएको उनीहरूले बताएका छन्।
प्रमाणका रूपमा सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतसमक्ष घटनास्थलको प्रकृति मुचुल्का, क्षतिको विस्तृत विवरण, जाहेरी दरखास्त, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट प्राप्त कागजातहरू, प्रत्यक्षदर्शीका बयान, र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्यालय जलाउनका लागि भिडलाई प्रेरित गर्दै गरेको अवस्थाका भिडियो क्लिपहरू समावेश गरिएको एउटा पेनड्राइभ पेश गरेको छ।
कानुनी मागदाबी र सजायको व्यवस्था
यस घटनालाई गम्भीर प्रकृतिको सङ्गठित अपराध मान्दै सरकारी वकिलले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ का विभिन्न कडा दफाहरू आकर्षित हुने गरी अभियोग लगाएको छ।
प्रतिवादीहरूले गरेको कार्य मुलुकी अपराध संहिताको दफा २८५ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम 'आपराधिक उपद्रव' भएको ठहर गरिएको छ।
कसैको घर, कार्यालय वा सम्पत्तिमा आगो लगाई वा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरी आपराधिक उपद्रव गरेको कसुरमा दफा २८५ को उपदफा ३ (ख) (वा घ) बमोजिम दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र बीस हजारदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने कानुनी व्यवस्था छ।
त्यसैगरी, कार्यालयभित्र पसेर सामानहरू लगेको हुँदा संहिताको दफा २४१ र २४२ ले निषेधित गरेको ‘चोरी तथा डाँका’ गर्न नहुने कसुरअन्तर्गत पनि सजायको माग गरिएको छ।
डरत्रास देखाई, हुलहुज्जत गरी चोरी (डाँका) गरेको अवस्थामा सात वर्षदेखि चौध वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजारदेखि एक लाख चालीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन सक्ने व्यवस्था छ।
यसका साथै, एउटै घटनामा आपराधिक उपद्रव र चोरी/डाँका गरी एकभन्दा बढी कसुर गरेकाले उनीहरूमाथि मुलुकी अपराध संहिताको दफा ४३ बमोजिम ‘एकीकृत कसुर’को दाबी पनि लिइएको छ।
एकीकृत कसुर ठहर भएमा अधिकतम सजाय हुने कसुरबापतको सजायमा थप आधा सजाय जोडेर सजाय हुने प्रावधान रहेको छ। यसको अर्थ, अभियुक्तहरूलाई दोब्बरभन्दा बढी कडा सजाय हुन सक्नेछ।
साथै, अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिम कसुरदारहरूबाट पीडित राहत कोषमा क्षतिपूर्ति शुल्कसमेत जम्मा गराउन अदालतसमक्ष अनुरोध गरिएको छ।
अभियुक्तहरू फरार, पक्राउ पुर्जी जारी गर्न माग
जिल्ला प्रहरी परिसर जावलाखेल ललितपुरले लामो समय लगाएर घटनाको अनुसन्धान गरे पनि मुख्य आरोपितहरू प्रविन दाहाल र सूर्य पौडेललगायतका व्यक्तिहरू हालसम्म पक्राउ पर्न सकेका छैनन्।
प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका उनीहरूलाई अदालतसमक्ष उपस्थित गराउन नसकिएको हुँदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ५७ बमोजिम सम्मानित ललितपुर जिल्ला अदालतबाटै निजहरूका नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अभियोगपत्रमा माग गरिएको छ।
सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोगपत्रको अन्त्यमा यो घटनामा संलग्न रहेका तर हालसम्म पहिचान खुल्न नसकेका अन्य अपरिचित व्यक्तिहरूको हकमा पछि अनुसन्धानबाट खुल्न आएका बखत स-प्रमाण मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३५ बमोजिम पूरक अभियोग लिइने कुरा पनि स्पष्ट पारेको छ।
फागुन २०, २०८२ बुधबार १०:२५:०१ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।