घोषणा पत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार्नेभन्दा 'लोभ' देखाउने प्रतिस्पर्धा

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र उज्यालो नेपाल पार्टीलगायतका आधा दर्जन दलको घोषणापत्र हेर्दा सबैले स्वास्थ्य सेवाका विषयलाई चुनावी एजेण्डा बनाएका छन्।

तर, यी दलको घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेका स्वास्थ्यका चुनावी एजेन्डा नयाँ सृजनात्मकभन्दा भएका पुरानै नीति, नियम र कार्यक्रमहरूको कपिपेष्ट देखिन्छ।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा-३५ को उपधारा (१) मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त हुने हक हुने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने’ व्यवस्था छ।

तर, दलका चुनावी घोषणा पत्रमा जति नै लेखिएपनि एक दशक अघि नै संविधानले निश्चित गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकल पूर्णरुपमा निःशुल्क पाउन सकेको अवस्था छैन। आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँचको असहजताको अवस्था उस्तै चुनौतीपूर्ण छ। ठूला रोग लागेको खण्डमा पैसा नै नभएर मर्नुपर्ने अवस्थाको समेत जोखिम कम देखिँदैन।

नेपालमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धी ऐन, नीति तथा कानुन, नियमावली, रणनीति, निर्देशिका, कार्यक्रम र कार्ययोजनालगायत नबनेका हैनन्। तर, ती बनेका नीति नियम कार्यान्वयनमा नआउनु मुख्य समस्या देखिन्छ। अनि दलका घोषणापत्रमा स्वास्थ्यका नयाँ सृजनात्मक विषय समेट्नेभन्दा बनेका तिनै पुराना नीति नियमको ‘कपिपेष्ट’ समस्या उस्तै देखियो। 
स्वास्थ्यमा वास्तविक समस्या र समाधानको विषयमा दलका घोषणा पत्रमा ठोस दृष्टिकोण पनि देखिएन।

कांग्रेसको निःशुल्क उपचार अफर

पटक-पटक सत्तामा रहेको कांग्रेसले घोषणा पत्रमा निःशुल्क उपचारको अफरको सपना बाँडेको छ।

नागरिकलाई सस्तोमा औषधि उपलब्ध गराउन सरकारले सिधै उत्पादक कम्पनी वा देशसँग खरिद गरी आफ्नै फार्मेसीमार्फत सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन र ‘फ्रेमवर्क कन्ट्राक्ट’ मार्फत केन्द्रीय बोलपत्र र स्थानीय खरिद (सेन्ट्रल बिडिङ, लोकल पर्चेचिङ)को अवधारणा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गर्ने कांग्रेसको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ। खरिद पारदर्शीताको लागि यो विधि उपयुक्त देखिए पनि पटक-पटक कांग्रेसकै स्वास्थ्यमन्त्री हुँदासमेत भएको ‘सेन्ट्रल बिडिङ, लोकल पर्चेचिङ’को नियम कार्यान्वयनका गर्न उनीहरुले नसकेको वा नचाहेको विषय हो। 

वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि र फर्किएपछि स्वास्थ्य बिमामार्फत सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने जस्तो सस्तो लोकप्रियताको विषय पनि कांग्रेसको घोषणा पत्रमा  समेटिएको छ। 

कांग्रेसले स्वास्थ्य उपचारमा नागरिकले खल्तीबाट पैसा तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने र निःशुल्क गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गरेको छ।

‘युनिभर्सल हेल्थ कभरेज’ र ‘स्वास्थ्य समता हाम्रो प्राथमिकता’ भएको भन्दै निःशुल्क स्वास्थ्य पार्टीको प्रतिबद्धता’ भएको भन्ने सस्तो लोकप्रियताको नारा पनि कांग्रेसले घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ।

‘युनिभर्सल हेल्थ कभरेज’को मुख्य उद्देश्य प्रत्येक व्यक्तिले आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण, औषधि-उपचार तथा शल्यक्रिया, खोप जस्ता स्वास्थ्य सेवा आर्थिक कठिनाइबिना नै पाउनुपर्छ भन्ने हो। ‘युनिभर्सल हेल्थ कभरेज’ भएको मुलुकमा स्वास्थ्य बीमा वा सरकारी व्यवस्थापनबाट निःशुल्क वा कम खर्चमा औषधी उपचार गर्न सकिन्छ।

तर, नेपालमा स्वास्थ्य बीमा टाट पल्टिँदै गएको अवस्था छ।  स्वास्थ्यको वैकल्पिक स्रोत र एकीकृत कोषको पनि व्यवस्था छैन।

‘एक नागरिक, एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल’ लागू गर्दै सेवाको गुणस्तर र शुल्कमा देशैभर एकरूपता कायम गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ। घोषणा पत्रमा राखे पनि नराखे पनि सरकारले यो क्रमिक रुपमा काम गर्नुपर्ने स्वभाविक विषय हो।
त्यसैगरी सबै तहको सरकारहरूको कुल बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रको हिस्सा कम्तीमा १० प्रतिशत पुर्याउने बाचासमेत गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको रणनीतिअनुसार सन् २०३० मा स्वास्थ्यको बजेट बढाउँदै लगेर १० प्रतिशत पुर्याउने रणनीतिसमेत देखिन्छ। यो सकारात्मक विषय भएपनि प्रधानमन्त्री र सर्वपक्षीय सक्रियता नभई स्वास्थ्यको बजेट तत्कालै १० प्रतिशत बढाउन सम्भव देखिँदैन।

३ बर्ष मुनिका बालबालिका र ७३ वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकलाई जुनसुकै अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने भन्ने जस्तो तत्काल असम्भव देखिने महत्वकांक्षी विषयमा पनि कांग्रेसको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ।

स्वास्थ्यमा जनशक्ति, उपकरण र पूर्वाधारको अभाव हटाउने कांग्रेसको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ। अनि २०७४ मा स्वीकृत एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास परियोजनालाई समयानुकूल परिमार्जन गरी लागु गर्ने भन्ने उल्लेख छ।

भौतिक संरचना, स्वास्थ्यकर्मी जनशक्ति र उपकरणलाई एकीकृत ढंगले विकास गर्ने योजनासहित आएको यो नियम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको देखिँदैन।

पहुँच हुनेले विदेशमा उपचार पाउने र नहुनेले स्वदेशमै पनि ओखती नपाउने विभेदकारी अवस्थाको पूर्ण अन्त्य गर्ने कांग्रेसको भनाई छ।

कांग्रेसले औषधी, खाद्य सम्पूरक (फुड सप्लिमेन्ट्स) सौन्दर्य सामग्री तथा स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न र प्रभावकारी नियमनका लागि एक शक्तिशाली ‘प्रमाणीकरण तथा नियमन प्राधिकरण’ स्थापनाका लागि एक वर्षभित्र कानुन बनाउने दाबी गरेको छ।

खाद्यपूरक (फुड सप्लिमेन्ट)लगायतको गुणस्तरीयता र नियमनका लागि यो आवश्यक देखिएपनि स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत नै प्राधिकरण बनाउन भने कम चुनौती देखिँदैन।

एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार परियोजनाको प्रक्षेपणअनुसार नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गरी गुणस्तरको सेवा सुनिश्चित गर्ने कांग्रेसको भनाई छ।

कांग्रेसले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको छाता ऐन अविलम्ब पारित गरी पाँच वर्षभित्र सबै प्रदेशका सरकारी मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस अध्यापनको व्यवस्था गर्ने लोभ देखाएको छ।

खाली रहेको जनशक्तिको एक वर्षभित्र पदपूर्ति गर्ने भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित हुने कामलाई पनि कांग्रेसले आफ्नो घोषणा पत्रमा राखेको छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बरलाई नै सबै अस्पतालमा ‘इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड (इएमआर) नम्बर कायम गरी बिरामीको पुर्जा, रिपोर्ट र इतिहास अनलाइनमै उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने कांग्रेसको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ।

इएमआरको कार्यान्वयनको लागि ‘एकीकृत विद्युतीय चिकित्सा अभिलेख प्रणाली सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८१’ बनेर लागु हुने चरणमा भएपनि कांग्रेसले यो विषयलाई घोषणा पत्रमा राखेको हो।

स्वास्थ्य सेवालाई पारदर्शी छिटो र मितव्ययी बनाउँदै स्वास्थ्य क्षेत्रको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न अनलाइन ओपिडी (ओपिडी) टिकट, टेलिमेडिसिन, हब एण्ड स्पोक र डिजिटल प्रेस्क्रिप्सनलाई क्रमशः राष्ट्रव्यापी बनाउने कांग्रेसको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ।

कांग्रेसले विश्वस्तरमा नेपाललाई आयुर्वेद, योग तथा प्राकृतिक चिकित्साको मानक शैक्षिक केन्द्र बनाउने लगायत आयुर्वेदको विकास गर्ने सपना देखाएको छ। राष्ट्रिय औषधि लिमिटेडलाई औषधि अनुसन्धानको केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने समेत कांग्रेसको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ।

एमाले योजना व्यवहारीकभन्दा नारामुखी 

एमालेको घोषणा पत्रमा सबै नेपालीलाई चौबीसै घण्टा र सातै दिन सुरक्षित पिउने पानी उपलब्ध गराउन आगामी दुई वर्षमा सम्पूर्ण घरहरूमा आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँच पुर्याउने जस्तो लोकप्रियता विषयलाई घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ।

घोषणा पत्रमा ‘स्वस्थ खाना, योग तथा व्यायाम-निरोगी नेपालको महाअभियान’ भन्ने नारा अगाडि सारेको छ। पटक-पटक सत्तामा रहँदा नगरेको एमालेको घोषणा पत्रमा पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा निःशुल्क, विश्वसनीय र सबै नागरिकको पहुँचमा पुग्नसक्ने बनाउँदै सबै तहमा अस्पताल पूर्वाधार निर्माण, आधुनिक उपकरणको व्यवस्था, सेवाको गुणस्तर निर्धारण तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गरी विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवा स्वदेशमै उपलब्ध गराउने दाबी गरेको छ।

सरकारी अस्पतालको व्यवस्थापन, स्वास्थ्य जनशक्तिको नियुक्ति र परिचालन सुधार गर्दै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीका लागि प्रोत्साहन, सुरक्षा, वृत्तिविकास र मर्यादा अभिवृद्धि गर्ने एमालेको भनाई छ।

आधारभूत, प्राथमिक र समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाबीच स्पष्ट परिभाषा, सेवा प्याकेज, जिम्मेवारी र वित्तीय व्यवस्था कानूनमै स्पष्ट गर्ने समेत एमालेको दाबी छ।

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा कम्तीमा एक जना एमडीजीपी चिकित्सक, नर्स, प्रयोगशाला र फार्मेसी सेवा उपलब्ध गराउने एमालेको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ।  प्रतिबद्धताअनुसार काम गरे यो गर्न सकिने सकारात्मक पक्ष हो।

वडादेखि केन्द्रसम्म अस्पताल पूर्वाधार निर्माण र आधुनिकीकरण सम्पन्न गरी जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय अस्पतालबाट विश्वस्तरीय उपचार सेवा स्वदेशमै उपलब्ध गराउने एमालेको भनाई छ।

निजी अस्पतालको शुल्क र गुणस्तर नियमनका लागि मापदण्ड र क्यापिङ प्रणाली लागू गर्ने एमालेले घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ। यो सकारात्मक विषय भएपनि पटक-पटक सत्तामा रहँदा प्रयास नगरेको एमालेले यो चुनावी बाचा पूरा गर्नेमा शंका नै देखिन्छ।

योग, ध्यान, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, आम्ची र होमियोप्याथीलगायत परम्परागत तथा वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालीलाई आधुनिक चिकित्सासँग एकीकृत गर्ने समेत एमालेले घोषणा पत्रमा उल्लेख भएपनि सत्तामा पुगेपछि बिर्सने प्रवृत्ति देखिन्छ।

आधुनिक प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग गर्दै स्वास्थ्य प्रणालीलाई अत्याधुनिक बनाउने एमालेको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ। स्वास्थ्य पर्यटन प्रवर्द्धन गर्दै सरकारी, निजी र सामुदायिक साझेदारी विस्तार गर्ने महत्वकांक्षी योजना पनि एमालेले अघि सारेको छ।

चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर र पहुँच विस्तार गर्दै विदेशबाट नेपालमा अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीको कोटा बृद्धि गर्ने एमालेको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ।

स्वास्थ्य संस्थालाई सेवामूलक, सुशासित र उत्तरदायी केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने र अप्रभावकारी कार्यक्रमहरूको पुनरावलोकन गरी खारेज गर्ने समेत एमालेको दाबी छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी लगानी अभिवृद्धि गर्दै लगानी व्यवस्थापनलाई पारदर्शी, जवाफदेही र कुशल बनाउने एमालेको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ।

नेकपाको योजना : विदेश जानेलाई निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण

वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क गरिने नेकपाको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ। वित्तीय व्यवस्थापन नभएको अवस्थामा यसरी निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्छु भन्ने विषय चुनावी सस्तो लोकप्रियताको नारा मात्रै हुनसक्ने देखिन्छ। यो त उही ‘फ्रि भिसा, फ्रि टीकट र कलेजमा फ्रि अध्ययन’ भने जस्तै हुने देखिन्छ।

सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई जीवन निर्वाह योग्य तलब, सुविधा तथा सुरक्षा प्रदान गरेर ‘एक स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था (पूर्णकालीन सेवा)’को नीति कडाइका साथ लागू गर्ने नेकपाको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ।

तर, विस्तारित अस्पताल सेवा उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक तथा नर्स लगायत स्वास्थ्यकर्मीले एक भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्न २०७७ मा ‘एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था (कार्यक्रम सञ्चालन) कार्यविधि ल्याइएको थियो।

एउटा मात्रै स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने वातावरण सृजना गरी नागरिकको स्वास्थ्यमा समतामूलक पहुँचका साथै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले यस्तो कार्यविधि ल्याइएको देखिन्छ। तर, यो विशेषगरी सरकारी अस्पतालमा लक्षित यो नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सरकारले चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीलाई तलब सुविधा बढाइ दिनुपर्ने हुन्छ।

कतिपय अस्पतालले विस्तारित सेवा त दिएका छन्। तर, स्वास्थ्यको बजेट कम्तीमा ८ प्रतिशत बनाएर वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको खण्डमा पूर्णरुपमा यो नीति लागु गर्न सहज हुने अवस्था देखिँदैन।

उपचारभन्दा रोकथामलाई प्राथमिकता दिई शारीरिक व्यायाम, योग, ध्यान तथा पोषिलो खानाको संस्थागत प्रवर्द्धन गरिने विषयलाई नेकपाले जोड दिएको छ। यो विषयमा जोड दिनु पर्ने नै हो। तर, यस्ता विषयमा छुट्टिएका बजेट समेत सदुपयोग भएका छन् की छैनन् भन्ने विषय केलाउनुपर्ने अवस्था छ।

सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा विद्युतीय चिकित्सा अभिलेख प्रणाली लागू गरी सेवाग्राहीले पुरानो कागजात बोक्नु नपर्ने व्यवस्था गरिने नेकपाको घोषणा पत्रमा पनि उल्लेख छ।

विद्युतीय चिकित्सा अभिलेख प्रणाली प्रभावकारी रुपमा लागू गर्न सकेको खण्डमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पारदर्शिता हुने र अनियमिततासमेत कम हुन सक्ने देखिन्छ।

अर्कातर्फ केही स्वास्थ्य संस्थामा यस्तो प्रणाली लागु भए पनि विद्युतीय चिकित्सा अभिलेख प्रणाली लागु गर्ने नाममा विभिन्न कम्पनीको सफ्टवेर तथा प्रविधि लगायत खरिदमा सेटिङको अर्को जोखिमलाई भने मध्येनजर गर्नुपर्ने हुन्छ।

औषधी खरिदमा हुने अनियमितता अन्त्य गर्न केन्द्रीय फ्रेमवर्क सम्झौता  तथा सरकारी-सरकारी (जीटुजी) खरिद प्रणाली लागू गरिने नेकपाको घोषणा पत्रमा पनि उल्लेख छ। कतिपय खरिदमा यो प्रणाली अपनाउनु उचित हुने देखिए पनि कार्यान्वयनमा उत्तिकै चुनौतीपूर्ण हुने समेत देखिन्छ।

यसरी ‘जीटुजी’ गर्न सकिने भएपनि नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार भएकाले संघले प्रदेश र स्थानीयको क्षेत्राधिकार नमिच्ने गरी खरिदको संवेदनशीलताको विश्लेषण गरेर मात्रै यो प्रणाली अपनाउन सकिन्छ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा औषधी तथा विभिन्न सामग्री खरिद गर्न कठिन हुने विषयमा यो प्रणाली लागु गर्न सकिने देखिन्छ। राज्यको विकेन्द्रीकृत प्रणाली भएको मुलुकमा सबै खरिद केन्द्रले ‘जीटुजी’ विधि अपनाउनु चुनौती हुने देखिन्छ।

नेपाल औषधि लिमिटेड तथा सिंहदरबार वैद्यखानाको क्षमता वृद्धि गरी आधारभूत औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने र सरकारी संस्थामा जेनेरिक प्रयोग अनिवार्य गरिने बताएको छ।

जेनेरिकको विषयमा नेपालमा औषधि परीक्षणको व्यवस्था मजबुत नहुँदासम्म जेनेरिक प्रयोगलाई अनिवार्य बनाउँदा गुणस्तरहीन औषधिको बिक्रीवितरण हुनसक्ने जोखिमलाई समेत मध्येनजर भने गर्नुपर्ने हुन्छ।

मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थको करबाट प्राप्त रकम नसर्ने रोगको रोकथाम तथा उपचारमा खर्च गरिने नेकपाले जनाएको छ। तर, मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थको करबाट प्राप्त सबै रकम नसर्ने रोगको रोकथाम तथा उपचारमा खर्चका लागि बजेट छुट्याउन भने चुनौतीपूर्ण नै देखिन्छ।

किनकी सुर्तिजन्य पदार्थबाट बिक्रीवितरणबाट उठेको कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको स्वास्थ्य कर कोषमा दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि अहिले भने १० प्रतिशत भन्दा कम दिएको अवस्था रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।

दूरस्वास्थ्य चिकित्सा (टेलिमेडिसिन) विस्तार गरी ग्रामीण क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरिने एमालेले जनाएको छ। टेलिमेडिसिन मात्रै भन्दा ‘एआई एप्लिकेशन’मा आधारित ‘दूरस्वास्थ्य चिकित्सा (टेलिमेडिसिन)’ विस्तार गर्नु ग्रामीण क्षेत्रका लागि उपयुक्त हुने देखिन्छ।

नेकपाले पनि जनरल प्राक्टिस (जीपी) तथा विशेषज्ञ सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने नेकपाको घोषणा पत्रमा पनि उल्लेख छ।  
एकीकृत स्वास्थ्य ऐन स्वास्थ्य सेवा ऐन, नियमावली, परिषद्, आयोग तथा संस्थाहरूको नीति समयानुकूल परिमार्जन गरी एकीकृत स्वास्थ्य ऐन निर्माण तथा लागू गरिने नेकपाले जनाएको छ। तर, सरसर्ती हेर्दा एकीकृत स्वास्थ्य सेवा ऐन आउनु सकारात्मक देखिए पनि यो विषयमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अन्तरद्वन्द्व प्रशस्तै देखिएको छ।

आधुनिक, आयुर्वेदिक, प्राकृतिक, मौलिक, परम्परागत र वैकल्पिक प्रणालीको अध्ययन तथा अनुसन्धानमा आधारित आधुनिक तथा परम्परागत स्वास्थ्य प्रणालीको एकीकृत नीति निर्माण गरिने नेकपाले जनाएको छ।

रास्वपाको प्राथमिकतामा ‘जलन उपचार कोष’ 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पनि अन्य दलले जस्तै देशैभरि आधारभूत स्वास्थ्य क्षेत्रमा ‘न्यूनतम् मापदण्ड’ कायम गरी सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक मानव संसाधन, पर्याप्त औषधि आपूर्ति, अत्यावश्यक उपकरण, सहज पहुँच तथा आधारभूत पूर्वाधारको सुनिश्चिततासहितको एकीकृत मोडेल तयार गरी लागू गर्ने जनाएको छ।

रास्वपाले जलन पीडितहरूको निःशुल्क र गुणस्तरीय उपचार सुनिश्चित गर्न ‘जलन उपचार कोष’को स्थापना र एक विश्वस्तरीय विशेष जलन अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्ने महत्वकांक्षी योजना अघि सारेको छ।

मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको सहज पहुँचमा पुर्याउन छुट्टै अधिकार सम्पन्न महाशाखा स्थापना गर्ने रास्वपाले योजना अघि सारेको छ। त्यसैगरी सबै जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यवस्था सहित २४ सै घण्टा सञ्चालन हुने राष्ट्रिय हेल्पलाइनमार्फत सेवा प्रवाह गर्ने समेत रास्वपाले लोभ देखाएको छ।

रास्वपाले देशभरका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई जोड्न भर्चुअल शैक्षिक तथा सामाजिक सञ्जाल खडा गर्ने र दुर्गम ठाउँमा खटेका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई एक्लो तथा पृथक महसुस नहुने बताएको छ।

प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक ‘अत्याधुनिक अपाङ्गता पुनःस्थापना विशिष्टिकृत स्रोत केन्द्र’ स्थापना गरी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई गुणस्तरीय र एकीकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने रास्वपाको भनाई छ। गर्न सके यो सकारात्मक पक्ष हुने देखिन्छ।

२०८७ सम्ममा रोकथाम गर्न सकिने अपाङ्गताबाट हुने व्यक्तिगत, पारिवारिक र राष्ट्रिय भारलाई न्यून बिन्दुमा झार्ने रास्वपाको महत्वकांक्षी योजना छ। अपाङ्गता पुनःस्थापनाका लागि ‘प्रारम्भिक पहिचान र शीघ्र हस्तक्षेप’ प्रणालीलाई तल्लो तहका स्वास्थ्य संस्थासम्म विस्तार गरिने रास्वपाले बताएको छ।

बालबालिकामा देखिने अटिजम, सुस्त श्रवण, दृष्टीसम्बन्धि र अन्य न्युरो-डेभलपमेन्टल समस्याहरूको समयमै पहिचानका लागि स्थानीय तहका स्वास्थ्य डेस्कहरूलाई अत्याधुनिक ‘अर्ली स्क्रिनिङ’ औजार र दक्ष जनशक्तिसहित सक्रिय बनाइने रास्वपाले जनाएको छ।

जन्मनासाथ वा प्रारम्भिक बाल्यकालमै पहिचान गरी प्रभावकारी पुनःस्थापना र थेरापी सेवा सुनिश्चित गरिने र अपाङ्गतालाई जटिल हुनबाट रोकी व्यक्तिलाई आत्मनिर्भर र उत्पादनशील नागरिकका रूपमा विकास गर्ने पनि रास्वपाको भनाई छ।

सुदृढीकरण र समग्र जीवनशैली सुधारका लागि विद्यालय, समुदाय तथा स्वास्थ्य संस्थामार्फत योग र ध्यान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उसको भनाई छ।

राप्रपाको अजेण्डा : ज्येष्ठ र अशक्तलाई  दैलोमा उपचार 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रापा)ले पनि ज्येष्ठ तथा असक्त नागरिकको घर दैलोमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याइने भन्दै सस्तो लोकप्रियता बटुल्ने कोशिश गरेको छ।

औषधीको मूल्य निर्धारण संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाई औषधीको मूल्य सस्तो तथा सुलभ बनाइने राप्रापाले दाबी गरेको छ।

निजी औषधि उद्योगलाई आवश्यक सहूलियत दिएर औषधि उत्पादनमा मुलुकलाई क्रमशः आत्मनिर्भर बनाइने पुरानै औषत योजना अघि सारेको छ।

सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल औषधि उद्योग लिमिटेडलाई सुदृढ बनाई अत्यावश्यक गुणस्तरीय औषधि उत्पादन गरिने राप्रापाको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ। नेपाललाई उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र गुणस्तरीय शिक्षा दिने क्षेत्रीय केन्द्र (हब)का रूपमा रूपान्तरण गरिने बताएको छ।

नेपाली विद्यार्थी विदेशीरहेको बेला अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्ने गरी उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक संस्थानहरू तथा अस्पतालहरूको विकास गरिने राप्रापाले लोभ देखाएको छ। डायलाइसिस गर्ने निःशुल्क सेवालाई अझ प्रभावकारी र सर्वसुलभ रुपमा उपलब्ध गराईने राप्रापाको भनाई छ। कति बजेट बढाउने भन्ने ठोस खाका नभए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्दै स्वास्थ्य सेवालाई दिगो र गुणस्तरीय बनाइने राप्रापाले लोभ देखाएको छ।

आयुर्वेद, प्राकृतिक योग तथा अन्य चिकित्सा पद्धतिको विकास र विस्तार गरिने समेत राप्रापको भनाई छ। काठमाडौंको बीर अस्पताल स्तरको अस्पताल सातै प्रदेशमा निर्माण गरी संचालन गरिने राप्रपाले ‘वडा स्वास्थ्य केन्द्र’ मार्फत वडाका प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य प्रोफाइल तयार गरिने जनाएको छ। तर, कसरी तयार गरिने भन्ने उल्लेख छैन।

उज्यालोको प्राथमिकतामा मानसिक स्वास्थ्य

उज्यालो नेपाल पार्टीले ऋणको माराबाट आत्महत्या गर्न बाध्य भएका परिवारलाई जीवनभर निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा र सरकारी रोजगारीमा प्राथमिकता दिने व्यवस्था मिलाउने दाबी गरेको छ।

सातै प्रदेशमा सय वटा मानसिक स्वास्थ्य क्लिनिक र १० लाख बिरामीलाई सेवा दिने अभियान सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने समेत उज्यालोको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ।

उज्यालो नेपाल पार्टीले प्रत्येक वडामा मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाताको सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिने बताएको छ। तालिम दिएर जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न सके मात्रै यो सम्भव छ।

५० प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्यमा नसर्ने रोग, १ करोड स्क्रिनिङ डिजिटल स्वास्थ्य एकीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने उज्यालोको भनाई छ।

पाँच वर्षमा १० हजार स्वास्थ्यकर्मी भर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाएर सत प्रतिशत दरबन्दी पूर्ति गरी प्रदेश विकेन्द्रीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने उज्यालो नेपालको भनाई छ।

सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा यो जनशक्ति आवश्यक भएपनि हालकै आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनमा पाँच वर्षभित्रमा दश हजार जनशक्ति भर्ना गर्न  सहज देखिँदैन।

उज्यालो नेपाल पार्टीले पाँच वर्षमा ७५३ प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यालयमा पूर्ण औषधिलगायत उपकरणको पारदर्शी खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ।

देशभित्र खपत हुने औषधि र औषधिजन्य सामग्री र खोपको उत्पादनमा आत्मनिर्भर भै बजार व्यवस्थापन गरिने जस्तो महत्वकांक्षी योजना समेत उसले अघि सारेको छ।

ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई मोबाइल क्लिनिक र टेलिमेडिसिनको व्यवस्था गरिने समेत उज्यालोको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क गरी गुणस्तरीय समतामूलक र सर्वव्यापी पहुँचको सुनिश्चितता गरिने र सतप्रतिशत जनसंख्यालाई प्राथमिक स्वास्थ्य सेवासम्म पहुँच बढाएर पाँच सय मोबाइल क्लिनिक सञ्चालन गर्ने समेत उज्यालोको दाबी छ।

प्रत्येक नागरिकका वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र प्रत्येक स्थानीय तहमा आयुर्वेदिक तथा होमियोप्याथिक सेवा विस्तार गरिने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ।

उच्च शिशु तथा मातृ मृत्युदर घटाउने व्यवस्था गरेर सात सय ५३ स्थानीय तहमा निःशुल्क प्रसूति सेवा दिने व्यवस्था गर्ने समेत यो पार्टीको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ।

आरोग्य केन्द्र स्थापना गर्ने, योग, ध्यानलगायतका विधिबाट निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवा प्रवर्द्धन गरिने र आरोग्य पर्यटन, आँखा उपचार सेवा, चिकित्सा शिक्षा, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद सेवा लगायतका नेपालको विशिष्टिकृत क्षेत्रको प्रवर्द्धनमार्फत स्वास्थ्य पर्यटनको विकास गरिने उज्यालो नेपाल पार्टीले घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ।