पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई धरौटीमा छाड्ने आदेशविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्चमा

काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठविरुद्ध दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको आदेश बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेको छ।

७८ लाख रुपैयाँ घुस प्रकरणमा मुछिएकी पूर्वमन्त्री श्रेष्ठलाई बाहिर राख्दा प्रमाण नष्ट हुन सक्ने भन्दै अख्तियारले थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग गरेको छ। भ्रष्टाचारको उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले यही फागुन १० गते श्रेष्ठलाई ५ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो।

पोखरास्थित लिची बगानको जग्गा दर्ता तथा नामसारी गर्ने क्रममा बिचौलिया र कास्कीका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीसँग मिलेमतो गरी उक्त घुस लेनदेन भएको अख्तियारको दाबी छ। मालपोत प्रमुखको सरुवा रोक्न र भूमि समस्या समाधान आयोग कास्कीको अध्यक्षमा आफू अनुकूलका व्यक्ति नियुक्त गर्न मन्त्री श्रेष्ठसमेतको प्रत्यक्ष संलग्नतामा ७८ लाख रुपैयाँ बुझिएको आरोप पत्रमा उल्लेख छ। 

मन्त्री क्वार्टरमै भएको घुस लेनदेनको अडियो/भिडियो, नेपाल प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबबाट प्रमाणित मन्त्री श्रेष्ठकै आवाज, कल डिटेल रेकर्ड (सिडिआर), एसएमएस, टावर लोकेसन र सह-प्रतिवादीहरूको बयानजस्ता अकाट्य विद्युतीय तथा परिस्थितिजन्य प्रमाण अदालतमा पेस गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।