दलका घोषणापत्रमा आईटी : कांग्रेसको ‘फ्रम नेपाल टु द वर्ल्ड’ सपना, एमालेको एआई अनि रास्वपाको ‘क्रिप्टो माइनिङ’

काठमाडौं : ‘कीर्तिपुरको डाँडामा ल्यापटप लिएर बसेर महिनामा २/३ लाख रुपैयाँ कमाउन सकिन्छ।’

२०८१ मंसिरमा कीर्तिपुर नगरपालिकामा मेयर पदको लागि भएको उपनिर्वाचनको प्रचारको क्रममा तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले दिएको यो अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल बन्यो।

नेपालमा बसेरै युवाहरूले सूचना तथा सञ्चार (आईटी) प्रविधि क्षेत्रमा राम्रो कमाई गर्न सक्ने धारणा दोहोर्याइरहेपछि उनीमाथि निरन्तर ट्रोल गरियो।

तर, पुस १५ गते फर्मर प्लानर फोरम नेपालले आयोजना गरेको छलफलमा अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले समेत गगनको कुरा सही रहेको र नेपालमा आईटी क्षेत्रको ठूलो सम्भावना रहेको जिकिर गरे।

कीर्तिपुरको डाँडा मात्रै नभएर देशका हरेक क्षेत्रका डाँडामा बसेर युवाहरूले आईटी क्षेत्रबाट राम्रो आम्दानी गर्न सक्ने सम्भावना औँल्याए। उनीहरूको कुरा तथ्यांकले समेत पुष्टि गर्ने देखिन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था’ सम्बन्धी प्रतिवेदनले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात गरेको देखायो।

पुससम्म ३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबरको आईटी सेवा आयात हुँदा १२ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात गरेको देखिन्छ। यस क्षेत्रमा नेपालले ९ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ खुद आय गरेको छ।

अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खुद आय गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा करिब १० प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा नेपालले आईटी सेवा निर्यातबाट १६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ खुद आम्दानी गरेको थियो। उक्त आम्दानीको ७७ प्रतिशत आम्दानी चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामै भित्रिएको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा १० वर्षमा ३० खर्ब रुपैयाँको आईटी सेवा निर्यात गर्न विदेशमा लगानी सहजीकरण गर्ने घोषणा गरेको थियो।

त्यसपछि सरकारले ऐन संशोधनमार्फत नेपाली कम्पनीले विदेशमा शाखा खोल्न पाउने तथा विदेशी कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्यो। कानुन संशोधन गरेपछि राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरी सटही सुविधाको सीमा तोकेको थियो।

नेपालले सूचना प्रविधि उद्योगलाई महत्त्वपूर्ण आर्थिक आय गर्न सकिने उद्योगका रूपमा लिएको बेला नेपालबाट आईटी सेवा निर्यात बढ्दो देखिन्छ। रोजगारी सिर्जनाको राम्रो सम्भावना देखिएपछि दलहरू पनि आईटी क्षेत्रप्रति सकारात्मक देखिएका छन्।

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरिएका घोषणापत्रहरूमा अघिल्ला निर्वाचनमा आईटीलाई खासै नचिन्ने दलहरूले समेत यसपटक यसलाई आफ्नो मुख्य राजनीतिक अजेन्डाका रूपमा अघि सारेका छन्।

प्रमुख दलहरूको घोषणापत्रमा आईटी क्षेत्रलाई कुन हदसम्म र कसरी प्राथमिकतामा राखेका छन् त?

एमाले : ‘डिजिटल पूर्वाधार र एआई’मा जोड, तर विगतको अनुदार छवि
मतदाता फकाउन ‘एमालेले बनाउँछ’ भन्ने आकर्षक नारासहित चुनावी मैदानमा होमिएको एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा ‘मर्यादित श्रम: स्वदेशमै रोजगारी, स्वदेशमै काम’ शीर्षकलाई प्राथमिकता दिएको छ।

उच्च आर्थिक वृद्धिबाट वार्षिक ४ लाख र सूचना प्रविधिको क्षेत्रसहित लक्षित रोजगार कार्यक्रमबाट थप १ लाख गरी वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबी एमालेको छ। यसमध्ये सूचना प्रविधिबाट मात्रै थप १ लाख रोजगारी सिर्जना गरिने उसको लक्ष्य छ।

एमालेले सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा सूचना प्रविधि र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)को व्यापक उपयोगमार्फत सेवा उद्योग विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। टेक पार्क र इनोभेसन हबहरूको विस्तार गर्ने, स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने र प्राविधिक जनशक्तिलाई देशमै रहेर काम गर्न अभिप्रेरित गर्ने नीति उसले अघि सारेको छ।

यसका साथै, सीपमूलक उच्च शिक्षाको विस्तार, रिमोट रोजगारीका अवसर, र युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सञ्चार र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ‘नागरिक आवास कोष’ खडा गरी लगानी बढाउने नवीन योजना एमालेले समेटेको छ।

‘डिजिटल पूर्वाधार, विकास र सुशासनको आधार’ नारा दिएको एमालेले सूचना प्रविधिको बढ्दो दुरुपयोगप्रति पनि चासो राखेको छ। अफवाहले समाज विभाजित गरेको र राष्ट्रिय सुरक्षामा खलल पुर्याएको भन्दै एमालेले डिपफेक, भ्रामक सूचना, झुटा समाचार र अल्गोरिदमको नकारात्मक प्रभावलाई रोक्ने बताएको छ।

एआई र जेनेरेटिभ एआईमा आधारित नवप्रवर्तनलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै ‘सोभरन लार्ज ल्याङ्ग्वेज मोडल’ विकास गरी छोटो समयमै प्रभाव पार्ने क्षेत्रमा लागू गर्ने उसको दाबी छ।

नागरिक एपलाई ‘सुपर एप’ का रूपमा विकास गरी सबै मन्त्रालयका सेवा एकीकृत गर्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने, डेटा सेन्टर र एआई केन्द्र स्थापना गर्ने, र हाइपरस्केल डेटा सेन्टरमा वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी भित्र्याउने रणनीति घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

यद्यपि, जेन-जी आन्दोलन अघि सरकारको नेतृत्वमा रहेको एमालेको विगतको ट्रयाक रेकर्ड भने आईटीमैत्री देखिँदैन। उल्टै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि नै प्रतिबन्ध लगाउने अनुदार कदम चालेको थियो।

जसकारण कन्टेन्ट क्रिएटर र डिजिटल माध्यमबाट आफ्ना उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्ने हजारौं युवाहरू प्रत्यक्ष मारमा परेका थिए। प्रविधि र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति विगतमा अनुदार देखिएको नेतृत्वले फागुन २१ को निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आईटी क्षेत्रका विद्यार्थी र व्यवसायीलाई फकाउन नयाँ ‘स्किम’ मात्र देखाएको भन्दै उसको आलोचना पनि भइरहेको छ।

कांग्रेस : आन्तरिक विरोधाभासदेखि ‘फ्रम नेपाल टु द वर्ल्ड’सम्म
आईटी क्षेत्रको विकासमा राज्यको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्छ भन्दै वकालत गर्ने कांग्रेसमाथि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा संस्थागत रूपमै सघाएको आरोप छ।

तर, पार्टीभित्र उक्त कदमलाई लिएर ठूलो मतभेद थियो। हालका कांग्रेस सभापति गगन थापालगायतका नेताहरूले त्यतिबेला उक्त प्रतिबन्धको खुलेरै विरोध गरेका थिए।

घोषणापत्रलाई ‘प्रतिज्ञा पत्र’ को नाम दिएको कांग्रेसले यसपटक आईटी क्षेत्रलाई महत्त्व दिएको छ। सबै स्थानीय तहमा मोबाइल, इन्टरनेट र प्रसारण पूर्वाधारको न्यूनतम मापदण्ड सुनिश्चित गर्ने प्रतिज्ञा उसले गरेको छ।

ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा राज्य र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा अप्टिकल फाइबर र टावर विस्तार गर्ने योजना छ। ‘सबैका लागि सञ्चार, सबैका लागि अवसर’ नारासहित विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सार्वजनिक सेवा स्थलमा उच्च गतिको इन्टरनेट जडान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

दूरसञ्चार सेवालाई गुणस्तरीय र सस्तो बनाउने, ग्रामीण क्षेत्रमा सहुलियत दिने र हुलाक सेवालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने प्रतिबद्धता कांग्रेसले गरेको छ। ‘डिजिटल शासन, साइबर सुरक्षा र साक्षरता’ शीर्षकअन्तर्गत साइबर सुरक्षा, डिजिटल गोपनीयता र सूचनाको विश्वसनीयता कायम गर्न कानुनी तथा संस्थागत सुधार गर्ने जनाइएको छ।

गाउँदेखि विश्वसम्म सूचनामा समान अधिकार रहने कुरालाई जोड दिँदै काँग्रेसले नेपाली आईटी कम्पनीहरूलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन ‘फ्रम नेपाल टु द वर्ल्ड’ अभियान चलाउने घोषणा गरेको छ।

आगामी पाँच वर्षभित्र सूचना प्रविधि क्षेत्रको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा ५ प्रतिशत पुर्याउने, ४ खर्ब रुपैयाँसम्मको सेवा निर्यात गर्ने र कम्तीमा १ लाख उच्च गुणस्तरको रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्त्वाकांक्षी दाबी कांग्रेसको छ।

आईटी विकास र प्रवर्द्धनका लागि विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सहकार्य गर्ने कूटनीतिक योजना पनि उसले अघि सारेको छ।

रास्वपा : ३० अर्ब डलरको लक्ष्यदेखि ‘क्रिप्टो माइनिङ’ को बहशसम्म
स्थापनाको छोटो समयमै आफूलाई बलियो राष्ट्रिय दलका रूपमा उभ्याउन सफल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) दोस्रो पटक निर्वाचनमा सहभागी हुँदैछ।

‘वाचा पत्र’ नाम दिइएको आफ्नो घोषणापत्रमा रास्वपाले आईटी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको कायापलट गर्ने अस्त्रका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। प्रविधिको क्षेत्रमा सन् २०२४ देखि २०३४ सम्मको अवधिलाई ‘आईटी दशक’ घोषणा गर्ने ठोस योजना रास्वपाले अघि सारेको छ।

आगामी १० वर्षमा ३० अर्ब डलर बराबरको आईटी सेवा तथा सफ्टवेयर निर्यात गर्ने विशाल लक्ष्य राखेर ‘आईटी प्रवर्द्धन बोर्ड’ गठन गर्ने रास्वपाको प्रतिबद्धता छ। हाल यो क्षेत्रले करिब १.५ अर्ब डलरको निर्यात गरिरहेको अवस्थामा १० वर्षमा ३० अर्ब डलर पुर्याउने रास्वपाको दाबी निकै महत्त्वाकांक्षी सुनिन्छ।

तर, यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि विशेष आयकर सहुलियत प्रदान गर्ने, वैदेशिक लगानी भित्र्याउन र नाफा लैजान सरल नीति बनाउने र बौद्धिक सम्पत्तिलाई नै धितो राखेर ऋण प्रदान गर्ने क्रान्तिकारी वाचा गरिएको छ। 

रोजगारीको हकमा रास्वपाले १० वर्षमा ५ लाखलाई आईटी क्षेत्रमै प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान गर्ने बताएको छ। वाचा पत्रमा स्पष्ट लेखिएको छ, ‘नेपाललाई ग्लोबल टेक हब बनाउन सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक डिजिटल पार्क निर्माण गरी ५ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सुनिश्चित गर्नेछौं।’

स्वदेशी नवप्रवर्तनलाई विश्व बजारसँग जोड्न अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेमा भएका कानुनी झमेला हटाउने र नयाँ कानुन निर्माण गर्ने दाबी छ।

‘डिजिटल फर्स्ट’ नारा दिएर सरकारी र निजी क्षेत्रको आर्थिक कारोबारलाई एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरी ‘क्यासलेस समाज’ निर्माण गर्ने र यसबाट भ्रष्टाचार तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रण हुने रास्वपाको दाबी छ।

आईटी सेवा र सफ्टवेयर निर्यातमा स्वचालित नगद प्रोत्साहन र केही वर्षसम्म आयकरमा पूर्ण छुटको व्यवस्था गर्ने पनि उसले लेखेको छ।

सबैभन्दा चासोको विषय भनेको रास्वपाले आफ्नो वाचा पत्रमा उठाएको ‘क्रिप्टो माइनिङ’ को मुद्दा हो। हाल नेपालमा पूर्ण रूपले गैरकानुनी मानिने डिजिटल करेन्सी ‘क्रिप्टो माइनिङ’ लाई रास्वपाको सरकार बनेमा कानुनी मान्यता दिने साहसिक घोषणा गरिएको छ।

वाचा पत्रमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय नीति, मौसम र ऊर्जाको अनुकूलताका आधारमा क्रिप्टो माइनिङको सम्भावनालाई पहिलो वर्षमै पाइलटका रूपमा कार्यान्वयनमा लगिनेछ।’

यसरी सरकारी-निजी क्षेत्रलाई डिजिटल मैत्री बनाउनेदेखि क्रिप्टो माइनिङ गरेर राष्ट्रिय आम्दानी बढाउने सोच रास्वपाले अघि सारेको छ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी : अमूर्त वाचा र स्पष्ट खाकाको अभाव
माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको एकीकृत दल ‘नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी’ पहिलो पटक निर्वाचनमा होमिँदै छ।

नाम फेरेर पुरानै नेताहरूको नेतृत्वमा मैदानमा उत्रिएको यस दलमा तीन जना पूर्वप्रधानमन्त्री सम्मिलित छन्। तर, नयाँ आवरणमा आएको यो कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्रमा आईटी क्षेत्रको विकासबारे कुनै ठोस र व्यावहारिक रोडम्याप देखिँदैन।

घोषणापत्रमा समग्रमा ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिए पनि आईटी क्षेत्रबाट मात्रै कति रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने यकिन तथ्यांक वा वैज्ञानिक आधार भेटिँदैन। यद्यपि, नवप्रवर्तन र आईटी उद्योगको दर्ता पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्ने, ५ वर्षसम्म कर छुट दिने र कर सुविधा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता भने जनाइएको छ।

नवप्रवर्तन तथा अनुसन्धानलाई मजबुत बनाउन ‘इनोभेसन फन्ड’ स्थापना गरी युवालाई प्रशिक्षण, लगानी सुरक्षा र सहयोग गर्ने योजना अघि सारिएको छ। 

प्रतिबद्धता पत्रमा अमूर्त रूपमा ‘डिजिटल पूर्वाधार, आईटी, इ-कमर्स तथा आईटी उद्योग विकास, नीतिगत सुधार गर्ने’ भनिएको छ।

कृषि क्षेत्रको विकासका लागि डिजिटल एप प्रयोग गर्ने र वित्तीय क्षेत्रको विकासका लागि डिजिटल माध्यमबाट सरल बनाउने दाबी गरिएको छ, जबकि नेपालको बैंकिङ क्षेत्र पहिल्यै लगभग पूर्ण रूपमा डिजिटल भइसकेको यथार्थलाई घोषणापत्रले नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ।

स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्दै एआईमा आधारित म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने दाबी गरे पनि नेपालको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो शक्ति मानिएको ‘आईटी सेवा निर्यात’ को विषयमा भने यो पार्टी पूर्ण रूपमा मौन छ।

आईटी क्षेत्रको विकासका सैद्धान्तिक कुरा उठाए पनि यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट र प्राविधिक खाका प्रस्तुत गर्न यो नेतृत्व पूर्णतः चुकेको छ।