निःशुल्क शिक्षाको चुनावी रटान : ८ दशकदेखि बिक्दै आएको 'झुटो सपना' को चिरफार

काठमाडौँ : मंसिर १७ गते ‘उज्यालो नेपाल पार्टी’को घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्दै तत्कालीन उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले सबै नेपाली नागरिकलाई शिक्षा,स्वास्थ्य, यातायात र बिजुली बत्ती नि:शुल्क प्रदान गर्न सकिने दाबी गरे। नेपालको लोडसेडिङ हटाएर चर्चामा आएका उनले यसको स्रोत नेपालको जलविद्युत र पर्यटन क्षेत्रबाट हुने आम्दानीलाई देखाए।

 आगामी १५ देखि २० वर्ष भित्र नेपालले ५० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने र त्यसबाट ४० देखि ५० खर्ब आम्दानी हुने अनि पर्यटनबाट समेत आम्दानी थप हुँदा यी सेवाहरू नि:शुल्क गर्न सकिने उनको तर्क थियो।

उनले घोषणा सभामा मात्रै हैन, पार्टीको चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दा पनि विश्वविद्यालय तहसम्मकै शिक्षा निःशुल्क गर्ने योजना सार्वजनिक गरे। 

यसरी शिक्षा र स्वास्थ्य नि:शुल्क गराउन सकिन्छ भनेर दाबी गर्ने कुलमान न पहिलो नेता हुन् न त अन्तिम नै हुनेछन्। यो नेपाली राजनीतिमा बिक्ने पपुलर नारा बनेको लामै समय भइसक्यो।  राणाकालदेखि गणतन्त्रकालसम्मकै घोषणा हेर्दा सित्तैमा शिक्षाको वाचा भेटिन्छ नै।

२०४८ सालदेखि लगातार सत्तामा रहेका नेपाली कांग्रेस,एमाले र माओवादीका घोषणा पत्रहरू हेर्ने हो भने पटक–पटक शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्ने उल्लेख भएको भेटिन्छ। घोषणापत्रमा मात्रै हैन, २०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानमै नि:शुल्क र अनिवार्य शिक्षा मौलिक हकमै राखिदिए। यसरी घोषणा पत्रबाट नि:शुल्क शिक्षा संविधानको मौलिक हकसम्मै पुग्यो तर कार्यान्वयन पक्ष भने निकै फितलो छ। उल्टो सामुदायिक स्कुल झन् कमजोर बन्दै गएका छन्।

संघीयतापछि शिक्षा ऐनसम्म जारी गर्न नसकेकाहरू अझ पनि नि:शुल्क शिक्षाको नारा उचाल्न सक्रिय नै छन्। त्यसैमा नयाँ दलका नयाँ नेता कुलमान पनि मिसिएका मात्र हुन्। तर उनी हौसिएर शिक्षा र स्वास्थ्य मात्रै होइन ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र बिजुलीसम्म सित्तैमा  दिन सकिन्छ भने। 

फागुन २१ लक्षित गरेर सबै राजनीतिक दलले घोषणा पत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन्। ती घोषणा पत्रहरूमा पनि शिक्षा निःशुल्क भन्ने दाबी छुटेको छैन। तर कसरी निःशुल्क गर्ने, योजना देखिन्न।

तर, के यो व्यावहारिक छ? कि यो पनि विगत ८ दशकदेखि नेपाली राजनीतिमा बिक्री भइरहेको एउटा सस्तो 'लोकरिझ्याँई'मात्र हो ? शंकाको आधार हो राणाकालदेखि गणतन्त्रसम्मको इतिहास र वर्तमानको आर्थिक तथ्याङ्कले देखाएको फरक तथ्य।

लगानीको भरपर्दो आधारै नखुलाई नि:शुल्कको नारा

आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ को तथ्य हेर्ने हो भने विद्यालय तह (कक्षा १-१२) मा ७० लाख १० हजार ८०८ विद्यार्थी छन्। उच्च शिक्षा (२५ विश्वविद्यालय) मा प्राविधिकदेखि अन्य विषय पढ्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या ६७ लाख २ हजार ४८९ छ।

अब लागत हेरौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक वासुदेव खनालको ‘फ्रि बेसिक एजुकेसन इन नेपाल अ मिथ रियालिटी’ शीर्षकको सोधमा उल्लेख भए अनुसार एक नेपालीले स्कुले शिक्षामा औसत वार्षिक ३१ हजार ४ सय ३५ रुपैयाँ खर्च गर्छन्। सोधमा उल्लेख भए अनुसार सरकारी विद्यालयमै पनि अभिभावकले विविध नाममा औसत २,०९० रुपैयाँ वार्षिक शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता छ।

सन् २०२३ मा प्रकाशित उनको लेखमा प्रति बालबालिका सार्वजनिक विद्यालयमा १४ हजार २ सय ८५ रूपैँया र निजी विद्यालयमा ४९ हजार ७ सय ३ रुपैयाँ खर्च लाग्ने उल्लेख छ। यो भनेको एक जना बालबालिका सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्दा १४ हजार २ सय ८५ रूपैँया खर्च लाग्छ भनेको हो। भने यदि त्यही बालबालिकालाई निजी विद्यालय पढाइयो भने ४९ हजार ७ सय ३ रूपैँया खर्च लाग्छ।

तर अझै यसमा पनि सरकारले पूर्ण रूपमा खर्च बेहोर्ने दाबी गरेको सार्वजनिक विद्यालयमा नै विविध बहानामा अभिभावकसँग वार्षिक औसत २ हजार ९० रुपैयाँ लिने गरिएको उनको सोधमा देखिन्छ।

अब यसमा इन्जिनियरिङ अनि चिकित्सा शिक्षा जस्तो प्राविधिक उच्च शिक्षा को लागत जोड्ने हो भने त नेपालमा एक एमबिबिएस विद्यार्थीका लागि न्यूनतम नै  ४० लाख रुपैयाँ खर्च लाग्छ। इन्जिनियरिङ पनि सस्तो छैन।

यी नै तथ्यहरूको आकारमा उनले आफ्नो लेखमा नेपालमा ‘निःशुल्क आधारभूत शिक्षा’ व्यवहारमा नभई केवल कथन मात्र भएको निष्कर्ष निकालेका छन्। यसरी हेर्दा यदि सार्वजनिक शिक्षा निःशुल्क गर्ने हो भने अहिले सरकारले जति खर्च गरेको छ त्यो भन्दा दोब्बर लाग्ने देखिन्छ।

अहिले सरकारले शिक्षामा  कुल बजेटको ११ प्रतिशत हाराहारी छुट्याउँछ। यसलाई आधार मान्ने हो भने पनि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा मात्र नि:शुल्क गर्ने हो भने पनि २० प्रतिशत अर्थात् झन्डै ४ खर्ब बढी रकम लाग्छ।

सरकारले बर्सेनि शिक्षामा अर्बौँ रुपैयाँ थप गरेको दाबी गरे पनि, संघीय बजेटको हिस्सा सङ्कुचित हुँदै गएको छ। संघीय सरकारले शिक्षामा गरेको बजेट विनियोजनको तथ्याङ्कले यो वृद्धि केवल मुद्रास्फीति र तलब वृद्धिमा सीमित छ, जसले गर्दा पूर्ण निःशुल्क शिक्षाको लक्ष्य झनै टाढिँदै गएको देखिन्छ।

तर नेपालको शिक्षामा भरपर्दो लगानी देखिँदैन। यसका मुख्य स्रोतमा सरकारी, वैदेशिक, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था र  विद्यार्थी, अभिभावक तथा विभिन्न सहयोग, शुल्क र चन्दा नै मुख्य स्रोत देखिन्छ।

अहिले पनि अस्थायी शिक्षकलाई तलब, सीमान्तकृत समूहमा परेकालाई छात्रवृत्ति, विद्यालयको भवन तथा शौचालय निर्माण, पुस्तकालय तथा खेलकुदको सामाग्री वितरणसँगै तालिम, गोष्ठी, दिवा खाजा, पोसाक लगायतमा गैर सरकारी संस्थाबाट लगानी भइरहेको देखिन्छ।

सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याउने अधिकांश खर्च भवन बनाउन र तलब  वितरणमै देखिन्छ। विश्व बैंक, एसियन डेभलपमेन्ट बैंक, युएनडिपी, जाइका, ग्लोबल पार्टनरसिप अफ एजुकेसनको भरथेगमा सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम, विद्यालय शिक्षा सुधार लगायतका कार्यक्रम सञ्चालनमा आएका हुन्।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२मा शिक्षा मन्त्रालयको एक रिपोर्ट अनुसार छुट्याएको बजेट अनुसार स्थानीय तहमा शिक्षा मन्त्रालयको कुल बजेटको ६९.४१ प्रतिशत अर्थात् १४१.३६ अर्ब रुपैयाँ सशर्त अनुदानका रूपमा गएको थियो। स्थानीय शिक्षा बजेटको ७८.२१ प्रतिशत (११०.६० अर्ब रुपैयाँ) शिक्षकको तलबमा खर्च भयो । भने यो बजेट नेपालका २७,९९० विद्यालयमध्ये ८५.१ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनका लागि प्रयोग हुन्छ।

विद्यालय शिक्षा योजना अनुसार ९१ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट शिक्षक तलब, खाना र पाठ्यपुस्तकमा खर्च हुन्छ । निःशुल्क पाठ्यपुस्तक कार्यक्रमका लागि २.७ प्रतिशत, विद्यालय सञ्चालन अनुदान: १.३४ प्रतिशत,कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान: २.१७ प्रतिशत, विद्यालय निर्माण: २ प्रतिशतभन्दा खर्च हुने उल्लेख छ।

शिक्षा सम्बन्धी जानकार राख्ने  टीका भट्टराई विद्यार्थी सिकाइमा खर्च एकदमै कम भएको बताउँछन्। ‘सरकारले गर्ने खर्च जति तलबमा जान्छ सिकाइमा गएको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘सिकाइमा लगानी नबढाई शैक्षिक गुणस्तर सुध्रिन सक्दैन।‘

मार्टिन चौतारीको ‘नि:शुल्क शिक्षा? राज्य –सञ्चालित विद्यालयमा पातलिएका सार्वजनिक-निजी सीमा’ मा  उमा प्रधान र कारेन भ्यालेन्टिनले लेखेको जर्नल लेखमा ‘बढ्दो व्यापारीकृत शैक्षिक प्रणाली एवं राज्य सञ्चालित शिक्षामा खस्कँदो विश्वासबीच आर्थिक रूपमा टिक्न र सार्वजनिक वैधता प्राप्त गर्न सरकारी विद्यालयहरू बाह्य र निजी आर्थिक स्रोतमा निर्भर रहेको’ उल्लेख गरेका छन् । यसले नै दाबी र कार्यान्वयन पक्षको अवस्था देखाउँछ नै।

८ दशक देखि पूरा नभएको ‘परियोजना’

२००४ सालमा पद्य शमशेरले जारी गरेको संविधानको मौलिक हकमा प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क उल्लेख छ। मौलिक हकमा निःशुल्क राखिए पनि विविध खण्डमा भने सकभर चाँडो र अवस्थाले दिएसम्म मुलुकभर प्रारम्भिक शिक्षा नि:शुल्क गरिने र अनिवार्य गरिने भनेर थपियो। 

१९१० मा बेलायतबाट फर्किएपछि प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले आफ्ना सन्तान पढाउन दरबार हाइस्कूल खोले। सो स्कुलमा दुई जना विदेशीले पढाउँथे। ती विदेशी शिक्षकहरूको खाना, बस्न ठाउँ र तलबको व्यवस्था राज्य कोषबाट हुन्थ्यो।

‘विद्यालय शिक्षाका वित्तीय आयाम’ जर्नलमा ‘लोकरञ्जन पराजुली,देवेन्द्र उप्रेती र प्रत्यूष वन्तले ‘सार्वजनिक विद्यालय–शिक्षामा लगानीको राजनीति र लगानीसँग गाँसिएको विविध पक्ष’ शीर्षकको लेख अनुसार सो स्कुल थापाथलीमा थियो। पछि वीर शमशेर प्रधानमन्त्री भएपछिका केही वर्षमै १९४८ सालमा सरकारी कोषबाट स्कुलको छुट्टै भवन बनाइयो। सोही भवनमा माथिल्लो तलामा दरबार स्कुल र तल्लो तलामा सरकारी खर्चमा राजकीय संस्कृत प्रधान पाठशाला सञ्चालन गरियो।

उक्त लेख अनुसार १ सय ८ जना ब्राह्मण छात्रहरूको भोजनका लागि तीनधारा पाकशाला समेत स्थापना गरियो। वीर शमशेर कै पालादेखि हुनेखानेका सन्तानले समेत विद्यालय प्रवेश पाउन थाले।

राणा प्रधानमन्त्रीहरूमा तुलनात्मक रूपमा उदार मानिने देव शमशेरले मुलुक भर नेपाली भाषामा शिक्षा दिइने  कार्यक्रम नै ल्याए। उनले करिब ३ सय भाषा पाठशाला खोल्नका लागि तीन लाख रूपैँया छुट्टाइएका थिए। तर आधा मात्रै विद्यालय खोलिए। त्यतिबेला विद्यार्थीहरूका लागि लेख्ने सिलोट र पाठ्यपुस्तक नि:शुल्क वितरण गरियो। 

कुनै समुदायमा ५० भन्दा बढी छात्र भएर स्कुल खोल्न चाहे एक शिक्षक समेत दिने नीति उनकै पालामा आयो। तर विद्यार्थी पढ्ने भवन भने समुदाय आफैले बनाउनु पर्ने भयो। राज्यले केही न केही भरथेग गर्ने भएपछि पाठशालाहरू खोलिए पनि। 

देव शमशेरले  दरबार स्कुलमा जनताको सन्तानलाई भर्ना हुन प्रोत्साहन गर्थे। तर जनताको छोराहरू दरबार स्कुलमा भर्ना हुन थालेपछि राणाका सन्तान एकै बेन्चमा बस्न मानेका थिएनन्।  त्यतिबेला दरबार स्कुलमा भर्ना हुन चाहने विद्यार्थीहरूलाई वर्षको नौ मुरी धान र महिनाको पाँच रूपैँया भत्ता समेत दिइन्थ्यो।

उनकै पालामा केही विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षाका लागि जापान पठाउन सुरु भएको थियो। चन्द्र शमशेर प्रधानमन्त्री भएपछि त्यो बन्द भयो। सरकारी कोषबाट रकम आउन बन्द भएपछि धेरै जसो पाठशाला बन्द भए। 

चन्द्र शमशेरको उदय सँगै राज्यको लगानीमा सार्वजनिक शिक्षा विस्तार गर्ने प्रयत्नमा पूर्ण विराम लाग्यो। चन्द्रले त्रिचन्द्र कलेज खोले पनि त्यो जनताको लागि थिएन। पछि प्रधानमन्त्री भएका पद्य शमशेर केही उदार भए पनि मोहन शमशेर भने उदार भएनन् ।शिक्षामा नेपाल झन् पछि पर्दै गयो। 

सात सालमा प्रजातन्त्र आएपछि राणा शासन ढल्यो। जनताको छोराछोरी पढ्नका निम्ति विद्यालयहरू खोल्ने लहर नै चल्यो। मार्टिन चौतारीको उक्त पुस्तक अनुसार लगानीका हिसाबले ७ साल देखि २८ साल सम्म तीन किसिमका स्कुल सञ्चालनमा रहे। 

पहिलो, स्कुल सञ्चालनको सम्पूर्ण खर्च राज्यको हुने गरी स्थापित सरकारी स्कुल, दोस्रो स्कुल सञ्चालनको थोरै खर्च सरकारबाट र केही रकम जनताले सहयोग गर्ने गरी खुलेका स्कुल अर्कोमा सञ्चालन खर्च सबै समुदायले बेहोर्ने गरी सामुदायिक स्तरमा खुलेका स्कुल छन्।

यो बेलामा समुदायले केही खर्च बेहोर्ने र पूरै खर्च बेहोर्ने तेस्रो प्रकारका विद्यालय खुलेका थिए। स्कुलको लागि चाहिने जग्गा जमिन स्थानीयले नै दिन्थे भने स्कुलको भवन पनि जनश्रमदानबाट नै बनाइन्थ्यो। अभिभावक विद्यार्थीबाट उठाएको शुल्कबाट शिक्षक र कर्मचारीको खर्च बेहोरिन्थ्यो। 

२०२८ सालको शिक्षा नीतिले सामुदायिक स्तरबाट खुलेका विद्यालयहरू सरकारीकरण गरिए। विद्यालय सञ्चालन समितिलाई विघटन गर्दै त्यसको ठाउँमा विद्यालय सहयोग समिति बनाइयो। शिक्षक नियुक्तिको अधिकार विद्यालय सञ्चालन समितिबाट जिल्ला शिक्षा समितिमा सारियो। 

अध्येतात्रय  लेख्छन् ‘आफूले लाए अह्राएको मान्ने चाहिए जति सानो सङ्ख्यामा शिक्षित जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षामा लगानी गर्ने ध्येयले लिएको यो निर्णय नेपालको शैक्षिक नीतिमा अर्को महत्वपूर्ण घुम्ती हो।’

त्यतिबेला  एकदेखि तीन कक्षासम्म शिक्षकको पूरै तलब, निमाविको ७५ प्रतिशत र माविको ५० प्रतिशत सरकारले बेहोर्ने भयो। निमाविको २५ प्रतिशत र माविको ५० प्रतिशत शिक्षकको तलब र भौतिक पूर्वाधार निर्माण र स्कुल सञ्चालनको समुदायलाई नै सक्रिय गराउने योजना थियो तर अधिकार जति जिल्ला शिक्षा समितिमा पुराएपछि पूरा भने हुन सकेन।  

समुदायको स्कुल सरकारले लिएपछि  पञ्च प्रशासक र सरकारी कर्मचारीहरू स्कुल सञ्चालनको हर्ताकर्ता बन्न पुगे। उक्त पुस्तकमा उल्लेख भए अनुसार  कर्मचारीकरणले सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त भयो। सरकारले धनीमानीका छोराछोरी पढाउन नेपालमै निजी शिक्षालय खोल्न दिने नीति ल्यायो। 

विदेशी दाताहरूले सुझाएको यो नीतिको ध्येय शिक्षामा सार्वजनिक लगानी घटाउने थियो। नाफामुखी शिक्षा सञ्चालनको सुरुवात पञ्चायतकालमा नै भयो। 

२०४६ सालको जनआन्दोलनले बहुदलीय व्यवस्था आउँदा विश्वमा उदारवादी, निजीकरण र विश्वव्यापीकरणले ढाकिसकेको थियो। विश्वमा चलेको आर्थिक सिद्धान्त नेपालले पनि लागू गर्यो। निजी स्कुल खुल्ने लहर २०४८ पछि झन् धेरै हुन गयो। 

सरकारले २०४९ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गर्यो। सो आयोगले सुझाएको प्रतिवेदनले ‘मावि शिक्षाको लागि छुट्याएको बजेटमा ८५ प्रतिशत शिक्षकको तलबमा नै वृद्धि हुने र त्यसको प्रभावले शिक्षा विकासको लागि खास रकम बाँकी नरहने देखायो। पाठ्यक्रम विकास, शिक्षक तालिम, निरीक्षण व्यवस्था, प्रअ तालिम, विद्यालयको भौतिक सुविधा  र आवश्यक शैक्षिक सामाग्रीको लागि सहयोग हुन्न’ भन्ने पक्ष ‌औँल्यायो। 

निजी स्कुलको बाढी आएसँगै सरकारी स्कुल पुन आंशिक रूपमा समुदायमा पुर्याइएपनि सफल हुन सकेन। टिठ लाग्दो भौतिक संरचनासँगै सामुदायिक स्कुलको शैक्षिक नतिजा हरेक वर्ष खस्केको खस्क्यै भयो भने निजीको बढ्यो। त्यसको प्रभावले निजीतर्फ आकर्षण बढ्यो। अहिले झन्डै ३० प्रतिशत विद्यार्थी निजी स्कुल पढ्छन्। 

अब २०७२ सालको संविधान हेरौँ। यस अगाडि नै घोषित नीति नै पुरा हुन सकेको थिएन। तर २०७२ मा आएर माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क र अनिवार्य भनेर संविधानमै लेखियो। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन  पनि भयो। 

उक्त प्रतिवेदनले सार्वजनिक शिक्षामा नेपाली राज्यको लगानी अपुग भएको भन्दै संविधानमा उल्लेख भए अनुसार अनिवार्य र नि:शुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्ने हो भने शिक्षामा भइरहेको लगानी बढाउनु पर्ने सुझाव दियो।

शैक्षिक जनशक्तिको प्रबन्ध, शैक्षिक सामाग्रीको सहज उपलब्धता,  शिक्षण र सिकाइको गुणस्तर वृद्धि, प्रभावकारी शिक्षकको तालिम इत्यादिमा प्रशस्तै लगानी चाहिने भएकाले सार्वजनिक शिक्षामा अहिले भइरहेको लगानीलाई दोब्बर बनाउन प्रतिवेदनले सुझायो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समितिको प्रतिवेदन बुझ्न समेत मानेका थिएनन्। तर पछि उनले नै नि: शुल्क शिक्षाको रटान लगाइरहेका छन्। उनकै पालामा ‘अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा कार्यान्वयन आयोजना २०८१’समेत बनेको थियो। 

कार्ययोजनामा शिक्षा निःशुल्क बनाउने क्रममा विद्यार्थीले तिर्नुपर्ने अप्रत्यक्ष खर्च घटाउने लक्ष्य राखिएको छ। जसमा पाठ्यपुस्तक निःशुल्क उपलब्ध गराउने, पोसाक र शैक्षिक सामग्रीमा सहयोग गर्ने, परीक्षा शुल्क हटाउने, दिवा खाजा कार्यक्रम विस्तार गर्ने उल्लेख छन्। त्यस्तै तीनै तहका सरकारे चरणबद्ध कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। तर कार्ययोजना अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

‘लोकरञ्जन पराजुली,देवेन्द्र उप्रेती र प्रत्यूष वन्तले‘सार्वजनिक विद्यालय– शिक्षामा लगानीको राजनीति र लगानीसँग गाँसिएको विविध पक्ष’ शीर्षकमा ’ अनिवार्य र निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा नेपाली राज्यको फगत देखाउने दाँत मात्रै भएको उल्लेख छ। उनीहरूले ‘नाराका रूपमा निःशुल्क शिक्षा अहिले माध्यमिक तहसम्म पुग्यो तर ढाँटछलको उपक्रम अझै नरोकिएको’ लेखेका छन्। 

उनीहरूका अनुसार सरकारले मुखले आफ्ना नागरिकलाई नि:शुल्क शिक्षा दिन्छु भन्छ, विद्यार्थीसँग सार्वजनिक सामुदायिक विद्यालयले पैसा लिन नपाउने नियम विनियम पनि बनाउँछ तर ती विद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक खर्चको स्रोत र साधनको व्यवस्था गर्दैन। अर्कोतर्फ संस्थागत भनिने नाफामुखी निजी विद्यालयहरूलाई संरक्षण हुने नीति बनाएर द्वैध चरित्र देखाउँछ।

उनीहरूले थप लेखेका छन् ‘नेपाली राज्यको प्राथमिकतामा शिक्षा कहिल्यै परेन। उसले सार्वजनिक शिक्षामा चाहिने जति लगानी गर्न स्रोत नभएको बताए पनि खास स्रोत नभएर होइन, प्राथमिकता नभएको हो।’

नि:शुल्क गर्न सकिने आधार के हुन सक्छ  त ?

अर्थशास्त्री अमर्त्य सेनले शिक्षामा राज्यले छुट्याउने रकम खर्च नभएर लगानी भएको बताउँछन्। शिक्षालाई सार्वजनिक हितको (पब्लिक गुड) हो भन्ने मान्यतालाई समर्थन गर्ने उनी शिक्षालाई सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक न्याय र मानव विकासको प्रमुख शक्तिका रूपमा मान्छन्। 

‘डेभलप्मेन्ट एज फ्रिडम’ भन्ने पुस्तकमा सेनले राज्यको विकास आम्दानी वृद्धि मात्रै नभएको र शिक्षा तथा स्वास्थ्यको लगानीले  मानिसको आन्तरिक र बाह्य क्षमता बढाउने उल्लेख गरेका छन्।  त्यति मात्रै होइन, शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरिने सार्वजनिक खर्च कुनै पनि देशले गर्न सक्ने सबैभन्दा प्रभावकारी लगानीहरूमध्ये प्रमुख भएको उनको तर्क छ। 

अमर्त्य सेन जस्तै अन्य अर्थशास्त्रीहरू पनि शिक्षामाथि राज्यको लगानी खर्च नभएर ‘ह्युमन क्यापिटल’ प्रतिको लगानी भएको बताउँछन्। २०७२ जेठमा दक्षिण कोरियाकोइन्चन शहरमा भएको  विश्व शिक्षा सम्मेलनले पनि शिक्षा ‘पब्लिक गुड’ हो भन्ने कुरा दोहोरायो । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक रमेश प्रसाद लुइँटेलको ‘विद्यालय शिक्षामा नि:शुल्क शिक्षाको कार्यान्वयन’ शीर्षकको लेखमा ‘विद्यालय सञ्चालनको लागि शिक्षकको पारिश्रमिक, भौतिक, निर्माण, मर्मत, खेलकुद, पुस्तकालय, परीक्षा, दिवाखाजा, सरस्वती पूजा, शैक्षिक अवलोकन भ्रमण जस्ता अनेक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न ठूलो मात्रामा रकमको आवश्यकता पर्छ। 

सरकारले विद्यालयमा स्वीकृत दरबन्दी अनुरूपको शिक्षकहरूको पारिश्रमिक सबै उपलब्ध गराउनु पर्ने, बाँकी अन्य कामको व्यवस्थापन गर्ने निश्चित शीर्षकमा सीमित रकम कहिलेकाहीँ मात्र उपलब्ध गराउने नभई निरन्तर उपलब्ध गराउनु पर्ने उनले बताएका छन्। यो नगरी निःशुल्क शिक्षा सम्भव हुन्न। 

त्यस्तै विद्यालयको वर्तमान अवस्था र आवश्यकता हेरी उल्लेखित गतिविधि सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम पनि स्थानीय निकाय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारबाट उपलब्ध गराउनु पर्छ। बरु त्यसको माग गरेको विवरण प्राप्त आम्दानी, खर्चको विवरण पारदर्शी भई प्रत्येक वर्ष लेखा परीक्षण गराई विश्वसनीयता दिलाए दिने निकायले पनि आवश्यकताको आधारमा बजेट उपलब्ध गराइरहने र विद्यालयका आवश्यकता पनि पुरा हुँदै गए मात्र विद्यार्थीसँग शुल्क नलिई पूर्णतः निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने वातावरण सृजना गर्न सकिने उनको निष्कर्ष छ।