जेनजी आन्दोलनमा काठमाडौंको हायात होटलबाट खसेर मृत्यु भएकी महिलाको श्रीमान्ले सय करोड क्षतिपूर्ति माग्दै दिल्लीको अदालतमा मुद्दा हाले

काठमाडौं : काठमाडौंको पाँचतारे होटल हायात रिजेन्सीमा भएको आगजनी र भागदौडका क्रममा पत्नी गुमाएका भारतीय व्यवसायी रामवीर सिंह गोलाले न्याय र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै दिल्ली उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्।

गाजियाबादका यी व्यवसायीले भारत सरकार र हायात होटल समूहसँग गरी कुल १०० करोड भारतीय रुपैयाँ (भारु) क्षतिपूर्तिको माग गरेका हुन्। दिल्ली उच्च अदालतले फेब्रुअरी ९ तारिखमा  यस रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अर्को सुनुवाइ फेब्रुअरी २६ का लागि तय गरेको छ।

के हो घटना?
घटना गत भदौ २४ गते काठमाडौंमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीले हायात रिजेन्सी होटलमा आगजनी गरेका थिए। पशुपतिनाथ दर्शनका लागि आएका रामवीर र उनकी पत्नी राजेश गोला हायात रिजेन्सी होटलको कोठामा फसेका थिए।

आगो र धुवाँबाट बच्नका लागि उनीहरूले ओछ्यानको तन्ना र पर्दा बाँधेर डोरी बनाई झ्यालबाट भाग्ने प्रयास गरेका थिए। रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘जिउँदै जल्नु वा भाग्नु बाहेक अर्को विकल्प नभएपछि उनीहरूले यो जोखिमपूर्ण कदम चालेका थिए।’

तर, चौथो तलामा रहेको कोठाबाट तल झर्ने क्रममा तन्नाको डोरी खुस्कँदा वा हात चिप्लिँदा ५७ वर्षीया राजेश गोला तल खसिन्। अत्यधिक रक्तस्राव भएकी उनलाई महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पताल लगिएको थियो। त्यहीँ उनको मृत्यु भयो।

क्षतिपूर्ति मागहरू
पीडित रामवीर सिंहले दायर गरेको रिटमा घटनालाई ‘रोक्न सकिने त्रासदी’ भन्दै यसका लागि होटलको घोर लापरबाही र भारतीय निकायहरूको बेवास्ता जिम्मेवार रहेको आरोप लगाइएको छ।

उनले भारत सरकारबाट २५ करोड र हायात होटलबाट ७५ करोड गरी कुल १०० करोड भारु क्षतिपूर्ति माग, घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोगको गठन अनि दोषी निकायको जवाफदेहिता तय गरिनुपर्ने र सम्बन्धित निकाय तथा हायात होटलले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक माफी माग्नुपर्ने माग गरेका छन्।

रिट निवेदनमा आपतकालीन अवस्थामा बारम्बार फोन गर्दा पनि काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावास वा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट कुनै उद्धार वा कूटनीतिक सहयोग प्राप्त नभएको आरोप लगाइएको छ।

पीडितले आफूहरूलाई विदेशी भूमिमा अनाथजस्तै छोडिएको गुनासो गरेका छन्। साथै, होटल व्यवस्थापनले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिएर धोकाधडी र घोर लापरवाही गरेको आरोप पनि लगाइएको छ।

अदालतको प्रश्न: ‘नेपालको घटना हामी कसरी हेर्ने?’
फेब्रुअरी ९ तारिखमा भएको सुनुवाइमा दिल्ली उच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषेन्द्र कुमार कौरवले क्षेत्राधिकारको विषयमा प्रश्न उठाएका छन्।

उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘घटना नेपालमा भएको हो। होटलले त्यहाँ केही भन्यो वा गर्यो होला, हामी यहाँ बसेर यसलाई कसरी परीक्षण गर्न सक्छौं?’

न्यायाधीशले हालको स्वरूपमा रिट अगाडि बढाउन नसकिने भन्दै निवेदकलाई आफ्ना मागहरू संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन्।

यद्यपि, पीडित पक्षका वकिलले संविधानको धारा २१ (बाँच्न पाउने अधिकार) र भियना महासन्धि अनुसार विदेशमा संकटमा परेका नागरिकको सुरक्षा गर्नु सरकारको संवैधानिक दायित्व भएको तर्क गरेका थिए।