दलहरूको घोषणापत्रमा शिक्षा : ‘निःशुल्क’को होडबाजीदेखि राजनीति निषेधका आकर्षक ‘स्किम’सम्म

काठमाडौं : आगामी फागुन २१ गते हुन गइरहेको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै राजनीतिक दलहरूले आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा ‘शिक्षा क्षेत्र’लाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।

विगतका निर्वाचनहरूमा जस्तै सडक, खानेपानी र भ्युटावरका एजेन्डालाई मात्र नभई यसपटक दलहरूले शिक्षामा गुणस्तर, प्रविधि र संरचनात्मक सुधारका विषयलाई निकै आकर्षक रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

विशेषगरी नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र उज्यालो नेपाल पार्टीले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रहरूमा शिक्षा क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा केही समानता र थुप्रै भिन्नताहरू स्पष्ट देख्न सकिन्छ।

शिक्षामा चरम राजनीतिकरणको अन्त्य, डिजिटल तथा सीपमा आधारित पाठ्यक्रम, अनुसन्धान र उद्योग-शिक्षा सहकार्य दलहरूका साझा एजेन्डा बनेका छन्। तर, ‘निःशुल्क शिक्षा’को परिभाषा र त्यसको सीमा भने दलहरू पिच्छे फरक-फरक पाइएको छ।

निःशुल्क शिक्षाको होडबाजी: कसको सीमा कहाँसम्म?
नेपालको संविधानले नै आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ। तर, दलहरूले यसलाई आ-आफ्नै तरिकाले व्याख्या गर्दै घोषणापत्रमा उतारेका छन्।

यसपटक निःशुल्क शिक्षाको विषयमा सबैभन्दा व्यापक र महत्त्वाकांक्षी योजना उज्यालो नेपाल पार्टीले अगाडि सारेको छ। यस पार्टीले विद्यालय तह मात्र नभई ‘विश्वविद्यालयसम्म नै पूर्ण निःशुल्क शिक्षा’ प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। यसले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकको आधारभूत सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याउने संकल्प गरेको छ।

यता, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई पूर्ण निःशुल्क बनाउने सुनिश्चितता आफ्नो घोषणापत्रमा गरेको छ। त्यस्तै, एमालेले विद्यालय शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क बनाउने भन्दै शिक्षामा राज्यको लगानी र पूर्वाधार विकासमा व्यापक वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

तर, पुराना र ठूला दलमध्येको कांग्रेस र नयाँ भनिएको रास्वपाको धारणा भने निःशुल्क शिक्षाको नारा बाँड्ने विषयमा अलिक फरक र यथार्थपरक देखिन्छ। यी दुवै दलले शिक्षालाई पूर्ण निःशुल्क बनाउने भोट तान्ने नाराभन्दा पनि विद्यमान शिक्षा प्रणालीको ‘गुणस्तर सुधार र सुशासन’मा बढी जोड दिएका छन्।

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा स्पष्ट रूपमै शिक्षामा ‘पूर्ण निःशुल्क भन्दा सुधारवादी दृष्टि’ आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै पहुँच विस्तार र गुणस्तरमा लगानी गर्ने नीति लिएको छ। रास्वपाले पनि सार्वजनिक शिक्षालाई सुदृढ गर्न सुशासन र कडा नियमनको आवश्यकता औंल्याएको छ।

शिक्षामा राजनीतिको क्यान्सर फाल्ने साझा अठोट
नेपालको शैक्षिक क्षेत्र, विशेषगरी विश्वविद्यालय र सरकारी विद्यालयहरू धराशायी हुनुको मुख्य कारण ‘दलीय भागबण्डा र राजनीतिक हस्तक्षेप’ हो भन्ने आम बुझाइ छ। यसपटक मतदाताको यही मनोविज्ञानलाई बुझेर सबै दलले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिमुक्त बनाउने संकल्प गरेका छन्।

यस विषयमा सबैभन्दा कठोर र स्पष्ट नीति रास्वपा र राप्रपाले लिएका छन्। यी दुवै दलले विद्यालय र विश्वविद्यालयमा रहेका शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरू पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने घोषणा गरेका छन्। रास्वपाले शिक्षण संस्थाभित्र दलगत राजनीतिक गतिविधि पूर्ण निषेध गर्ने र विद्यार्थी वा शिक्षकका कुनै पनि भ्रातृ संगठन नबनाउने स्पष्ट अडान राखेको छ।

त्यसैगरी, राप्रपा र नेपाली कांग्रेसले विश्वविद्यालय सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तनको एजेन्डा अघि सारेका छन्। हाल विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था छ, जसले गर्दा उपकुलपति लगायतका नियुक्तिमा ठाडो राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको छ।

यो व्यवस्थालाई अन्त्य गर्दै राप्रपाले ‘संरक्षक समिति (बोर्ड अफ ट्रस्टी)’ मार्फत कुलपति चयन गर्ने र कांग्रेसले विश्वविद्यालय ऐन संशोधन गरी प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था नै हटाउने साहसिक घोषणा गरेका छन्।

प्रविधि, एआई र डिजिटल रूपान्तरणको सपना
२१औं शताब्दीको विश्वबजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादनका लागि परम्परागत शिक्षाले मात्र पुग्दैन भन्ने दलहरूले बुझेका छन्। त्यसैले ‘डिजिटल शिक्षा’ सबैको साझा एजेन्डा बनेको छ।

कांग्रेसले डिजिटल मैत्री पाठ्यक्रमको विकासमा जोड दिएको छ भने रास्वपाले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) मा आधारित सहायक प्रविधिको प्रयोगलाई शैक्षिक प्रणालीमा भित्र्याउने नवप्रवर्तनात्मक सोच अगाडि सारेको छ।

एमालेले सरकार, विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा ‘विज्ञान पार्क, प्रविधि पार्क, नवप्रवर्तन केन्द्र र इन्क्युबेसन सेन्टर’ स्थापना गर्ने दीर्घकालीन सोच राखेको छ। राप्रपाले विद्यालय तहदेखि नै कम्प्युटर शिक्षालाई अनिवार्य गर्ने भनेको छ।

यसमा पनि उज्यालो नेपाल पार्टी अगाडि देखिन्छ। उसले आगामी पाँच वर्षभित्र देशका ७० लाख विद्यार्थीको पहुँच पुग्ने गरी ‘शतप्रतिशत डिजिटल पुस्तकालय’ निर्माण गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ।

०००

शिक्षकलाई निजामतीसरह सुविधा दिने कांग्रेसको घोषणा
नेपाली कांग्रेसले शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी सुनिश्चित गर्ने पुरानै तर महत्त्वपूर्ण एजेन्डालाई निरन्तरता दिएको छ। नेपाललाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक गन्तव्य’ का रूपमा विकास गर्ने दूरगामी सोच कांग्रेसको छ।

विशेषगरी कांग्रेसले यसपटक शिक्षकहरूलाई खुसी पार्ने एजेन्डा ल्याएको छ। उत्कृष्ट जनशक्तिलाई शिक्षण पेसामा आकर्षित गर्न शिक्षकहरूलाई ‘निजामती कर्मचारी सरह’को सेवा सुविधा, तालिम र वृत्ति विकासको अवसर दिने घोषणा गरेको छ।

अझ सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई प्रोत्साहन स्वरूप तलबको कम्तीमा १० प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिने आकर्षक स्किम कांग्रेसको घोषणापत्रमा अटाएको छ।

मेरिट बेस र डिजिटल निगरानी एमालेको लक्ष्य
एमालेले विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्म राजनीतिक भनसुनलाई निरुत्साहित गर्दै योग्यतामा आधारित (मेरिट बेस) व्यवस्थापन लागू गर्ने बताएको छ। शिक्षा प्रणालीलाई सङ्घीय संरचनाअनुरूप ढाल्न संघीय संसद्को पहिलो बैठकबाटै सङ्घीय शिक्षा ऐन पारित गर्ने एमालेको प्रतिबद्धता छ।

यसका साथै, शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न र शिक्षकहरूलाई उत्तरदायी बनाउन शिक्षकको उपस्थिति, विद्यार्थीको सिकाइ प्रगति र परीक्षा प्रक्रियामा ‘डिजिटल निगरानी’ राख्ने संयन्त्र विकास गर्ने योजना एमालेले अघि सारेको छ।

शिक्षा प्रणालीको संरचनामा सुधार गर्ने नेकपाको प्रतिबद्धता
शिक्षा प्रणालीलाई संघीय संरचनासँग समायोजन गर्दै गुणस्तर, समावेशिता, रोजगारमुखीता र प्रविधिमैत्रीकरणमा केन्द्रित गर्ने नेकपाको घोषणा रहेको छ। यसले विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्म मेरिट आधारित व्यवस्थापन, डिजिटल पारदर्शिता र सीप-उन्मुख पाठ्यक्रमलाई अगाडि सारेको छ।

जसको लागि राजनीतिक हस्तक्षेपरहित राष्ट्रिय उच्च शिक्षा आयोग गठन गर्ने, संघीय शिक्षा ऐन पहिलो संसद बैठकबाटै पारित गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ।

शिक्षामा कडाइ गर्नको लागि शिक्षक माथि निगरानी राख्ने सम्म उसको घोषणा पत्रमा अटाएको छ। यसको लागि शिक्षक उपस्थिति, विद्यार्थी प्रगति र परीक्षा प्रक्रियामा डिजिटल निगरानी राख्ने र यसलाई गुणस्तर बनाउनको लागि अभिभावक र समुदायलाई समेत संलग्न गराउने भनिएको छ।

न्युरोडाइभर्सिटी र कडा नियमन रास्वपाको वाचा
रास्वपाले शिक्षा क्षेत्रलाई सेवामुखी बनाउँदै निजी विद्यालयहरूलाई सार्वजनिक शिक्षाको परिपूरकका रूपमा मात्र स्वीकार गर्ने र उनीहरूमाथि कडा नियमन र अनुगमन गर्ने नीति लिएको छ।

सबै दलले अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित र सीमान्तकृत वर्गका लागि छात्रवृत्तिको कुरा उठाए पनि रास्वपाले विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाको लागि निकै आधुनिक र संवेदनशील एजेन्डा ल्याएको छ।

उसले शिक्षा प्रणालीमा ‘न्युरोडाइभर्सिटी (स्नायु विविधता)’ को अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै विशेष सिकाइ आवश्यकता भएका (जस्तैः अटिजम, डिस्लेक्सिया आदि) बालबालिकाका लागि विशेष सेवा र प्रबन्ध गर्ने नौलो विषय उठान गरेको छ।

‘कमाउँदै, पढ्दै’ अनि छुट्टै मन्त्रालय बनाउने राप्रपाको योजना
राप्रपाले शिक्षालाई व्यवहारिक र रोजगारमुखी बनाउन ‘कमाउँदै र पढ्दै’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। यसले गर्दा आर्थिक रूपमा विपन्न विद्यार्थीले आंशिक वा पूर्णकालीन काम गर्दै आफ्नो पढाइ खर्च जुटाउन सक्नेछन्।

संरचनागत सुधारतर्फ, राप्रपाले उच्च शिक्षा, विज्ञान र प्रविधिका लागि हालको शिक्षा मन्त्रालयबाट अलग गरी एउटा ‘छुट्टै मन्त्रालय’ नै स्थापना गर्ने संकल्प गरेको छ। साथै, सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर बढाउन काठमाडौंको प्रतिष्ठित ‘बूढानीलकण्ठ स्कुल’ को सफल मोडललाई सातै प्रदेशमा विस्तार गर्ने उसको योजना छ।

शिक्षा बचत कोष र श्रमबजार भत्ता उज्यालोको उदेश्य
उज्यालो पार्टीले युवा र विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै थुप्रै नौला ‘स्किम’ ल्याएको छ।

यसले प्रत्येक नवजात शिशुको नाममा राज्यको तर्फबाट १५ हजार रुपैयाँको ‘शिक्षा बचत कोष’ खडा गरिदिने र १८ वर्ष पुगेपछि उक्त रकम ब्याजसहित उच्च शिक्षा वा सीप विकासका लागि उपलब्ध गराउने लोभलाग्दो एजेन्डा ल्याएको छ। 

यसैगरी, कक्षा ११ र १२ देखि नै पाठ्यक्रमको ५० प्रतिशत हिस्सा व्यावसायिक तथा सीपमूलक हुनुपर्ने नीति लिएको छ।

विद्यार्थीलाई अध्ययनसँगै रोजगारीमा जोड्न १०० दिनको सरकारी वा अनौपचारिक क्षेत्रमा इन्टर्नसिप गराउने र स्नातक सकेका प्रत्येक विद्यार्थीलाई मासिक १० हजार रुपैयाँ ‘श्रमबजार प्रवेश उत्प्रेरणा भत्ता’ दिने जस्ता पपुलिस्ट एजेन्डा यस पार्टीका मुख्य आकर्षण हुन्।

पार्टीले विद्यालय छाड्ने दरलाई २ प्रतिशतमा झार्ने, प्रत्येक प्रदेशमा बहुप्राविधिक शिक्षालय बनाउने, ५ वर्षमा आधारभूत साक्षरता शतप्रतिशत पुर्याउने तथा मातृभाषा, नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय भाषासहितको ‘त्रिभाषिक नीति’ लागू गर्ने लक्ष्य राखेको छ।