ट्रम्पको ‘बोर्ड अफ पिस’को पहिलो बैठकबाट गाजा पुनर्निर्माणका लागि १७ अर्ब डलर घोषणा

एजेन्सी : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पहलमा गठन भएको ‘बोर्ड अफ पिस’को पहिलो बैठक वासिङ्टन डीसीमा सम्पन्न भएको छ।

बैठकमा युद्धग्रस्त गाजाको पुनर्निर्माणका लागि १७ अर्ब डलरको राहत प्याकेज घोषणा गरिएको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिका एक्लैले १० अर्ब डलर उपलब्ध गराउने र अन्य ९ सदस्य राष्ट्रले मिलेर ७ अर्ब डलर दिने जानकारी दिए।

त्यसैगरी, ५ वटा देशले युद्धले तहसनहस भएको प्यालेस्टिनी क्षेत्र (गाजा) मा आफ्ना सैनिक तैनाथ गर्न सहमति जनाएका छन्।

वासिङ्टनमा भएको यस बैठकमा करिब ५० देशका प्रतिनिधि सहभागी थिए। जसमध्ये २७ देशहरू बोर्डका पूर्ण सदस्य हुन्।

सदस्य राष्ट्रहरूमा पाकिस्तान, साउदी अरब, कतार, टर्की, यूएई, इन्डोनेसिया, इजरायल लगायत छन्। भारत, युरोपेली संघ, बेलायत, जर्मनी जस्ता देशहरू भने पर्यवेक्षकका रूपमा मात्र सहभागी भएका थिए।

बैठकमा अधिकांश देशले आफ्ना वरिष्ठ अधिकारी पठाएका थिए भने पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफ, इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियान्तो र हंगेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बान आफैँ उपस्थित थिए।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ट्रम्पले गाजा पुनर्निर्माणका लागि छुट्याइएको रकम युद्धमा हुने खर्चको तुलनामा निकै सानो भएको बताए। उनले सबै देश एकजुट भएमा शताब्दीयौंदेखि हिंसा झेलिरहेको उक्त क्षेत्रमा स्थायी शान्ति ल्याउन सकिने दाबी गरे।

ट्रम्पले भने, ‘गाजामा खर्च गरिने प्रत्येक डलर त्यस क्षेत्रमा स्थिरता ल्याउन र राम्रो भविष्य निर्माण गर्न गरिएको लगानी हो।’ यद्यपि, उनले कति सैनिक पठाइनेछन् र कहिले तैनाथ हुनेछन् भन्ने स्पष्ट पारेनन्।

ट्रम्पले बोर्ड अफ पिसले गाजाको मात्र नभई विश्वभरका द्वन्द्व समाधान गर्न भूमिका खेल्ने बताए। उनले यो बोर्डले संयुक्त राष्ट्र संघको निगरानी गर्ने र युएनले ठीकसँग काम गरिरहेको छ वा छैन भनेर सुनिश्चित गर्ने दाबी समेत गरे।

बैठकको मुख्य एजेन्डा गाजामा सशस्त्र अन्तर्राष्ट्रिय स्थिरीकरण बल गठन गर्नु थियो। यसको मुख्य काम सुरक्षा कायम गर्नु र हमासलाई हतियार बिसाउन लगाउनु हुनेछ।

यस बलका प्रमुख मेजर जनरल ज्यास्पर जेफर्सले गाजामा १२ हजार प्रहरी र २० हजार सैनिक आवश्यक पर्ने बताएका छन्।

तर, हमासले इजरायली सेना गाजाबाट पूर्ण रूपमा फिर्ता नभएसम्म हतियार नबिसाउने अडान लिएको छ। उता, इजरायलले हमासलाई पूर्ण रूपमा हतियार बिसाउन ६० दिनको समय दिएको छ।

ट्रम्प आफैँ यस बोर्डका अध्यक्ष हुन्। गाजा युद्ध अन्त्य गर्ने योजनासहित ट्रम्पले यो बोर्डको प्रस्ताव अघि सारेका थिए। अमेरिकाले करिब ६० देशलाई यसमा सामेल हुन निम्तो पठाएको छ।

बोर्डको मस्यौदा अनुसार, ३ वर्षभन्दा बढी समय यसको सदस्य बन्न चाहने देशले १ अर्ब डलर योगदान गर्नुपर्ने नियम छ।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्का ५ स्थायी सदस्यमध्ये अहिलेसम्म अमेरिकाबाहेक अरू कुनै देशले यसमा सामेल हुने पुष्टि गरेका छैनन्। यसले गर्दा विश्व कूटनीतिमा युएनको भूमिका कमजोर हुन सक्ने चिन्ता पनि उब्जिएको छ।

यसै बैठकका क्रममा ट्रम्पले इरानको परमाणु कार्यक्रमलाई लिएर कडा चेतावनी दिँदै १० दिने अल्टिमेटम दिएका छन्।

उनले भनेका छन्, ‘आगामी १० दिनभित्र इरानसँग कुनै सम्झौता हुन्छ वा अमेरिकाले सैन्य कारबाहीको बाटो रोज्नुपर्नेछ भन्ने कुरा स्पष्ट हुनेछ।’