तीन मुख्य दलका घोषणा पत्र: शासकीय स्वरूपमा रास्वपा फरक, सुशासन र 'डिजिटल नेपाल'मा सबैको एकमत

काठमाडौँ  : आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन र देशको भावी दिशाका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आफ्ना 'भिजन डकुमेन्ट' र घोषणा पत्रहरू सार्वजनिक गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसको 'प्रतिज्ञा पत्र', रास्वपाको 'वाचा पत्र २०८२' र एमालेको 'घोषणा पत्र २०८२' बिच कतिपय मुद्दामा समानता देखिएका छन् भने कतिपयमा वैचारिक भिन्नता प्रस्ट छ।

कांग्रेस र एमालेले वर्तमान संवैधानिक ढाँचाभित्रै सुधार र विकासको मार्गचित्र प्रस्तुत गरेका छन् भने रास्वपाले प्रणालीगत परिवर्तनको कुरा उठाएको छ। एमालेको जोड 'स्थिरता र ठूला पूर्वाधार' मा छ, कांग्रेसको 'लोकतान्त्रिक मूल्य र समावेशी विकास' मा छ, भने रास्वपाको 'डिजिटल सुशासन र संरचनात्मक परिवर्तन' मा केन्द्रित देखिन्छ।

शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली: रास्वपाको बेग्लै बाटो

तीन दलबीच सबैभन्दा ठूलो भिन्नता शासकीय स्वरूपमा देखिएको छ। रास्वपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक संसद्को प्रस्ताव गरेको छ। साथै, सांसद मन्त्री हुन नपाउने र स्थानीय तह दलविहीन हुनुपर्ने उसको मुख्य एजेन्डा छ।

यसमा कांग्रेसले वर्तमान संसदीय व्यवस्था र संघीयताको सुदृढीकरणमा जोड दिएको छ। कांग्रेसले प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने र स्थानीय सरकारलाई थप स्वायत्त बनाउनुपर्ने बताएको छ। उसले केन्द्र र प्रदेश दुबैतिर मन्त्रीको संख्या घटाउने र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने उल्लेख गरेको छ।

एमालेले वर्तमान संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्दै 'समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली' को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको छ। एमाले 'राजनीतिक स्थिरता' को पक्षमा उभिएको छ। उसले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीबारे उल्लेख गरेको छैन।

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण: 'शून्य सहनशीलता' मा एकमत

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि तीनै दलले कडा नीति अघि सारेका छन्। एमालेले भ्रष्टाचारविरुद्ध 'शून्य सहनशीलता' को नीति र कठोर कानुनी कारबाहीको अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

रास्वपाले वि.सं. २०४६ देखिका सार्वजनिक पदधारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने घोषणा गरेको छ। कांग्रेसले सुशासनका लागि कानुनी छिद्रहरू बन्द गर्ने र भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण गर्ने प्रतिज्ञा गरेको छ। त्यसमा उसले २०४८ पछिको सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूको सम्पत्तिको स्रोतबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउने बताएको छ।

आर्थिक लक्ष्य र विकासका योजना

कांग्रेसले उत्पादनमुखी र न्यायमूलक उदार अर्थतन्त्रको वकालत गर्दै निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको छ।

एमालेले समृद्धिका २५ स्तम्भका रूपमा आधा दशकमा १ सय खर्ब र एक दशकमा २ सय खर्बको अर्थतन्त्र बनाउने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखेको छ। यसमा कृषि, उद्योग र पूर्वाधारलाई मुख्य आधार मानिएको छ।

रास्वपाले ५ वर्षमा औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। उसले आईटी क्षेत्रबाट ३० अर्ब डलर निर्यात गर्ने योजना अघि सारेको छ।

डिजिटल नेपाल र प्रविधि

तीनै दलले सरकारी सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन 'डिजिटल' एजेन्डालाई प्राथमिकता दिएका छन्। कांग्रेसले सरकारी सेवालाई 'पेपरलेस' बनाउने र प्रविधिको प्रयोगबाट पारदर्शिता बढाउने कुरामा जोड दिएको छ।

एमालेले 'डिजिटल पूर्वाधार' लाई विकास र सुशासनको आधार मान्दै ७७ वटै जिल्लामा गुणस्तरीय प्रविधिको विस्तार गर्ने जनाएको छ।

रास्वपाले 'लाइनमा होइन, अनलाइनमा' सेवा दिने सङ्कल्पसहित एकीकृत डाटाबेस र टिप्पणीजस्ता डिजिटल प्रणालीको प्रस्ताव गरेको छ।

सामाजिक सुरक्षा र युवा

एमालेले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउने र 'स्वदेशमै रोजगारी, स्वदेशमै काम' को नारा अघि सारेको छ।

कांग्रेसले युवा शक्तिलाई देशको मूल शक्तिको रूपमा परिभाषित गर्दै सिप र श्रमलाई रोजगारीसँग जोड्ने प्रतिज्ञा गरेको छ।

रास्वपाले दलीय आबद्धता र भ्रातृ सङ्गठनहरूको अन्त्य गरी योग्यताका आधारमा अवसर दिने नीति लिएको छ।