रास्वपा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा , सहकारी सञ्चालकप्रति नरम नीति

काठमाडौँ : फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा १ सय नीतिगत प्रस्थानका आधार प्रस्तुत गर्दै शासकीय र संसद्को स्वरूप बदल्ने प्रस्ताव गरेको छ।

उसले शासकीय र संवैधानिक सुधारका लागि भन्दै देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्ने, संसद्लाई पूर्ण रूपमा समानुपातिक बनाउने र सांसद मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यसका लागि संविधान संशोधन आवश्यक पर्छ। रास्वपाले प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ ल्याए पनि राष्ट्रिय सभामा शून्य उपस्थितिका कारण एक्लै संविधान संशोधन गर्न सक्दैन। यसका लागि आफ्नो दलको नेतृत्वमा सरकार बनेको तीन महिनाभित्रमा सहमतिका लागि प्रारम्भिक छलफलका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीदेखि पूर्ण समानुपातिकसम्मको प्रस्ताव गर्ने उल्लेख छ।

यसमा उसले स्थानीय सरकारलाई गैर दलीय बनाउने र प्रदेश सुधार्ने एजेन्डासमेत थपेको छ। तर सुधारिएको प्रदेशको अवधारणा भने खुलाएको छैन। न्यायालयमा हुने राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य गरी योग्यता र मेरिटोक्रेसीका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने वाचापत्रमा उल्लेख छ।

उसले राष्ट्रिय मान्यता पाएको राजनीतिक दललाई जनमतको आधारमा राज्यकोषबाट वार्षिक अनुदान दिने र पटक पटक एकै व्यक्ति निर्वाचित हुने प्रवृत्ति, पैसाको दुरुपयोग र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हटाउन दल सम्बन्धी, प्रतिनिधि सभा सम्बन्धी लगायतका कानुन संशोधन गर्ने र राजनीतिक दलमा एक व्यक्ति दुई कार्यकाल भन्दा पनि नेतृत्वमा बस्न नपाउने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।

डिजिटल सुशासन र प्रशासनिक पुनर्संरचना

रास्वपाले 'लाइनमा होइन, अनलाइनमा' सेवा दिने सङ्कल्प गर्दै सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराई एकीकृत डाटाबेस निर्माण गर्ने जनाएको छ। अहिले राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणको काम भइनै रहेको छ। सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री बनाउन नयाँ अनलाइन पोर्टलको अवधारणा अगाडि सारेको छ।

आर्थिक लक्ष्य र पुँजी बजार

उसले आफ्नो अर्थ नीतिमा सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थनीति लिने उल्लेख छ। उसले राजश्व नघट्ने गरी सबै करको बोझ घटाउने उल्लेख गरेको छ। उसले पारिवारिक भारको आधारमा आयकर लाग्ने उल्लेख गरेको छ। उसले राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

आगामी ५ वर्षमा औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्दै प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने, इन्ट्राडे कारोबार र सर्ट सेलिङ सुरु गर्ने तथा गैर-आवासीय नेपालीलाई सेयर बजारमा अनुमति दिने उसको योजना छ।

रास्वपाले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई 'राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग' घोषणा गरी १० वर्षमा ३० अर्ब डलरको सफ्टवेयर निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ । केवल बिजुली मात्र नभई 'कम्प्युटेसनल पावर' र एआई  निर्यात गर्ने नयाँ अवधारणा वाचा पत्रमा समावेश छ।

सहकारी र लघुवित्त समस्या समाधान

वाचापत्रमा उसले ५० करोड भन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी र लघुवित्तलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणमा ल्याउने उल्लेख छ। सहकारी पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने र 'एकीकृत बचत सुरक्षा कोष' स्थापना गर्ने बताएको छ।

सङ्कटग्रस्त सहकारीको हकमा साना बचतकर्ताबाट रकम भुक्तानीको व्यवस्था गर्ने, सञ्चालकलाई जेल हालेर मात्र हैन बरु बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउनु रहेको भन्दै थुनेर सुन्ने प्रणाली हटाउन सञ्चालकसँग रकम फिर्ताको भरपर्दो आधार भए सहजीकरण गर्ने कानुन बनाउने उल्लेख छ। यस्तोमा सञ्चालकहरूलाई थुना बाहिर बसेर सम्पत्ति परिचालन र ऋण असुली गर्ने अवसर दिने उल्लेख छ।

सामाजिक न्याय र दलीय आबद्धताको अन्त्य

रास्वपाले राज्यका निकायहरू जस्तै कर्मचारीतन्त्र, शिक्षण सेवा, र सुरक्षा निकायमा हुने दलीय आबद्धता र भ्रातृ सङ्गठनहरू पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ। साथै, दलित समुदायमाथि विगतमा भएका विभेदप्रति राज्यका तर्फबाट क्षमायाचना गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ।