कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्र : भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, केन्द्र र प्रदेश दुबैतिर मन्त्री संख्या घटाउने, मुख्य विषय आठ बुँदामा

काठमाडौँ : नेपाली कांग्रेसले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति सहितको आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आफ्नो चुनावी प्रतिज्ञापत्र २०८२ सार्वजनिक गरेको छ । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेमा ६ महिनाभित्र २०४८ पछि सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठनको वाचासहित बिहीबार प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गरेको हो।

पार्टी सभापति गगन थापाले काठमाडौंमा सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्रमा प्रतिज्ञाहरू मात्र नभई त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विस्तृत विवरण समेत सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गरेपछि कांग्रेस सभापति गगन थापाले आएका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका थिए।

प्रतिज्ञापत्रको मुख्य विषय आठ बुँदामा

१. भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सम्पत्ति छानबिन

कांग्रेसले भ्रष्टाचार विरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति अघि सारेको छ । प्रतिज्ञापत्रमा वि.सं. २०४८ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न ६ महिनाभित्र उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। साथै, नीतिगत भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गरी विगतका विवादास्पद निर्णयहरूलाई समेत छानबिनको दायरामा ल्याउने घोषणा गरिएको छ।

२. ‘जेन-जी’ विद्रोह र युवाको साझेदारी

गत भदौमा भएको नवयुवा विद्रोहलाई आत्मसात् गर्दै कांग्रेसले युवा पुस्ताको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्ने प्रण गरेको छ । युवाहरूलाई ‘भविष्यको कर्णधार’ मात्र नभई ‘वर्तमानको साझेदार’ मानेर राजनीति र राज्यका हरेक तहमा उनीहरूको निर्णायक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने पार्टीको नीति छ । विद्रोहका क्रममा भएका घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाइएको छ ।

३. चुनावी गठबन्धनको अन्त्य

पार्टीले आगामी निर्वाचनमा कुनै पनि दलसँग निर्वाचन अघि गठबन्धन नगर्ने घोषणा गरेको छ । सत्ताका लागि आफ्नो वैचारिक सिद्धान्तसँग सम्झौता नगर्ने र एक्लै निर्वाचनमा होमिएर आफ्नो स्पष्ट पहिचानसहित जनतामा जाने कांग्रेसको नयाँ रणनीति रहेको छ।

४. न्यायमूलक अर्थतन्त्र र रोजगारी

कांग्रेसले ‘उदार, उत्पादनमुखी र न्यायमूलक अर्थतन्त्र’ को मोडल अघि सारेको छ। यसका लागि न्यून आय भएका र सीमान्तकृत समुदायलाई ‘सम्पत्ति सिर्जना’ को साझेदार बनाएर उत्पादनको मालिक बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। सरकार परिवर्तन हुँदा नीति परिवर्तन नहुने गरी निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनको रूपमा विकास गर्ने प्रतिज्ञा गरिएको छ।

५. डिजिटल नेपाल र आधुनिक पूर्वाधार

कांग्रेसले प्रविधिमार्फत सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन निम्न योजनाहरू अघि सारेको छ। त्यसका लागि आगामी दुई वर्षभित्र हरेक नागरिकको घरसम्म पुग्ने गरी ‘डिजिटल एड्रेसिङ सिस्टम’ लागू गर्ने, हुलाकलाई डिजिटल प्लेटफर्म र ई-कमर्ससँग जोडेर आधुनिक बनाउने र देशभर द्रुत गतिको इन्टरनेट विस्तार गर्ने  लक्ष्य राखेको छ।

६. स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षा

 ‘उपचारमा जतिसुकै खर्च लागोस्, राज्य छ’ भन्दै सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गर्ने र विपन्नलाई निःशुल्क उपचार दिने लक्ष्य राखेको छ। शिक्षालाई प्रविधिमैत्री र बजारको माग अनुसार उत्पादनमुखी बनाउने प्रतिज्ञा गरिएको छ। कोखदेखि शोकसम्मको एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गरी नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रतिज्ञा गरेको छ।

७. संविधान संशोधन र सुशासन

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि आवश्यक परे संविधानमा सामयिक संशोधन गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ । विशेषगरी सुशासन र न्याय निरूपणमा अवरोध पुर्याउने संवैधानिक प्रावधानहरूलाई सुधार गर्ने पार्टीको योजना छ।

उसले संवैधानिक परिषद्देखि विश्वविद्यालयसम्ममा हुने भागबन्डा अन्त्य, प्रदेश र केन्द्रको मन्त्रीको संख्या र निर्वाचन प्रणालीमा आवश्यक व्यवस्था गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूलधारमा नछोईकन संविधान संशोधन गर्ने उल्लेख गरेको छ।

८. वैदेशिक रोजगारी र डायस्पोरा

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको सुरक्षा, ठगी नियन्त्रण र उनीहरूका परिवारलाई सामाजिक सुरक्षामा जोड्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ। साथै, गैरआवासीय नेपालीहरूको ज्ञान र सीपलाई देश विकासमा उपयोग गर्न नागरिकता र सम्पत्तिको अधिकारमा सहजता ल्याउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।